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26/01/2024

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21/09/2023

In a historic move, the Lok Sabha has overwhelmingly passed the Constitution (One Hundred and Twenty-eighth Amendment) Bill, 2023, with 454 votes in favor.

This groundbreaking legislation, known as the Women's Reservation Bill, aims to provide 33 percent reservation for women in the lower house, State Legislative Assemblies, and the Legislative Assembly of Delhi.

Prime Minister Narendra Modi hailed it as a milestone in empowering women in politics, emphasizing the National Democratic Alliance (NDA) government's commitment to gender equality.

The bill will take effect after a delimitation exercise following the next census and is set to be enforced for 15 years.

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21/09/2023

Union Minister of Law and Justice Arjun Ram Meghwal has introduced the Constitution (One Hundred and Twenty-eighth Amendment) Bill, 2023, known as the Women’s Reservation Bill, in the Lok Sabha.

This significant move aims to provide 33 percent reservation for women in the lower house, State Legislative Assemblies, and Delhi's Legislative Assembly. Prime Minister Narendra Modi, speaking during a Special Session of Parliament, emphasized the importance of enhancing female participation in politics.

The bill's approval comes after years of discussion, and it will take effect following a delimitation exercise post the first census after enactment, with a sunset clause after 15 years.

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19/09/2023

In a notable case, the Supreme Court recently gave relief to a party whose complaint for cheque dishonour was dismissed by the Magistrate at the final hearing stage on the ground of lack of territorial jurisdiction.

The Supreme Court invoked its special powers under Article 142 of the Constitution to transfer the case to the appropriate Court, after noting that the party did not receive proper legal assistance.

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18/09/2023

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने अपराधियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत डिफ़ॉल्ट जमानत को रद्द करने के निरस्ति के मापदंड स्पष्ट किए हैं। यहां तक कि आरोपी के खिलाफ गैर-जमानती अपराध का मजबूत मामला बनने पर जमानत रद्द की जा सकती है। इस निर्णय से डिफ़ॉल्ट जमानत के आधार की परिकल्पना स्पष्ट हो गई है, लेकिन यदि अभियोजन निर्धारित अवधि के भीतर आरोप पत्र नहीं दाखिल करता है, तो जमानत गुण-दोष के आधार पर रद्द की जा सकती है। यह निर्णय एनडीपीएस मामलों के लिए महत्वपूर्ण है।

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14/09/2023

Allahabad High Court's recent dismissal of an election petition sheds light on the paramount importance of public image in politics. The court's ruling underscores that political figures are inherently conscious of their public image, and this awareness is a legitimate aspect of their engagement with society.

In this case, the petition raised questions about the validity of a 2014 election, given the passage of time and subsequent events. However, the court found no legal basis for such claims, emphasizing that the rejected nomination did not tarnish the petitioner's image.

It highlights the transient nature of political alliances and the significance of maintaining a favorable public perception.

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14/09/2023

फर्जी मोटर दुर्घटना दावे पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा कदम! सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों से फर्जी मोटर दुर्घटना मामलों की स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। इसके साथ ही, बार काउंसिल से दोषी वकीलों के खिलाफ कार्रवाई के बारे में पूछा गया है।

इस संदर्भ में, सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकारों से फर्जी मोटर दुर्घटना दावों और कार्रवाइयों के संबंध में अपडेट स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। यह कदम फर्जी मोटर दुर्घटना मामलों को रोकने और दोषी वकीलों के खिलाफ कदम उठाने के लिए महत्वपूर्ण है।

इसके साथ ही, बीमा कंपनियों से फर्जी मोटर दुर्घटना मामलों के संबंध में स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने की मांग भी की गई है। यह कदम दुर्घटना दावों को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रयास है और इसके साथ ही फर्जी मोटर दुर्घटना मामलों के खिलाफ सख्त कदम उठाने का संकेत है।

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13/09/2023

In response to the Hapur police lathicharge incident, the Allahabad High Court has taken a decisive step by constituting a judicial committee.

This committee, led by Justice Manoj Kumar Gupta, includes esteemed members like Justice Rajan Roy, Justice Mohd. Faiz Alam Khan, the Advocate General of Uttar Pradesh or their nominee, the Chairman of Bar Council of Uttar Pradesh, and the President of High Court Bar Association. This action was initiated following a petition by the Bar Council of Uttar Pradesh.

The committee's aim is to address grievances, and it underscores the commitment of the judiciary to uphold justice and accountability in such cases.

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07/09/2023

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) ने सुप्रीम कोर्ट के सामने एक जरूरी मुद्दा उठाया है: 13 हिमालयी राज्यों की वहन क्षमता। इससे हिमालयी पर्यावरण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हो रही है कि कैसे इन राज्यों में अविज्ञात और अस्थिर निर्माण, जलविद्युत परियोजनाएँ और पर्यटन के प्रबंधन के बारे में सोचा जा सकता है।

हमें अपने पर्यावरण की रक्षा के लिए इस चरम मंद भूमि की वहन क्षमता का ध्यान रखना आवश्यक है। यह सवाल है कि क्या हम संरक्षण और विकास के बीच संतुलन पाने के लिए संविदानिक कदम उठा सकते हैं, ताकि हमारे हिमालयी संदर्भों का सही दिशा में संरक्षण हो सके।

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07/09/2023

As we celebrate Janmashtami, let's remember the enduring lessons of Lord Krishna—love, devotion, and selflessness. May his divine presence bring peace and joy to your heart. Wishing you a blessed Janmashtami!

06/09/2023

The Narendra Modi-led government is contemplating a significant change – renaming India to 'Bharat.' A resolution for this transformation is expected to be tabled during the upcoming special session of Parliament, scheduled from September 18-22. This move has garnered support from several BJP leaders, including Assam's chief minister, Himanta Biswa Sarma.

They argue that 'Bharat' is the ancient and rightful name of our nation. The issue has even surfaced in the G20, as official dinner invitations from the Indian President now bear the title 'President of Bharat.' The debate continues as the nation contemplates this historic shift in nomenclature.

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04/09/2023

सुप्रीम कोर्ट ने भगोड़े अपराधी के लिए अग्रिम जमानत की मांग को सिर्फ असाधारण और दुर्लभ मामलों में ही स्वीकार करने की अनुमति दी," इस विशेष फैसले को विवेकपूर्णता की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस घोषणा के बाद, यह अपराधी अग्रिम जमानत की मांग करने के लिए उसकी आवश्यकताओं और मामूली वादों के बीच अंतर करने का प्रयास करेगा।

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपीलीय अदालत के आदेश को रद्द करते हुए अपराधी के भगोड़ा अपराधी के रूप में घोषणा की है और उसे अग्रिम जमानत से वंचित किया है। इसके साथ ही, यह फैसला बताता है कि न्यायिक प्रक्रिया में विवेकपूर्णता और संविधानिक न्यायालयों के महत्व को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ावा देता है।

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