Atul & Associate Law Firm

21/01/2026

अधिवक्ता एकता जिंदाबाद

18/01/2026

वकालत कोई शौक या समाजसेवा नहीं, एक जिम्मेदार पेशा और व्यवसाय है।

जिस तरह डॉक्टर अपनी सलाह, इंजीनियर अपनी डिजाइन और व्यापारी अपने माल का मूल्य तय करता है, उसी तरह वकील भी अपने ज्ञान, अनुभव और समय का मूल्य तय करता है।
वकालत में केवल कोर्ट में खड़े होकर बहस करना ही काम नहीं होता—
मामले की फाइल पढ़ना, कानूनों का अध्ययन, फैसलों का विश्लेषण, ड्राफ्टिंग, रणनीति बनाना और वर्षों का अनुभव—यह सब समय, मेहनत और बुद्धि की कीमत पर आता है।

यह सोच कि “दो मिनट देख लीजिए”, “बस एक सलाह फ्री दे दीजिए”—वकालत के पेशे की गरिमा को कम करती है।
समय ही वकील की पूंजी है, और व्यवसाय में समय कभी फ्री नहीं होता।

न्याय की लड़ाई भावनाओं से नहीं, कानूनी समझ और पेशेवर प्रतिबद्धता से लड़ी जाती है।
जो व्यक्ति अपने अधिकारों की रक्षा चाहता है, उसे उस ज्ञान और समय का सम्मान करना चाहिए जो उसकी रक्षा में लगाया जा रहा है।

सम्मान दीजिए पेशे का,
क्योंकि जहाँ कानून बोलता है, वहाँ मुफ्त में कुछ नहीं चलता।

17/01/2026

उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में टोल प्लाजा पर वकील की पिटाई के बाद शुरू हुए बवाल के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने बड़ा कदम उठाया है। तीन दिनों से लगातार चल रहे आक्रोशित वकीलों के हंगामे को देखते हुए NHAI ने टोल वसूलने वाली एजेंसी ‘मेसर्स स्काईलार्क इंफ्रा इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड’ का अनुबंध खत्म कर दिया है। इधर, वकीलों ने एसपी ऑफिस का घेराव कर पुलिस अधीक्षक से आरोपी टोल कर्मियों पर गैंगस्टर और रासुका के तहत कार्रवाई की मांग की है।

इस मामले में पुलिस टोल मैनेजर सहित 5 लोगों को जेल भेज चुकी है।लखनऊ-सुल्तानपुर (NH-731) के बारा टोल प्लाजा पर बीते बुधवार को हुए वकील रत्नेश शुक्ला की पिटाई ने बड़ा रूप ले लिया। घटना के तीसरे दिन शुक्रवार को भी वकीलों ने जोरदार प्रदर्शन किया। बार कौंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के चुनाव और वोटिंग होने के चलते नाराजगी और भड़क गई।

04/01/2026

Reduces Penalty to 10% of Insured Value for Seized Motorcycle in Bihar Liquor Case
In a significant ruling on vehicle confiscation under Bihar's stringent prohibition laws, the Patna High Court has directed the release of a petitioner's motorcycle seized during a liquor transportation incident upon payment of just 10% of its insured value. The bench, comprising Justices Rajeev Ranjan Prasad and Sourendra Pandey, set aside an initial penalty of Rs. 1,05,000—nearly 84% of the vehicle's Rs. 1,25,123 insured value—imposed by the Sub-Divisional Officer (SDO), Gopalganj Sadar. This decision in Alok Pandey v. State of Bihar (CWJC No. 15636 of 2025) underscores the principle of proportionality in penalties, particularly when the offense involves a modest quantity of liquor and no prior criminal history. The case highlights ongoing tensions between Bihar's zero-tolerance excise regime and judicial oversight ensuring fair treatment for vehicle owners.

04/01/2026

What is an F.I.R ?
F.I.R. means First Information Report, made to police, about commission of a cognizable offence, In effect, it amounts to putting law in to motion by giving information relating to the commission of a cognizable offence to an officer in charge of a police station, (which shall be reduced into writing and read over to the informant) and shall be signed by the person giving such information. It is mandatory to give a copy of the first information report (as recorded by police) to the complainant or informant free of cost.

04/01/2026

बेटा यदि माता पिता का भरण पोषण करने से इनकार करे या माता पिता के जीवन यापन में करे परेशानी तो माता पिता उसे अपनी संपत्ति से बेदखल कर सकते हैं।

03/01/2026

03/01/2026