Supreme legal Aid

Supreme legal Aid Justice for Victim.

18/11/2024
पाँच पद रिक्त रहँदा दुई जना मुख्य न्यायाधीशलाई मात्रै नियुक्तिका लागि सिफारिश गर्नुमा कुनै वस्तुनिष्ठ तथ्य र आधार देखिंद...
23/10/2024

पाँच पद रिक्त रहँदा दुई जना मुख्य न्यायाधीशलाई मात्रै नियुक्तिका लागि सिफारिश गर्नुमा कुनै वस्तुनिष्ठ तथ्य र आधार देखिंदैन। के संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने सर्वाेच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश अध्यक्ष, सदस्य हुने न्यायपरिषद्ले संविधानको पालना गर्नुनपर्ने रहेछ? कार्यपालिका वा व्यवस्थापिकाबाट हुने संविधान र कानून विपरीतका काम बदर गर्नू/गराउनू भन्ने प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश आफैंले चाहिं संविधानको गम्भीर उल्लंघन गर्न मिल्ने रहेछ?

पाँच पद रिक्त छँदा छानीछानी दुई जनालाई मात्र किन गरियो सिफारिश?

04/05/2024

सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनद्वारा आयाेजित प्रारम्भिक सुनुवाइ सम्बन्धी छलफल कार्यक्रम।

23/04/2024

काठमाडौं । सरकारले कतारका राजा शेख तमिम बिन हमाद अल थानी नेपाल भ्रमण आउने दिन मंगलबार आज सार्वजनिक बिदाको घोषणा ग....

22/04/2024

राजाको सवारीमा भोलि बिदा दिँदा देशभरका अदालत पनि बन्द । करिब तीन हजार मुद्दाको सुनुवाइ रोकिने ।

सर्वोच्चमा २०७ थान, विशेषमा ७ थान,

उच्चमा ५८४ थान

जिल्लामा १७४५ थान

उच्च विराटनगरमा १०४, उच्च अदालत विराटनगर, इलाम इजलासमा २५, उच्च अदालत विराटनगर, अस्थायी इजलास ओखलढुंगामा ७, उच्च अदालत विराटनगर, धनकुटा इजलासमा ४, उच्च अदालत जनकपुरमा ९१, उच्च अदालत जनकपुर, राजविराज इजलासमा २७, उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगन्जमा ४९, उच्च अदालत पाटनमा ९०, उच्च अदालत पाटन, हेटौंडा इजलासमा ९, उच्च अदालत पोखरामा ४४, उच्च अदालत पोखरा, बाग्लुङ्ग इजलासमा ३, उच्च अदालत तुलसीपुरमा १७, उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासमा ४३, उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगंज इजलासमा ३१, उच्च अदालत सुर्खेतमा ११, उच्च अदालत सुर्खेत, जुम्ला इजलासमा ६, उच्च अदालत दिपायलमा ३, उच्च अदालत दिपायल, महेन्द्रनगर इजलासमा २० मा गरी उच्चमा ५८४ थान ।

अर्घाखाँची ५, उदयपुर १७, ओखलढुंगा ४, कञ्चनपुर २१, कपिलवस्तु २५, काठमाडौं २५७, काभ्रेपलान्चोक २१, कास्की ३७, कैलाली ४६, खोटाङ ५, गुल्मी ८, गोरखा ७, जाजरकोट ६, चितवन ४६, जुम्ला २, झापा ५२, तनहुँ २०, ताप्लेजुङ ६, दाङ ३२, तेह्रथुम ३, दार्चुला ४, दैलेख ४, दोलखा ७, धनकुटा ५, धनुषा ८२, धादिङ ८, नवलपरासी ३४, नवलपुर ११, नुवाकोट २, पर्वत ३, पर्सा ७३, पाँचथर ८, पाल्पा ७, प्युठान ४, बर्दिया २२, बाँके ६०, बागलुङ १०, बाजुरा १, बारा ५९, भक्तपुर ४४, भोजपुर ५, मकवानपुर २६, महोत्तरी ४७, मोरङ ८१, म्याग्दी ४, रामेछाप ४, रुकुम ८, रुपन्देही ८३, रोल्पा ५, रौतहट ५१, लमजुङ ७, ललितपुर ५४, संखुवासभा २, सप्तरी ५६, सर्लाही ५४, सल्यान ८, सिन्धुपाल्चोक ८, सिन्धुली ११, सिराहा ७०, सुनसरी ७०, सुर्खेत २०, स्याङ्जा ४ गरी जम्मा १७४५ थान मुद्दाको सुनुवाइ जिल्ला अदालतमा रोकिने ।

स्रोतः
सर्वाेच्च वेबसाइट

03/01/2024

Address

Kathmandu

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Supreme legal Aid posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Practice

Send a message to Supreme legal Aid:

Share

Category