law_gic_by_abhijeet

07/08/2026

📜 कोर्टामार्फत वारस प्रमाणपत्र (Heirship Certificate) काढायचे आहे का?

वारस प्रमाणपत्रासाठी योग्य कायदेशीर मार्गदर्शन आणि संपूर्ण प्रक्रिया एकाच ठिकाणी.

आवश्यक कागदपत्रे: ✔️

मृत्यू दाखला (Death Certificate)

✔️ आधार कार्ड / ओळखपत्र
✔️ सर्व वारसांची माहिती
✔️ वंशावळ (Family Tree)
✔️ रेशन कार्ड / कौटुंबिक पुरावा
✔️ राहत्या पत्त्याचा पुरावा
✔️ प्रतिज्ञापत्र (आवश्यक असल्यास)
✔️ NOC (लागू असल्यास)

आमच्या सेवा: ⚖️ वारस प्रमाणपत्र अर्ज
⚖️ न्यायालयीन प्रक्रिया
⚖️ कायदेशीर सल्ला
⚖️ मालमत्ता व वारसा विषयक प्रकरणे

📞 संपर्क: 927 202 2525
📧 ई-मेल: [email protected]

ॲड. अभिजीत भीमराव फुलसुंदर
वकील – उच्च न्यायालय, मुंबई

कायदा जाणून घ्या, हक्क मिळवा!







LegalServices
LegalAdvice
CourtProcedure
HighCourtLawyer
MumbaiLawyer
AdvocateAbhijeetPhulsundar

05/08/2026

मामलेदार न्यायालय अधिनियम, 1906

कलम 8 – प्रतिवादीस समन्स बजावणे (Issue of Summons to the Defendant)

कलम 8 नुसार, दावा दाखल झाल्यानंतर मामलेदार न्यायालय प्रतिवादीला समन्स (Summons) बजावते. या समन्सद्वारे प्रतिवादीला ठराविक दिवशी न्यायालयात उपस्थित राहून आपली बाजू मांडण्याची संधी दिली जाते.

कलम 8 चे महत्त्व

- प्रतिवादीला दाव्याची अधिकृत माहिती दिली जाते.
- न्यायालयात हजर राहण्यासाठी निश्चित तारीख, वेळ आणि ठिकाण कळविले जाते.
- प्रतिवादीला लेखी किंवा तोंडी उत्तर देण्याची संधी मिळते.
- नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वानुसार (Principles of Natural Justice) दोन्ही पक्षांना ऐकूनच निर्णय दिला जातो.

सोप्या भाषेत

कलम 8 म्हणजे – "दावा दाखल झाल्यानंतर प्रतिवादीला न्यायालयात कसे बोलावले जाते?" याची तरतूद आहे.

लक्षात ठेवा

कलम 8 = समन्स (Summons) + प्रतिवादीला सुनावणीची संधी

टीप

समन्सची योग्य पद्धतीने बजावणी होणे अत्यंत आवश्यक आहे. समन्स न बजावता किंवा प्रतिवादीला योग्य संधी न देता दिलेला आदेश पुढे आव्हानास पात्र ठरू शकतो.

05/08/2026

मामलेदार न्यायालय अधिनियम, 1906 – कलम 7

मामलेदार न्यायालय अधिनियम, 1906

कलम 7 – फिर्याद (Plaint) द्वारे दावा दाखल करणेकलम 7 – फिर्याद (Plaint) द्वारे दावा दाखल करणे

कलम 7 नुसार या अधिनियमाखालील प्रत्येक दावा फिर्याद (Plaint) दाखल करूनच सुरू केला जातो. ही फिर्याद फिर्यादीने स्वतः मामलेदार न्यायालयात खुल्या न्यायालयात (Open Court) सादर करावी लागते.

कलम 7 चे महत्त्व
फिर्यादीने दाखल केलेल्या फिर्यादीत खालील आवश्यक माहिती असावी:
फिर्यादीचे नाव, वय, धर्म, जात, व्यवसाय आणि राहण्याचा पत्ता.
प्रतिवादीचे नाव, वय, धर्म, जात, व्यवसाय आणि राहण्याचा पत्ता.
अडथळ्याचे स्वरूप व ठिकाण, संबंधित जमिनींचे स्थान आणि मागितलेल्या दिलाश्याचे स्वरूप.

LegalEducation IndianLaw MaharashtraLaw Advocate LawStudent LegalKnow

05/08/2026

मामलेदार न्यायालय अधिनियम, 1906

कलम 6 – दाव्याची मर्यादा (Limitation for Institution of Suit)

कलम 6 मध्ये मामलेदार न्यायालयात दावा दाखल करण्यासाठी निश्चित करण्यात आलेली कालमर्यादा (Limitation) नमूद केली आहे.

कलम 6 चे महत्त्व

- दावा योग्य वेळेत दाखल करणे आवश्यक आहे.
- कायद्यात नमूद केलेली कालमर्यादा संपल्यानंतर सामान्यतः दावा ग्राह्य धरला जात नाही.
- त्यामुळे हक्काचा भंग होताच विलंब न करता मामलेदार न्यायालयात अर्ज करणे आवश्यक आहे.

सोप्या भाषेत

कलम 6 म्हणजे – "दावा किती दिवसांच्या आत दाखल करावा?" याची तरतूद आहे.

या अधिनियमांतर्गत दावे कारण घडल्यापासून सहा महिन्यांच्या आत दाखल करणे आवश्यक असते.

लक्षात ठेवा

कलम 6 = दाव्याची कालमर्यादा (Limitation) = 6 महिने

टीप

मामलेदार न्यायालय अधिनियम हा तातडीच्या स्वरूपाच्या वादांवर जलद दिलासा देण्यासाठी तयार करण्यात आला आहे. त्यामुळे या अधिनियमात दावे दाखल करण्यासाठी सहा महिन्यांची मर्यादा ठेवण्यात आली आहे. कालमर्यादा ओलांडल्यानंतर संबंधित पक्षाला आवश्यक असल्यास इतर सक्षम न्यायालयात उपलब्ध कायदेशीर उपायांचा अवलंब करावा लागू शकतो.

IndianLaw MaharashtraLaw Advocate LawStudent LegalKnowledge

05/08/2026

मामलेदार न्यायालय अधिनियम, 1906

कलम 5 – मामलेदार न्यायालयाचे अधिकार (Powers of the Mamlatdar's Court)

कलम 5 हे या अधिनियमातील सर्वात महत्त्वाच्या कलमांपैकी एक आहे. या कलमात मामलेदार न्यायालय कोणत्या प्रकारच्या दाव्यांवर निर्णय देऊ शकते, याची तरतूद करण्यात आली आहे.

कलम 5 चे महत्त्व

मामलेदार न्यायालय खालील प्रकारच्या प्रकरणांमध्ये दिलासा देऊ शकते:

- शेतातील किंवा इतर मालमत्तेकडे जाणारा रस्ता (Right of Way) अडविण्यात आल्यास.
- पाणी वाहण्याचा किंवा वापरण्याचा हक्क (Right to Water) बेकायदेशीररीत्या अडथळा आणल्यास.
- शेती किंवा इतर कायदेशीर वापरासाठी आवश्यक असलेल्या मार्ग, पाण्याचा प्रवाह किंवा इतर उपभोग हक्कांमध्ये अडथळा निर्माण झाल्यास.
- अधिनियमात नमूद केलेल्या इतर तातडीच्या स्वरूपाच्या वादांमध्ये.

सोप्या भाषेत

कलम 5 म्हणजे – "मामलेदार न्यायालय कोणते वाद ऐकू शकते?" याचे उत्तर आहे.

हे न्यायालय मुख्यतः रस्ता, पाणी आणि उपभोग हक्कांशी संबंधित तातडीचे वाद सोडविण्यासाठी अधिकार वापरते.

लक्षात ठेवा

कलम 5 = मामलेदार न्यायालयाचे अधिकार + कोणत्या प्रकारचे दावे दाखल करता येतात.

टीप: मामलेदार न्यायालय मालकी हक्क (Title/Ownership) निश्चित करत नाही. ते केवळ या अधिनियमात नमूद केलेल्या मर्यादित प्रकारच्या वादांवर तातडीचा दिलासा देऊ शकते. मालकी हक्काचा अंतिम निर्णय सक्षम दिवाणी न्यायालयाकडून घेतला जातो.

#मामलेदारन्यायालयअधिनियम #कलम4 #अधिकारक्षेत्र #कायदेमाहिती
MamlatdarsCourtsAct1906 Section4 Jurisdiction TerritorialJurisdiction LegalAwareness LegalEducation IndianLaw MaharashtraLaw Advocate LawStudent LegalKnowledge

05/08/2026

मामलेदार न्यायालय अधिनियम, 1906

कलम 4 – मामलेदारांचे अधिकारक्षेत्र (Jurisdiction)

कलम 4 मध्ये मामलेदार न्यायालयाचे स्थानिक अधिकारक्षेत्र (Territorial Jurisdiction) निश्चित करण्यात आले आहे. कोणत्या क्षेत्रातील प्रकरणावर कोणत्या मामलेदार न्यायालयाला निर्णय देण्याचा अधिकार आहे, हे या कलमातून स्पष्ट होते.

कलम 4 चे महत्त्व

- प्रत्येक मामलेदार न्यायालयाचे अधिकारक्षेत्र निश्चित केले जाते.
- संबंधित क्षेत्रातील प्रकरणे त्या क्षेत्राच्या मामलेदार न्यायालयातच दाखल करावी लागतात.
- योग्य न्यायालयात दावा दाखल करण्यास हे कलम मार्गदर्शन करते.

सोप्या भाषेत

कलम 4 म्हणजे "कोणत्या भागातील प्रकरण कोणत्या मामलेदार न्यायालयात चालेल?" याची तरतूद आहे.

कलम 4 = मामलेदार न्यायालयाचे स्थानिक अधिकारक्षेत्र (Territorial Jurisdiction)

टीप: जर दावा चुकीच्या अधिकारक्षेत्रातील मामलेदार न्यायालयात दाखल केला गेला, तर त्या न्यायालयाला तो दावा ऐकण्याचा अधिकार नसू शकतो. त्यामुळे दावा दाखल करण्यापूर्वी योग्य अधिकारक्षेत्र निश्चित करणे आवश्यक आहे. IndianLaw MaharashtraLaw LawStudent Advocate LawyersOfInstagram LegalKnowledge

31/07/2026

31/07/2026

झेडपी शिक्षक पदोन्नतीबाबत मोठा शासन निर्णय जारी!

महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाने जिल्हा परिषद शाळांमधील शिक्षकांच्या पदोन्नतीसाठी कालबद्ध कार्यपद्धती (Schedule) जाहीर केली आहे.

📌 महत्त्वाचे निर्णय व सुधारणा:
TET / CTET अनिवार्य: पदोन्नतीसाठी TET/CTET उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे.
चालू वर्षाची मुदत: सन २०२६-२७ ची पदोन्नती प्रक्रिया ३१ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत पूर्ण करणे बंधनकारक.

जूने आदेश रद्द: शिक्षण संचालकांचे १४ मे २०२६ चे विवादित पत्र रद्द करण्यात आले आहे.

जुन्या पदोन्नतींना संरक्षण: १० जुलै २०२६ पूर्वी पूर्ण झालेल्या पदोन्नती प्रक्रियांना संरक्षण दिले गेले आहे.

🗓️ पुढील वर्षांपासूनचे नियमित वेळापत्रक:

१ जानेवारी: तात्पुरती सेवाज्येष्ठता यादी प्रसिद्ध करणे.

१५ ते २२ फेब्रुवारी: पदोन्नती समितीची बैठक.

३१ मार्च: पदोन्नतीचे आदेश देणे.

२ मे: पदोन्नत शिक्षकांना नवीन ठिकाणी रुजू होण्यासाठी कार्यमुक्त करणे (शैक्षणिक वर्षाचा खोळंबा टाळण्यासाठी).

👉 सदर जीआरची सर्व जिल्हा परिषदांना काटेकोर अंमलबजावणी करणे अनिवार्य आहे.

TET CTET MaharashtraEducation

31/07/2026