https://www.facebook.com/966804546526735/

SSM Advocates and Consultants, Shivajinagar District and Sessions Court, Pune (2026)

Q: What is the address?

Shivajinagar District And Sessions Court

01/07/2026

"महाराष्ट्रातील सर्व सहकारी गृहनिर्माण संस्थांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाची कायदेशीर अपडेट!"

राज्य सरकारने 'महाराष्ट्र सहकारी संस्था (सुधारणा) नियम, २०२६' लागू केले आहेत. या नवीन नियमांमुळे गृहनिर्माण संस्थांच्या कारभारात अधिक पारदर्शकता, आर्थिक शिस्त आणि कायदेशीर स्पष्टता येणार आहे.

या नियमांमधील काही महत्त्वाचे बदल पाहूया...

✅ स्वयं-पुनर्विकासाला मोठा दिलासा!
आता शासनमान्य मूल्यनिर्धारकाच्या अहवालानुसार जमिनीच्या मूल्याच्या १० पटपर्यंत कर्ज घेण्याची मुभा देण्यात आली आहे.

✅ संयुक्त आणि तात्पुरते सभासद या नवीन सभासद प्रवर्गांना कायदेशीर मान्यता देण्यात आली आहे.

✅ नामनिर्देशित व्यक्तीला तात्पुरते सभासदत्व मिळू शकते, मात्र त्याला मालकी हक्क मिळणार नाही. कायदेशीर वारसांची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच मालकी हस्तांतरित होईल.

✅ थकीत मेंटेनन्स वसुली आता अधिक सोपी करण्यात आली आहे. निबंधकांकडे अर्ज करून जमीन महसुलाच्या थकबाकीप्रमाणे वसुलीची प्रक्रिया राबवता येणार आहे.

✅ नोंदणी प्रक्रिया, शुल्क, दुरुस्ती खर्चाची मर्यादा आणि बँक खाते उघडण्याची प्रक्रिया याबाबतही स्पष्ट नियम करण्यात आले आहेत.

या सुधारणांचा उद्देश काय?

✔️ सोसायटीच्या कारभारात पारदर्शकता
✔️ पुनर्विकासाला गती
✔️ थकीत वसुली सुलभ करणे
✔️ कायदेशीर वाद कमी करणे
✔️ सभासदांच्या हक्कांचे संरक्षण

जर आपण गृहनिर्माण संस्थेचे पदाधिकारी, सभासद किंवा पुनर्विकासाचा विचार करत असाल, तर हे नवीन नियम जाणून घेणे अत्यंत आवश्यक आहे.

SSM Advocates and Consultants
📞 +91 092707 49457

"योग्य कायदेशीर मार्गदर्शन हेच सुरक्षित निर्णयाचे पहिले पाऊल आहे."

28/06/2026

आरोपीला FIR ची प्रत देणे हा कायदेशीर हक्क आहे! ⚖️

बॉम्बे उच्च न्यायालयाने वाडा पोलीस ठाण्याच्या ठाणे अधिकाऱ्यावर ₹25,000 चा वैयक्तिक दंड ठोठावला. कारण आरोपींना FIR ची प्रत देण्यास नकार.

📌 न्यायालयाने स्पष्ट केले:
✅ FIR ची प्रत देणे बंधनकारक आहे.
✅ आरोपीला न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावायला भाग पाडता येणार नाही.
✅ कायद्याचे पालन न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर वैयक्तिक जबाबदारी निश्चित होऊ शकते.

तुमचे हक्क जाणून घ्या. कायद्याची माहिती ठेवा.

SSM Advocates and Consultants
📞 +91 9270749457

28/06/2026

🏡 फ्लॅटचा ताबा घेतला म्हणजे तुमचा नुकसानभरपाईचा हक्क संपत नाही!

सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, बिल्डरकडून झालेल्या विलंबासाठी ग्राहक पझेशन घेतल्यानंतरही नुकसानभरपाईची मागणी करू शकतो.

तुमचे हक्क जाणून घ्या. कायद्याची माहिती ठेवा.

📞 SSM Advocates & Consultants

24/06/2026

📜 MLRC 2026 मधील महत्त्वाचे बदल!

महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेत (MLRC) करण्यात आलेल्या नव्या बदलांमुळे जमीनधारक, शेतकरी, विकासक आणि कायदे व्यवसायिकांसाठी अनेक प्रक्रिया अधिक सुलभ झाल्या आहेत.

✅ स्वतंत्र NA परवानगीची आवश्यकता अनेक प्रकरणांत रद्द
✅ वार्षिक NA कराऐवजी एकरकमी प्रीमियम व्यवस्था
✅ जमीन नियमितीकरणाचे अधिकार जिल्हास्तरावर
✅ जमिनीच्या मोजणीसाठी निश्चित कालमर्यादा
✅ महसूल न्यायालयीन कामकाजात अधिक पारदर्शकता

जमीन विषयक कायद्यातील हे बदल नागरिकांसाठी महत्त्वाचे ठरणार आहेत. आपल्या हक्कांची आणि नवीन तरतुदींची माहिती असणे आवश्यक आहे.

10/05/2026

हिंदू अविभाजित कुटुंब (HUF):🧑‍🧑‍🧒
पिढ्यानपिढ्या संपत्ती, व्यवसाय आणि कुटुंब टिकवण्यासाठीची भारतीय जुनी व्यवस्था ⚖️

By - ॲड. संयोगिता सुरेश सुर्यवंशी

आजच्या काळात एक गोष्ट स्पष्ट दिसते -

- नोकऱ्या कमी होत आहेत
- मंदी वाढत आहे
- प्राइवेट सेक्टर मध्ये stability कमी झाली आहे
- लाखोंचा पगार असला तरी जॉब सिक्युरिटी नाही
- एका पिढीला पुन्हा शून्यातून सुरुवात करावी लागते

अशा वेळी एक प्रश्न निर्माण होतो -

काही कुटुंबे मात्र पिढ्यानपिढ्या श्रीमंत कशी राहतात?
विशेषतः गुजरात आणि राजस्थानातील अनेक व्यापारी कुटुंबे…

त्यांच्या मुलांना सुरुवातीपासून:

- तयार बिजनेस मिळतो
- तयार नेटवर्क मिळतो
- तयार मार्केट मिळतो
- तयार कॅपिटल मिळतो

कारण त्यांनी “कुटुंब” हे फक्त भावनिक नातं न ठेवता एक इकनॉमिक सिस्टम बनवलं.

आणि इथेच "भारतीय एकत्र कुटुंबाची" ताकद समोर येते.

HUF म्हणजे नेमकं काय?

HUF म्हणजे हिंदू अविभाजित कुटुंब.

भारतीय कायद्यानुसार संपूर्ण कुटुंब:

- एक स्वतंत्र लीगल एनटीटी असू शकतं
- स्वतःचं PAN Card ठेवू शकतं
- व्यवसाय करू शकतं
- मालमत्ता ठेवू शकतं
- इन्वेस्टमेंट करू शकतं

म्हणजेच,
“एक व्यक्ती नाही…
तर संपूर्ण कुटुंब आर्थिक युनिट म्हणून काम करतं.”

गुजराती आणि मारवाडी समाज यात काय वेगळं करतो?

त्यांनी एक महत्त्वाची गोष्ट समजून घेतली,

“एकटा माणूस श्रीमंत होऊ शकतो…पण एकत्र कुटुंब साम्राज्य उभं करू शकतं.”

म्हणून त्यांच्या कुटुंबात:

- व्यवसाय एका व्यक्तीचा नसतो
- संपत्ती फक्त एका मुलापुरती मर्यादित नसते
- फॅमिली कॅपिटल सतत फिरत राहतो
- आणि प्रत्येक पिढी मागच्या पिढीपेक्षा मजबूत होते

त्यांच्यात “माझं-तुझं” कमी आणि “आपलं” जास्त असतं.

आपल्याकडे अनेकदा:

- एक भाऊ वेगळा
- दुसरा वेगळा
- मग पार्टिशन
- कोर्ट केस
- नात्यात कटुता

आणि शेवटी:

- संपत्ती तुटते
- व्यवसाय बंद होतो
- पुढची पिढी पुन्हा शून्यावर वर येते

पण अनेक व्यापारी कुटुंबांत विचार वेगळा असतो.

ते म्हणतात:

“बिजनेस हा फक्त एका व्यक्तीचा नाही…तो संपूर्ण परिवाराचा आहे.”

म्हणून:

- एक भाऊ अकाऊंट सांभाळतो
- दुसरा मार्केट
- तिसरा प्रॉडक्शन
- चौथा इन्वेस्टमेंट

पण प्रॉफिट संपूर्ण फॅमिली मध्ये वापरला जातो.

संपत्ती फक्त “त्याच्या बायको-मुलां” पुरती मर्यादित राहत नाही.

ही सर्वात मोठी मानसिकता आहे.

आज अनेक कुटुंबात समस्या अशी असते की:

“मी कमावलं… म्हणजे फक्त माझ्या कुटुंबासाठी.”

मग:

- भाऊ वेगळे होतात
- पैसा तुटतो
- बिजनेस तुटतो
- मालमत्ता विकल्या जातात

पण जॉइन्ट फॅमिली कल्चर मध्ये:

- घर
- दुकान
- गोडाउन
- इन्वेस्टमेंट
- जमिनी
- शेअर

हे कुटुंबाची मालमत्ता म्हणून पाहिले जातात.

म्हणून:

- एखाद्या भावाचा व्यवसाय अडचणीत आला तर दुसरा मदत करतो
- एका मुलाचं शिक्षण संपूर्ण कुटुंब उचलते
- नवीन बिजनेस साठी फॅमिली कॅपिटल वापरला जातो

यामुळे पैसा घरातच फिरत राहतो. पुढच्या पिढीला तयार बिजनेस मिळतो.

ही सर्वात मोठी wealth strategy आहे.

सामान्य मिडल क्लास फॅमिली मध्ये:

- मुलगा डिग्री घेतो
- नोकरी शोधतो
- EMI मध्ये अडकतो
- रिटायरमेंट पर्यंत धावपळ

पण बिजनेस कुटुंबामध्ये:

- मुलाला लहानपणापासून बिजनेस exposure मिळतो
- तयार कस्टमर बेस मिळतो
- फॅमिली contacts मिळतात
- मार्केट knowledge मिळतं

म्हणजे:

प्रत्येक पिढीला पुन्हा सुरुवात करावी लागत नाही.

यालाच wealth compounding म्हणतात.

ते भांडण कशी सोडवतात?

प्रत्येक कुटुंबामध्ये मध्ये मतभेद असतातच.

पण अनेक व्यापारी समाजात:

- घरातील ज्येष्ठ व्यक्तीचा शब्द महत्त्वाचा असतो
- मध्यस्थी कुटुंबामधील लोकच करतात
- कोर्ट पर्यंत विषय कमी जातात
- “बिजनेस वाचवणं” हे इगो पेक्षा मोठं मानलं जातं

कारण त्यांना माहिती असतं:

कोर्टात गेलं की पैसा, वेळ आणि नाती तिन्ही संपतात.

HUF फक्त tax saving नाही

अनेक लोकांना वाटतं HUF म्हणजे फक्त tax planning.

पण खरं पाहिलं तर:
HUF म्हणजे:

- मालमत्ता टिकवणे
- बिजनेस चालू ठेवणे आणि वाढवणे
- कुटुंब टिकवणे
- मालमत्ता व्यवस्थापन
- उत्तराधिकार नियोजन

ही एक पूर्ण आर्थिक व्यवस्था आहे.

मंदीच्या काळात याचं महत्त्व जास्त का वाढतं?

आजच्या काळात:

- AI मुळे नोकर्‍या बदलत आहेत
- layoffs वाढत आहेत
- कॉर्पोरेट stability कमी झाली आहे

अशा वेळी ज्यांच्याकडे:

- फॅमिली बिजनेस
- फॅमिली मालमत्ता
- भाड्याचा इन्कम
- इन्वेस्टमेंट
- सपोर्ट सिस्टम

आहे, ती कुटुंबे जास्त सुरक्षित राहतात.

कारण:

एक व्यक्ती पडली तरी संपूर्ण कुटुंब तिला उभं करतं.

शेवटी…

भारतीय संस्कृतीत “एकत्र कुटुंब” ही फक्त सामाजिक व्यवस्था नव्हती…ती एक आर्थिक ताकद होती.

पण आज:

- अहंकार
- तुलना
- “फक्त माझं” मानसिकता
- आणि प्लॅनिंग चा अभाव

यामुळे अनेक कुटुंबे तुटत आहेत.

तर दुसरीकडे काही कुटुंबे:

- कायदा
- कुटुंब
- व्यवसाय
- आणि विश्वास

यांचा वापर करून पिढ्यानपिढ्या संपत्ती वाढवत आहेत.

कारण शेवटी,

“श्रीमंती फक्त पैसा नसते…
तर पुढच्या पिढीला तयार पाया देण्याची क्षमता असते.”

24/04/2026

Census Scam in India - A Growing Threat Hidden Behind Trust (Updated Legal Perspective)

As India prepares for large-scale data collection exercises like the national census, a parallel risk is emerging fraudsters misusing the name of “census officials” to deceive citizens.

From a legal standpoint, this is not just a minor fraud. It is a serious offense involving cheating, impersonation, and potential data theft.

What is the “Census Scam”?

Scammers pose as government enumerators and approach households under the pretext of conducting surveys or census verification. They often:

- Ask for sensitive personal details (Aadhaar, bank details, OTPs)
- Request entry into homes without proper identification
- Use fake IDs or unofficial communication channels
- Target vulnerable groups such as senior citizens or homemakers

Many citizens comply because the word “census” carries legitimacy and authority.

Updated Legal Perspective (Under Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023)

Such acts may attract:

- Cheating - Section 318(4), BNS
- Impersonating a public servant - Section 204, BNS
- Identity theft and cyber fraud provisions under the IT Act, 2000

Where financial loss or misuse of identity occurs, the legal consequences become more stringent.

Why This Scam Works - A Psychological Angle

Fraudsters exploit the subconscious trust people place in government processes.
When an authority figure appears at the doorstep, most individuals react automatically not analytically.

Conditioned beliefs like:

- “Government work must be genuine”
- “We should cooperate without questioning”

make citizens vulnerable if not balanced with awareness.

Precautions Every Citizen Must Take

- Verify identity before engaging
Genuine census officials carry government-issued photo ID and authorization.

- Never share confidential information
No official census process requires OTPs, bank details, or passwords.

- Be cautious about home access
Do not allow unknown individuals inside without verification.

- Check official notifications
Rely only on verified government sources.

- Report suspicious activity immediately
Approach the nearest police station or cyber cell.

Conclusion

A census is meant to strengthen governance but scams in its name exploit public trust.

Awareness is not optional it is essential.

Because today, fraud doesn’t always appear suspicious sometimes, it appears official.

24/04/2026

घटस्फोट मनात सुरू होतो - प्रेमविवाह आणि अरेंज मॅरेज यांचा समतोल दृष्टिकोन (वकिलाच्या नजरेतून)

‐ ॲड. संयोगिता सुर्यवंशी

माझ्या कायदेशीर कामकाजात एक गोष्ट वारंवार दिसून येते, ती म्हणजे घटस्फोट कोर्टात सुरू होत नाही, तो आधी मनात सुरू होतो.

नातं तुटण्याची प्रक्रिया अचानक घडत नाही. ती हळूहळू आपल्या अवचेतन मनात (subconscious mind) तयार होत असते.

आजच्या काळात प्रेमविवाह असो किंवा अरेंज मॅरेज, दोन्हीमध्ये समस्या येऊ शकतात, जर नात्याचा पाया योग्य नसेल तर. म्हणजे फक्त घरचे म्हणतात म्हणुन लग्न केले, किंवा फक्त मुलगा आवडला, मुलगी आवडली म्हणुन लग्न केले, फक्त पैसा बघून लग्न केले ई.

लग्ना अगोदर एकमेकाना जाणून घेतलं का? एकमेकांच्या अपेक्षा विचारात घेतल्या का? अजूनही खेड्यापाड्यात तर love marriage म्हणजे मोठा भयंकर गुन्हा मानला जातो, भलेही लग्नानंतर ती दोघं सुखी का असेनात.

अरेंज मॅरेजमध्ये दिसणाऱ्या काही समस्या:

- कुटुंबाचा दबाव: “आम्हाला पाहिजे म्हणून लग्न कर, आम्ही म्हणतो तिथेच लग्न करायचं ”
- आर्थिक/सामाजिक स्टेटसला जास्त महत्त्व,
- स्वतःच्या इच्छेपेक्षा “लोक काय म्हणतील” याचा विचार,
- भावनिक कनेक्शन तयार होण्याआधीच नातं सुरू होणं

प्रेमविवाहातही आव्हाने असतात:

- अपेक्षा खूप जास्त असतात
- वास्तव आणि कल्पना यामधील अंतर
- लग्नानंतर जबाबदाऱ्यांमुळे बदलणारे वागणे
- “तू आधीसारखा/सारखी नाहीस” अशी भावना

दोन्ही प्रकारच्या लग्नात एक समान मुद्दा असतो,
जर मनाने स्वीकार नसेल, तर नातं फक्त औपचारिकतेपुरतं राहतं.

पत्नीचा राग हा अनेकदा न समजल्या गेलेल्या भावनांमधून येतो.
पतीची चिडचिड ही न पूर्ण झालेल्या अपेक्षांमधून येते.
संवाद थांबतो, अहंकार वाढतो, आणि नातं हळूहळू दूर जातं.

अवचेतन मनाचा (Subconscious Mind) याच्याशी काय संबंध?

आपण जे विचार सतत मनात ठेवतो, जे विश्वास आपण मानतो तेच आपल्या वागण्यात आणि नात्यांमध्ये दिसून येतात.

जर मनात दबाव, भीती, तुलना, किंवा असंतोष असेल,
तर तेच नात्यात, आपल्या रोजच्या वागण्यात दिसून येते.

मग उपाय काय? (Legal + Emotional Balance)

- लग्न हा स्वतःचा निर्णय असावा
प्रेमविवाह असो किंवा अरेंज “मी तयार आहे” ही भावना महत्त्वाची,

- संवाद जिवंत ठेवा
बोलणं थांबलं की समस्या वाढतात,

- रोजच्या छोट्या गोष्टी सोडवायला शिका
राग साठवून ठेवू नका,

- झोपण्याआधी माफ करायला शिका, हा भावनिक शिस्तीचा भाग आहे

- अपेक्षा वास्तवात ठेवा
कुठलंच नातं परिपूर्ण नसतं,

- अवचेतन मन सकारात्मक करा, “मी हे नातं स्वीकारतो/स्वीकारते आणि जपणार आहे” हा विचार रुजवा

एक वकील म्हणून, आम्ही नात्याचा शेवट पाहतो.
पण एक व्यक्ती म्हणून, आपण त्याची सुरुवात आणि दिशा बदलू शकतो.

कारण नातं तुटतं ते कोर्टात नाही, ते आधी मनात तुटतं.

आणि जर ते मनात तयार होत असेल, तर ते मनातूनच वाचवता येऊ शकतं.

#घटस्फोट

01/04/2026

📊 रेडी रेकनर दर 2026-27: काय बदलले? काय समजून घ्यावे?
महाराष्ट्रात मालमत्ता व्यवहार करताना “रेडी रेकनर दर (Ready Reckoner Rates / ASR)” हा अत्यंत महत्त्वाचा घटक आहे. मात्र 2026-27 साठी राज्य सरकारने घेतलेला निर्णय अनेकांसाठी आश्चर्यकारक ठरला आहे.

🔍 रेडी रेकनर दर म्हणजे काय?
रेडी रेकनर दर म्हणजे शासनाने ठरवलेले मालमत्तेचे किमान मूल्य (Minimum Benchmark Value) होय.
या दरापेक्षा कमी किमतीवर व्यवहार दाखवता येत नाही.
👉 यावरच आधारित असते:
स्टॅम्प ड्युटी
नोंदणी शुल्क
⚙️ हे दर कसे काम करतात?
मालमत्ता व्यवहार करताना:
➡️ ज्या किमती जास्त असेल (व्यवहार किंमत किंवा रेडी रेकनर दर) त्यावर कर आकारला जातो.
उदा.
जर फ्लॅटची किंमत 50 लाख असेल, पण RR दर 60 लाख असेल → कर 60 लाखांवर लागेल.
📊 2026–27 मधील मोठा निर्णय
🛑 2026–27 साठी महाराष्ट्र सरकारने रेडी रेकनर दर “जैसे थे” ठेवले (No Increase)
👉 कारण:
जागतिक आर्थिक अनिश्चितता
भू-राजकीय परिस्थिती (Geopolitical situation)
बाजारातील स्थिरता राखणे
👉 उद्देश:
रिअल इस्टेट व्यवहार वाढवणे
खरेदीदारांना दिलासा देणे
बाजारातील गती टिकवून ठेवणे
➡️ सरकारने हा निर्णय बाजार स्थिर ठेवण्यासाठी आणि व्यवहारांना चालना देण्यासाठी घेतला आहे

📉 पूर्वी काय अपेक्षित होते?
📌 2026 मध्ये अनेक तज्ञांनी 5% पर्यंत वाढ होईल असा अंदाज वर्तवला होता
कारणे:
राज्याचा वाढता कर्जभार
इन्फ्रास्ट्रक्चर खर्च
वाढलेले बाजारभाव
👉 पण अखेरीस सरकारने वाढ न करता स्थिरता निवडली

📈 मागील ट्रेंड काय सांगतो?
2025–26 मध्ये सुमारे 3.89%–4.39% वाढ झाली होती

काही वर्षे दर स्थिर ठेवले गेले (COVID काळात)
नंतर पुन्हा हळूहळू वाढ
👉 यावरून स्पष्ट:
सरकार परिस्थितीनुसार दर वाढवते किंवा स्थिर ठेवते
🏡 याचा परिणाम काय?
✔️ खरेदीदारांसाठी
मोठा फायदा ✅
स्टॅम्प ड्युटी वाढत नाही
घर खरेदी तुलनेने स्वस्त राहते
✔️ विक्रेत्यांसाठी
किमान किंमत स्थिर
व्यवहार जलद होण्याची शक्यता
✔️ बाजारासाठी
व्यवहार वाढण्याची शक्यता
गुंतवणूकदारांचा विश्वास वाढतो
👉 थोडक्यात:
दर वाढले नाहीत = बाजाराला बूस्ट
🔄 दर दरवर्षी का बदलतात?
रेडी रेकनर दर खालील घटकांवर अवलंबून असतात:
📍 स्थान (Location)
🏗️ विकास (मेट्रो, हायवे, प्रकल्प)
📊 बाजारभाव
💰 सरकारी महसूल
📉 आर्थिक परिस्थिती
👉 भविष्यात “Micro-zoning” प्रणाली येणार आहे
→ अधिक अचूक दर निश्चित होतील �
Punekar News
⚖️ महत्त्वाचा निष्कर्ष
📌 2026–27 साठी सरकारचा संदेश स्पष्ट आहे:
👉 “वाढ नाही, पण स्थिरता”
➡️ हा निर्णय रिअल इस्टेट सेक्टरला चालना देण्यासाठी घेतला आहे
➡️ खरेदीदारांसाठी हा योग्य काळ ठरू शकतो.

📞 कायदेशीर सल्ल्यासाठी
SSM Advocates & Consultants
092707 49457
मालमत्ता व्यवहार, ड्युटी, कर आणि कायदेशीर मार्गदर्शनासाठी विश्वासार्ह सहकारी

SSM Advocates and Consultants

01/07/2026

28/06/2026

28/06/2026

24/06/2026

10/05/2026

24/04/2026

24/04/2026

01/04/2026

Address

Website

Alerts

Shortcuts

Share

Category

Listing takedown request