15/05/2026
अरबौँको अनियमिततामा राज्यको आँखा प्रायः बन्द हुन्छ,
तर सीमामा गरिब जनताले दैनिक उपभोगका दुई झोला सामान ल्याउँदा अचानक “राजस्वको राष्ट्रवाद” जाग्न थाल्छ।
काठमाडौंको बन्द कोठामा बनेका नीतिहरूले शायद सीमाको वास्तविकता कहिल्यै बुझेनन्, किनकि जसले सीमाको पीडा भोगेको छैन, उसैले सीमावासीको जीवनमाथि नियमको बोझ थोपर्दै आएको थियो।
तर सम्मानित सर्वोच्च अदालतको मिति २०८३ जेष्ठ १ गतेको अन्तरिम आदेशले राज्यलाई कम्तीमा एउटा संवैधानिक सन्देश दिएको छ |
नागरिकलाई सास्ती दिएर राज्य सक्षम देखिँदैन, केवल जनताको दुःखप्रति असंवेदनशील प्रमाणित हुन्छ।
अब सीमापारिबाट तरकारी, औषधि, लत्ताकपडा वा नातासम्बन्धका सामग्री ल्याउँदा नागरिकले अपराधीझैँ शंकाको घेरामा उभिनु पर्ने अवस्था तत्कालका लागि अन्त्य भएको छ।
