Expert Wakil

24/12/2025

09/08/2025

रिट सम्बन्धी जानकारी
रिटहरू अदालतले नागरिकको मौलिक हकको रक्षा गर्न र सरकार वा अन्य कुनै निकायले कानुनविपरीत काम गर्न लागेमा रोक्न जारी गर्छ।
ती पाँच प्रकारका रिटहरू यस्ता छन्:
१. बन्दी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus)
यो रिट गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको व्यक्तिलाई अदालतमा उपस्थित गराउन र थुनाको कारण वैध नभएमा तत्काल रिहा गर्नका लागि जारी गरिन्छ।
२. परमादेश (Mandamus)
यो रिट कुनै सार्वजनिक निकाय वा अधिकारीले आफ्नो कानुनी कर्तव्य पूरा नगरेमा त्यो काम गर्न आदेश दिनका लागि जारी गरिन्छ।
३. उत्प्रेषण (Certiorari)
यो रिट तल्लो अदालत वा कुनै न्यायिक निकायले आफ्नो अधिकारक्षेत्रभन्दा बाहिर गएर वा कानुनविपरीत गरेको निर्णयलाई बदर गर्नका लागि जारी गरिन्छ।
४. प्रतिषेध (Prohibition)
यो रिट तल्लो अदालत वा कुनै न्यायिक निकायले आफ्नो अधिकारक्षेत्रभन्दा बाहिर गएर कुनै काम गर्न लागेको छ भने त्यसलाई रोक्नका लागि जारी गरिन्छ।
५. अधिकार पृच्छा (Quo-Warranto)
यो रिट कुनै व्यक्तिले गैरकानुनी रूपमा सार्वजनिक पद धारण गरेको छ भने त्यो व्यक्तिलाई उक्त पदमा रहने अधिकार के हो भनेर सोध्न र उसको अधिकार प्रमाणित नभएमा पदबाट हटाउनका लागि जारी गरिन्छ।

21/05/2025

फौजदारी अभियोगमा पक्राउ परेका एक शिक्षकले अदालतबाट सफाइ पाएपछि आफू पक्राउ परेको अवधिभरको तलबसमेत पाउनुपर्ने जिकिर गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएकोमा सर्वोच्च अदालतले उनको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै तलव भत्ता पाउनेगरी परमादेश जारी गरेको छ ।

09/05/2025

निर्णय नंः ९९८९
मुद्दाः क्षतिपूर्ति
फैसला मितिः २०७२।५।३१
फैसला गर्ने न्यायाधीशहरुः कल्याण श्रेष्ठ, जगदीश शर्मा पौडेल
पुनरावदेक:  यति एयरलाइन्स प्रा.लि.
प्रत्यर्थी : घमराज लुइँटेल

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sign up for free Q&As with lawyers from all over Nepal.

09/05/2025

हालै भयेको कानुनी सन्सोधनले ५ बर्शे हदम्याद्को बाटो पर्खियेका चेक अनादर मुद्दाको लागि ब्यापारिक बर्गहरु, सर्बसाधारन जनताहरु मारमा पर्ने भयेको छ त्यसैले १ बर्ष कटि सकेको चेकहरु लाई ६ महिनाको समय दियेर चेक अनादर को मुदा जिल्ला अदालतमा दायर गर्न सक्ने भनेर समय दिन सरोकार बाला पक्ष सङ्ग माग गर्दछु । सबै जना ले १ लाइक र सेयर गरौ यो पोस्ट लाई । mob.९८१८५०३७५०