03/11/2019
#पदवीधर_मतदान_म्हणजे_काय?
#पदवीधर_मतदारसंघ_निवडणूक 2020
आपल्याकडे ग्रामपंचायत पासून लोकसभेपर्यंत सर्वच निवडणुकांना महत्व आहे. परंतु दुर्दैवाने पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीकडे फारसं गांभीर्याने पाहिलं जात नाही. कित्येकांना तर अशी काही निवडणूक असते हेच मुळात माहीत नाही म्हणून हा माहिती देण्याचा प्रपंच…
आपल्या महाराष्ट्र राज्यात विधानसभा आणि विधानपरिषद अशी दोन कायदेमंडळ गृहे आहेत हे आपण नागरिकशास्त्रात वाचले असेलच. महाराष्ट्रासह भारतातील एकूण सात राज्यात अशी द्विगृहात्मक कायदेमंडळ पद्धती अस्तित्वात आहे. त्यात उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू काश्मीर, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, तेलंगणा आणि महाराष्ट्राचा समावेश होतो. या सर्व राज्यांमध्ये विधानसभेसोबत विधानपरिषदेचेही कामकाज चालते. विधानसभेच्या सदस्यांना इंग्रजीत MLA म्हणतात तसे विधानपरिषदेच्या सदस्यांना MLC (Member of Legislative Council) असे संबोधले जाते. नुकतीच आपली विधानसभेची निवडणूक पार पडली आहे. त्यामुळे तिथले सदस्य कसे निवडले जातात हे सांगण्याची आवश्यकता नाही. परंतु विधानपरिषदेचे सदस्य कसे निवडले जातात याची थोडी कल्पना असणे गरजेचे आहे.
महाराष्ट्र विधानपरिषदेत एकूण 78 सदस्य कार्यरत असतात. त्यापैकी 31 सदस्य विधानसभेतून, 21 सदस्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधून, 12 सदस्य राज्यपालांच्या नेमणूकीमधून, 7 सदस्य शिक्षक मतदार संघातून आणि 7 सदस्य 'पदवीधर' मतदार संघातून निवडले जातात. विधानपरिषदेच्या सदस्यांच्या निवडी एकाचवेळी होत नाहीत. विधान परिषद हे कायम सभागृह असते. त्यातील सदस्यांचा सहा वर्षाचा कार्यकाळ असतो आणि दर दोन वर्षानी एक तृतीयांश सभासद निवृत्त होत असतात व तितकेच नवीन नेमले जातात. आपल्या महाराष्ट्रात एकूण 36 जिल्हे आहेत. त्यात सात पदवीधर मतदारसंघ मुंबई, पुणे, कोकण, औरंगाबाद, नागपुर, नाशिक आणि अमरावती याप्रमाणे विभागले गेले आहेत.
आता येणाऱ्या जुलै 2020 मध्ये पुणे पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुका आहेत. पण मी त्याबद्दल आजच का सांगतोय? कारण या निवडणुकीसाठी मतदार म्हणून नाव नोंदणी करण्याची शेवटची तारीख आहे 5 नोव्हेंबर 2019. म्हणजे आपल्या हातात आता फक्त 3 दिवस शिल्लक आहेत. महत्वाचं म्हणजे पूर्वी नाव नोंदणी केली असली तर आता जुनी यादी रद्द करण्यात आलेली आहे. यावेळी जे नाव नोंदवतील त्यांनाच मतदानाचा अधिकार असेल.
लक्षात घ्या, सामान्य नागरिक म्हणून आपली जशी कर्तव्ये आणि अधिकार असतात तसेच अधिकार पदवीधर म्हणूनही असतात. ग्रॅज्युएट झाल्यावर घटनेने आपल्याला आपला प्रतिनिधी निवडायची संधी दिली असते. हा आपण निवडलेला प्रतिनिधी आपल्या समस्या सभागृहात मांडतो आणि त्याचा पाठपुरावा करतो. जर तो तसे करत नसेल तर त्याला जाब विचारण्याचा अधिकारही आपल्याला आहे. आपण अपेक्षेप्रमाणे कामे झाली नाही तर आमदाराला जाब विचारतोच ना? मग निवडून गेलेला पदवीधर प्रतिनिधी नेमकं काय करतोय हे ही जाणून घ्यायला हवंच की.
● पदवीधर मतदार नोंदणीकरिता पात्रता:
१. तो भारताचा नागरीक असावा.
२. तो मतदार नोंदणीकरिता अर्हता दिनांकाच्या किमान ३ वर्षापूर्वी, मान्यताप्राप्त विद्यापीठाचा किंवा तत्सम विद्यापिठाचा पदवीधर असावा.
३. सर्वसाधारणपणे संबंधित मतदारसंघातील रहिवासी असावा
४. त्याने विहित कागदपत्रांसह फॉर्म क्र. १८ भरावा.
५. पदविका (Diploma) जर पदवीतूल्य असेल तरच पदवीधर गृहित धरण्यात येईल.
● मतदान पद्धत
- पदवीधर व शिक्षक मतदारसंघासाठी मतदान हे मतपत्रिकेवर होते.
- मतपत्रिकेवर नमुद उमेदवार क्रमांकानुसार, उमेदवारांना पसंती क्रमांक द्यायचा असतो.
- सर्वात पहिली पसंती असणा-या उमेदवारासमोर मराठी, इंग्रजी किंवा रोमन यापैकी एका भाषेतील आकडय़ांमध्ये अंक लिहिता येतो.
- पसंती क्रमांक लिहिताना तो एका भाषेतील आकडय़ांमध्येच लिहावा. उदाहरणार्थ (१, २, ३ असे मराठीत किंवा 1, 2, 3 असे इंग्रजीत पसंतीनुसार आकडे लिहिता येतील).
- मतपत्रिकेवर पसंती क्रमांक सोडून दुस-या कसल्याही खाणाखुणा करू नयेत.
- मतपत्रिकेवर पसंती क्रमांक लिहिताना स्वत:चा पेन किंवा पेन्सिल वापरण्यास परवानगी नाही. जांभळ्या रंगाचा स्केच पेन मतदान केंद्रावर मतदारांना दिला जातो, त्याचाच वापर मतदानासाठी करण्यात यावा. अन्यथा मत बाद ठरेल.
- "वरीलपैकी कोणी पर्याय नाही" (नोटा) हा पर्याय मतपत्रिकेवर उपलब्ध असतो.
- 'नोटा' किंवा पसंती क्रमाने मत देता येते. यापैकी एकच पर्याय मतदारांनी वापरावा.
मी कधी असे आवाहन करत नाही, पण यावेळी करतो... पोस्ट जास्तीतजास्त शेअर करा... आपले मतदान अमूल्य असते!
