19/02/2026
ऐनको मस्यौदा गर्दा-
कसुर कायम गर्ने र दण्ड सजाय गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था लेख्ने तरिका
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
कुनै कार्यलाई कसुर कायम गर्ने व्यवस्था गर्दा देहायबमोजिम गर्नुपर्छः-
१. नेपालको संविधानको धारा २०मा "तत्काल प्रचलित कानूनले सजाय नहुने कुनै काम गरे बापत कुनै व्यक्ति सजायभागी हुने छैन र कुनै पनि व्यक्तिलाई कसुर गर्दाको अवस्थामा कानूनमा तोकिएभन्दा बढी सजाय दिइने छैन।" भन्ने व्यवस्था छ। यसबाट कसुर गर्दाको अवस्थामा कायम रहेको कानूनले तोकेभन्दा बढी सजाय गर्ने गरी ऐन बनाउनु हुँदैन।
२. फौजदारी कसुर कायम गर्दा कानून बनाउनुभन्दा अघि कसुर नमानिएको कार्य गरेको रहेछ भने त्यसरी विगतमा गरेको कार्यलाईसमेत हाल सजाय गर्ने खालको व्यवस्था राख्नुहुँदैन। ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि भएको कार्य वा घटेको घटनामा सजाय हुने भूतलक्ष्यी वा पश्चात्दर्शी असर (Retrospective Effect) हुनेगरी कसुर कायम गर्नुहुँदैन।(Criminal law should not be retrospective.) नेपालको संविधानले त्यस्तो कार्यमा रोक लगाएको छ {धारा २०को उपधारा (४)}
३. नेपाल पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिले कसुर नमानेको विषयमा कसुरको व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुँदैन। त्यस्ता सन्धिले कसुर मानेको विषयमा कसुरको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ।
४. कसुरको व्यवस्था गर्दा अन्य ऐनमा यस्तै प्रकारको कार्यलाई कसुरमाने वा नमानेको सम्बन्धमा पनि विचार गरी कसुर मानेको भए सामाञ्जस्यता कायम हुनेगरी कसुर कायम गर्नुपर्ने हुन्छ।
५. कसुर कायम गरिएको कार्यलाई स्पष्ट, सरल र किटानीसाथ लेख्नुपर्छ। व्याख्याको गुञ्जायस हुनेगरी लेख्नुहुँदैन।
६. कुनै अकार्य (Omission) अर्थात् कुनै काम नगर्नुलाई पनि कसुरमा राख्नुपर्ने भए त्यस्तो अकार्य स्पष्ट रूपमा लेख्नुपर्छ।
७. कुनै कार्य वा अकार्यलाई कसुर कायम गर्दा अपराधीकरणका सिद्धान्तबमोजिम गर्नुपर्छ।
कुनै कसुरमा सजायको व्यवस्था गर्दा देहायबमोजिम गर्नुपर्छः-
१. कुनै कार्यलाई पहिला कसुर कायम गर्नुपर्छ। त्यसपछि मात्र त्यसको उल्लङ्घनमा हुने दण्ड सजायको व्यवस्था गर्नुपर्छ। भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९मा लेखेजस्तो एकैचोटी सजाय लेख्दा बोधगम्य, सरल र उपयुक्त मानिँदैन।
२. कसुरको गम्भीरता तथा त्यस्तै प्रकृतिको कसुरलाई अन्य प्रचलित कानूनले निर्धारण गरेको दण्ड सजायको मात्रालाई समेत विचार गर्नुपर्छ।
३. ऐनमा कसुर र सजाय हुने विषय तोकिएबमोजिम हुने भनी अधिकार प्रत्यायोजन गर्नुहुँदैन। कसुर कायम गरी सजाय “तोकिएबमोजिम हुने” भन्ने व्यवस्था पनि राख्नुहुँदैन। कसुर कायम गरिसकेपछि सजायको व्यवस्था पनि ऐनमा नै लेख्नुपर्छ। कसुर कायम गर्ने र सजाय निर्धारण गर्ने विषय प्रत्यायोजन गर्नमिल्दैन।
४. सामान्यतया अर्धन्यायिक निकाय वा अधिकारीबाट सुरु कारवाइ र किनारा हुने मुद्दामा कैद सजायको प्रावधान राख्नुहुँदैन। अपवादको रूपमा कैद सजाय राख्नैपर्ने देखिएमा एक वर्षभन्दा कम सजाय हुने व्यवस्था लेख्नुपर्छ। नेपालको संविधानले एक वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने फौजदारी मुद्दा अदालत, विशिष्टिकृत अदालत, सैनिक अदालत वा न्यायिक निकायलेमात्र हेर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ। {धारा १५२को उपधारा (२) र धारा ३००को उपधारा (७)}
५. कैद सजायमा स्वविवेकीय अधिकारको व्यवस्था राख्दा कसुरको मात्रा र गाम्भीर्यताअनुसार सजाय निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था राख्नुपर्छ। सकभर कैद सजायको तल्लो हद राख्नु उपयुक्त हुँदैन। कैद सजायको तल्लो हद राखिएकोमा सजायको तल्लो हद र उपल्लो हदको फराकिलो अन्तर हुनुपर्छ। किनभने कानूनमा सबै परिस्थिति उल्लेख गर्न सम्भव नहुँदा तल्लो हद वढी राखिएको अवस्थामा न्यायकर्ताले न्यूनतम तल्लो हदको सजाय गर्नैपर्ने हुन्छ।
६. कैद सजायको तल्लो र उपल्लो हद राख्दा न्यायकर्ताको विवेक प्रयोग गर्ने गरी व्यवस्था गर्नुपर्छ। कसुर ठहर भएको अवस्थामा न्यायकर्ताले तत्लो हदभन्दा कम सजाय गर्न मिल्दैन। कसुरकोमात्राअनुसार तल्लो हदभन्दा कममात्राको कसुर देखिएमा पनि न्यूनतम तल्लो हदको सजाय गर्नै पर्ने हुन्छ। कसुरको मात्राअनुसार सजाय तोक्नुपर्ने न्यायको सिद्धान्त रहेको हुँदा त्यस्तो अवस्थामा न्यायकर्ताले सजाय नगरी सफाइ दिने सम्भावना रहन्छ।
उदाहरणको रूपमा साविकको नयाँ मुलुकी ऐनमा ज्यानमार्ने उद्योगको कसुरमा पाँच वर्षदेखि वाह्र वर्षसम्म कैद हुनसक्ने व्यवस्था रहेको थियो। पाँच वर्षभन्दा कम कैद हुने कसुरको मात्रा देखिएमा सोही कारणले न्यायकर्ताले ज्यानमार्ने कसुर ठहर नगरी कुटपिटमा परिणत गर्ने गरेको कारण ज्यानमार्ने उद्योग मुद्दाको कसुर कायम दर एकदम न्यून रहेको थियो। त्यसैले ऐनमा अपवाद बाहेक कैद सजायको तल्लो हद राख्नु उपयुक्त हुँदैन। तर न्यायकर्ताले विवेक प्रयोग गर्ने आधारहरू कानूनमा स्पष्ट लेखिदिनु पर्छ। फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४मा यी आधारहरू उल्लेख गरिएको हुँदा अन्य ऐनमा दोहोर्याउनु पर्दैन।
७. कुनै अवस्थामा सजाय छुट पाउने भए सो अवस्था स्पष्ट रूपमा लेख्नुपर्छ।
८. कसुरको मात्रा र सजायको अनुपात मिलेको हुनुपर्छ।
९. कसुरको मात्रा निर्धारणमा समयसापेक्ष परिवर्तन आउन सक्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ।
१०. कसुर कायम नै नगरी सजायको व्यवस्था गर्नुहुँदैन। केही नेपाल ऐनहरूमा कसुर कायम नै नगरी एकैचोटी सजायको व्यवस्था गरेको देखिन्छ। जस्तैः- भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९को परिच्छेद-२ का कसुरहरूमा र मुलुकी अपराध संहिताको दफा १७७को दफा शीर्षकमा ज्यानमार्ने कार्यलाई कसुर कायम गरेको देखिँदैन। यो त्रुटिपूर्ण व्यवस्था हो। मस्यौदाकारले यस्तो त्रुटि गर्नुहुँदैन।
११. एकै कसुरको लागि उही तहको अदालतमा एकपटकभन्दा बढी मुद्दा चलाउने र सजाय गर्ने व्यवस्था राख्नुहुँदैन। संविधानले रोक लगाएको छ।
१२. चोरी, ठगी, जालसाँज, किर्ते जस्ता परम्परागत कसुरमा कम सजाय हुने र लागू औषध, मानव बेचबिखन तथा ओसार-पसार,सङ्गठित अपराध, भ्रष्टाचार लगायतका गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा धेरै सजाय हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ।
१३. वित्तीय वा आर्थिक अपराधमा सजाय सम्बन्धी व्यवस्था लेख्दा कैद सजाय कम र जरिबाना, क्षतिपूर्ति वा हानि-नोक्सानी भराउने सजाय बढी राख्नुपर्छ।
१४. समान प्रकृतिको सरकारवादी हुने कसुरमा बढी र दुनियाँवादी हुने कसुरमा कम सजायको व्यवस्था राख्नुपर्छ।
१५. आम मानिसलाई हुने सजायभन्दा सुरक्षाको जिम्मा लिएका व्यक्ति, अभिभावकत्व वा संरक्षकत्व निर्वाह गर्ने र राज्यको उच्च ओहदामा बसेका व्यक्तिलाई थप सजाय हुने व्यवस्था राख्नुपर्छ। किनभने रक्षक नै भक्षक हुनु थप कसुर हो।
१६. कसुर पुनः दोहोर्याउने वा पटके रूपमा कसुर गर्नेलाई थप सजाय हुने व्यवस्था गर्न बिर्सनुहुँदैन। पेसेवर कसुरदारलाई सजायमा छुट हुन नसक्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ।
१७. सजाय निर्धारण गर्दा पीडित पक्षलाई सदैव ध्यान दिनुपर्छ। पीडितलाई उचित क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्ने विषय प्राथमिकतामा राखी सजाय सम्बन्धी व्यवस्था निर्धारण गर्नुपर्छ।
१८. मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन हुने कसुर र सरकारवादी हुने गम्भीर कसुरमा मिलापत्रको व्यवस्था राख्नुहुँदैन।
१९. मानव बेचबिखन तथा ओसार-पसार, लागू औषध कारोबार, सङ्गठित अपराध, वायुयान अपहरण जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय कसुरमा छिमेकी देशहरूमा गरिएको सजाय सम्बन्धी व्यवस्थाको अनुकूल हुने गरी सजाय प्रस्ताव गर्नुपर्छ।
२०. ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, बालबालिकाले कसुर गरेकोमा सजाय कम वा छुट हुनसक्ने व्यवस्था राख्नुपर्छ। यस सम्बन्धी नेपालमा छुट्टै कानूनहरू रहेकोले प्रत्येक ऐनमा व्यवस्था गरिरहनु आवश्यक छैन।
कैद वा जरिबाना सम्बन्धी व्यवस्था लेख्दा देहायका सिद्धान्तका आधारमा लेख्नुपर्छः-
१. कैद वा जरिबाना वा दुवै सजाय सम्बन्धी व्यवस्था लेख्दा यति रूपैयाँ जरिबाना बराबर यति दिन कैद भन्ने मापदण्ड तय गरेर सोही अनुपातमा लेख्नुपर्छ। मुलुकी अपराध संहिताले दश हजार रूपैयाँ जरिबाना बराबर एक वर्ष कैद गर्नुपर्ने मान्यता अवलम्बन गरेको छ। दश हजार रूपैयाँ वा एक वर्ष कैद वा दुवै सजायको अनुपातमा कैद र जरिबानाको व्यवस्था गरेको छ। सोही मापदण्ड अवलम्बन गरेर अन्य विशेष ऐनहरूमासमेत सजायको व्यवस्था लेख्न सकिन्छ। नेपालका धेरै ऐनहरूमा कैद र जरिबानाको व्यवस्था जथाभाबी लेख्ने गरेको देखिन्छ। दण्ड नीनि निर्धारण गरेर सोही बमोजिम सबै कानूनहरूमा सुधार गर्नुपर्ने र अब बन्ने नयाँ कानूनमा त्रुटि नगरी एकरूपता हुनेगरी यस सम्बन्धी व्यवस्था लेख्नुपर्छ।
२. जरिबानामात्र हुने कसुरमा जरिबाना कति लेख्ने भन्ने निर्क्योल गर्दा देहायका आधारमा गर्नुपर्छः-
कसुरबाट राज्य वा कसैलाई पुग्नसक्ने हानि वा क्षतिको अनुमानित मौद्रिक परिमाण,
कानूनी दायित्व र कसुरकोमात्रा,
आर्थिक कसुरमा धेरै जरिबाना हुने परम्परागत कसुरमा कम जरिबाना हुने सिद्धान्त,
अन्य कानूनमा सोही प्रकृतिको कसुरमा व्यवस्था गरेको जरिबानाको व्यवस्था,
सिमाना जोडिएको र खुला सिमाना भएको छिमेकी देशको कानूनमा सोही प्रकृतिको कसुरमा भएको जरिबानाको व्यवस्था,
प्रदेश र स्थानीय तहको हकमा सोही प्रकृतिको कसुरमा सङ्घीय कानूनले व्यवस्था गरेको जरिबाना।
३. कैद बापत जरिबाना हुने व्यवस्था गर्दा अनुपात मिलाएर लेख्नुपर्छ। एक दिन कैदको कुनै श्रमिकले पाउने न्यूनतम ज्याला बराबरको रकम वा अन्य जरिबानाका सिद्धान्तमा आधारित भएर जरिबाना गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ।
कसुरदार ठहरिएको व्यक्तिबाट कैद बापत रकम लिँदा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १५५को उपदफा (३)मा नेपाली नागरिकको हकमा प्रतिदिनको तीनसय रूपैयाँका दरले र उपदफा (५)मा विदेशीको हकमा प्रतिदिन पाँचसय रूपैयाँका दरले लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ।
४. अनुसन्धान गर्ने, मुद्दा चलाउने, मुद्दा हेर्ने र पुनरावेदन सम्बन्धी व्यवस्था लेख्ने तरिका
ऐनको मस्यौदामा कसुर र सजायको व्यवस्था राखिएमा त्यस्तो कसुर सम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धान गर्ने, मुद्दा चलाउने, मुद्दा हेर्ने र पुनरावेदन गर्ने स्पष्ट व्यवस्था लेख्नुपर्छ। निश्चित रकम भन्दा बढी जरिबाना हुने व्यवस्था राखिएमा पनि त्यस्तो जरिबाना गर्ने आधार, जरिबाना गर्ने अधिकारी, जरिबाना गर्ने आधार र एकतह पुनरावेद गर्ने व्यवस्था लेख्नुपर्छ। यहाँ निश्चित रकम भनेको नगण्य सानो रकमलाई भनिएको हो।
Source: Parashwor Dhungana
