Finleg Consultancy

07/11/2024

06/11/2024

Unlock Your Co-operative Housing Society's Full Potential with a Free Consultation!

Managing a co-operative housing society in Maharashtra comes with a unique set of challenges and responsibilities, especially under the Maharashtra Co-operative Societies Act of 1960. We’re here to help simplify the complexities and ensure that your society thrives with proper guidance, compliance, and effective management.

Why Choose Our Free Consultation?

With years of expertise in co-operative housing society management, we offer insights and strategies tailored to your society's needs, including:

Compliance Assurance: Stay up-to-date with the latest legal requirements and bylaws under the Maharashtra Co-operative Societies Act of 1960.

Financial Management & Auditing: Guidance on budgeting, auditing, and transparency to build trust and a healthy financial foundation.

Conflict Resolution: Professional support to handle member disputes efficiently, fostering a harmonious living environment.

Operational Efficiency: Streamlined solutions for day-to-day management, ensuring smooth operations across maintenance, repairs, and amenities.

Member Engagement: Build a cohesive community with tools and practices to improve communication and member participation.

What You Can Expect in the Consultation:

Assessment of Your Society's Current Practices: A thorough review of your society’s operations and areas for improvement.

Customized Recommendations: Practical solutions designed to address the unique challenges of your society.

Legal Compliance Insights: Essential guidance on abiding by the Maharashtra Co-operative Societies Act, with updates on recent amendments.

Actionable Next Steps: A clear roadmap for enhancing the efficiency, transparency, and overall satisfaction within your society.

Who Should Book This Free Consultation?

Society Committee Members looking to enhance management practices and ensure legal compliance.

Newly Elected Office Bearers needing guidance on responsibilities and best practices.

Societies Facing Operational Challenges in areas like finance, communication, or dispute resolution.

Book Your Free Consultation Today!

Take the first step towards a better-managed co-operative housing society. Whether you're dealing with complex legal issues or looking to streamline operations, our free consultation will equip you with the tools and knowledge to make a difference.

Don’t wait! Fill out the form below or call us at 9404681184 to schedule your free consultation.

https://book.heygoldie.com/Finleg-Consultancy-ff948af2d0d8

26/10/2024

"कलेक्टरच्या जमिनीवरील पुनर्विकास आपल्या बांधकाम व्यावसायिकाने सांगण्याची शक्यता नसलेली माहिती.

➡️ जर आपली सोसायटी स्वतः पुनर्विकासासाठी जात असेल, तर बाजार मूल्याच्या ५% प्रमाणे किमतीचा खर्च कलेक्टरला द्यावा लागतो. परंतु, जर सोसायटीने कलेक्टरच्या जमिनीवर पुनर्विकासासाठी विकासक नियुक्त केला, तर बाजार मूल्याच्या १०% प्रमाणे किमतीचा खर्च कलेक्टरला द्यावा लागतो. कलेक्टरकडून मंजूर केलेल्या जुन्या सदस्यांची नावे कलेक्टरच्या नोंदवहीत कायम राहतील.

➡️फ्लॅटचा उल्लेख निवासी फ्लॅट, कार्यालय किंवा दुकान याप्रमाणे केला जातो. मालकाच्या वापरानुसार रेझिडी रेकनरचे दर लागू होतील.

➡️ फाईल नियमित करणे आवश्यक आहे ज्यामुळे विद्यमान सदस्यांची नावे नोंदवहीत आणली जातात. यासाठी कलेक्टरची ना हरकत प्रमाणपत्र आवश्यक आहे. त्यासाठीच्या फॉर्म्युला त्याच वर्षाच्या रेडी रेकनर मूल्याशी जोडलेला आहे. १९८५ पूर्वी रेडी रेकनर दर ४.५% होते तर १९८५ नंतर ते १०.५०% झाले. कराराची किंमत किंवा रेडी रेकनर मूल्य, जे जास्त असेल ते प्रमाणेच दर लावला जातो. उदाहरणार्थ, फ्लॅट तीनदा विकला गेला असल्यास, कलेक्टरला १०.५०% दर आकारला जाईल जर व्यवहार १९८५ नंतरचा असेल. कराराची किंमत रु. 3 कोटी आणि रेडी रेकनर मूल्य रु. 2 कोटी असल्यास कलेक्टरचे शुल्क 3 कोटी रु.वर १०.५०% असेल.

➡️नवीन फ्लॅट विक्रीच्या बाबतीत: व्यवहाराच्या वेळी रेडी रेकनर दर लागू होतील. जमीन दर केवळ मालमत्तेचे लीजहोल्डवरून फ्रीहोल्डमध्ये रूपांतर करण्यासाठी लागू आहे.

➡️ बांधकाम व्यावसायिक नवीन खरेदीदाराच्या नावाने करार करतो, परंतु त्या नावाची कलेक्टरच्या नोंदीत नोंद होत नाही. जर नाव कलेक्टरच्या नोंदीत नोंदवायचे असेल, तर नवीन खरेदीदाराला बाजार मूल्य किंवा करार मूल्य यातील जास्त असलेल्या किमतीच्या १०.५०% प्रमाणे कलेक्टरचे शुल्क द्यावे लागते.

➡️मालमत्ता एकदा फ्रीहोल्ड झाल्यावर कलेक्टरची परवानगी आणि शुल्क देणे आवश्यक नसते.

➡️ लीजहोल्ड मालमत्तेचे फ्रीहोल्डमध्ये रूपांतर करण्यासाठी, आजच्या रेडी रेकनर नुसार १०.५०% शुल्क जमीन किमतीवर भरावे लागते. म्हणून कलेक्टरच्या जमिनीवरच्या व्यवहारांसाठी लोक पुढाकार घेत नाहीत आणि शुल्क भरत नाहीत. या गोष्टी खरेदीदाराला खरेदीपूर्वी सांगितल्या जात नाहीत.

➡️ वरील माहिती वैयक्तिक स्तरावर तपासून पहावी. योग्य शुल्क भरल्यानंतर कलेक्टरकडून पत्र घ्यावे, ज्यात खरेदीदाराचे नाव कलेक्टरच्या नोंदवहीत नोंदवलेले असल्याचे नमूद असेल.

➡️ काही फ्लॅट खरेदीदार शुल्क भरण्यास सहकार्य करत नसल्यास, सोसायटीला कलेक्टरकडे तक्रार दाखल करण्याचा अधिकार आहे. कलेक्टर त्या खरेदीदारांना शुल्क भरण्याचा आदेश देऊ शकतो. कलेक्टरकडे मूळ नाव पुन्हा नोंदवण्याचा अधिकार आहे, जरी खरेदीदाराने मोठी रक्कम भरलेली असली तरी.

➡️कलेक्टरकडे परवानगी न घेता सोसायटीच्या पदाधिकाऱ्यांनी फ्लॅट हस्तांतरित केल्यास, कलेक्टर सोसायटीच्या पदाधिकाऱ्यांवर कारवाई करू शकतो.

➡️कलेक्टर कार्यालयातील कामाचा ताण इतका आहे की तो अशा लहान प्रकरणांकडे लक्ष देत नाही, जोपर्यंत सतत फॉलोअप होत नाही. बऱ्याच वेळा लीज नूतनीकरण किंवा रहिवाशांवर कारवाई करण्यात कलेक्टर अपयशी ठरतो.

➡️ या गोष्टी बांधकाम व्यावसायिक सहज सांगत नाहीत. एक लक्षात घ्यावे की अर्ज दाखल करण्यासाठी जुन्या सदस्याच्या स्वाक्षरीची आवश्यकता नसते. सोसायटीकडून मान्य केलेल्या नावांची स्वाक्षरी पुरेशी आहे. कलेक्टरच्या कार्यालयाकडून विचारात घेतली जाणारी स्वाक्षरी म्हणजे शेअर प्रमाणपत्रावर दिसणारे नाव.

टीप: सर्वांनी वरील माहिती पुन्हा तपासावी."

अॅड. वैशाली राणा
मोबाइल: ९४०४६८११८४

09/10/2024

Start managing your society with confidence!

01/10/2024

सोसायटी चालवताना अडचण येते का ❓

संपर्क साधा 👇🏻

29/09/2024

सोसायटी चालवताना अडचण येते का ❓

संपर्क साधा..... 9404681184

26/09/2024

मराठीमध्ये स्त्रियांसाठी कौटुंबिक विषयांवरील समुपदेशन आणि कायदेशीर जागरूकता कार्यक्रम

या कार्यक्रमात, महिलांना त्यांच्या कौटुंबिक हक्क, कायदे, आणि समर्थन प्रणालींबद्दल माहिती दिली जाईल. समुपदेशनाच्या वेगळ्या आणि अनोख्या पद्धतींचा वापर करून, त्यांना त्यांची वैयक्तिक आणि कौटुंबिक समस्या सोडवण्यासाठी प्रभावी उपाय सुचवले जातील.

कार्यक्रमाचा उद्देश महिलांना त्यांचे हक्क समजावून देणे, कायदेशीर मार्गदर्शन पुरवणे, तसेच त्यांच्या आत्मविश्वासात वाढ करणे आहे. जेणेकरून त्या त्यांच्या आयुष्यातील आव्हानांवर योग्य पद्धतीने मात करू शकतील.

संपर्क : ९४०४६८११८४

26/09/2024

Finleg Consultancy serves as a comprehensive society organizer, providing an all-in-one solution with services including legal advisory by experienced advocates, auditing, adoption of bye-laws, conveyance deeds, committee training, accounting, election management, and a wide range of society-related support to ensure smooth and compliant society operations.

21/06/2024

The Maharashtra Co-operative Societies Act 1960 applicable small family rule Father of 3 child disqualified from Society body.

30/04/2024

Hello dear friends, welcome to the FINLEG CONSULTANCY. Today we will look at the differences between conveyance and deemed conveyance. To convey or do conveyance, what documents are necessary? What difficulties can arise in conveyance and why is deemed conveyance necessary? These are the aspects we will address in this article. It is important for flat owners to understand these details.

When you buy a flat, you do not automatically become the owner, you must apply for conveyance or deemed conveyance to ensure that the land on which your building stands (the land that the housing society is registered in) is transferred to the society. We will also address the problems flat owners face after purchasing a flat and why it's important to understand your first responsibility as a flat owner.
After buying a flat, you should try to contact other flat owners and create a group as quickly as possible, and as soon as possible, register a cooperative housing society. If you have an under-construction project, then register your cooperative housing society as soon as possible. If your cooperative housing society is registered, it will be a legal entity and your interactions with the builder will also be recognized legally. If you have to undertake legal actions, the contributions that you need will be collected through the cooperative housing society and all the accounting work will be maintained, including audit, and you will be able to navigate to RERA through the cooperative housing society. The more quickly you register the cooperative housing society, the sooner you can undertake these actions and the easier it will all be. This is the essence of chapter one of the article titled 'Conveyance and Deemed Conveyance'.

Vaishalli Rana ©️
Advocate

19/04/2024

"Regardless of owning multiple flats under one name, you're entitled to only one share certificate in the co-operative society."