17/02/2025
बॉम्बे उच्च न्यायालय की औरंगाबाद पीठ ने हाल ही में एक निर्णय दिया, जिसमें न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 498-ए के तहत एक ऐसे व्यक्ति समूह के खिलाफ़ दर्ज की गई एफआईआर को रद्द कर दिया, जिन पर घरेलू क्रूरता और उत्पीड़न का आरोप लगाया गया था। इस मामले में आयशा मोहम्मद मुद्दसर कादरी (प्रतिवादी संख्या 2) नामक एक महिला शामिल थी, जिसने एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि जून 2022 में उनकी शादी के बाद उसके ससुराल वालों और पति ने उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया।
इस मामले में मुखबिर आयशा मोहम्मद मुदस्सर कादरी ने 24 जून 2022 को मुस्लिम रीति-रिवाजों के अनुसार मोहम्मद मुदस्सर मोहम्मद अख्तर कादरी (आवेदक संख्या 1) से शादी की। आयशा ने दावा किया कि शुरू में तीन महीने तक उसका वैवाहिक जीवन शांतिपूर्ण रहा। लेकिन उसके बाद उसका पति और परिवार के अन्य सदस्य उसे खाना ठीक से न बना पाने के लिए ताना मारने लगे।
उसने आगे कहा कि उसे उसके ससुराल वालों और पति द्वारा मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया। हालाँकि, आयशा इस कथित क्रूरता की प्रकृति के बारे में विशिष्ट विवरण देने में विफल रही। आवेदकों में मोहम्मद अख्तर मोहम्मद उमर कादरी (ससुर), कादिरुन्निसा बेगम उर्फ परवीनबी मोहम्मद अख्तर कादरी (सास) और अन्य शामिल थे।
एफआईआर में विशिष्टता का अभाव
अदालत की एक मुख्य टिप्पणी यह थी कि आयशा की एफआईआर में भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए के तहत मामला स्थापित करने के लिए आवश्यक विवरण का अभाव था। अदालत ने बताया कि उसने कथित ताना मारने या क्रूरता कब हुई, इस बारे में कोई स्पष्ट समयसीमा या विवरण नहीं दिया है। इसके अतिरिक्त, एफआईआर में दिए गए बयान में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि उत्पीड़न कब तक जारी रहा या कोई विशेष घटना क्या थी।
न्यायालय ने यह भी कहा कि उत्पीड़न में विवाहित ननद और उसके पति की संलिप्तता संदिग्ध है, क्योंकि शिकायतकर्ता के अनुसार ननद और उसका पति आवेदक के साथ एक ही घर में रह रहे थे, जो असामान्य बात है।
कथित वित्तीय मांगें और आगे की क्रूरता
अपने बयान में आयशा ने दावा किया कि उसके पति और ससुराल वालों ने स्थानीय नगर पालिका में स्थायी नौकरी पाने के लिए उससे 5,00,000 रुपये की मांग की। जब आयशा ने उन्हें बताया कि उसके माता-पिता इतनी रकम नहीं दे सकते, तो आवेदकों ने कथित तौर पर उससे कहा कि जब तक पैसे नहीं दिए जाते, उसे उनके साथ नहीं रहना चाहिए। फिर से, आयशा किसी भी विशिष्ट तारीख के बारे में विस्तार से बताने में विफल रही जब ये मांगें या संबंधित उत्पीड़न हुए।
अदालत ने कहा कि इन मांगों का मात्र उल्लेख, बिना यह बताए कि ये कब की गईं या कितने समय तक ये जारी रहीं, भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए के तहत आरोप लगाने के लिए पर्याप्त आधार प्रदान नहीं करता ।
पुलिस जांच की आलोचना
उच्च न्यायालय ने पुलिस जांच पर चिंता जताई, असंवेदनशील दृष्टिकोण और उचित जांच की कमी की आलोचना की। न्यायालय ने कहा कि गवाहों से लिए गए बयान अस्पष्ट और दोहराए गए थे, अक्सर ऐसा लगता था कि उन्हें बिना सोचे-समझे कॉपी किया गया था। इसके अलावा, न्यायालय ने जांच अधिकारी द्वारा पड़ोसियों से पूछताछ करने या अन्य महत्वपूर्ण सबूत इकट्ठा करने में विफलता पर प्रकाश डाला, जो कथित उत्पीड़न की प्रकृति पर प्रकाश डाल सकते थे।
न्यायालय ने विशेष रूप से उचित जांच की कमी की आलोचना की, जहां गवाहों के बयान सभी उपलब्ध तथ्यों पर विचार किए बिना यंत्रवत् रूप से लिखे गए प्रतीत हुए। न्यायालय ने यह भी सवाल उठाया कि आवेदक के चचेरे भाई जैसे कुछ व्यक्तियों को, जो दूर रहते थे, कथित अपराधों से कोई स्पष्ट संबंध नहीं होने के बावजूद आरोप पत्र में क्यों शामिल किया गया।
एफआईआर रद्द करने का न्यायालय का निर्णय
एफआईआर और पुलिस जांच की समीक्षा करने के बाद, उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि मामले में आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं हैं। न्यायालय ने बताया कि एफआईआर और उसके बाद की जांच भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए , धारा 323 , धारा 504 , धारा 506 , धारा 34 के साथ कथित अपराधों की स्पष्ट तस्वीर पेश करने में विफल रही ।
न्यायालय ने आरोपों को अस्पष्ट पाया, और परिणामस्वरूप, आवेदकों के खिलाफ कार्यवाही रद्द कर दी गई। न्यायालय ने आगे जोर दिया कि ऐसे मामलों में, यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण था कि निर्दोष व्यक्तियों को अनावश्यक उत्पीड़न या झूठे आरोपों का सामना न करना पड़े। निर्णय में घरेलू हिंसा और उत्पीड़न के मामलों में विस्तृत साक्ष्य प्रदान करने और उचित जांच के महत्व पर प्रकाश डाला गया है।
आदेश
अंत में, उच्च न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 498 -ए के तहत दर्ज एफआईआर को आपराधिक मामले की कार्यवाही के साथ रद्द करने के आवेदकों के अनुरोध को स्वीकार कर लिया। निर्णय घरेलू क्रूरता के मामलों में सटीकता और उचित जांच की आवश्यकता को रेखांकित करता है।
केस संख्या-आपराधिक आवेदन संख्या 3263/2023
