Adv Anoop Shukla

Adv Anoop Shukla at High Court Of Judicature at Allahabad, Lucknow Bench, Lucknow

speaker and legal activist

18/02/2026

SC/ST Act पर Supreme Court का बड़ा फैसला | Victim की Caste की Knowledge जरूरी | Charges Quash | Process Itself PunishmentSupreme Court ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि SC/ST Act के तहत अपराध साबित करने के लिए आरोपी को पीड़ित की जाति की जानकारी होना आवश्यक है। केवल सामान्य विवाद या बिना caste knowledge के लगाए गए आरोपों पर SC/ST Act लागू नहीं होगा।
कोर्ट ने यह भी कहा कि “Process itself can become punishment” यानी कानूनी प्रक्रिया खुद ही सजा बन सकती है।
इस वीडियो में जानिए इस ऐतिहासिक निर्णय का पूरा कानूनी विश्लेषण और इसका आम जनता पर प्रभाव।
अगर आप Law Student, Judiciary Aspirant या Legal Awareness में रुचि रखते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है।




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17/02/2026

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: बच्चों की कस्टडी केवल ‘वेलफेयर’ पर निर्भर नहीं | महत्वपूर्ण निर्णयसुप्रीम कोर्ट कस्टडी फैसला
बच्चों की कस्टडी कानून
नवीनतम सुप्रीम कोर्ट निर्णय
परम हित सिद्धांत
फैमिली लॉ इंडिया
हाईकोर्ट आदेश रद्द
कस्टडी केस हिंदीSupreme Court on Child Custody | Welfare Alone Not Enough | Important Custody Judgment Explained in HindiIn this important judgment, the Supreme Court of India clarified that child custody decisions cannot be based on welfare alone. The Court held that factors such as parents’ conduct, financial capacity, standard of living, and children's comfort and education must also be considered.The Bench of Justice Pankaj Mithal and Justice SVN Bhatti set aside the Jammu and Kashmir High Court judgment and remanded the matter for fresh consideration.This video explains:✔️ Paramount consideration in custody cases✔️ Role of parental conduct✔️ Financial and educational factors✔️ Why High Court order was set asideWatch till the end for complete legal clarity.Supreme Court child custody judgmentChild custody latest judgment 2026Custody case Supreme Court HindiParental conduct custody caseWelfare of child legal principleIndian family law latest updateHigh Court custody order set asideChildSupreme Court of India ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में स्पष्ट किया है कि बच्चों की कस्टडी का फैसला केवल “वेलफेयर” के आधार पर नहीं किया जा सकता। अदालत को माता-पिता के आचरण, आर्थिक स्थिति, जीवन स्तर, तथा बच्चों की शिक्षा और सुविधा जैसे अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं को भी ध्यान में रखना होगा।
जस्टिस Pankaj Mithal और जस्टिस SVN Bhatti की पीठ ने Jammu and Kashmir High Court के फैसले को निरस्त करते हुए मामले को पुनः सुनवाई के लिए भेज दिया है।
इस वीडियो में जानिए:
✔️ कस्टडी मामलों में “परम हित” का सिद्धांत
✔️ माता-पिता के आचरण का महत्व
✔️ आर्थिक क्षमता और शिक्षा की भूमिका
✔️ हाईकोर्ट का आदेश क्यों रद्द हुआ
पूरी कानूनी जानकारी के लिए वीडियो अंत तक देखें।




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16/02/2026

UP Panchayat Election Case | Article 226 पर Supreme Court का बड़ा फैसला | Statutory Remedy vs Writ Petitionसुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि पंचायत चुनाव से जुड़े मामलों में, जब कानून में Statutory Remedy उपलब्ध हो, तो हाई कोर्ट Article 226 के तहत हस्तक्षेप नहीं कर सकता।
इस फैसले में Supreme Court of India ने Uttarakhand High Court के आदेश को रद्द करते हुए कहा कि चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद न्यायालय को उसमें दखल नहीं देना चाहिए।
उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव विवादों के लिए Uttar Pradesh Panchayat Raj Act, 1947 की Section 12-C के तहत Election Petition का प्रावधान है।
इस वीडियो में जानिए:
✔ Article 226 की सीमा
✔ Statutory Remedy का महत्व
✔ UP पंचायत चुनाव में सही कानूनी प्रक्रिया
✔ Supreme Court का ताजा रुख
यह वीडियो UPSC, Judiciary, PCS-J और Law Students के लिए बेहद उपयोगी है।




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15/02/2026

बिना पति की सहमति तलाक? SC करेगा बड़ा फैसलासुप्रीम कोर्ट का सख्त संदेश | प्रक्रिया में संवेदनशीलता जरूरीमुस्लिम महिला बिना पति की सहमति के ख़ुला लेकर विवाह समाप्त कर सकती है?Kya Muslim mahila bina pati ki consent ke “Khula” lekar shaadi khatam kar sakti hai?
Supreme Court ne Kerala High Court ke faisle ke khilaf appeal par sunwai list ki hai. Is maamle mein Senior Advocate Shoeb Alam ko amicus curiae appoint kiya gaya hai.
Yeh faisla Muslim Personal Law aur mahilaon ke adhikaron par gehra prabhav daal sakta hai.
Is video mein janiye:
• Khula kya hota hai?
• Kya husband ki consent zaroori hai?
• Supreme Court kya decide karega?
Legal updates ke liye channel ko subscribe karein.Muslim Mahila Ka Khula Adhikar? | Bina Pati Ki Ijazat Talaq? | Supreme Court Sunwai 2026




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14/02/2026

कानून के साथ मानवीय दृष्टिकोण भी अनिवार्यकानून कठोर हो सकता है, लेकिन न्याय संवेदनशील होना चाहिएसुप्रीम कोर्ट ने अपने हालिया फैसले में स्पष्ट किया कि कानून का पालन आवश्यक है, लेकिन प्रक्रिया अपनाते समय संवेदनशीलता, प्राकृतिक न्याय और मानवाधिकारों का ध्यान रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में जानिए कोर्ट ने क्यों दिया सख्त संदेश और क्या है इसका कानूनी महत्व।
By – Anoop Kumar Shukla #सुप्रीमकोर्ट
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13/02/2026

Historic Move! Article 224-A Invoked | 5 Retired Judges Appointed in Allahabad High CourtSupreme Court Panchayat Election
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Section 12C UP Panchayat Raj Act
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High Court writ jurisdiction
Legal Gyan Peeth latest videoIn a historic decision, the Supreme Court Collegium has invoked Article 224-A of the Indian Constitution to appoint 5 retired judges in the Allahabad High Court.
What is Article 224-A?
Why was it used now?
Will this reduce the huge case backlog in Allahabad High Court?
In this video, we explain the constitutional provision, its advantages, disadvantages, and its impact on the Indian judiciary system.
This development is important for Judiciary aspirants, UPSC students, law students, and anyone interested in constitutional law and judicial reforms.
Watch till the end and share your opinion in comments.Article 224A explained
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12/02/2026

SC का बड़ा फैसला | धारा 17A PCA रिश्वत मांग पर लागू नहीं | Supreme Court on Corruptionसुप्रीम कोर्ट का बड़ा और सख़्त फैसला। Supreme Court ने साफ किया कि Prevention of Corruption Act की धारा 17A रिश्वत (Illegal Gratification) की मांग वाले मामलों में लागू नहीं होगी। अब भ्रष्ट सरकारी अधिकारियों के खिलाफ जांच के लिए किसी पूर्व अनुमति की जरूरत नहीं। यह फैसला भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कानूनी मिसाल है। पूरी जानकारी सरल हिंदी में।Supreme Court corruption case, Section 17A PCA, Prevention of Corruption Act, illegal gratification, bribery law India, corruption law hindi, supreme court judgement hindi, govt officer bribery, legal news hindi, indian law shorts




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11/02/2026

फर्जी कॉन्ट्रैक्ट पर Arbitration नहीं! Supreme Court का बड़ा फैसला | Rajia Begum Caseइस वीडियो में हम सुप्रीम कोर्ट के एक महत्वपूर्ण फैसले पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि
यदि जिस दस्तावेज़ में मध्यस्थता (Arbitration) की शर्त मौजूद बताई जा रही हो,
उसी दस्तावेज़ को फर्जी या जाली बताया जाए,
तो ऐसे मामले में Arbitration ज़बरदस्ती नहीं कराई जा सकती।
📌 न्यायालय ने कहा कि ऐसे मामलों में पहले सिविल कोर्ट यह तय करेगी कि अनुबंध वास्तविक है या नहीं।
📌 यह फैसला Rajia Begum बनाम Barnali Mukherjee (2026 LiveLaw SC 101) मामले में दिया गया।
यह वीडियो Law Students, Judiciary Aspirants, UPSC, Legal Awareness और आम जनता के लिए अत्यंत उपयोगी है।
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