13/07/2018
२०७५ साल भाद्र १ गते देखि नेपालमा देहायका नयाँ कानुनहरु लागू हुंदैछन्ः
(क) मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४
(ख) मुलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४
(ग) मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४
(घ) मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४
देहायका कानूनहरू २०७५ साल भाद्र १ गते देखि नै खारेज हुनेछन्ः–
1. नागरिक अधिकार ऐन, २०१२,
2. नेपाल कोर्ट फी ऐन, २०१७,
3. गाली र बेइज्जती ऐन, २०१७,
4. जासूसी ऐन, २०१८,
5. भिक्षा माग्ने (निषेध) ऐन, २०१८,
6. मुलुकी ऐन,
7. जुवा ऐन, २०२०,
8. केही फौजदारी मुद्दा खारेज गर्ने र दण्ड सजाय मिनाहा दिने ऐन, २०२०,
9. केही सार्वजनिक (अपराध र सजाय) ऐन, २०२७
10. विवाह दर्ता ऐन, २०२८,
11. राज्य विरुद्धको अपराध र सजाय ऐन, २०४६,
12. सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९,
13. करार ऐन, २०५६ ।
२०७५ साल भाद्र १ गते देखि माथि उल्लिखित कानूनहरु खारेज भएपछि त्यस्ता कानून बमोजिम भएका वा भइसकेको काम कारबाहीको सम्बन्धमा देहाय बमोजिम हुनेछ:–
(क) कुनै कानून अन्तर्गत कुनै अदालतमा दायर भएको मुद्दा जुनसुकै तहमा भएपनि सोही अदालतबाट त्यस्तो कानून अन्तरगतको नै कार्यविधि अवलम्बन गरी कारबाही र किनारा हुनेछ ।
(ख) कुनै कानून अन्तर्गत कुनै अदालतमा दायर भएको कुनै फौजदारी कसूरका मुद्दामा सजाय गर्नु पर्दा सोही कानून बमोजिम नै गर्नु पर्नेछ ।
तर कुनै फौजदारी कसूरको सजाय मुलुकी अपराध संहितामा लेखिएभन्दा बढी रहेछ भने मुलुकी अपराध संहितामा लेखिएको हदसम्म मात्र सजाय हुनेछ ।
(ग) कुनै कानून अन्तर्गत कुनै अदालतबाट भइसकेको सजाय सोही कानून बमोजिम नै कार्यान्वयन हुनेछ ।
तर त्यस्तो सजाय मुलुकी अपराध संहितामा सोही कसूरमा लेखिएको सजायभन्दा बढी हुने रहेछ भने मुलुकी अपराध संहितामा लेखिएको हदसम्म मात्र सजाय कार्यान्वयन हुनेछ ।
(घ) कुनै कानून अन्तर्गत कसूर मानिने काम मुलुकी अपराध संहिता बमोजिम कसूर नमानिने भएमा त्यस्तो कसूरसंग सम्बन्धित मुद्दा जुनसुकै तहको अदालतमा भएपनि स्वतः खारेज हुनेछ ।
(ङ) कुनै कानून अन्तर्गत दायर भएको वा दायर हुने कुनै मुद्दाको हदम्याद सोही कानून अन्तर्गत नै निर्धारण भएको मानिनेछ ।
(च) कुनै कानून अन्तर्गत निर्धारण भएको हदम्याद यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका दिन सात दिनभन्दा कम रहेछ भने मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता वा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता प्रारम्भ भएको मितिबाट सात दिनसम्म हदम्याद कायम रहेको मानिनेछ ।
(छ) कुनै कानून अन्तर्गत दायर भएको वा दायर हुने कुनै देवानी मुद्दाको हकदैया सोही कानून अन्तर्गत नै निर्धारण भएको मानिनेछ ।
(ज) कुनै कानून अन्तरगत दायर भएको मुद्दामा राखिएको अदालती शुल्क (कोर्ट फी) मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता बमोजिम नै राखिएको अदालती शुल्क मानी कारबाही र किनारा
गरिनेछ ।
माथि उल्लेख गरिएका विषयमा बाहेक खारेज भएको कानून अन्तर्गत भए गरेको काम कारबाही मुलुकी देवानी संहिता, मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, मुलुकी अपराध संहिता, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता वा फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ बमोजिम भए गरेको मानिनेछ ।
