Sarbasulav law firm

18/10/2025

छोरा ले छोरी
भाइले दिदीलाई Dashain मा टिका लगाई आषिस दिदै

08/08/2025

४ नम्बर ब्लकमा एसी, कुलरसहित एज ट्वाइलेट र बाथरुम सुविधा
पूरा विवरण कमेन्टमा...

08/08/2025

बिगो बापतको रकम मुद्दा फैसला नहुँदैमा बुझाउने कुनै व्यवस्था कानुनले नगरे पनि लामिछाने आफ्नो भागमा पर्ने बिगो रकम लिएर अदालतमा पुगेका छन्। उनले २ करोड ७४ लाख रुपैयाँ समर्थकबाट प्राप्त भएको भन्दै बैंक ग्यारेन्टीमार्फत अदालतमा पेश गरेका छन् जसलाई धेरैले अभियोग स्वीकार गरेको भन्दै दाबी गरेका छन्।

08/08/2025

23/06/2025

तपाईंको चेक बाउन्स भयो भने अब के हुन्छ ?
यस्तो छ नयाँ कानून:
के तपाईंलाई कसैले दिएको चेक बाउन्स गर्नुभयो?
वा तपाईंले दिएको चेक बाउन्स हुने अवस्थामा छ?
अब पहिलेको भन्दा फरक भएको छ।
नयाँ "बैंकिङ कसुर तथा सजाय निर्धारण ऐन ( दोश्रो संशोधन)ले ल्याएका परिवर्तनहरूलाई सजिलोसँग बुझौं।
नयाँ कानूनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र व्यावहारिक पक्ष चेक बाउन्स गर्न जाँदा यसरी अगाडि बढाएको छ:
पहिलो चरण (४५ दिने मौका): बैंकले चेक दिने व्यक्तिलाई खातामा पैसा राख्न ४५ दिनको समय दिन्छ।
दोस्रो चरण (पैसा नआएमा): यदि ४५ दिनसम्म पनि पैसा जम्मा भएन भने मात्र चेक आधिकारिक रूपमा बाउन्स हुन्छ।
तेस्रो चरण (प्रमाणित फिर्ता): त्यसपछि, बैंकले ३ दिनभित्र तपाईंलाई "चेक बाउन्स भएको हो" भनेर प्रमाणित गरेर फिर्ता दिन्छ।
यदि ४५ दिनको समय दिँदा पनि चेक काट्ने व्यक्तिले रकम भुक्तानी गरेन र बैङ्कले चेक अनादर भएको प्रमाणित गरिदियो भने मात्र फौजदारी कारबाहीको बाटो खुल्छ।

जाहेरीको हदम्याद:
पीडित पक्ष (चेक धारक) ले बैङ्कबाट चेक अनादर प्रमाणित भएको मितिले एक वर्षभित्र प्रहरीमा जाहेरी दिनुपर्नेछ।
जाहेरी परेपछि अनुसन्धान अधिकारीले ६ महिनाभित्र अनुसन्धान सकेर जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुपर्नेछ।
अनुसन्धानका क्रममा यदि प्रहरीमा अनुसन्धान चलिरहेको छ भने सरकारी वकिलमार्फत मिलापत्र गर्न सकिन्छ।
अदालतमा पुगेपछि मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ भने अदालतबाटै मिलापत्र गराउन सकिन्छ।
यदि प्रतिवादीले चेकमा उल्लेखित रकम र कानूनबमोजिमको ब्याज धारकलाई बुझाएर मिलापत्र गर्‍यो भने उसलाई यस ऐनबमोजिम हुने कैद र जरिवानाको सजाय लाग्ने छैन। यसले दुवै पक्षलाई झन्झटबाट बचाउँछ र पीडितले आफ्नो रकम छिटो फिर्ता पाउँछ।

मिलापत्र नभए के हुन्छ?
यदि मुद्दा मिलापत्रमा नगई अदालतबाट प्रतिवादी दोषी ठहरिएमा उसलाई सजायको व्यवस्था गरिएको छ। सजायलाई बिगो (चेकको रकम) अनुसार, सोको प्रचलित कानूनबमोजिमको ब्याज भराइनेछ।
जरिवाना:
बिगो रकमको पाँच प्रतिशत जरिवाना लाग्नेछ।
कैद सजाय (बिगो अनुसार):
१५ लाख रुपैयाँसम्म: १ महिनासम्म कैद
१५ लाखदेखि ५० लाखसम्म: १ देखि ३ महिनासम्म कैद
५० लाखदेखि १ करोडसम्म: ३ महिनादेखि १ वर्षसम्म कैद
१ करोडदेखि १० करोडसम्म: १ देखि २ वर्षसम्म कैद
१० करोडभन्दा माथि: २ देखि ४ वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था गरिएको छ।

यसअघि विनिमेय अधिकार ऐन, २०३४ को दफा १०७(क) अनुसार चेक अनादरको मुद्दा सिधै अदालतमा दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था थियो। तर, अब उक्त दफा खारेज गरिएपछि धेरैलाई चेक अनादर मुद्दा सिधै जिल्ला अदालतमा लिएर जान मिल्दैन भन्ने लागो । विनिमेय अधिकार ऐन, २०३४ ऐन जिवितै रहेको अवस्थामा सिधै जिल्ला अदालतमा पाँच वर्षसम्म मुद्दा दर्ता गर्न मिल्छ। पहिले कोर्ट फि राख्नुपर्ने थिएन भने अहिले देवानीमा लेनदेनको दाबी गरिने हुनाले बिगोको कोटफी राखेर मुद्धा अगाडि बढाउन सकिन्छ।

21/06/2025

हेटौडा । शनिबार बिहान चितवको राप्ती नगरपालिका–३ स्थित पूर्वपश्चिम राजमार्ग सडकमा धनगढीबाट काकडभिट्टा जाँदै गर....

19/06/2025