नागरिक सचेतना

19/08/2026

कस्तो अवस्थामा विवाह बदर हुन्छ

19/08/2026

कुनकुन अवस्थाहरूमा विवाह गर्न वा गराउन हुँदैन ?

19/08/2026

उत्प्रेषणको रिट निवेदन तयार गर्दा चरणगतरुपमा सम्झने सूत्र:
(३५औं अधिवक्ता तहको परीक्षा - मस्यौदा लेखन सूत्र)
"अ-प-वि, त-नि, आ-वै, उ-अ, प्र-मि"
चरण १: परिचय (कहाँ, को र के?) — अ-प-वि
🏛️ अ = अदालत (रिट निवेदन दर्ता गर्ने अदालत कुन हो? जस्तै: 'श्री सर्वोच्च अदालत' वा 'श्री उच्च अदालत')
👥 प = पक्षहरू (रिट दिने व्यक्ति 'निवेदक' र गैरकानूनी निर्णय गर्ने निकाय/अधिकारी 'प्रत्यर्थी')
📝 वि = विषय (उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने विषय)
चरण २: घटना र विवादित निर्णय (के भयो र कुन निर्णयले मर्का पऱ्यो?) — त-नि
📖 त = तथ्य र हकदैया (घटनाको संक्षिप्त विवरण र सो घटनाबाट निवेदकको कुन संवैधानिक वा कानूनी हक हनन् भयो भन्ने जिकिर)
📜 नि = निर्णय (विपक्षी तल्लो अदालत वा निकायले कहिले र के कस्तो त्रुटिपूर्ण वा गैरकानूनी निर्णय गर्‍यो भन्ने कुरा)
चरण ३: बदर हुनुपर्ने कानूनी आधार (किन खारेज गर्ने?) — आ-वै
⚖️ आ = आधार (विपक्षीको निर्णय बदर हुनुपर्ने मुख्य कारणहरू, जस्तै: अधिकारक्षेत्रको अभाव, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत सुनुवाइको मौका नदिएको, वा प्रत्यक्ष कानूनी त्रुटि)
🛑 वै = वैकल्पिक उपचारको अभाव (सो गैरकानूनी निर्णय सच्याउन अन्य कुनै प्रभावकारी वा नियमित 'वैकल्पिक उपचार' को बाटो नभएकोले असाधारण अधिकारक्षेत्र (रिट) मा आउनुपरेको स्पष्टीकरण)
चरण ४: मुख्य माग (के चाहनुहुन्छ?) — उ-अ
🎯 उ = उत्प्रेषणको आदेश (विपक्षीको क्षेत्राधिकारविहीन र गैरकानूनी निर्णयलाई 'उत्प्रेषण' को आदेशद्वारा बदर/खारेज गरी मेरो हक प्रचलन गरिपाऊँ भन्ने मुख्य मागदाबी)
🛡️ अ = अन्तरिम आदेश (मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म सो गैरकानूनी निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु/नगराउनु भनी विपक्षीका नाममा 'अन्तरिम आदेश' समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने माग)
चरण ५: पत्याउने आधार र अन्त्य — प्र-मि
🔍 प्र = प्रमाण (विवादित निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपि र आफ्नो दाबी पुष्टि गर्ने अन्य संलग्न लिखतहरू)
✍️ मि = मिति र दस्तखत (रिट निवेदन दर्ता गरेको मिति र निवेदक वा कानून व्यवसायीको दस्तखत)

01/08/2026

01/08/2026

लक्ष्यतिर हेर, डरतिर होइन !
#सकरात्मकसोच #जीवन #जीवनदर्शन

27/04/2026

मिडिया ट्रायल (Media Trial) भनेको के हो ? मिडिया ट्रायलका नकारात्मक पक्षहरू केके हुन सक्छन् ?
अदालतबाट कुनै मुद्दाको अन्तिम फैसला हुनु अगावै वा अदालतमा विचाराधीन (Sub-judice) रहेको अवस्थामा सञ्चारमाध्यम (टेलिभिजन, पत्रपत्रिका, अनलाइन पोर्टल वा सामाजिक सञ्जाल)ले आफैँ न्यायाधीश वा अदालतको भूमिका निर्वाह गरी कुनै व्यक्तिलाई 'दोषी' वा 'निर्दोष' करार गर्ने कार्यलाई मिडिया ट्रायल भनिन्छ।
यसलाई 'सञ्चारमाध्यमद्वारा गरिने सुनुवाइ' वा 'समानान्तर न्याय'को प्रयासको रूपमा पनि बुझिन्छ। मिडियाले जनमानसमा यस्तो भाष्य निर्माण गरिदिन्छ कि, अदालतको फैसला आउनुअघि नै समाजले आरोपित व्यक्तिलाई अपराधी वा निर्दोष मानिसक्छ।
मिडियाको मुख्य काम जनतालाई सत्यतथ्य सूचना दिनु र निगरानी गर्नु हो, फैसला सुनाउनु होइन। मिडियाले अनुसन्धान र न्याय प्रक्रियालाई सघाउनुपर्छ, तर अदालतको अधिकार क्षेत्रमा प्रवेश गरेर आफैँ न्यायाधीश बन्ने प्रवृत्तिलाई कानुनी शासन (Rule of Law) भएको लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा गलत मानिन्छ।
मिडिया ट्रायलका नकारात्मक पक्षहरू:
निष्पक्ष सुनुवाइको अधिकार हनन (Right to a Fair Trial): "अपराध प्रमाणित नभएसम्म हरेक व्यक्ति निर्दोष मानिन्छ" (Presumption of Innocence) भन्ने फौजदारी न्यायको विश्वव्यापी सिद्धान्तलाई यसले सिधै उल्लङ्घन गर्छ।
अदालतको अवहेलना (Contempt of Court): अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दामा न्याय सम्पादनमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने गरी समाचार वा विचार सम्प्रेषण गर्नु कानुनी रूपमा अदालतको अवहेलना मानिन्छ।
स्वतन्त्र न्यायपालिकामा दबाब: अदालतले प्रमाण र कानुनका आधारमा फैसला गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, मिडियाले ठूलो जनदबाब सिर्जना गरिदिँदा न्यायाधीश, प्रहरी अनुसन्धानकर्ता वा साक्षीहरू प्रभावित हुन सक्ने जोखिम रहन्छ।
चरित्र हत्या र अपूरणीय क्षति: मिडिया ट्रायलबाट दोषी करार गरिएको व्यक्ति पछि अदालतबाट निर्दोष साबित भए तापनि, समाजमा उसको पहिले नै चरित्र हत्या भइसकेको हुन्छ। गुमेको इज्जत र प्रतिष्ठा अदालतको फैसलाले मात्रै फर्काउन सक्दैन।

25/04/2026

र्‍यान्समवेयर (Ransomware) एक प्रकारको मालवेयर (Malware) अर्थात् हानिकारक सफ्टवेयर हो। यसले कम्प्युटर, सर्भर वा मोबाइलजस्ता डिभाइसमा प्रवेश गरेपछि त्यहाँ भएका महत्त्वपूर्ण फाइलहरू, डकुमेन्टहरू वा पूरै सिस्टमलाई लक (Encrypt) गरिदिन्छ। यसरी लक भइसकेपछि प्रयोगकर्ताले आफ्नो डाटा खोल्न वा प्रयोग गर्न सक्दैनन्।

सिस्टम लक गरिसकेपछि ह्याकरले ती फाइलहरू अनलक (Decrypt) गर्न वा डाटा सुरक्षित रूपमा फिर्ता दिनका लागि पैसा (फिरौती वा Ransom) माग्ने गर्छन्। यस्तो फिरौती प्रायः बिटक्वाइन (Bitcoin) जस्ता क्रिप्टोकरेन्सीमा मागिन्छ, जसले गर्दा रकम लिने व्यक्तिलाई ट्र्याक गर्न प्रहरी वा अनुसन्धानकर्ताहरूलाई गाह्रो होस्।

सामान्य शब्दमा बुझ्दा, यो डिजिटल दुनियाँको 'अपहरण' हो, जहाँ मानिसको सट्टा डाटालाई बन्धक बनाइन्छ र त्यसलाई खुलाउन रकम मागिन्छ।

यसले कसरी काम गर्छ?

१. प्रवेश (Infection): यो प्रायः फिसिङ इमेल (शङ्कास्पद लिङ्क वा एट्याचमेन्ट), असुरक्षित वेबसाइट, नक्कली सफ्टवेयर डाउनलोड गर्दा वा कमजोर पासवर्ड भएको नेटवर्कबाट डिभाइसमा छिर्छ।
२. इन्क्रिप्सन (Encryption): डिभाइसमा छिरेपछि यसले पृष्ठभूमिमा लुकेर काम गर्छ र द्रुत रूपमा फाइलहरूलाई इन्क्रिप्ट गर्छ (एउटा जटिल कोड वा पासवर्ड लगाएर बन्द गरिदिन्छ)।
३. फिरौतीको माग (Ransom Demand): काम सकिएपछि कम्प्युटरको स्क्रिनमा एउटा सन्देश देखा पर्छ। त्यसमा तोकिएको समयभित्र पैसा नतिरे डाटा सधैँका लागि नष्ट गरिदिने, डिलिट गरिदिने वा गोप्य जानकारीहरू इन्टरनेटमा सार्वजनिक गरिदिने धम्की दिइएको हुन्छ।

फिरौती रकम तिरे पनि ह्याकरले डाटा फिर्ता दिन्छन् वा अनलक गरिदिन्छन् भन्ने कुनै ग्यारेन्टी हुँदैन। त्यसैले, अघिल्लो जानकारीमा उल्लेख गरिएजस्तै नियमित ब्याकअप राख्नु र सतर्कता अपनाउनु नै यसबाट बच्ने सबैभन्दा उत्तम उपाय हो।

23/04/2026

सर्वोच्च अदालतद्वारा सेवाग्रहीको हितमा जारी गरिएको सूचना !'

14/12/2025

करदाता सेवा कार्यालयहरुबाट प्रवाह हुँदै गरेका सेवाहरु स्थानीय तहहरुबाट प्रवाह गर्ने सम्वन्धी कार्य सञ्चालन कार्यविधि (Standard Operating Procedure-SOP),२०८२