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Ashok Jangir LLB, District Court Campus, Sikar (2026)

23/05/2026

⚖️ POCSO Act Judgment Writing Format ✍️

RJS एवं Judiciary Exams की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए तैयार किया गया आसान एवं Ready-to-Write POCSO Judgment Format। 📚

इस नोट्स में आपको मिलेगा —
✅ Complete Court Format
✅ आरोप, साक्ष्य एवं विश्लेषण
✅ Final Order Writing Style
✅ Practical Judgment Drafting Pattern

🖊️ Handwriting Notes Style में तैयार
🔴🔵 Red & Blue Bold Writing Format
📄 A4 Size Professional Notes

Judgment Writing सीखने वाले सभी Students एवं Judiciary Aspirants के लिए बेहद उपयोगी। ⚖️

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23/05/2026

⚖️ RJS Preparation में Judgment Writing सबसे महत्वपूर्ण Skill मानी जाती है।

अगर आपको POCSO Judgment का सही Format, Court Language और Evidence Appreciation आ गया, तो Exam में अच्छे अंक लाना काफी आसान हो जाता है। 📚✍️

यह Handwritten Notes खास तौर पर RJS Aspirants के लिए तैयार किए गए हैं ताकि Judgment Writing को आसान तरीके से समझा जा सके। ✅

📌 Save करें और अपने Judicial Aspirant दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।

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23/05/2026

⚖️ POCSO Judgment Writing Sample ✍️📚

POCSO मामलों में Judgment Writing कैसे की जाती है, उसका पूरा Trial Court Style Sample तैयार किया गया है।

इसमें शामिल है 👇
✅ अभियोजन का मामला
✅ अनुसंधान
✅ आरोप निर्धारण
✅ अभियोजन साक्ष्य
✅ धारा 313 CrPC कथन
✅ साक्ष्यों का मूल्यांकन
✅ अंतिम आदेश

📌 RJS, Judiciary Exams एवं Trial Court Practice के लिए बेहद उपयोगी Notes।

जो भी साथी Judicial Services या Court Practice की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह Format काफी Helpful रहेगा। ⚖️

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23/05/2026

⚖️ IPC 1860 के 40 महत्वपूर्ण Landmark Judgments
Part : 2 📚

भारतीय आपराधिक कानून के ऐसे महत्वपूर्ण फैसले जिन्हें Judiciary, LLB, APO, ADPO, Police Exams और Competitive Exams में बार-बार पूछा जाता है। ✅

📌 इस Part में आपको 21 से 40 तक के सभी महत्वपूर्ण Landmark Judgments आसान भाषा में मिलेंगे।

⚖️ हर Law Student और Judiciary Aspirant को ये फैसले जरूर याद होने चाहिए।

📖 अगर आपने Part : 1 नहीं देखा है तो पहले उसे जरूर पढ़ें 👇
🔗 Part : 1
https://www.facebook.com/share/p/1HmqNSRyH5/

💬 आपको इनमें से कौन-सा Judgment सबसे महत्वपूर्ण लगता है? Comment में जरूर बताएं।

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23/05/2026

⚖️ AIBE 21 Admit Card Released 📚

AIBE 21 (2026) के Admit Card जारी कर दिए गए हैं।
अब सभी अभ्यर्थी अपना Admit Card डाउनलोड कर सकते हैं। ✅

📝 परीक्षा से पहले Admit Card में दी गई सभी जानकारी ध्यान से चेक करें।

📌 Exam की तैयारी पूरी रखें और समय पर Exam Center पहुंचे।

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23/05/2026

⚖️ धारा 232 CrPC के तहत दोषमुक्ति (Acquittal) आवेदन का ड्राफ्ट ✍️📚

आज की पोस्ट में धारा 232 सीआरपीसी के अंतर्गत अभियुक्त को बरी किये जाने हेतु आवेदन पत्र का विस्तृत हस्तलिखित ड्राफ्ट साझा किया गया है, जो सत्र न्यायालय में प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ताओं एवं विधि विद्यार्थियों के लिए उपयोगी रहेगा।

📌 इसमें प्रोफेशनल ड्राफ्टिंग स्टाइल में महत्वपूर्ण बिंदु शामिल किये गये हैं।
📌 कोर्ट प्रैक्टिस एवं फाइनल आर्ग्यूमेंट स्टेज पर अत्यंत उपयोगी।
📌 हस्तलिखित नोट्स स्टाइल में तैयार।

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22/05/2026

⚖️ सिर्फ मुंबई ऑफिस का पता लिख देने से कोर्ट का अधिकार क्षेत्र खत्म नहीं होगा — दिल्ली हाईकोर्ट 📚

📌 दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि — अगर किसी विवाद (Dispute) का कोई हिस्सा दिल्ली में पैदा हुआ है, तो केवल Invoice या Airway Bill पर मुंबई ऑफिस का पता लिख देने से दिल्ली कोर्ट का अधिकार खत्म नहीं हो जाएगा।

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📌 मामला क्या था?

GAC Logistics नाम की कंपनी ने Acer Logistics के खिलाफ ₹14 लाख से ज्यादा की रिकवरी के लिए केस दायर किया था।

कंपनी का कहना था कि उसने विदेशी शिपमेंट और फ्रेट फॉरवर्डिंग सेवाएं दी थीं, लेकिन भुगतान नहीं मिला।

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📌 ट्रायल कोर्ट ने क्या कहा?

ट्रायल कोर्ट ने Order 7 Rule 10 CPC के तहत Plaint वापस कर दी।

⚖️ कारण: Invoice और दस्तावेजों में मुंबई ऑफिस का पता लिखा था, इसलिए कोर्ट ने माना कि मामला मुंबई में चलना चाहिए, दिल्ली में नहीं।

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📌 फिर हाईकोर्ट में क्या दलील दी गई?

अपीलकर्ता कंपनी ने कहा कि —

✅ Consignment दिल्ली ऑफिस में सौंपे गए
✅ Payment दिल्ली में प्राप्त हुए
✅ Post-dated Cheques दिल्ली में जमा किए गए
✅ Accounts और लेन-देन दिल्ली से जुड़े थे
✅ कंपनी का Registered Office भी दिल्ली में था

इसलिए Cause of Action का हिस्सा दिल्ली में पैदा हुआ।

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📌 हाईकोर्ट ने क्या फैसला दिया?

जस्टिस मनोज कुमार ओहरी ने कहा —

➡️ सिर्फ Administrative Office का पता लिखने से Jurisdiction तय नहीं होता
➡️ अगर विवाद का कोई हिस्सा दिल्ली से जुड़ा है तो दिल्ली कोर्ट केस सुन सकती है
➡️ Exclusive Jurisdiction Clause नहीं थी, इसलिए दूसरे सक्षम कोर्ट का अधिकार खत्म नहीं किया जा सकता

कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का आदेश रद्द करके रिकवरी सूट दोबारा बहाल कर दिया। ⚖️

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📌 कोर्ट ने किस पुराने फैसले का हवाला दिया?

दिल्ली हाईकोर्ट ने 📚 Rameshwar Das Dwarka Das Pvt. Ltd. v. Deepak Pneumatics Pvt. Ltd. (2008)
मामले का हवाला दिया।

⚖️ उस फैसले में कहा गया था कि —

“जहां Payment हुआ हो या Transaction का कोई हिस्सा हुआ हो, वहां Cause of Action माना जा सकता है और उस क्षेत्र की अदालत को Jurisdiction मिलेगा।”

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📌 महत्वपूर्ण कानूनी सिद्धांत

📚 Section 20(c), Civil Procedure Code (CPC)

➡️ जहां Cause of Action का कोई भी हिस्सा उत्पन्न होगा, वहां की अदालत को केस सुनने का अधिकार मिल सकता है।

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⚖️ आसान भाषा में समझें:

अगर — ✅ भुगतान दिल्ली में हुआ
✅ चेक दिल्ली में जमा हुआ
✅ काम का हिस्सा दिल्ली में हुआ

तो सिर्फ Invoice पर मुंबई पता होने से यह नहीं कहा जा सकता कि केस केवल मुंबई में ही चलेगा। ⚖️

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22/05/2026

⚖️ IPC 1860 के 20 महत्वपूर्ण Landmark Judgments + कोर्ट ने क्या आदेश दिया 📚

1️⃣ K.M. Nanavati v. State of Maharashtra
📌 Section 300 IPC
➡️ मुद्दा: पत्नी के प्रेमी की हत्या।
⚖️ कोर्ट ने कहा: “Grave and Sudden Provocation” होने पर Murder कभी-कभी Culpable Homicide बन सकता है।
📌 Jury System खत्म होने का भी बड़ा कारण बना।

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2️⃣ Bachan Singh v. State of Punjab
📌 Section 302 IPC
⚖️ कोर्ट ने आदेश दिया: Death Penalty केवल “Rarest of Rare” मामलों में ही दी जाएगी।

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3️⃣ Machhi Singh v. State of Punjab
📌 Murder Case
⚖️ कोर्ट ने कहा: किन परिस्थितियों में Death Penalty दी जानी चाहिए, उसके स्पष्ट Guidelines दिए।

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4️⃣ Virsa Singh v. State of Punjab
📌 Section 300 IPC
⚖️ कोर्ट ने कहा: अगर जानलेवा चोट जानबूझकर दी गई है, तो वह Murder माना जाएगा।

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5️⃣ Kedar Nath Singh v. State of Bihar
📌 Sedition Law (124A IPC)
⚖️ कोर्ट ने आदेश दिया: सरकार की आलोचना करना देशद्रोह नहीं है जब तक हिंसा भड़काने की मंशा न हो।

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6️⃣ Joseph Shine v. Union of India
📌 Adultery (Section 497 IPC)
⚖️ कोर्ट ने कहा: व्यभिचार (Adultery) अपराध नहीं है।
Section 497 IPC असंवैधानिक घोषित।

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7️⃣ Navtej Singh Johar v. Union of India
📌 Section 377 IPC
⚖️ कोर्ट ने आदेश दिया: दो बालिगों के बीच सहमति से बने समलैंगिक संबंध अपराध नहीं हैं।

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8️⃣ Vishaka v. State of Rajasthan
📌 महिलाओं की सुरक्षा
⚖️ कोर्ट ने आदेश दिया: Workplace Sexual Harassment रोकने हेतु Vishaka Guidelines जारी की।

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9️⃣ D.K. Basu v. State of West Bengal
📌 Arrest Procedure
⚖️ कोर्ट ने कहा: गिरफ्तारी के दौरान मानवाधिकारों की रक्षा जरूरी है।
Police Arrest Guidelines जारी।

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🔟 Arnesh Kumar v. State of Bihar
📌 Section 498A IPC
⚖️ कोर्ट ने आदेश दिया: 498A मामलों में तुरंत गिरफ्तारी नहीं होगी।
पहले जांच जरूरी।

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1️⃣1️⃣ Lalita Kumari v. Govt. of U.P.
📌 FIR Registration
⚖️ कोर्ट ने कहा: Cognizable offence में FIR दर्ज करना अनिवार्य है।

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1️⃣2️⃣ Selvi v. State of Karnataka
📌 Narco Test
⚖️ कोर्ट ने आदेश दिया: जबरदस्ती Narco Test, Polygraph Test नहीं किया जा सकता।

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1️⃣3️⃣ Tukaram v. State of Maharashtra
📌 Mathura R**e Case
⚖️ कोर्ट के फैसले के विरोध के बाद: रेप कानूनों में बड़े सुधार किए गए।

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1️⃣4️⃣ Mukesh v. State (Nirbhaya Case)
📌 Gang R**e & Murder
⚖️ कोर्ट ने आदेश दिया: दोषियों की Death Penalty बरकरार रखी।

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1️⃣5️⃣ Rupan Deol Bajaj v. K.P.S. Gill
📌 Section 354 IPC
⚖️ कोर्ट ने कहा: महिला की गरिमा और सम्मान की रक्षा law का उद्देश्य है।

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1️⃣6️⃣ Kehar Singh v. State
📌 Criminal Conspiracy
⚖️ कोर्ट ने कहा: साजिश (Conspiracy) परिस्थितिजन्य साक्ष्य से भी साबित हो सकती है।

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1️⃣7️⃣ State of Rajasthan v. Om Prakash
📌 Dowry Death
⚖️ कोर्ट ने आदेश दिया: दहेज मृत्यु मामलों में सख्त दृष्टिकोण अपनाया जाए।

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1️⃣8️⃣ Shreya Singhal v. Union of India
📌 Free Speech
⚖️ कोर्ट ने कहा: ऑनलाइन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी संविधान द्वारा संरक्षित है।

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1️⃣9️⃣ M.C. Mehta v. Union of India
📌 Absolute Liability
⚖️ कोर्ट ने आदेश दिया: खतरनाक उद्योग दुर्घटना के लिए पूर्ण जिम्मेदार होंगे।

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2️⃣0️⃣ State of Maharashtra v. Mayer Hans George
📌 Mens Rea Principle
⚖️ कोर्ट ने कहा: कुछ अपराधों में Criminal Intention साबित करना जरूरी नहीं होता।

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📚 ये सभी फैसले भारतीय आपराधिक कानून की नींव माने जाते हैं।
⚖️ Judiciary, LLB, APO, ADPO और Competitive Exams में बेहद महत्वपूर्ण।

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22/05/2026

⚖️ कैविएट याचिका (Caveat Petition) क्या होती है? 📚

📌 “कैविएट” (Caveat) एक लैटिन शब्द है, जिसका अर्थ होता है — “सावधान रहो”।

कानूनी भाषा में इसका मतलब है कि यदि कोई व्यक्ति आपके खिलाफ कोर्ट में कोई अपील, आवेदन या मुकदमा दायर करे, तो अदालत आपकी बात सुने बिना कोई एकतरफा आदेश (Ex-Parte Order) पारित न करे। ⚖️

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📌 कैविएट याचिका किस कानून के तहत दाखिल होती है?

✅ सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) की धारा 148-A के तहत कैविएट दाखिल की जाती है।
✅ इसका उपयोग मुख्यतः सिविल मामलों में किया जाता है।

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📌 कैविएटर कौन होता है?

👉 जो व्यक्ति कैविएट याचिका दाखिल करता है, उसे “कैविएटर” कहा जाता है।

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📌 कैविएट याचिका का उद्देश्य क्या है?

✅ एकतरफा आदेश को रोकना
✅ कोर्ट को पहले से सूचना देना
✅ दोनों पक्षों की सुनवाई सुनिश्चित करना
✅ Natural Justice के सिद्धांत की रक्षा करना

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📌 कैविएट कब दाखिल की जाती है?

जब किसी व्यक्ति को यह आशंका हो कि उसके खिलाफ कोई केस, अपील या स्टे आवेदन लगाया जा सकता है, तब वह पहले से कोर्ट में Caveat Petition दाखिल कर सकता है।

📌 उदाहरण 👇

✔️ जमीन/संपत्ति विवाद
✔️ पारिवारिक विवाद
✔️ स्टे ऑर्डर की संभावना
✔️ वसीयत (Will) विवाद
✔️ अपील दाखिल होने की आशंका

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📌 कैविएट दाखिल होने के बाद क्या होता है?

यदि बाद में कोई व्यक्ति उसी मामले में आवेदन दाखिल करता है, तो अदालत पहले कैविएटर को सूचना देती है।
इसके बाद उसकी सुनवाई किए बिना कोई आदेश पारित नहीं किया जाता। ⚖️

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📌 कैविएट कितने समय तक प्रभावी रहती है?

✅ कैविएट दाखिल होने की तारीख से 90 दिनों तक प्रभावी रहती है।
यदि इस अवधि में कोई मामला दायर नहीं होता, तो दोबारा कैविएट दाखिल करनी पड़ती है।

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📌 कैविएट के मुख्य फायदे

✅ अचानक स्टे ऑर्डर से बचाव
✅ अपनी बात रखने का अवसर
✅ एकतरफा आदेश रुकते हैं
✅ न्यायिक प्रक्रिया अधिक निष्पक्ष बनती है

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22/05/2026

एग्जाम पास किए उनकी COP बार काउंसिल आफ इंडिया से सभी स्टेट बार काउंसिल को भेज दी गई है जल्दी आपको आपकी COP आपके दिए एड्रेस पर भेज दी जाएगी।

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23/05/2026

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