23/02/2021
Marathi Translation is given below..
(From post of Adv.Siddharthshankar Sharma)
Such hopeless Education Ministry...
Had gone yesterday to represent Prasad Tulaskar ji & some parent organizations as a lawyer before education minister & her team...the conversation was as follows-
1) Me- There is evidence on record to prove that around only 60-70 schools out of around 600 are running with RTE recognition in Mumbai, around 100 out of 160 in Nashik & likely same situation in in Pune, as per the RTE act fine of Rs.100000/- & then daily Rs.10000/- per day has to be imposed...
Education Ministry- That will divert our issue, we will check this issue later!Education Commissioner- RTE Act 2009 has very strict provisions, it is not possible for each and every school to comply its provisions and strict norms!
2) Prasad B Tulaskar ji asked what about such schools collecting illegal fees- Education Ministry- We will see what can be done! Submit that list we will check it...
3) Me- There is a letter issued by education director Dtd.11.12.2020 informing parents that Bombay High Court has directed education department not to take any action against any school. However government resolution of education department Dtd.26.11.2020 itself says that high court has not issued any such order against the schools who are charging illegal fees from parents and or running schools illegally...hence disciplinary action has to be taken against such officer for such gross violation & misconduct.
Education Minister & Their Team- Please show such order, it is not possible our officers to do such things...
Me- After showing them HC order & Ministry GR Dtd.26.11.2020 pointing out no such stay has been granted against illegal schools.
Education Minister & Her team- This will divert issues for today's meeting!
Me- Why Fee regulation act puts responsibility of the fixing fees on parents & school management? what parents know about audit & related laws? why not to make it mandatory for schools to apply for fees to the committees of government which should consist of rtd judges, auditor appointed by government etc?
Education Minister & her team- There are around 20000 schools in the state, we are incompetent to fix fees for each and every schools, it would be herculean task!
The other positive assurances of the minister and her team were proud informing parents they are appointing DFRC within 10 days which was not appointed from past 2 years, carrying out amendment which will allow single parent to approach DFRC & releasing circular in line with the supreme court's recent order....
Had gone only to play my limited role as lawyer...or it would have been far better to boycot the meeting or launch immediate protest... अकार्यक्षम शिक्षण मंत्रालय ...
ॲड.सिद्धार्थशंकर शर्मा यांच्या पोस्टवरून साभार...
काल शिक्षणमंत्री आणि त्यांच्या टीमसमोर प्रसाद तुळसकर जी आणि काही पालक संघटनांचा वकील म्हणून कायद्याची बाजू मांडण्यास गेलो होतो...मिटिंगचे संभाषण पुढीलप्रमाणे-
१) मी- आरटीई कायद्यानुसार मुंबईतील सुमारे ६०० पैकी केवळ ७० शाळा आरटीई मान्यता घेऊन चालविल्या जात आहेत असे पुरावे आहेत. आरटीई कायद्यानुसार नाशिकमधील सुमारे १६० पैकी केवळ १०० तर पुण्यात अशीच परिस्थिती आहे. आरटीई कायद्यानुसार याविरोधात १ लाख रूपये दंड तर दरदिवशी दहा हजार रुपये दंड भरावा लागतो..ते अधिकारी करत नाहीत...
शिक्षण मंत्रालय- यामुळे मूळ चर्चा भरकटेल, आम्ही हा मुद्दा नंतर तपासू!
२) प्रसाद बी तुळसकर जी यांनी अशा शाळा बेकायदा शुल्क वसूल करत आहेत ती पालकांनी भरावी अथवा त्यांना परत भेटेल का?
शिक्षण मंत्रालय- आम्ही काय करू शकतो ते पाहू!
३) मी- शिक्षण संचालक यांनी दि .११.१२.२०२० रोजी पालकांना एक पत्र पाठविले आहे की मुंबई उच्च न्यायालयाने शिक्षण विभागाला कोणत्याही शाळेविरूद्ध कोणतीही कारवाई न करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तथापि शिक्षण विभागाचे शासन निर्णय दि .२६.११.२०२० मध्ये असे म्हटले आहे की पालकांकडून बेकायदेशीर शुल्क आकारणाऱ्या किंवा बेकायदेशीररित्या शाळा चालविणा शाळांबाबत उच्च न्यायालयाने असे कोणतेही आदेश दिले नाहीत, त्यांच्यावर कारवाई होऊ शकते... म्हणून असे खोटे पत्र देणाऱ्या अधिकारावर शिस्तभंगाची कारवाई केली जावी.
शिक्षणमंत्री आणि त्यांची टीम- असा आदेश दाखवा, आमचे अधिकारी अश्या गोष्टी करणे शक्य नाही ...
मी- (त्यांना आदेश दिल्यानंतर आणि मंत्रालय जीआर दि .२६.११.२०२० दाखविल्यानंतर आणि स्पष्ट केल्यावर की बेकायदा शाळांविरूद्ध अशी कोणताही स्थगिती देण्यात आली नाही)
शिक्षणमंत्री आणि टीम- यामुळे आजच्या बैठकीचे विषय भरकटतील!
मी- शुल्क नियंत्रण कायदा पालक हा शाळा व्यवस्थापन व पालक यांवर शुल्क निश्चित करण्याची जबाबदारी का ठेवते? ऑडिट आणि संबंधित कायद्यांविषयी पालकांना काय कळते? निवृत्त न्यायाधीश, शासनाने नियुक्त केलेले लेखा परीक्षक इत्यादींचा समावेश असणाऱ्या शासकीय समित्यांना फी निश्चित करण्यासाठी अर्ज करणे शाळांना बंधनकारक का करण्यात येत नाही?
शिक्षणमंत्री आणि टीम- राज्यात जवळपास २०००० शाळा आहेत, आम्ही प्रत्येक शाळांची फी निश्चित करण्यास असमर्थ आहोत!
शिक्षण मंत्री आणि त्यांच्या टीमचे सकारात्मक आश्वासन म्हणजे पालकांना गेल्या 2 वर्षांपासून नियुक्त न झालेल्या डीएफआरसीची नेमणूक करीत असल्याची माहिती देण्यात आली आहे आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशास अनुसरून एक पत्रक काढण्यात येणार आहे तसेच एकट्या पालकास डीएफआरसीकडे जाण्याची संधी मिळेल की नाही याबाबत कायद्यात सुधारणासंबंधी विचार करू. असे आश्वासन...
फक्त वकील म्हणून माझी मर्यादित भूमिका निभावण्यासाठी गेलो होतो अन्यथा अशा अकार्यक्षम मंत्रालयविरोधात सभेवर बहिष्कार टाकणे किंवा त्वरित आनंदोलन करणे योग्य झाले असते...
-ॲड.सिद्धार्थशंकर शर्मा
