Legal Helpage

08/02/2026

🔴झारखंड हाई कोर्ट का अहम फैसला : "पत्नी को पति के साथ रहने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता !!"🔴

महत्वपूर्ण निर्णय. 🔴झारखंड हाई कोर्ट का अहम फैसला : "पत्नी को पति के साथ रहने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता !!"🔴झारखं...

27/12/2025

“माता-पिता सावधान! बेटी की शादी में ये कभी Ignore न करें!!” रिश्ता तय किया तो पछताना पड़ेगा!!”

“माता-पिता सावधान! बेटी की शादी में ये कभी Ignore न करें!!” रिश्ता तय किया तो पछताना पड़ेगा!!”“यह वीडियो केवल जागरूकता के ...

09/11/2025

क्या आप जानते हैं??

आपकी सोशल मीडिया चैट भी कोर्ट में सबूत बन सकती है।
इसलिए शब्द सोचकर लिखिए,
क्योंकि आज की चैट, कल की सबूत गवाही बन सकती है।
📱⚖️

23/10/2025

https://youtu.be/w3vDIkbnJyY?si=jPXrxrC4Vsg3LYe5

मद्रास हाई कोर्ट ने एक 60 वर्षीय व्यक्ति और उसके बेटों की याचिका खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने ₹21,000 मासिक गुजारा भत्ता...

05/09/2024

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औरत समझदार न हो तो, घर टूटता है, आदमी समझदार न हो तो औरत टूटती है और दोनों समझदार न हो तो बच्चे का भविष्य बिखरता है..!

01/09/2024

यदि आप असफल होते हैं तो आप निराश हो सकते हैं, लेकिन यदि आप प्रयास नहीं करते हैं तो आप बर्बाद हो जाएंगे।

29/08/2024

Flute)

बेटी को चांद जैसा मत बनाओ कि हर कोई घूर कर देखे बेटी को सूरज जैसा बनाओ ताकि, घूरने से पहले नजरें झुक जाये।

31/08/2023

वकीलों के चेंबर में एक दूसरे को माला और अंगूठी पहनाकर की जा सकती है शादी।

SC: 'आपसी सहमति वाले विवाह में सार्वजनिक घोषणा की जरूरत नहीं', सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी

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देश
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, विवाह के इच्छुक जोड़े रिश्तेदारों, दोस्तों या अन्य व्यक्तियों की उपस्थिति में विवाह कर सकते हैं और विवाह में शामिल दोनों पक्ष को उनके समझने योग्य भाषा में यह घोषणा करनी चाहिए कि वे एक-दूसरे को पति या पत्नी मानते हैं।

public declaration in consensual marriage says Supreme Court

विस्तार
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपसी सहमति वाले विवाह (सामान्यत: प्रेम विवाह) के लिए सार्वजनिक अनुष्ठान या घोषणा की जरूरत नहीं है। कोई भी जोड़ा एक-दूसरे को माला पहनाकर या अंगूठी पहनाने के साधारण समारोह के जरिये वकीलों के चैंबर में शादी कर सकता है। हालांकि, वकील अदालत के अधिकारी की पेशेवर हैसियत से नहीं, बल्कि जोड़े के मित्र, रिश्तेदार या सामाजिक कार्यकर्ता की हैसियत से हिंदू विवाह अधिनियम (तमिलनाडु राज्य संशोधन) की धारा 7(ए) के तहत विवाह करा सकते हैं।

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जस्टिस एस रवींद्र भट और जस्टिस अरविंद कुमार की पीठ ने मद्रास हाईकोर्ट के निर्णय को पलटते हुए सोमवार को यह फैसला सुनाया। पीठ ने किसी व्यक्ति के जीवनसाथी चुनने के मौलिक अधिकार को बरकरार रखा। मद्रास हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि कुछ अजनबियों की उपस्थिति में गोपनीयता से किया गया विवाह हिंदू विवाह अधिनियम-1955 के अनुसार वैध नहीं है। मामले से जुड़े वकील ए वेलन के अनुसार, शीर्ष अदालत ने बालकृष्ण पांडियन बनाम पुलिस अधीक्षक (2014) मामले में मद्रास हाईकोर्ट के उस फैसले को पलट दिया, जिसमें यह माना गया था कि वकीलों के जरिये कराई जाने वाली शादी मान्य नहीं हैं और सुयम्मरियाथाई विवाह (आपसी सहमति विवाह) को गुप्त रूप से संपन्न नहीं किया जा सकता है।

एक-दूसरे को पति-पत्नी मानने की घोषणा करनी होगी
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, विवाह के इच्छुक जोड़े रिश्तेदारों, दोस्तों या अन्य व्यक्तियों की उपस्थिति में विवाह कर सकते हैं और विवाह में शामिल दोनों पक्ष को उनके समझने योग्य भाषा में यह घोषणा करनी चाहिए कि वे एक-दूसरे को पति या पत्नी मानते हैं।
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25/08/2023

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