10/12/2019
आज मानवी हक्क दिन - #10डिसेंबर...
संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या जाहीरनाम्यानुसार जगभरात १९४८पासून दरवर्षी १० डिसेंबर हा मानवी #हक्क दिन म्हणून पाळला जातो. प्राचीन काळातील प्लेटो, अॅरिस्टॉटल आणि सिसरोसारख्या तत्त्ववेत्त्यांनी मानवी हक्कांचा विचार प्रथम मांडला. राजघराणेशाही प्रणालीकडून मानवी हक्कावर होणार्या अन्याय, अत्याचाराला आळा घालण्यासाठी पहिल्यांदाच ब्रिटनचे राजे किंग जॉन यांनी मॅग्नाचार्टा ही मानवाच्या हक्कांची पहिली सनद तयार केली. १७८९च्या फ्रेंच राज्यक्रांतिनंतर #स्वातंत्र्य, #समता, #बंधुता या मानवी कल्याणाच्या त्रिसूत्रीचा उगम झाला. संयुक्त राष्ट्र संघटनेने मानवी हक्क जाहीरनामा, दुसर्या महायुद्धानंतर १९४८ ला प्रसिद्ध केला. त्यानंतर जगातील बहुतेक सर्वच राष्ट्रांनी मानवी हक्काविषयी गंभीरतेने पावलं उचलली. भारतात १९९३ ला मानवी हक्क संरक्षण कायदा पारित केला गेला. त्यानुसार सामान्य नागरिकांना स्वसंरक्षणासाठीचे हक्क प्राप्त झाले. मानवी हक्क म्हणजे माणसाला माणूस म्हणून जन्माला आला तेव्हापासूनच स्वातंत्र्याचा हक्क, समतेचा हक्क आणि प्रतिष्ठापूर्वक जगण्याचा हक्क प्राप्त झाला. ‘भारतरत्न’ डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी भारतीय संविधानाच्या ४२ व्या कलमात मानवी हक्कांचे अधिकार दिलेले आहेत. त्यांनी हे कलम म्हणजे भारतीय घटनेचा आत्मा आहे असं म्हटलं होतं.
शेती, उद्योग, सेवा क्षेत्रातील विकासाच्या लाटेत तसंच जागतिकीकरण आणि औद्योगिकीकरणामुळे, बदलत्या जीवनशैलीमुळे मानवी हक्कांचं कुठेही उल्लंघन होऊन सामान्य घटकावर अन्याय होऊ नये म्हणून या कायद्यात खास काळजी घेतली आहे. तरीपण मानवी स्वातंत्र्याचे फायदे उपेक्षित, तळागाळातल्या माणसापर्यंत पोहचलेले नाहीत. मानवी हक्काविषयी जनमानसात जागृती होणं गरजेचं आहे.
मानवाने मानवाचा सन्मान राखून त्यांच्या अधिकारावर गदा आणायला नको. म्हणून भारतात १९९३ मध्ये मानवी हक्क संरक्षण कायद्याद्वारे मानवाधिकार आयोग स्थापन केला गेला. त्याच धरतीवर महाराष्ट्र राज्यानेसुद्धा मानवाधिकार आयोग स्थापन केलेला आहे. आयोगाला अधिकार देऊन घटनेनुसार सक्षम केलं गेलं आहे. आयोगाला न्यायिक अधिकार आहे. अध्यक्ष आणि विविध सदस्यांच्या नेमणुकी कायदेशीरपणे केल्या जातात. मानवी हक्क आयोगाद्वारे अन्यायग्रस्तांना न्याय देण्याची प्रक्रिया सुरू झालेली आहे.
मानवी हक्काविषयी प्राचीन काळापासून आजपर्यंत अनेक सिद्धांत विकसित झालेले आहेत. मानवाला मिळालेल्या निसर्गदत्त हक्कांना हिरावून घेतलं जाऊ नये. समानतेचा लाभ, भेदभाव न करण्याचा हक्क, नैसर्गिक हक्क सिद्धांत हा नैसर्गिक न्यायाला विदित करतो. रूढी-परंपरांचं रूपांतर हक्कांमध्ये होतं हे जरी खरं असलं तरी प्रो. रिची यांच्या म्हणण्यानुसार पूर्वापार चालत आलेल्या लोकांना हव्याशा वाटणार्या रूढी, संकेत आणि परंपरा हे हक्कांचं मूळ आहे. हक्क ही इतिहासाची निर्मिती ठरते. त्याला ऐतिहासिक मानवी हक्कांचा सिद्धांत संबोधला जातो. टी.एच. ग्रीन, बोझोके हे आदर्शवादी सिद्धांताचे पुरस्कर्ते आहेत. टी.एच. ग्रीन म्हणतात की, ‘मानवाला नैतिक जीवन जगण्यासाठी आणि स्वातंत्र्यासाठी हक्कांची आवश्यकता आहे. याशिवाय मानवाला आपला सर्वांगीण विकास साधणं शक्य नाही. व्यक्तिला सर्वोत्तम जीवन जगण्यासाठी आवश्यक असलेली परिस्थिती म्हणजे हक्क होय. जेरेमी, बेंथम, जॉन ऑस्टिन आणि हॉलड यासारख्या विचारवंतांनी वैधानिक संकल्पनेवर वैधानिक सिद्धांताची रचना केलेली आहे. या पुरस्कर्त्यांच्या मते, हक्क ही राज्याची निर्मिती आहे. राज्य या हक्कांना मान्यता देते, त्या हक्कांचा व्यक्तिंना लाभ घेता येतो. व्यक्तिंच्या हक्कांचं कायद्यानुसार रक्षण राज्य करते म्हणून राज्य हेच हक्कांचं उगमस्थान ठरतं. व्यक्तिला हक्क प्राप्त होतात, त्याचप्रमाणे त्याला कर्तव्याचीही जबाबदारी पार पाडावी लागते. म्हणून हक्क अमर्याद नसतात. सामाजिक कल्याण अर्थ-तत्त्ववेत्ते यांनी सामाजिक कल्याणाचा सिद्धांत मांडला. जेरेमी बेंथम आणि जॉन स्टुअर्टमिल यांच्या उपयुक्ततावादी सिद्धांतात या सिद्धांताची बीजं आढळतात. पण प्रा. एच.जे. लास्की हेच या सिद्धांताचे मुख्य पुरस्कर्ते मानले जातात. मानवी हक्कांचा मुख्य निकष हा सामाजिक हित किंवा सामाजिक कल्याण असतो. व्यक्तिहितापेक्षा त्याचा सामाजिक हित, कल्याणावर अधिक विश्वास आहे.
मानवाच्या सर्वांगीण विकासासाठी ही मानवी हक्कांची आवश्यकता आहे. मानवाचे हक्क मानवाच्या व्यक्तिमत्त्वापासून अलग करता येत नाहीत. मानवाला माणूस म्हणून सन्मान देण्याची तरतूद भारतीय घटनेने केलेली आहे. जात, धर्म, लिंग, पंथ यावरून माणसामाणसांत फरक न करता त्यांना समानतेचा हक्क, स्वातंत्र्याचा हक्क, न्यायाचा हक्क, जुलूम-दडपशाही विरुद्धचा हक्क यांचं संरक्षण राज्याद्वारे करून माणसाला शांततेचं जीवन जगण्यासाठी संरक्षण मिळायला पाहिजे. घटनेनुसार दिलेले मूलभूत हक्कांचं संरक्षण, राष्ट्रीयत्वाचा हक्क, अन्न, वस्त्र, निवारा या आणि अशा अनेक तरतुदी संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या जाहीरनाम्यात निरनिराळ्या ३० कलमांद्वारे देण्यात आलं आहे आणि राष्ट्रसंघाची उद्दिष्ट्यं आणि पालन जगातील राष्ट्रांनी करणं बंधनकारक केलं आहे.
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, फरिद कोट हाऊस,कोपर निकस मार्ग, नवी दिल्ली तसंच महाराष्ट्र राज्य मानवी हक्क आयोग, ९, हजारीमल सोमानी मार्ग, छत्रपती शिवाजी टर्मिनस समोर, मुंबई इथे आयोगाविषयी अधिक माहिती मिळवता येईल. तसंच विना फी तक्रार दाखल करता येते. त्यासाठी समर्थन देणारे दस्तऐवजदेखील सादर करावे लागतात.
१० डिसेंबर या मानवी हक्क दिनाच्या दिवशी मानवी हक्कांसंबंधी कायदेशीर मार्गदर्शन करण्यात यावं, अभ्यासवर्गांच्या उपक्रमांद्वारे जनजागृती करण्यात यावी. राष्ट्रीय मानवी हक्क आणि राज्य मानवी हक्क यांची माहिती घेऊन त्याद्वारे सामान्यजनांना नैसर्गिक हक्क, ऐतिहासिक हक्क, आदर्श जीवन जगण्याचा हक्क, वैधानिक हक्क, सामाजिक कल्याण हक्क, अशाप्रकारे प्राप्त करून देऊ शकतो, त्याबद्दल जनजागृती करू शकतो, हे प्रत्येक भारतीयाने लक्षात घ्यावं.
संकलन ....अनिल देशपांडे
