Kumar Gaurav Advocate

10/09/2025

Legal Position Regarding Advertisement by Advocates in India

In accordance with Rule 36 of the Bar Council of India Rules, framed under Section 49(1)(c) of the Advocates Act, 1961, no advocate shall solicit work or advertise, directly or indirectly, whether by circulars, advertisements, touts, personal communications, interviews, or by any other means. This prohibition also extends to online platforms, websites, or any other electronic media. Any violation of Rule 36 may amount to professional misconduct under the Advocates Act, 1961, and can attract disciplinary action by the appropriate State Bar Council or the Bar Council of India.

Kumar Gaurav

ADVOCATE

30/07/2025

RISING OF CANADA 🇨🇦

You are Canada
Not just a country,
But a continent of grace.
Windswept with wisdom,
Mountains of memory,
Valleys soft as velvet breath.

Sixty candles and still burning bright
Your hips remember the rhythm of desire.
Your laughter has deepened,
And your skin holds stories
Only the moon understands.

You don’t walk to chase time
You walk to flirt with it.
Step by step,
You savor the morning sun,
The lingering kiss of twilight,
The arms of a man
Who does not fear age
Who reveres the fire behind your calm.

S*x is not just an act,
It’s a ceremony
A breath, a stretch,
A heartbeat in motion.
Your body speaks this language
Fluently and fearlessly.

For you, love is not rushed
It is brewed.
Slow as wine.
Wild as memory.

Let the world say what it wants
You dance anyway.
Naked under moonlight,
Wrapped in silk,
Or dressed head to toe in passion.

You don’t stop.
And you won’t.

Because fitness isn’t
found in gyms alone
It’s found in moans and movements,
In hips that still sway to old jazz,
In lovers who still learn
The art of wanting.

To every woman who thinks
Age is a stop sign
You are the green light.

You are Canada.
You are alive.
And you are
Not done loving yet.

Author : ©® Kumar Gaurav ✍️

16/06/2025

A Farewell Letter from a Broken Soul…
(A Man’s Inner Confession)

I never imagined
that leaving a relationship
would feel like losing a part of myself.
So I stayed…
Even when my voice wasn’t heard,
I remained silent.
I kept hoping
that one day,
you would understand the worth
of my quiet presence.

But time gently whispered a truth into my ear where your presence makes no difference to anyone, your existence becomes meaningless.

Now I know,
not every battle is fought
with swords some are won through
the silent cries of the soul.

Relationships don’t survive on love alone
sometimes, habit holds them up.
I gave you time,
shared my light with you,
and in return, I found myself engulfed in darkness.

But now, the truth stands bare
That even as a teacher,
you traded not knowledge but your body.
Drawn by greed for wealth,
you kept trapping men in your web,
and in the end…
You insulted the very trust I gave,
squandered my hard-earned money
on other men,
money that was the last breath of my labor.

This wasn’t just betrayal
it was a wound carved into my soul.
And that, I cannot forgive.

I am leaving now
not with hatred,
but leaving behind the truth about you
that honor and true love
never truly lived within you.

Go back now
to the same darkness
from which you only pretended to rise.
Live again in the filth
where there is no place for conscience.

Because you were never meant for a life of dignity,
you chose indulgence over peace…
So now, may you enjoy
the same life
a life filled with disgrace.

I don’t curse you. I have learned
sometimes, leaving quietly
is also a form of love.
You are no longer part of my story.
No more songs of sorrow,
no more planting tears like seeds.
The pen that once served shattered emotions
is setting itself free today...
Yes, this is a goodbye,
but not the end.

I have seen love fading,
loved ones turning distant like strangers.
Every smile hid a deep crack,
Every embrace still held some distance.
I broke, I lost, I scattered...
but I did not vanish.

Now I’m turning a new page.
A page filled not with tears,
but with colors,
black, but only of ink…
red, but only of love…
blue, touching the skies.

What was once
an incomplete canvas,
I will now finish.
The barren heart
I will bloom it with flowers again.
Maybe I’m still broken,
but this time I won’t shatter,
I’ll shine.

A new “me” is being born now,
one who won’t cry, but create.
One who won’t break,
but carve beauty from pain.
And once again,
he will embrace life.

Goodbye.

A Farewell Letter from a Broken Soul…

— Kumar Gaurav ✍️

09/06/2025

In the Name of Love, Betrayal; In the Name of Marriage, Murder Questions Raised by the Meghalaya Honeymoon Homicide

The news of the murder of Indore-based transport businessman Raja Raghuvanshi has shaken the entire nation. Just days after his marriage, he was taken to Meghalaya on the pretext of a honeymoon only to be killed in cold blood. And the shocking part: the conspiracy was hatched not by a stranger, but by his newlywed wife Sonam, in collusion with her lover Raj Kushwaha.

This is not just a murder it is a brutal betrayal of trust, of humanity, and of the sacred bond of marriage. If Sonam wanted to be with her lover and no one else, why didn’t she approach the court and marry him legally? Why was an innocent man made a sacrificial pawn in her selfish game?

Was Raja Raghuvanshi’s life so cheap that it could be snuffed out just like that? This isn’t merely a crime it is an inhuman act so cruel that words fall short. A mere life sentence would be too lenient; even capital punishment might seem inadequate for such a heinous deed.

This incident serves as a dire warning today, both demon-hearted women and men with monstrous intentions roam among us wearing masks of civility. Their only aim: betrayal, self-interest, and destruction.

So be careful, stay alert not every shining face hides good character. Matters of love, relationships, and marriage must not be decided purely on emotion, but with awareness and discernment.

Written by: ©® Kumar Gaurav ✍️

09/06/2025

The Double Standards of Greta and Her Allies Are a Threat to Humanity
How long will this hypocrisy last? Humanity cannot be selective.

The massacre carried out by Hamas in Israel on October 7, 2024, should have shaken the entire world. This was not a war it was blatant terrorism. Children, women, the elderly, and even pregnant women were targeted. The atrocities included r**e, murder, and unimaginable cruelty. Yet, the silence or worse, the one sided narrative of some so called human rights activists, including Greta Thunberg and her supporters, is deeply alarming and shameful.

Greta Thunberg is a young environmental activist whose voice against the climate crisis has been commendable. But when it comes to human rights, is her concern limited only to certain regions or specific groups? When innocent Israeli children are slaughtered, do they not fall under the definition of "humanity"?

This is reminiscent of the phrase: “Rome was burning while Nero played the flute.” When Gaza is under attack, activists across the world take to the streets. But when terrorism strikes innocent Israelis, why do those same voices fall silent? Are the tears of one side more valid than the other?

The government of Israel knows how to defend its citizens, and it has every right to do so. Any nation attacked in this manner has the natural and moral right to self defense. Sadly, however, on international platforms, only the pain of the Palestinian side is often highlighted, while the wounds of Israel are met with silence.

This article is not against the common people of Palestine, nor is it against any religion. It is against the hypocrisy that selectively chooses which victims deserve sympathy. Whether it is Hamas, ISIS, or any other terrorist organization if they kill innocent people, they must be condemned. And if an activist or organization remains silent on such acts, they too are complicit in that silence.

Humanity has no religion, no side.

It is time for the international community, human rights activists, and intellectuals to engage in honest self reflection. Do we truly consider every human’s suffering equally, or do we shift our perspective according to convenience?

The world must rise above double standards and strive for genuine fairness and justice. Without that, neither peace nor true humanity can prevail.

Author: ©® Kumar Gaurav ✍️

09/06/2025

Israel Palestine Conflict: We Need Peace, Not Terror

So, Palestinians must withdraw from the Gaza Strip.

The morning of October 7, 2024, added yet another dark chapter to the history of humanity. When Hamas terrorists attacked civilians in Israel killing or abducting innocent children, pregnant women, the elderly, and ordinary people the entire world was shaken to its core.

This was not just an assault on one nation; it was an attack on the very values of humanity. Terrorism, in any form, is condemnable. The killing of innocents, atrocities against women, and targeting of children none of this can be justified in the name of religious conflict or political ideology.

Israel’s Right to Defend Itself

Every nation has the sovereign right to defend its citizens. In response to the attack, Israel mobilized its defense forces. This was a natural and justified reaction the right to self-defense is protected under international law and human rights. When a house catches fire, you don’t just throw water; you must also protect the walls from collapsing.

But Should the Response Also Be Violent?

Here we must pause and reflect is it right for innocent Palestinian civilians to die in retaliatory strikes? Is it justifiable to bomb children who have never even seen a gun?

In Palestine, there is no clear distinction between terrorists and ordinary citizens, because the majority are mentally aligned with extremist Islamic ideology.

There are indeed thousands of Palestinians who want nothing more than peace. They wish to send their children to school, cook food at home, and sleep without fear just like any other human being. But two conflicting ideologies cannot coexist. Whether ordinary or elite, most Palestinians harbor deep-rooted anti-Israel sentiment. Their dream of erasing Israel will never become a reality.

If the world truly wants to support Israel, then Gaza must be liberated from Palestinian control.

The Danger of Ideological Terrorism

It is increasingly difficult to distinguish between mentally radicalized Palestinian civilians and actual terrorists. Hamas is an extremist organization, and its ideology is not only anti-human but also poisons future generations with hate and violence.

Israel, Palestine, and the international community must understand that in this war, Israel will ultimately prevail. If Palestinians are not removed from Gaza, the only outcome will be countless corpses and grieving mothers.

While we must firmly condemn terrorism, we must also promote peace, dialogue, and solutions. A wound is not healed with a knife but with a balm that is the only path to lasting peace.

The only road to peace is for Palestinians to vacate Gaza.

Author: Kumar Gaurav ✍️

18/01/2023

White Crow

Kumar Gaurav shared a post on Instagram: " ". Follow their account to see 164 posts.

09/12/2021

CDS General Rawat was a lion 🦁 and his roaring will continue to Indian enemy. He was as brave as Rana Pratap. India will remember his name and work till eternity.

Soul in peace ☮️ SIP 🙏🏻

17/10/2021

A big pithon looked at Dhanbad FCI (Heral) complexes. Python is about 24 to 26 feet long and waight around 1 ton.

28/06/2021

New guidelines for Co-operative Bank's by RBI.

Please see the notification below.

Notifications

 (567 kb)Appointment of Managing Director (MD) / Whole-Time Director (WTD) in Primary (Urban) Co-operative Banks

RBI/2021-22/60
DOR.GOV.REC.25/12.10.000/2021-22

Appointment of Managing Director (MD) / Whole-Time Director (WTD) in Primary (Urban) Co-operative Banks

In terms of powers conferred under Sections 10, 10B, 10BB, 35A, 35B, 36AA and 53A (read with Section 56) of the Banking Regulation Act, 1949 (as amended), hereinafter called as “Act”, relating to appointment, re-appointment, termination and removal of Managing Director (MD) and Whole-Time Director (WTD), the Reserve Bank.

Kumar Gaurav (Advocate)

28/12/2019

28/10/2019

भारत में, हिंदू कानून की दो पद्धतियां/पक्ष 'मिताक्षरा' और 'दायभाग' ।

भारत के स्वतंत्र होने के बाद, संपत्ति से संबंधित हिंदू कानून को संहिताबद्ध किया गया और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 बनाया गया। वर्ष 1956 के इस अधिनियम द्वारा ही महिलाओं के संपत्ति के अधिकार यानी संयुक्त हिंदू परिवार में विरासत के अधिकार को मान्यता दी गई। हालांकि तब भी एक पुत्री को सहदायक (कोपार्सनर) का दर्जा नहीं दिया गया था। भारत में, हिंदू कानून की दो पद्धतियां/पक्ष हैं, जिन्हें 'मिताक्षरा' और 'दायभाग' के नाम से जाना जाता है। दायभाग पद्धति का सीमित क्षेत्रों में अनुसरण किया जाता है, जबकि मिताक्षरा पद्धति को देश के बड़े हिस्सों में व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है। दोनों के बीच मुख्य अंतर, इनहेरिटेंस और संयुक्त परिवार प्रणाली के संबंध में है। मिताक्षरा कानून या पद्धति, संपत्ति के विचलन (devolution of property) के दो तरीकों, उत्तरजीविता (Survivorship) और उत्तराधिकार (Succession) को मान्यता देती है। उत्तरजीविता का नियम संयुक्त परिवार की संपत्ति पर लागू होता है और उत्तराधिकार के नियम, मृतक के पूर्ण स्वामित्व वाली अलग संपत्ति पर लागू होते हैं। हालांकि, दायभाग पद्धति, विचलन के केवल एक तरीके को पहचान देती है, जो है उत्तराधिकार (succession)। एक संयुक्त हिंदू परिवार में ऐसे सभी व्यक्ति शामिल होते हैं जो सामान्य रूप से एक समान पूर्वज के वंशज होते हैं और जिसमे उनकी पत्नियों और अविवाहित पुत्रियों को भी शामिल किया जाता है। हालांकि, एक हिंदू कोपार्सनरी (सहदायिकी), संयुक्त परिवार की तुलना में एक छोटा समूह है और इसमें केवल उन व्यक्तियों को शामिल किया जाता है, जो संपत्ति में अपने जन्म के द्वारा कोपार्सनरी (सहदायिकी) अधिकार प्राप्त करते हैं। ये पुत्र, पौत्र और महान पौत्र होते हैं। मिताक्षरा स्कूल का प्रमुख सिद्धांत यह है कि अपने पिता, पिता के पिता या पिता के पिता के पिता से एक हिंदू को विरासत में मिली संपत्ति, पैतृक संपत्ति है, जिसका अर्थ अपनी पुरुष संतानों के संबंध में अप्रतिबंधित विरासत से है। अन्य संबंधों से एक हिंदू को विरासत में मिली संपत्ति उसकी अलग संपत्ति है। सहदायिका (कोपार्सनरी) की सबसे महत्वपूर्ण घटना यह है कि मिताक्षरा स्कूल के तहत एक 'महिला' कोपार्सनर (सहदायक) नहीं हो सकती है। यहां तक कि एक पत्नी, हालांकि वह अपने पति की संपत्ति के रख-रखाव की हकदार है और उसकी संपत्ति में एक हद तक उसे अधिकार प्राप्त है, पर वह अपने पति की सहदायक (कोपार्सनर) नहीं है। एक मां अपने बेटे के संबंध में सहदायक (कोपार्सनर) नहीं है, इसलिए, संयुक्त परिवार की संपत्ति में एक महिला को पूर्ण अधिकार प्राप्त नहीं था और कोपार्सनरी (सहदायिकी) में तो बिलकुल भी नहीं, जिसमें उसे मान्यता भी प्राप्त नहीं थी। हालांकि वर्ष 2005 में संसद ने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 6 में संशोधन किया और पुत्रियों को एक बेटे के साथ एक सहदायक (कोपार्सनर) के रूप में मान्यता दी और जिसके जरिये महिला को संविधान के अनुसार समान दर्जा दिया गया था। यह हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005, 9 सितंबर 2005 को लागू हुआ। 2005 के अधिनियम में बदलाव किए गए, क्योंकि संसद ने यह महसूस किया कि बेटियों को मिताक्षरा कोपार्सनरी (सहदायिकी) संपत्ति में शामिल नहीं करने से उनके साथ भेदभाव हो रहा है। इसलिए यह बदलाव लाए गए थे, जिनका आशय 2005 के संशोधन अधिनियम के वस्तु और कारणों (Object and Reasons) के विवरण से स्पष्ट है, जो इस प्रकार है - "2... मिताक्षरा कोपार्सनरी (सहदायिकी) प्रॉपर्टी को, महिलाओं को इसमें शामिल किए बिना, बनाए रखने का मतलब यह है कि महिलाएं, पैतृक संपत्ति को अपने पुरुष समकक्षों के रूप में प्राप्त नहीं कर सकती हैं। एक पुत्री को कोपार्सनरी (सहदायिकी) स्वामित्व में भाग लेने से बाहर करने के कानून ने न केवल लिंग के आधार पर उनके साथ भेदभाव में योगदान दिया है, बल्कि इससे अत्याचार बढ़ा है और संविधान द्वारा गारंटीकृत समानता के उसके मौलिक अधिकार की अवहेलना हुई है… " इसलिए, संसद ने अपने विवेक से 2005 के संशोधन अधिनियम द्वारा समानता लाने के लिए यह करना उचित समझा। हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 वर्ष 1956 के प्रधान अधिनियम ने विभाजन और विभाजन की मांग करने के संबंध में एक पुत्री को किसी भी प्रकार के स्वतंत्र अधिकार देने का प्रावधान नहीं किया था। पुत्रियां केवल अपने पिता की संपत्ति में हिस्सा पाने में सक्षम थीं और वह भी तब जब उनके पूर्वज की मृत्यु होती थी। इसके कारण लैंगिक भेदभाव बढ़ा और पुत्रियों को कोपार्सनरी (सहदायिकी) प्रॉपर्टी का आनंद लेने से वंचित किया गया जो कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 के उल्लंघन में था। इस द्वंद्व और लैंगिक भेदभाव को महसूस करते हुए, संसद ने भारत के विधि आयोग की सिफारिश को स्वीकार करते हुए उस गलती को सही किया जो सदियों से जारी थी, और इसके फलस्वरूप हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 में संशोधन करते हुए कोपार्सनरी (सहदायिकी) में 'पुत्री' को शामिल किया गया, जिसके कारण उसे अब पिता की संपत्ति के संबंध में 'पुत्र' के समान अधिकार दिया गया है। एक कोपार्सनर (सहदायक) की बेटी को कोपार्सनरी (सहदायिकी) में शामिल कराया गया है और संशोधन के लागू होने के बाद, वह अपने आप में एक कोपार्सनर (सहदायक) बन गई है। अब पुत्री भी अपने अधिकार की कोपार्सनरी (सहदायिकी) संपत्ति का निपटान करने की हकदार है, और यह निपटान वसीयत के मुताबिक भी हो सकता है। संशोधन एक्ट ने, हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 6 को प्रतिस्थापित करके अब एक बेटी के अधिकार को अपने आप में एक कोपार्सनर (सहदायक) के रूप में मान्यता दे दी है और कोपार्सनरी (सहदायिका) की मूल अवधारणा को ओवरराइड कर दिया है जिसमें एक कोपार्सनरी (सहदायिकी) का गठन, एक संयुक्त हिंदू परिवार के केवल पुरुष सदस्यों को शामिल करते हुए होता है। हालांकि, इस अवधारणा को अब जब काफी हद तक संशोधित किया गया है, तब भी एक विधवा, एक मां और एक पत्नी, कोपार्सनरी (सहदायिकी) में अपने प्रवेश के लिए कतार में हैं। वर्ष 2005 के संशोधन अधिनियम द्वारा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 23 को भी निरस्त कर दिया गया है, जिससे संयुक्त परिवार के पुरुष सहदायक द्वारा पूरी तरह से कब्ज़ा किए गए आवास गृह में भी पुत्रियों को विभाजन की मांग करने का समान अधिकार/मान्यता प्रदान की गयी है। इस प्रकार, अब एक पुत्री को 9 सितंबर, 2005 के बाद संयुक्त परिवार के सदस्य के कब्जे वाले एक आवासीय घर के विभाजन की मांग करने का समान अधिकार है, यदि 20 दिसंबर 2004 तक परिवार की उस संपत्ति का विभाजन नहीं हुआ है। संशोधन के आने के बाद से, सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न उच्च न्यायालयों के पास इस मुद्दे से निपटने का अवसर आया है, जो समग्र रूप से समाज के लिए अत्यधिक महत्व का है, मुख्य रूप से इसलिए क्यूंकि समाज के अधिकार, आजीविका और सामाजिक ताने-बाने का निर्धारण, एक महिला के पक्ष में मौजूद अधिकारों से होता है, जिन अधिकारों से उसे सदियों से वंचित किया गया है। हाल के कुछ निर्णयों पर, जिनकी विशेष उल्लेख की आवश्यकता है, नीचे चर्चा की गई है। गंडूरी कोटेश्वरम्मा बनाम चकिरी यानदी [(2011) 9 SCC 788] के मामले में जो सवाल उच्चतम न्यायालय के समक्ष आया था, वह यह था कि "क्या 19 मार्च 1999 को निचली अदालत द्वारा पारित प्रीलिमिनरी डिक्री, जिसे 27 सितंबर, 2003 को संशोधित किया गया, वर्ष 2005 के संशोधन अधिनियम के लाभ से अपीलार्थी को वंचित करती है, जबकि विभाजन के लिए अंतिम निर्णय (फाइनल डिक्री) अभी तक पारित नहीं किया गया है?" सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2005 के संशोधन अधिनियम की धारा 6 का हवाला देते हुए कहा कि यदि हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 के लागू होने से पहले विभाजन को लेकर अंतिम डिक्री पारित नहीं की गयी है, तो पुत्रियों के हिस्से को देखते हुए प्रारंभिक डिक्री में संशोधन किया जाना होगा। प्रकाश एवं अन्य बनाम फूलवती एवं अन्य [(2016) 2 SCC 36] के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय लेते हुए, कि क्या हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 का पूर्वव्यापी प्रभाव होगा या यह भावी रूप से लागू होगा, यह कहा कि धारा 6 (1) का प्रोविजो और धारा 6 की उपधारा (5) से यह स्पष्ट होता है कि इसका इरादा, 20 दिसंबर, 2004, जिस तिथि पर विधेयक पेश किया गया था, से पहले होने वाले लेन-देन को इसके प्रभाव से बाहर करने का था। यह संशोधन उन विभाजनों को फिर से खोलने की अनुमति नहीं दे सकता है जो जब प्रभाव में आये तब वे वैध थे। इसलिए, यह माना गया कि 20 दिसंबर, 2004 से पहले हो चुके लेनदेन को अंतिम रूप देने का उद्देश्य, मुख्य प्रावधान को किसी भी तरीके से पूर्वव्यापी बनाना नहीं है। अदालत ने आगे कहा कि "संशोधन के तहत यह अधिकार 9 सितंबर, 2005 को जीवित कोपार्सनर्स की जीवित पुत्रियों पर लागू होते हैं, भले ही ऐसी पुत्रियां कभी भी पैदा हुई हों ..." जबकि, दानम्मा @ सुमन सुरपुर एवं अन्य बनाम अमर एवं अन्य [(2018) 3 SCC 343] के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय इस प्रश्न से निपट रहा था कि क्या, अपीलकर्ता, अर्थात, गुरुलिंगप्पा सावदी की पुत्रियों को इस आधार पर उनके हिस्से से वंचित किया जा सकता है कि वे वर्ष 1956 अधिनियम से पहले पैदा हुई थीं और, इसलिए, उन्हें कोपार्सनर के रूप में नहीं माना जा सकता है? वैकल्पिक प्रश्न जो न्यायालय के समक्ष उठाया गया था, वह यह था कि क्या हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 के पारित होने के साथ, अपीलार्थी अपने 'जन्म से ही' एक 'पुत्र के समान' अधिकार हासिल करेंगी और इसलिए, वे एक पुत्र के रूप में समान हिस्सेदारी की हकदार होंगी? इस मामले में पिता की वर्ष 2001 में मृत्यु हो गई थी और हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 के लागू होने के बाद, पुत्रियों ने प्रारंभिक डिक्री के संशोधन के लिए एक आवेदन दायर किया था, जिसे ट्रायल कोर्ट द्वारा इस आधार पर खारिज कर दिया था कि अपीलकर्ताओं (पुत्रियों) का जन्म अधिनियम के लागू होने से पहले हुआ था इसलिए वे अपने पिता की संपत्ति में किसी भी हिस्से की हकदार नहीं होंगी। ट्रायल कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट ने बरकरार रखा था। हालाँकि, सर्वोच्च न्यायालय ने यह देखते हुए कि संशोधित धारा 6 के प्रावधानों के अनुसार, संशोधित अधिनियम, 2005 के प्रारंभ होने और उसके बाद, एक पुत्री अपने 'जन्म' के साथ ही एक पुत्र के सामान अपने आप में एक कोपार्सनर बन सकती है, विशेष अवकाश याचिका को अनुमति दी। निष्कर्ष: उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर, यह स्पष्ट है कि अब हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में संशोधन के साथ, महिलाओं को विरासत के संबंध में समान अधिकार और दर्जा देने के साथ-साथ कानून के समक्ष उन्हें समानता प्रदान करके उनके साथ 'न्याय' किया गया है, जैसा कि अनुच्छेद 14 के रूप में हमारे संविधान में उल्लिखित है। इसलिए, एक कोपार्सनर की पुत्री एक 'कोपार्सनर' बन जाती है, यदि वह संपत्ति जिस पर वह दावा कर रही है, उसका विभाजन 20 दिसंबर 2004 से पहले नहीं किया गया है। इस प्रकार, एक पुत्री के अधिकारों को उससे छीना नहीं जा सकता है, यदि हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 के लागू होने के बाद, विभाजन को लेकर एक अंतिम निर्णय पारित नहीं किया गया है। जबकि, भले ही 2005 के संशोधित अधिनियम को पारित करने से पहले, एक प्रारंभिक डिक्री को सक्षम न्यायालय के न्यायालय द्वारा पारित किया गया हो, फिर भी पुत्री की मांग पर उसमें संशोधन किया जा सकता है।
अगर हम इतिहास की बात करें तो यह विडंबना रही है कि हिंदू कानून के तहत महिलाओं को एक पुत्री के रूप में या एक पत्नी के रूप में अपने पूर्वजों की अचल या चल संपत्ति में, कुछ भी हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। हालांकि, कुछ क्षमताओं में महिलाओं को संपत्ति इन्हेरिट करने का अधिकार दिया गया था, लेकिन वह केवल संपत्ति का सीमित उपयोग करने का अधिकार था।