18/03/2026
पत्नीचा व्यभिचार सिद्ध करण्यासाठी मुलांची DNA टेस्ट ?
आधुनिक काळात विज्ञानाच्या प्रगतीमुळे न्यायालयीन प्रक्रियेत DNA टेस्ट हा एक अत्यंत प्रभावी पुरावा म्हणून वापरला जाऊ लागला आहे. तथापि, प्रत्येक प्रकरणात DNA टेस्टचा वापर करणे योग्य आहे का, विशेषतः कौटुंबिक वादांमध्ये, हा एक अत्यंत संवेदनशील आणि गुंतागुंतीचा प्रश्न आहे. नुकत्याच आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयात या प्रश्नावर स्पष्ट आणि महत्वाचे मार्गदर्शन केले आहे.
प्रकरणाची पार्श्वभूमी
या प्रकरणात पतीने हिंदू विवाह अधिनियम,) अंतर्गत पत्नीविरुद्ध घटस्फोटाची याचिका दाखल केली होती. त्याचा आरोप असा होता की पत्नीने त्याला सोडून दिले आहे. या प्रकरणादरम्यान, पतीने भारतीय पुरावा अधिनियम, अंतर्गत अर्ज करून आपल्या दोन मुलांचा DNA टेस्ट करण्याची मागणी केली. त्यामागचा उद्देश असा होता की ही मुले त्याची नसून पत्नीने व्यभिचारातून जन्माला घातली आहेत, हे सिद्ध करणे. मात्र, खालच्या न्यायालयाने हा अर्ज फेटाळून लावला. त्यानंतर पतीने उच्च न्यायालयात पुनर्विलोकन याचिका दाखल केली.
उच्च न्यायालयाची निरीक्षणे
१. पत्नीच्या व्यभिचाराचा आरोप सिद्ध करण्यासाठी पतीला मुलांचा DNA टेस्ट मागण्याचा अधिकार आहे का? हा महत्वाचा प्रश्न आहे.
२.पुरावा अधिनियम कलम ११२ नुसार, वैध विवाहाच्या कालावधीत जन्मलेले मूल हे वैध मानले जाते. हे अनुमान अत्यंत मजबूत असून तो सहजपणे खोडून काढता येत नाही.
३.DNA टेस्टच्या आधारे हे अनुमान मोडणे ही एक अत्यंत गंभीर बाब आहे आणि त्यासाठी ठोस कारणे आवश्यक असतात.
४.DNA टेस्ट हा नियमित उपाय नाही. प्रत्येक वैवाहिक वादात DNA टेस्ट करण्याचा आदेश देणे योग्य नाही. DNA टेस्ट हा एक “routine” किंवा “mechanical” उपाय नाही. तो फक्त अत्यंत अपवादात्मक परिस्थितीतच वापरला पाहिजे. अशा प्रकारच्या टेस्टमुळे मुलांवर सामाजिक आणि मानसिक परिणाम होऊ शकतात.
५.सर्वोच्च न्यायालयाच्या विविध निर्णयांचा आधार घेत उच्च न्यायालयाने सांगितले की, मुलांना त्यांच्या आई-वडिलांच्या वादात “हत्यार” म्हणून वापरता येणार नाही. मुलांचा सन्मान, प्रतिष्ठा आणि ओळख (identity) यांचे संरक्षण करणे हे न्यायालयाचे कर्तव्य आहे. DNA टेस्टमुळे एखाद्या निष्पाप मुलाला “अवैध” ठरवले जाऊ शकते, ज्याचा त्याच्या संपूर्ण आयुष्यावर गंभीर परिणाम होऊ शकतो.
६.पतीने असा युक्तिवाद केला की, DNA टेस्ट नाकारल्यास त्याच्या “fair trial” च्या हक्काचे उल्लंघन होते. परंतु न्यायालयाने हा युक्तिवाद फेटाळून लावला. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, एका पक्षाच्या न्याय्य सुनावणीच्या हक्कासाठी तिसऱ्या व्यक्तीच्या विशेषतः मुलाच्या मूलभूत हक्कांचा बळी देता येणार नाही.
७.न्यायालयाने असेही नमूद केले की, पत्नीचा व्यभिचार सिद्ध करण्यासाठी DNA टेस्ट हा एकमेव मार्ग नाही. पती इतर पुरावे सादर करू शकतो, जसे की: परिस्थितीजन्य पुरावे, साक्षीदारांची साक्ष, वर्तनावर आधारित पुरावे.
८.पतीने घटस्फोटाची मागणी “desertion” या आधारावर केली होती, व्यभिचाराच्या आधारावर नाही. त्यामुळे DNA टेस्टची मागणी ही मुख्य प्रकरणाशी थेट संबंधित नव्हती. म्हणुन न्यायालयाने असे मत व्यक्त केले की, ही मागणी अनावश्यक आणि असंगत आहे.
उच्च न्यायालयाचा निकाल
उच्च न्यायालयाने पतीची पुनर्विलोकन याचिका फेटाळून लावली आणि खालच्या न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवला. याशिवाय, पतीवर ₹ ३,०००/- खर्च लादण्यात आला आणि तो न भरल्यास पुढील कायदेशीर कारवाईची तरतूदही करण्यात आली.
DNA टेस्ट हा अपवादात्मक उपाय आहे, नियम नाही, मुलांच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य दिले जाईल, वैधतेचा अनुमान सहज मोडता येणार नाही, पती-पत्नीच्या वादात मुलांना ओढणे अयोग्य आहे, हे मुद्दे या निकालाने स्पष्ट केलेले आहेत.
मात्र याच निकालाच्या दुसर्या बाजुचाही विचार होणे गरजेचे आहे. जुन्यापुराण्या कायद्यातील तरतुदींच्या आधारे नवीन वैज्ञानीक प्रगतीने उपलब्ध करुन दिलेल्या उपायांकडे पाठ करणे कितपत योग्य आहे ? हा महत्वाचा प्रश्न आहे. जर पत्नीला खात्री असेल तर अशा टेस्टने उलट व्याभिचाराचा आरोप खोटाच सिद्ध होईल आणि पत्नीचे चारीत्र्य अजुनच उजळेल. या सगळ्यात जुनापुराणा कायदा आणि मुलांच्या भल्याचा विचार करताना पतीवर अन्याय झाला असे नाही का ?
लेख साभार
अॅड. तन्मय केतकर,
