26/12/2025
अमरावतीच्या भूतपूर्व खासदार नवनीत राणा यांच्या विधानांमुळे हिंदू समाजातील विवाह व्यवस्था आणि अपत्यसंख्या यावर पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे. तीन ते चार अपत्ये जन्माला घालावीत, असा सल्ला त्यांनी दिल्याने सार्वजनिक वर्तुळात प्रतिक्रिया उमटत आहेत.
मात्र, सामान्य नागरिक म्हणून असे करणे कायदेशीरदृष्ट्या शक्य आहे का ?
आणि याबाबत भारतीय कायदा नेमके काय सांगतो, याचा आढावा घेणे आवश्यक ठरते.
हिंदू, बौद्ध, जैन आणि शीख धर्मियांना लागू असलेला हिंदू विवाह कायदा, 1955 हा या विषयाचा केंद्रबिंदू आहे. या कायद्याच्या कलम 5 नुसार वैध विवाहासाठी काही अनिवार्य अटी घालून दिलेल्या आहेत. त्यातील प्रमुख अट म्हणजे, विवाहाच्या वेळी पती किंवा पत्नी यापैकी कोणाचाही जोडीदार असता कामा नये. त्यामुळेच हिंदू कायद्यानुसार दुसरा विवाह करण्यास स्पष्ट प्रतिबंध आहे आणि असा विवाह कायदेशीरदृष्ट्या अवैध ठरतो.
बहुपत्नीत्व केवळ दिवाणी स्वरूपाचा दोष नसून तो फौजदारी गुन्हा आहे. पूर्वी हा गुन्हा भारतीय दंड संहिता (IPC) कलम 494 अंतर्गत शिक्षेस पात्र होता. सध्या तो भारतीय न्याय संहिता, 2023 मधील कलम 82 अंतर्गत येतो. या गुन्ह्यासाठी सात वर्षांपर्यंत कारावास व दंडाची तरतूद आहे. जर पहिला विवाह अस्तित्वात असल्याची बाब लपवून दुसरा विवाह केला असेल, तर दहा वर्षांपर्यंत कारावासाची शिक्षा होऊ शकते. विशेष म्हणजे, दोन्ही पत्नींची संमती असली तरीही दुसरा विवाह कायद्याच्या दृष्टीने गुन्हाच मानला जातो, आणि तो वैध ठरत नाही.
बहुपत्नीत्वाचा थेट परिणाम सार्वजनिक जीवनावरही होतो. एखाद्या व्यक्तीवर असा गुन्हा सिद्ध होऊन दोन वर्षांपेक्षा जास्त कारावासाची शिक्षा झाली, तर लोकप्रतिनिधी कायदा, 1951 च्या कलम 8 नुसार ती व्यक्ती निवडणूक लढवण्यास अपात्र ठरते. म्हणजेच, दोषसिद्धी झाल्यास संबंधित व्यक्तीला आमदार, खासदार किंवा अन्य कोणतेही लोकप्रतिनिधी पद भूषविण्याचा अधिकार गमवावा लागू शकतो.
अपत्यसंख्येबाबत देशपातळीवर कोणतीही सार्वत्रिक मर्यादा नसली, तरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी अनेक राज्यांनी अपत्यसंख्येवर निर्बंध घातले आहेत. महाराष्ट्रात तीन किंवा त्यापेक्षा अधिक अपत्ये असल्यास ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद यांसारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी उमेदवार अपात्र ठरतो. अशाच प्रकारच्या तरतुदी तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड आणि बिहार या राज्यांमध्येही लागू आहेत.
एकूणच, भावनिक आवाहनांपेक्षा कायद्याची चौकट समजून घेणे अधिक महत्त्वाचे आहे. भारतीय कायद्याची भूमिका स्पष्ट आहे—हिंदू कायद्यानुसार बहुपत्नीत्व मान्य नाही, ते गुन्हा आहे आणि त्याचे गंभीर कायदेशीर व राजकीय परिणाम होऊ शकतात. तसेच, विधाने करताना कायद्याची वस्तुस्थिती लक्षात घेणे आवश्यक आहे.
अँड हार्दिक डबले
8483951528
अशाच माहितीपूर्ण लेखांसाठी मला आणि माझ्या लॉं फर्म च्या पेजला तुम्ही फॉलो करू शकता. धन्यवाद
Adv Hardik Dable Hind Legal Partners
