31/05/2021
मलाई लाग्छ, हिजोआज सर्बोच्च अदालतको ईजलासमा गठनमा दुई न्यायाधीशको बिवादको नियतीमा सामाजिक संजालबाट जो कोहि बोलीराछन त्यसको अन्तर्य: निशेधाज्ञाको फुर्सदको परीणाम मात्रै हो । त्यसो त उक्त बिषयमा वास्तविक सरोकारवालाहरु चुप र बेसरोकारवालाहरु धेरै बोलेका देख्छु । बिवादको चुरो भनेको नेकपा बिवादका सम्बन्धमा फैसला गर्ने २ जना न्यायाधीश संबैधानिक इजलासमा पनि राखियो, उहाँहरुले यो मुद्दा हेर्दा आउने फैसला प्रभावित हुनसक्छ भन्ने रिट निवेदन पक्षका बरिस्ठ कानुन ब्यवसायिको जिकिर रहेको देखिन्छ । तर बिवादको चुरो चै इजलास गठनमै असन्तुस्टी हो भन्नेमा सन्देह छैन । हाम्रो सर्बोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलास गठन गर्दा प्रधानन्यायाधीशज्यु र वरिष्ठतम् न्यायाधीश चार जना न्यायाधीश राखेर इजलासगठन गर्ने स्थापित अभ्यास थियो । त्यसरी इजलास गठन गर्दा बिगतमा कहिल्यै विवाद भएको सुनीएको थिएन । मुलतः प्रधानमन्त्रीज्युले पहिलोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको कदमका बिरुद्ध परेको रिटमा जब प्रधानन्यायाधीशज्युले संवैधानिक इजलास गठन गर्दा भुपु महान्यायाधिवक्ता / न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीज्युलाई राखियो । त्यसलगत्तै बिवाद आयो र कार्की श्रीमानको विरुद्ध इजलासमै कुरा उठेपछि उहाँले सो ईजलास छोडिदिनु भो र सपना मल्लको रिप्लेसमेन्ट पछि मुद्दाको नियमित प्रक्रिया अघि बढयो। उक्त प्रकरणले नै त्यतिबेला प्रधानन्यायाधीशज्युले उहाँमा निहित रहेको तजबिजी अधिकारको प्रयोग बिवेकपुर्ण दृस्ठिले गर्न नसक्नुभएको कुरा स्वत: पुष्टि भएको थियो । यसपटक पनि इजलास गठनमा बरिस्ठतालाई छोडेर जब प्रधानन्यायाधीशज्युले जसरी इजलास गठन गर्नु भो, त्यसपछि बिवाद आएको हो भन्नेमा सबै जानकार छन । त्यसो त एमाले माओवादी ०७५ जेठ ३ अघि पुगेको भनेर फैसलामा गर्ने श्रीमानको विरुद्ध र सोलाई पुनरावलोकन निस्सा नदिने श्रीमानहरुको उक्त फैसलाले सृजना गरेको कारण देखाएर र श्रीमानहरुमाथी सन्देह गरेर केही बरिस्ठ कानून व्यवसायीज्युहरुले सम्बन्धित न्यायाधीशहरुबिरुद्ध प्रश्न उठाउने काम भयो र महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालबाट पनि सभामुखको भेलामा सल्लाह दिने न्यायाधीशले बेन्चमा बहस गर्न नपाउने र कानुन ब्यवसायी परीषदले आचारसंहितामा कार्वाही गर्न सक्ने भन्दै प्रश्न उठाउनु भएको थियो । अहिले त गठन भएको ईजलासमा कोहि न्यायाधीश यताउता भए बेन्च बहिस्कार गर्छौ भन्ने सम्मको घुर्की आईसकेको रहेछ । यसरी सुनुवाइका क्रममा रहेकोे मुद्दामा बेन्चमा कायम रहनु भएका न्यायाधीशज्यु र बरिस्ठ अधिबक्ताज्यु दुबैप्रती निष्ठा र आचारसंहितामा प्रश्न उठनु आउनु निष्पक्ष न्याय र स्वतन्त्र न्यायपालिकाका लागि अनुपयुक्त हुने हुनाले बिधमान समस्यालाई यत्तिकै गिजोलिराख्नु पनि हुँदैन तसर्थ बिवादित सम्बन्धित सबैले आ-आफ्नो ठाउँबाट तत्काल मनन गरेर इजलाश गठनका सम्वन्धमा थप विवाद नगरी बरु अागामि दिनमा प्रधानन्यायाधीशज्युबाट वरिष्ठताको ख्याल गरेर आलोपालो वा सर्बस्वीकार्य हुने गरि एउटा ठोस पद्दति बसाल्ने गरि हाल बिवादित दुई जना श्रीमानहरुले यो मुद्दा नहेर्ने तथा रिटमा विपक्षी बनाईनु भएका सभामुखज्युलाई सल्लाह दिन पुग्ने बरिस्ठ तथा अन्य कानुनव्यवसायिले यो मुद्दामा आचारसंहिताले नछुने अवस्था हो भने पनि नैतिकताको ख्याल गरेर यो मुद्दामा पक्षबाट बहस नगर्ने भन्ने निस्कर्ष आजै निकाले उक्त कदम ब्यक्तिगत रूपमा सर्हानिय तथा निष्पक्ष न्याय र स्वतन्त्र न्यायपालिकाका लागि उपयुक्त हुन्थ्यो ।
#निजी_बिचार