25/05/2024
मानव अधिकारका बिषयमा कतिपय विद्वानका मत अनुसार हाम्रो देशको सम्बिधान धेरै देशहरुको तुलनामा उतम छ भनी गर्वका साथ भन्दै गरेका छ्न । तर बैयक्तिक स्वतन्त्रता जस्ता बिषय बहुतै मह्त्वपुर्ण हुदाहुदै पनि ऐन कानूनले त्यस प्रकार को संबेदनसिलता का हिसाबले समेटन सकेको छैन । विश्वभरी र नेपालमा पनि स्वतन्त्रता जस्ता अधिकार का लागि नै अनेकौं आन्दोलनहरु हुदै आएका छ्न भएका छ्न । स्वतन्त्रता कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने अमेरिकामा Statute of Liberty बाट थाहा पाउन सकिन्छ । ब्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई कती हदसम्म उपयोग गर्न दिने भने राज्यको अवस्था र ब्यबस्थामा भर पर्छ । संविधानमा अनेकौ मौलिक हक अधिकारलाई बृहत् रुपमा समेटिए जस्तै स्वतन्त्रतालाई पनि समेटिएको छ तर मुलुकी अपराध सहिता र कार्यबिधी सहिता 2074 को मनन गर्दा (पहिला थुन अनि सुन ) भनी Way of Investigation को धारणा बाट अगाडि बढेको देखिन्छ । जो बैयक्तिक स्वतन्त्रता को अधिकारलाई लत्याएको देखिन्छ । अनुसन्धानको पहिला थुन अनि सुन भन्ने पद्धति का कारणले नै अभद्र ब्यहवार जस्ता साना तिना मुद्दामा मा पनि २५ दिन सम्म थुना मै बस्नु पर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिको सृजना हुने गरेको छ । जो स्वतन्त्रताको चिर हरण नै हो ।यी र यस्ता प्रकारका झिनामसिना मुद्दा हरुमा अग्रिम जमानतको कानूनी ब्यबस्था हुनु पर्ने हो नि । त्यत्रो ठुलो जनसंख्या भएको छिमेकी देश भारतमा अग्रिम जमानत को ब्यबस्था छ । के यस्तै तरिकाले हाम्रो कम जनसंख्या भएको देशमा अग्रिम जमानतको ब्यबस्था गर्न सकिन्दैन ? मान्छेलाइ सव भन्दा बढी चाहिने भनेको बैयक्तिक स्वतन्त्रता नै हो । तर पनि प्रमाणित हुन नसक्ने आरोप मात्रका आधार मा ब्यक्तिलाइ थुन्नु कति जायज हो ? अग्रिम जमानतले बैयक्तिक स्वतन्त्रताको रक्षा गर्ने भएकोले यस्को कानूनी ब्यबस्था हुनु पर्ने मेरो बिचार । यहाँहरुको बिचार ???
