Sinha Law & Justice Firm's

15/01/2026

मानहानि संबंधी
प्रावधान

भारत में मानहानि (Defamation) के मामले दो तरह के होते हैं :
दीवानी (Civil) और आपराधिक (Criminal)। आपकी फीस, मुआवजे की मांग और प्रक्रिया इस बात पर निर्भर करती है कि आप कौन सा रास्ता चुनते हैं।
​
​1. क्या वकील मुआवजे का प्रतिशत फीस के रूप में ले सकते हैं ?
इसका सीधा जवाब है​ : नहीं।
भारत में 'बार काउंसिल ऑफ इंडिया' के नियमों के अनुसार, वकील मुकदमे के परिणाम या मिलने वाले मुआवजे (Compensation) का कोई हिस्सा या प्रतिशत फीस के रूप में नहीं ले सकते। इसे 'Contingency Fee' कहा जाता है और यह भारत में गैर-कानूनी है। वकील को अपनी मेहनत और समय के लिए एक निर्धारित फीस (Case fees) या पेशी-दर-पेशी (Per hearing) फीस लेनी होती है।

​2. सिविल मानहानि (मुआवजे के लिए) -
​अगर आपका उद्देश्य सामने वाले से आर्थिक हर्जाना (पैसा) वसूलना है,
तो यह सिविल केस होता है।
• ​कोर्ट फीस :
यह सबसे महत्वपूर्ण खर्च है। सिविल केस में आप जितने मुआवजे की मांग करते हैं, आपको उस राशि का एक निश्चित प्रतिशत (Ad-valorem court fee) सरकार को कोर्ट फीस के रूप में पहले जमा करना होता है।
​यह हर राज्य में अलग-अलग होता है। उदाहरण के लिए, अगर आप 10 लाख रुपये का दावा करते हैं, तो राज्य के अनुसार कोर्ट फीस 50,000 से 1 लाख रुपये तक हो सकती है।

13/01/2026

Mere Undertaking To Infuse Funds Into Borrower Does Not Amount To Contract Of Guarantee U/S.126 Contract Act: Supreme Court

04/01/2026

*Marriage - Marriage between a Hindu with non Hindu - Not valid under Hindu Marriage Act and same is void - Said marriage is possible only either under Christian Marriage Act or under Special Marriage Act. (Madras)*

*R**e - Consent of victim - Mere Consent to engage in physical relations does not extend to the misuse or exploitation of a person's private moments or their depiction in an inappropriate and derogatory manner. (Delhi)*

28/12/2025

*FIR - Every citizen who goes to a Police Station to report commission of an offence deserves to be treated with human dignity - A citizen who wants to report commission of an offence should not be treated like a criminal. (S.C.)*

*FIR - Quashing - FIR is nothing but an abuse of process of law, hence quashed. (P&H)*

*Forgery of documents in custody of Court - Proceedings u/s 195 Cr.P.C. are to be resorted to by Court where forgery has been committed - However, when forgery of documents is committed outside Court but documents thereafter are produced in Court, an FIR/complaint at the instance of a private individual is maintainable. (P&H)*

27/12/2025

ताराचंद बनाम भंवरलाल
सिविल अपील संख्या 15077/2025
पीठ: जस्टिस संजय करोल एवं जस्टिस मनोज मिश्रा

सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में स्पष्ट किया कि वसीयत (Will) के आधार पर राजस्व अभिलेखों में नामांतरण (Mutation) किया जा सकता है। न्यायालय ने यह भी कहा कि नामांतरण का उद्देश्य केवल राजस्व एवं कर संबंधी रिकॉर्ड बनाए रखना होता है, न कि स्वामित्व या टाइटल का निर्धारण करना। अतः केवल इस आधार पर कि नामांतरण वसीयत पर आधारित है, राजस्व अधिकारी नामांतरण से इंकार नहीं कर सकते। यदि वसीयत को लेकर कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो स्वामित्व का निर्णय करने का अधिकार केवल सिविल न्यायालय को है, क्योंकि राजस्व रिकॉर्ड की प्रविष्टियाँ स्वयं में कानूनी स्वामित्व का प्रमाण नहीं होतताराचंद बनाम भंवरलाल
सिविल अपील संख्या 15077/2025
पीठ: जस्टिस संजय करोल एवं जस्टिस मनोज मिश्रा

सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में स्पष्ट किया कि वसीयत (Will) के आधार पर राजस्व अभिलेखों में नामांतरण (Mutation) किया जा सकता है। न्यायालय ने यह भी कहा कि नामांतरण का उद्देश्य केवल राजस्व एवं कर संबंधी रिकॉर्ड बनाए रखना होता है, न कि स्वामित्व या टाइटल का निर्धारण करना। अतः केवल इस आधार पर कि नामांतरण वसीयत पर आधारित है, राजस्व अधिकारी नामांतरण से इंकार नहीं कर सकते। यदि वसीयत को लेकर कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो स्वामित्व का निर्णय करने का अधिकार केवल सिविल न्यायालय को है, क्योंकि राजस्व रिकॉर्ड की प्रविष्टियाँ स्वयं में कानूनी स्वामित्व का प्रमाण नहीं होतीं।
SupremeCourt

16/12/2025

जानकारी रखिए, जानकार बनिए।

10/11/2025

08/04/2025

Important cases regarding the FIR registration

01/01/2025

हमारे फर्म की ओर से हम आपके नववर्ष के मंगलमय होने की कामना करते है!
आप सभी को नये साल की हार्दिक शुभकामनायें!🙏

01/01/2025

Shout out to my newest followers! Excited to have you onboard! Shout out to my newest followers! Excited to have you onboard! Litan Das, Kumari Jyoti Singh

30/12/2024

बिहार की महान विभूति और समाजसेवी आचार्य किशोर कुणाल जी के निधन से गहरा आघात हुआ।

महावीर मंदिर न्यास और महावीर कैंसर व वात्सल्य अस्पताल के माध्यम से उनका योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा।

ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें। सादर श्रद्धांजलि। 🙏🏽🙏🏽

29/12/2024

R.I.P 🙏
किशोर कुणाल (जन्म 1950- मृत्यु 2024 ) भारत के बिहार राज्य से भारतीय पुलिस सेवा के पूर्व अधिकारी थे। अपने पुलिस करियर के दौरान, उन्हें अयोध्या विवाद पर विश्व हिंदू परिषद और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के बीच मध्यस्थता करने के लिए प्रधान मंत्री वीपी सिंह द्वारा विशेष कार्य अधिकारी (अयोध्या) के रूप में नियुक्त किया गया था।