आपला वकील

आपला वकील Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from आपला वकील, Criminal lawyer, Pune.

💐 ॲड रविराज शामराव मोरे.....🖋️
🎓 जिल्हा व सत्र न्यायालय बारामती 💐
🎓 जिल्हा व सत्र न्यायालय शिवाजीनगर,पुणे💐
🎓 जिल्हा व सत्र न्यायालय इंदापूर💐
🎓 जिल्हा व सत्र न्यायालय दौंड💐
📞7057127294

💐मराठीमध्ये कायदेविषयक माहितीसाठी पेजला फॉलो करा 💐

⚖️हिंदू विवाह कायदा 1955 कलम 13 (b) मध्ये परस्पर सहमतीने घटस्फोटाची तरतूद दिलेली आहे.⚖️🔍जेव्हा कायदेशीररित्या विवाहित पत...
26/04/2026

⚖️हिंदू विवाह कायदा 1955 कलम 13 (b) मध्ये परस्पर सहमतीने घटस्फोटाची तरतूद दिलेली आहे.⚖️

🔍जेव्हा कायदेशीररित्या विवाहित पती-पत्नी एकमेकांसोबत एकत्र राहू शकत नसल्यामुळे दोघेही घटस्फोट घेण्यास सहमत असतात तेव्हा ते एकमेकांवर कोणताही आरोप न करता न्यायालयामध्ये संयुक्तिकपणे परस्पर सहमतीने घटस्फोटाचा अर्ज दाखल करू शकतात.

🔍घटस्फोट घेण्यासाठी पती-पत्नींचे लग्नाला किमान एक वर्ष झालेले असले पाहिजे.

📌 दोन्ही पती-पत्नीची घटस्फोटासाठी सहमती आवश्यक आहे.

🔍पोटगी, संपत्ती, देखभाल आणि मुलांचा ताबा यावर पती-पत्नी मध्ये सहमती असावी कोणतेही वाद विवाद, मतभेद नसावेत.

⚖️ घटस्फोट अर्ज दाखल करण्यापूर्वी पती-पत्नी किमान एक वर्ष एकमेकांपासून विभक्त असावेत.

🔍पती-पत्नी दोघांनी कोणत्याही जबरदस्ती किंवा अनावश्यक प्रभावाशिवाय सर्व अटींवर सहमती दर्शविली पाहिजे. जर कोणताही वाद असेल तर न्यायालय घटस्फोट मंजूर करू शकत नाही.

📌भारतात घटस्फोट मिळविण्यासाठी परस्पर सहमतीने घटस्फोट हा सर्वात सोपा आणि जलद मार्ग मानला जातो.

🎓 ॲड. रविराज शामराव मोरे
📞 7057127294 📞
🏛️ जिल्हा व सत्र न्यायालय बारामती (इंदापूर, दौंड) 🏛️
⚖️ जिल्हा व सत्र न्यायालय शिवाजीनगर, पुणे ⚖️
📍ऑफिस पत्ता- ऑफिस नं- 14, सनशाइन प्लाझा, बारामती-भिगवन रोड, बारामती.

अशाच महत्त्वाच्या आणि सोप्या भाषेतील कायदेशीर माहितीकरिता फेसबुक पेज फॉलो करा ⚖️
नवीन कोर्ट निर्णय, कायदेविषयक अपडेट्स आणि उपयुक्त माहिती सतत मिळवत रहा 📚
पोस्ट आवडल्यास लाईक 👍 आणि शेअर 🔄 करून इतरांपर्यंत पोहोचवा
अधिक कायदेशीर व्हिडिओ आणि मार्गदर्शनासाठी फेसबुक पेजला फॉलो करा 💐

🎓 ॲड. रविराज शामराव मोरे
📞 7057127294 📞
🏛️ जिल्हा व सत्र न्यायालय बारामती (इंदापूर, दौंड) 🏛️
⚖️ जिल्हा व सत्र न्यायालय शिवाजीनगर, पुणे ⚖️
📍ऑफिस पत्ता- ऑफिस नं- 14, सनशाइन प्लाझा, बारामती-भिगवन रोड, बारामती.

अशाच महत्त्वाच्या आणि सोप्या भाषेतील कायदेशीर माहितीकरिता फेसबुक पेज फॉलो करा ⚖️
नवीन कोर्ट निर्णय, कायदेविषयक अपडेट्स आणि उपयुक्त माहिती सतत मिळवत रहा 📚
पोस्ट आवडल्यास लाईक 👍 आणि शेअर 🔄 करून इतरांपर्यंत पोहोचवा
अधिक कायदेशीर व्हिडिओ आणि मार्गदर्शनासाठी फेसबुक पेजला फॉलो करा 💐

#कायद्याचीमाहिती #मराठीstories #कायदा

"जेव्हा प्रतिस्पर्ध्यांना तुमच्या कामाची बरोबरी करता येत नाही, तेव्हा तुमच्यावर चिखलफेक करून तुमची बदनामी सुरू केली जाते...
24/04/2026

"जेव्हा प्रतिस्पर्ध्यांना तुमच्या कामाची बरोबरी करता येत नाही, तेव्हा तुमच्यावर चिखलफेक करून तुमची बदनामी सुरू केली जाते.

अशा वेळी विचलित न होता शांतपणे चालत राहा, कारण तुमची हीच बदनामी या गोष्टीचा भक्कम पुरावा आहे की तुम्ही तुमच्या आयुष्यात अगदी योग्य दिशेला जात आहात." ⚖️🔥

#मराठीstories #कायद्याचीमाहिती #कायदा

⚖️ सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयात स्पष्ट केले की,💐 🔍 डीएनए चाचणीद्वारे एखादा पुरुष मुलाचे खरे वडील नसल्याचे स्पष...
23/04/2026

⚖️ सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयात स्पष्ट केले की,💐
🔍 डीएनए चाचणीद्वारे एखादा पुरुष मुलाचे खरे वडील नसल्याचे स्पष्टपणे सिद्ध झाले, तर त्या मुलाच्या भरणपोषणासाठी त्याला जबाबदार धरता येणार नाही, जरी मुलाचा जन्म विवाहाच्या काळात झाला असला तरी त्याला जबाबदार धरता येणार नाही असे निरीक्षण नोंदवून सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवत आईने दाखल केलेली अपील याचिका फेटाळली.

🔍या प्रकरणात महिलेने ‘कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण कायदा, २००५’ अंतर्गत तक्रार करून भरणपोषण व इतर मदतीची मागणी केली होती. संबंधित पुरुषाने पितृत्व नाकारून डीएनए चाचणीची मागणी केली. न्यायालयाने ती मान्य केली आणि अहवालात तो मुलाचे खरे वडील नसल्याचे निष्पन्न झाले. यावर आधारित खटल्यातील न्यायालयाने मुलासाठी भरणपोषण नाकारले आणि हा निर्णय पुढील न्यायालयांनीही कायम ठेवला.

🔍महिलेने भारतीय पुरावा अधिनियम, १८७२ मधील कलम ११२ चा आधार घेत, विवाहात जन्मलेल्या मुलाला वैध मानले जाते असा युक्तिवाद केला. मात्र न्यायालयाने सांगितले की, डीएनए चाचणीचा निष्कर्ष स्पष्ट असून त्याला आव्हान दिलेले नसल्यास अशी कायदेशीर पूर्वधारणा लागू होत नाही. सर्वोच्च न्यायालयानेही नमूद केले की, एकदा डीएनए चाचणीचा निष्कर्ष अंतिम झाला तर वैज्ञानिक पुरावा महत्त्वाचा ठरतो आणि त्याकडे दुर्लक्ष करता येत नाही.

त्याचवेळी न्यायालयाने मुलाच्या स्थितीबद्दल चिंता व्यक्त केली. आईच्या पोटगीचा मुद्दा पुन्हा विचार करण्यासाठी खालच्या न्यायालयाकडे पाठवण्यात आला आहे. तसेच दिल्ली सरकारच्या महिला व बालविकास विभागाला मुलाच्या शिक्षण, आरोग्य आणि पोषणाची स्थिती तपासून आवश्यक ती मदत करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

🎓 ॲड. रविराज शामराव मोरे
📞 7057127294
🏛️ जिल्हा व सत्र न्यायालय बारामती (इंदापूर, दौंड) 🏛️
⚖️ जिल्हा व सत्र न्यायालय शिवाजीनगर, पुणे ⚖️
📍ऑफिस पत्ता- ऑफिस नं- 14, सनशाइन प्लाझा, बारामती-भिगवन रोड, बारामती.

अशाच महत्त्वाच्या आणि सोप्या भाषेतील कायदेशीर माहितीकरिता फेसबुक पेज फॉलो करा ⚖️
नवीन कोर्ट निर्णय, कायदेविषयक अपडेट्स आणि उपयुक्त माहिती सतत मिळवत रहा 📚
पोस्ट आवडल्यास लाईक 👍 आणि शेअर 🔄 करून इतरांपर्यंत पोहोचवा
अधिक कायदेशीर व्हिडिओ आणि मार्गदर्शनासाठी फेसबुक पेजला फॉलो करा 💐

#कायद्याचीमाहिती #मराठीstories #कायदा

⚖️ सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले की,🔍 ex-parte /एकतर्फा दिवाणी दाव्यामध्ये केवळ प्रतिवादी अनुपस्थित असल्यामुळे डिक्री देण...
20/04/2026

⚖️ सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले की,🔍 ex-parte /एकतर्फा दिवाणी दाव्यामध्ये केवळ प्रतिवादी अनुपस्थित असल्यामुळे डिक्री देणे योग्य नाही. न्यायालयाने वादीचा दावा कायदेशीरदृष्ट्या सिद्ध होतो का, हे पुरावे व कागदपत्रांच्या आधारे स्वतंत्रपणे तपासणे आवश्यक आहे, अन्यथा केवळ “default” वर आधारित निर्णय टिकू शकत नाही.

⚖️न्यायालयाने नमूद केले की, ex-parte प्रकरणात issues फ्रेम करणे बंधनकारक नसले, तरी न्यायालयाने “points for determination” निश्चित करणे आवश्यक आहे. या मुद्द्यांच्या आधारेच न्यायालयाने निष्कर्ष नोंदवला पाहिजे, अन्यथा मुद्दे निश्चित न केल्यामुळे खटल्याची प्रक्रिया बाधित होऊ शकते.

⚖️न्यायालयाने पुढे अधोरेखित केले की,🔍 प्रत्येक निर्णय हा “reasoned judgment” असणे आवश्यक आहे, म्हणजेच त्यामध्ये निर्णयासाठीचे मुद्दे, त्यावरील निष्कर्ष आणि त्यामागील कारणे स्पष्टपणे नमूद असावीत. सदर प्रकरणात योग्य पद्धतीने मुद्दे निश्चित न करता व कारणांशिवाय निर्णय दिल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने खालच्या न्यायालयांचे आदेश रद्द करून प्रकरण नव्याने विचारासाठी परत पाठवले.

🎓 ॲड. रविराज शामराव मोरे
📞 7057127294 📞
🏛️ जिल्हा व सत्र न्यायालय बारामती (इंदापूर, दौंड) 🏛️
⚖️ जिल्हा व सत्र न्यायालय शिवाजीनगर, पुणे ⚖️
📍ऑफिस पत्ता- ऑफिस नं- 14, सनशाइन प्लाझा, बारामती-भिगवन रोड, बारामती.

अशाच महत्त्वाच्या आणि सोप्या भाषेतील कायदेशीर माहितीकरिता फेसबुक पेज फॉलो करा ⚖️
नवीन कोर्ट निर्णय, कायदेविषयक अपडेट्स आणि उपयुक्त माहिती सतत मिळवत रहा 📚
पोस्ट आवडल्यास लाईक 👍 आणि शेअर 🔄 करून इतरांपर्यंत पोहोचवा
अधिक कायदेशीर व्हिडिओ आणि मार्गदर्शनासाठी फेसबुक पेजला फॉलो करा 💐

#कायद्याचीमाहिती #मराठीstories #कायदा

⚖️ कर्नाटक उच्च न्यायालयाने Govinda v. State of Karnataka & Anr. या प्रकरणात स्पष्ट केले की, 🔍BNSS कलम 193(2) अंतर्गत बल...
19/04/2026

⚖️ कर्नाटक उच्च न्यायालयाने Govinda v. State of Karnataka & Anr. या प्रकरणात स्पष्ट केले की,
🔍BNSS कलम 193(2) अंतर्गत बलात्कार व POCSO प्रकरणांमध्ये आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी दिलेली 60 दिवसांची मुदत आरोपीस डिफॉल्ट जामीन मिळण्याचा अधिकार देत नाही. न्यायालयाने नमूद केले की ही तरतूद “पीडिताच्या फायद्यासाठी” असून ती आरोपीस जामीन मिळवण्यासाठी कोणताही शॉर्टकट किंवा सुटकेचा मार्ग म्हणून वापरता येणार नाही.
🔍 न्यायालयाने पुढे स्पष्ट केले की, आरोपीला डिफॉल्ट जामीनाचा अधिकार BNSS कलम 187(3) अंतर्गतच मिळतो. ज्या गुन्ह्यांना 10 वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त शिक्षा आहे, अशा प्रकरणांमध्ये तपास पूर्ण करण्यासाठी 90 दिवसांची मुदत लागू होते. त्यामुळे 60 दिवसांची मुदत पूर्ण न झाल्याच्या आधारावर आरोपी जामीन मागू शकत नाही.

🔍तसेच न्यायालयाने नमूद केले की, BNSS कलम 193(2) मधील कालमर्यादा ही तपास जलद करण्यासाठी आहे आणि ती आरोपीस सुटकेचा मार्ग देण्यासाठी नाही. त्यामुळे 60 दिवसांत आरोपपत्र दाखल झाले नाही म्हणून आरोपीला आपोआप डिफॉल्ट जामीनाचा अधिकार मिळत नाही. याच कारणास्तव न्यायालयाने आरोपीची याचिका फेटाळून लावली

👨‍⚖️ ॲड. रविराज शामराव मोरे 👨‍⚖️
📞 7057127294 📞
🏛️ जिल्हा व सत्र न्यायालय बारामती (इंदापूर, दौंड) 🏛️
⚖️ जिल्हा व सत्र न्यायालय शिवाजीनगर, पुणे ⚖️

ऑफिस पत्ता- ऑफिस नं- 14, सनशाइन प्लाझा, बारामती-भिगवन रोड, बारामती.
अशाच महत्त्वाच्या आणि सोप्या भाषेतील कायदेशीर माहितीकरिता आमचे पेज फॉलो करा ⚖️
नवीन कोर्ट निर्णय, कायदेविषयक अपडेट्स आणि उपयुक्त माहिती सतत मिळवत रहा 📚
पोस्ट आवडल्यास लाईक 👍 आणि शेअर 🔄 करून इतरांपर्यंत पोहोचवा
अधिक कायदेशीर व्हिडिओ आणि मार्गदर्शनासाठी पेजला फॉलो करा 👨‍⚖️

#मराठीstories #कायद्याचीमाहिती #कायदा

⚖️ हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाने POCSO (पोक्सो) कायद्यानुसार दाखल एका प्रकरणात आरोपीस रेगुलर जामीन मंजूर केला. न्यायालय...
14/04/2026

⚖️ हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाने POCSO (पोक्सो) कायद्यानुसार दाखल एका प्रकरणात आरोपीस रेगुलर जामीन मंजूर केला. न्यायालयाने लक्षात घेतले की आरोपी व अल्पवयीन मुलगी यांच्यात वैवाहिक स्वरूपाचे संबंध होते आणि त्या संबंधातून एक मूल जन्माला आले आहे. या पार्श्वभूमीवर, खटला चालू असताना आरोपीला दीर्घकाळ तुरुंगात ठेवण्याचे कारण दिसत नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले. ⚖️

⚠️ न्यायालयाने पुढे असेही स्पष्ट केले की, आरोपीला सतत कारावासात ठेवले तर त्याचा सर्वाधिक परिणाम पीडित मुलीवर होईल. तिला एकटीला लहान मुलाचे संगोपन करावे लागेल, ज्यामुळे तिच्यावर अनावश्यक ओझे येईल. त्यामुळे अशा परिस्थितीत जामीन देणे योग्य असल्याचे न्यायालयाने म्हटले. ⚠️

🔍 न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की, हा प्रकार वासनेतून नव्हे तर प्रेमसंबंधातून घडलेला दिसतो. आरोपीला कारावासात ठेवणे आणि गुन्हेगारी कारवाई सुरू ठेवणे यामुळे निर्माण झालेल्या कुटुंबावर विपरीत परिणाम होऊ शकतो. याचा परिणाम पीडित, तिचे मूल आणि एकूण समाजरचनेवर होऊ शकतो, असे नमूद करून न्यायालयाने आरोपीस जामीन मंजूर केला. 📌

ॲड. रविराज शामराव मोरे
📞 7057127294 📞
🏛️ जिल्हा व सत्र न्यायालय बारामती (इंदापूर, दौंड) 🏛️
⚖️ जिल्हा व सत्र न्यायालय शिवाजीनगर, पुणे ⚖️
📍ऑफिस पत्ता- ऑफिस नं- 14, सनशाइन प्लाझा, बारामती-भिगवन रोड, बारामती.

अशाच महत्त्वाच्या आणि सोप्या भाषेतील कायदेशीर माहितीकरिता फेसबुक पेजला फॉलो करा ⚖️
नवीन कोर्ट निर्णय, कायदेविषयक अपडेट्स आणि उपयुक्त माहिती सतत मिळवत रहा 📚
पोस्ट आवडल्यास लाईक 👍 आणि शेअर 🔄 करून इतरांपर्यंत पोहोचवा
अधिक कायदेशीर व्हिडिओ आणि मार्गदर्शनासाठी फेसबुक पेज ला फॉलो करा 👨‍⚖️

#कायद्याचीमाहिती #मराठीstories #कायदा

🎓 सर्वोच्च न्यायालयाने BNSS Section 528 अन्वये दाखल एका पीटिशन मध्ये महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे......🖋️🔍 न्यायालयाने स्प...
13/04/2026

🎓 सर्वोच्च न्यायालयाने BNSS Section 528 अन्वये दाखल एका पीटिशन मध्ये महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे......🖋️
🔍 न्यायालयाने स्पष्ट केले की, जर आरोपीकडून सादर केलेले पुरावे विश्वासार्ह आणि निर्विवाद असतील आणि ते थेट आरोपांना खोटे ठरवत असतील, तर फौजदारी खटला रद्द केला जाऊ शकतो. अशा परिस्थितीत खटला चालू ठेवणे म्हणजे न्यायप्रक्रियेचा गैरवापर ठरतो.

🔍 या प्रकरणात फिर्यादीने आरोपींवर गंभीर आरोप केले होते. मात्र, BNSS चार्जशीटमधील CCTV फुटेजमुळे स्पष्ट झाले की, आरोपी घटना घडताना उपस्थित नव्हते आणि ते नंतर परिस्थिती शांत करण्यासाठी आले होते. हा पुरावा खूप मजबूत होता आणि सरकारी पक्षाला तो खोडून काढता आला नाही.

🔍 त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने असे नमूद केले की, जेव्हा पुरावे स्पष्टपणे आरोपांना नाकारतात, तेव्हा खटला चालू ठेवणे योग्य नाही. या तत्वानुसार न्यायालयाने संबंधित फौजदारी कार्यवाही रद्द केली.

📌याच अनुषंगाने, BNSS Section 528 नुसार फौजदारी कार्यवाही रद्द करण्यासाठी अर्ज Quashing Petition थेट उच्च न्यायालयात दाखल करावा लागतो. हा अधिकार उच्च न्यायालयालाच दिलेला असून, त्याचा वापर न्याय मिळवण्यासाठी आणि न्यायप्रक्रियेचा गैरवापर थांबवण्यासाठी केला जातो. त्यामुळे आरोपीकडे ठोस व विश्वासार्ह पुरावे असतील, तर तो उच्च न्यायालयात अर्ज करून खटला रद्द करण्याची मागणी करू शकतो.

🔍जर एखाद्या व्यक्तीवर खोटा गुन्हा दाखल झाला असेल, तर त्याने FIR किंवा चार्जशीटची प्रत घेऊन संबंधित पुरावे (जसे CCTV, कागदपत्रे इ.) गोळा करावेत आणि वकिलामार्फत उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल करावा. न्यायालय त्या पुराव्यांचा प्राथमिक टप्प्यातच विचार करू शकते आणि जर आरोपांचा आधारच खोटा असल्याचे दिसून आले, तर खटला चालू ठेवण्याची गरज नसल्याचे मानून तो रद्द करू शकते.

🎓 ॲड रविराज शामराव मोरे.
💐जिल्हा व सत्र न्यायालय बारामती (इंदापूर दौंड)
💐जिल्हा व सत्र न्यायालय शिवाजीनगर पुणे.
📍ऑफिस पत्ता - ऑफिस नंबर 14 सनशाइन प्लाझा, बारामती-भिगवन रोड, बारामती

#मराठीstories #कायदा
#कायद्याचीमाहिती

11/04/2026

💐🎓 दिल्ली उच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या एका न्याय निर्णयाबद्दल महत्त्वाची माहिती दिलेली आहे. 🔍
🎓दिल्ली उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात असे स्पष्ट केले की, दोन प्रौढ व्यक्ती परस्पर संमतीने live-in relationship मध्ये राहत असतील तर ते विवाहित असले तरी त्यांच्या त्यांच्या मूलभूत अधिकारांवर कोणताही परिणाम होत नाही.
🔍न्यायालयाने स्पष्ट केले की, भारतीय संविधानातील Article 21 नुसार जीवन व वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा अधिकार सर्व नागरिकांना समानपणे लागू होतो आणि केवळ ते आधीपासून इतर व्यक्तींशी विवाहित आहेत या कारणावरून त्यांना पोलीस संरक्षण नाकारता येत नाही.
👫 या प्रकरणात जोडप्याने न्यायालयाकडे अर्ज करून त्यांच्या जीवाला धोका असल्याचे सांगितले होते. न्यायालयाने असे नमूद केले की, अशा परिस्थितीत सरकारची जबाबदारी आहे की संबंधित व्यक्तींच्या जीवन आणि स्वातंत्र्याचे संरक्षण करावे.
🔍 त्यामुळे न्यायालयाने पोलिसांना आवश्यकतेनुसार संरक्षण देण्याचे निर्देश दिले आणि हेही स्पष्ट केले की न्यायालय वैयक्तिक नातेसंबंधांच्या नैतिकतेवर निर्णय देणार नाही, तर केवळ मूलभूत अधिकारांच्या संरक्षणावर लक्ष केंद्रित करेल

🎓ॲड रविराज शामराव मोरे
📞7057127294
जिल्हा व सत्र न्यायालय बारामती (इंदापूर, दौंड)💐
जिल्हा व सत्र न्यायालय शिवाजीनगर पुणे 💐

#कायद्याचीमाहिती #मराठीstories #कायदा

"ना कायद्याचा वारसा, ना वकिलीचा गॉडफादर;शून्यातून विश्व निर्माण करण्याची जिद्द आणि संघर्षातून ओळख निर्माण करण्याचा एक प्...
11/04/2026

"ना कायद्याचा वारसा, ना वकिलीचा गॉडफादर;
शून्यातून विश्व निर्माण करण्याची जिद्द आणि संघर्षातून ओळख निर्माण करण्याचा एक प्रामाणिक प्रयत्न!"

#कायदा #मराठीstories #कायद्याचीमाहिती

🎓 मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय देताना स्पष्ट केले की,💐🔍 🔍 मुस्लिम पुरुषाने पहिली पत्नी असताना दुस...
08/04/2026

🎓 मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय देताना स्पष्ट केले की,💐🔍
🔍 मुस्लिम पुरुषाने पहिली पत्नी असताना दुसरे लग्न केले तरी त्याच्यावर भा.दं.वि. कलम 494 अन्वये Bigamy (द्विविवाह) गुन्हा लागू होत नाही. 🎓 न्यायालयाने नमूद केले की, कलम 494 तेव्हाच लागू होते जेव्हा दुसरे लग्न हे कायद्याने ‘अवैध’ ठरते. मात्र मुस्लिम वैयक्तिक कायद्यानुसार पुरुषाला एकापेक्षा अधिक विवाह करण्याची परवानगी असल्यामुळे असे दुसरे लग्न अवैध मानले जाऊ शकत नाही.
📜 या प्रकरणात पतीविरुद्ध पहिल्या पत्नीने तक्रार दाखल केली होती, ज्यात मारहाण, मानसिक त्रास तसेच दुसरे लग्न केल्याचे आरोप होते. यावर न्यायालयाने स्पष्ट केले की, मुस्लिम वैयक्तिक कायद्यानुसार बहुपत्नीत्व मान्य असल्याने, दुसरे लग्न हे केवळ पहिल्या विवाहाच्या अस्तित्वामुळे अवैध ठरत नाही. त्यामुळे कलम 494 IPC मधील आवश्यक अट पूर्ण होत नाही आणि त्या अंतर्गत गुन्हा सिद्ध होत नाही.📍
🔍 ह्या प्रकरणांमध्ये न्यायालयाने केवळ Bigamy आरोप रद्द केला असून इतर गंभीर आरोप जसे की कलम 498-A, 342, 323, आणि 506 यांबाबत खटला सुरू ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे हा निर्णय मुस्लिम वैयक्तिक कायदा आणि भारतीय दंड संहितेतील तरतुदी यामधील समतोल स्पष्ट करणारा आणि कायदेशीरदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचा ठरतो.💐

🎓 ॲड रविराज शामराव मोरे
📞 7057127294
💐जिल्हा व सत्र न्यायालय बारामती.
💐जिल्हा व सत्र न्यायालय शिवाजीनगर पुणे.

#कायद्याचीमाहिती #मराठीstories #कायदा

🎓📄 हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाने 📌 Daulat Ram vs. H.P. State Co-Operative Agriculture & Rural Development Bank (Cr. Rev...
03/04/2026

🎓📄 हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाने 📌 Daulat Ram vs. H.P. State Co-Operative Agriculture & Rural Development Bank (Cr. Revision No. 80 of 2024) या प्रकरणात आरोपीने दाखल केलेली पुनर्विचार याचिका फेटाळून लावत, खालच्या न्यायालयांनी दिलेला दोषसिद्धीचा निर्णय कायम ठेवला. प्रकरणात आरोपीने घेतलेल्या कर्जाच्या परतफेडीसाठी दिलेला धनादेश सादर केल्यावर तो “Funds Insufficient” या कारणाने अनादरित झाला होता. त्यानंतर कायद्यानुसार नोटीस देऊनही रक्कम अदा करण्यात अपयश आल्यामुळे Negotiable Instruments Act, 1881 च्या कलम 138 अंतर्गत गुन्हा सिद्ध झाला. 📄

⚖️ न्यायालयाने नमूद केले की, एकदा धनादेशावरील सही मान्य झाली की, कलम 118 आणि 139 अंतर्गत असा कायदेशीर गृहितक निर्माण होतो की तो धनादेश वैध वसुलीयोग्य देयकाच्या परतफेडीसाठीच दिला आहे. हे गृहितक आरोपीने ठोस आणि विश्वासार्ह पुराव्याद्वारे खोडून काढणे आवश्यक असते. मात्र, या प्रकरणात आरोपीने असा कोणताही संभाव्य बचाव सिद्ध केला नाही. ⚖️

📑 न्यायालयाने पुढे स्पष्ट केले की, केवळ “हा चेक सिक्युरिटी म्हणून दिला होता” असा युक्तिवाद करून आरोपी जबाबदारी टाळू शकत नाही. जर चेक सादर करताना संबंधित देयक बाकी असेल, तर अशा “सिक्युरिटी चेक” चा अनादर झाल्यासही कलम 138 लागू होते. त्यामुळे, कोणताही ठोस बचाव नसल्याने उच्च न्यायालयाने दोषसिद्धी आणि शिक्षा कायम ठेवत पुनर्विचार याचिका फेटाळली 📑

🎓ॲड रविराज शामराव मोरे.🖋️
Mo no 📞 7057127294.
ऑफिस पत्ता - ऑफिस नं 14, सनशाइन प्लाझा, बारामती-भिगवन रोड, बारामती.

#मराठीstories #कायद्याचीमाहिती #कायदा

🎓 दिल्ली उच्च न्यायालयाने Rajeev Miglani v. Urmil Gujral & Anr. या प्रकरणात स्पष्ट केले आहे की, एखाद्या मालमत्तेचा पहिला...
30/03/2026

🎓 दिल्ली उच्च न्यायालयाने Rajeev Miglani v. Urmil Gujral & Anr. या प्रकरणात स्पष्ट केले आहे की, एखाद्या मालमत्तेचा पहिला व्यवहार आधी झाल्यास, त्या खरेदीदाराचे हक्क पूर्णपणे सुरक्षित आहेत. ⚖️🏡

त्याच मालमत्तेवर विक्रेत्याने नंतर दुसऱ्या व्यक्तीस विक्री केली, तरी पहिल्या खरेदीदाराला त्या नंतरच्या व्यवहाराला रद्द करण्याचा आणि न्यायालयात आव्हान करण्याचा अधिकार आहे. 📝❗

न्यायालयाने म्हटले की, मालमत्तेवरील पूर्वीचे हक्क हे नेहमीच प्राधान्याने मानले जातात, आणि नंतर केलेले व्यवहार त्यावर परिणाम करू शकत नाहीत. 📜✅ जर विक्रेत्याने एकाच मालमत्तेवर अनेक व्यवहार केले तरी, पहिल्या खरेदीदाराचे हक्क अबाधित राहतात. 🔒🏠

हा निर्णय मालमत्ता व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता, प्रामाणिकपणा आणि कायदेशीर सुरक्षितता सुनिश्चित करतो. 🤝⚖️

न्यायालयाने हेही स्पष्ट केले की, नंतरचा खरेदीदार जर पहिल्या कराराची माहिती असूनही योग्य चौकशी न करता व्यवहार केला, तर त्याला मानले जाणार नाही. 🚫📊 यामुळे, नंतरच्या खरेदीदाराच्या अधिकारावर मर्यादा असते आणि पहिल्या खरेदीदाराचे हक्क सर्वोच्च राहतात. 🏆📌

Rajeev Miglani v. Urmil Gujral & Anr.
RFA 545/2016

ॲड रविराज शामराव मोरे
📞मो नं- 7057127294
💐जिल्हा व सत्र न्यायालय बारामती ( इंदापूर दौंड)
💐जिल्हा व सत्र न्यायालय शिवाजीनगर पुणे

#कायद्याचीमाहिती #मराठीstories #कायदा

Address

Pune

Telephone

+917709565524

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when आपला वकील posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share

Category