SRS Associates - legal

15/05/2026

The Income Tax Department has formally activated the Excel Utility and Online Filing for ITR-1 (Sahaj) and ITR-4 (Sugam) for Assessment Year 2026-27 (Financial Year 2025-26) on the e-filing portal.
ITR-1 & ITR-4 Filing for AY 2026-27 is Now OPEN! 📢

15/05/2026

13/05/2026

Every LLP is required to file its Annual Return (Form 11) with the Ministry of Corporate Affairs (MCA) within 60 days of the financial year-end, i.e., on or before 30th May, 2026

13/05/2026

Celebrating my 6th year on Facebook. Thank you for your continuing support. I could never have made it without you. 🙏🤗🎉

22/04/2026

Old Tax Regime v New Tax Regime

03/04/2026

Hey everyone! 👋 I'm sharing a quick look at the New Tax Regime slab rates for the tax year 2026-27, starting April 1, 2026. 📈 It's always good to stay informed about these changes! Check out the details. 💡

13/03/2026

KIND ATTENTION TAXPAYERS!
✅Income tax Department carries out nation-wide verification exercise on Restaurants suppressing turnover
✅The Department commences SAKSHAM NUDGE campaign to guide and advise taxpayers to correct their mistakes.
✅In the first phase, emails and messages will be sent to the identified restaurants.
✅Please file updated returns u/s 139(8A) of the Income Tax Act before 31 March 2026

13/03/2026

Dear Client,
​This is a reminder regarding the final installment of Advance Tax for the Financial Year 2025-26. As per the Income Tax Act, please ensure timely payment to avoid interest and penalties.
​Due Date: March 15, 2026
​Payment Ratio: 100% of your total estimated tax liability (after TDS/TCS credits).
​Applicability: Mandatory for all taxpayers whose estimated tax liability exceeds ₹10,000.
​Note: Failure to pay by the deadline may attract interest under Sections 234B and 234C.
​Please get in touch with us immediately for tax calculations or assistance with the payment process.
​Best Regards,
​SRS & ASSOCIATES LEGAL
Legal & Tax Consultants
📞 9810663460
📧 [email protected]

24/02/2026

📢 *GOVERNMENT OF INDIA - MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS* 📢
*ANNOUNCING: COMPANIES COMPLIANCE FACILITATION SCHEME, 2026 (CCFS-2026)*
🕒 SAVE THE DATES!
Starts: 15th April, 2026
Ends: 15th July, 2026
💡 WHY CHOOSE CCFS-2026?
Ek sunhera mauka apni company ki purani filings ko kam kharche mein poora karne ka!
✅ PENDING FILINGS: Pay only 10% of the additional fees.
✅ GO DORMANT (MSC-1): Pay only 50% of the normal filing fees.
✅ CLOSE COMPANY (STK-2): Pay only 25% of the filing fees for Strike-off.
📝 ELIGIBLE FORMS
Annual Returns & Financials: AOC-4, MGT-7, MGT-7A
Old Act Forms: 20B, 21A, 23AC, 23ACA, 23B
Other Forms: ADT-1, FC-3, FC-4
🛡️ BENEFITS & IMMUNITY
No Penalty: If filed before or within 30 days of an adjudication notice.
Up-to-Date Registry: Ensure your company remains compliant and avoids future legal action.

23/02/2026

📢 TAX ALERT: New HRA Disclosure Rules (FY 2026-27)
Planning to claim HRA by paying rent to a spouse, parent, or relative? The CBDT has proposed a significant compliance shift under the Draft Income-tax Rules, 2026.
Key Changes:
* Mandatory Relationship Disclosure: In the new Form 124 (replacing Form 12BB), employees must now explicitly disclose their "Relationship with the Landlord."
* Applicability: Required for all HRA claims where annual rent exceeds ₹1,00,000.
* Goal: To curb "paper-only" transactions and ensure rental income is declared by the landlord in their ITR.
* Risk of Non-Compliance: Misreporting can attract penalties of up to 200% of the tax under Section 270A.
Stay Audit-Ready:
* Execute a formal Rent Agreement.
* Pay exclusively via Bank Transfer/UPI (No Cash).
* Ensure the landlord declares this rent in their Income Tax Return.
For expert tax planning and compliance review, contact us:
⚖️ SRS & ASSOCIATES LEGAL
📞 9810663460

03/02/2026

Budget 2026 (वित्त वर्ष 2026-27) में डायरेक्ट टैक्स को लेकर सरकार ने कुछ बड़े और प्रशासनिक बदलाव किए हैं। हालांकि, आम करदाताओं के लिए इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन अनुपालन (compliance) को आसान बनाने पर काफी जोर दिया गया है।
मुख्य बदलावों का विवरण नीचे दिया गया है:
1. नया इनकम टैक्स एक्ट, 2025
सरकार ने घोषणा की है कि पुराना इनकम टैक्स एक्ट (1961) बदलकर अब "इनकम टैक्स एक्ट, 2025" 1 अप्रैल, 2026 से लागू हो जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य टैक्स कानूनों की भाषा को सरल बनाना और विवादों (litigation) को कम करना है।
2. इनकम टैक्स स्लैब (FY 2026-27)
जैसा कि पहले बताया गया, टैक्स रेट्स में कोई बदलाव नहीं है। New Tax Regime अभी भी डिफॉल्ट विकल्प बना हुआ है:
| इनकम (₹ में) | टैक्स रेट (New Regime) |
|---|---|
| 0 - 4,00,000 | 0% |
| 4,00,001 - 8,00,000 | 5% |
| 8,00,001 - 12,00,000 | 10% |
| 12,00,001 - 16,00,000 | 15% |
| 16,00,001 - 20,00,000 | 20% |
| 20,00,001 - 24,00,000 | 25% |
| 24,00,000 से ऊपर | 30% |
> नोट: सैलरीड क्लास के लिए ₹75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन जारी रहेगा, जिससे ₹12.75 लाख तक की आय प्रभावी रूप से टैक्स फ्री रहती है।
>
3. TCS (Tax Collected at Source) में कटौती
आम जनता को राहत देते हुए विदेश यात्रा और शिक्षा के लिए TCS दरों में कमी की गई है:
* विदेशी टूर पैकेज: अब ₹7 लाख की सीमा के बिना फ्लैट 2% TCS लगेगा (पहले यह 5% और 20% तक था)।
* शिक्षा और मेडिकल: ₹10 लाख से ऊपर के खर्च पर TCS 5% से घटाकर 2% कर दिया गया है।
4. शेयर और निवेश (Investment Changes)
* Share Buybacks: अब कंपनियों द्वारा शेयरों की बायबैक से होने वाली कमाई को "कैपिटल गेन्स" माना जाएगा और शेयरधारकों के हाथ में टैक्स लगेगा।
* STT में वृद्धि: डेरिवेटिव ट्रेडिंग (F&O) को कम करने के लिए फ्यूचर्स पर STT 0.02% से बढ़ाकर 0.05% और ऑप्शंस पर 0.15% कर दिया गया है।
* डिविडेंड: म्यूचुअल फंड या डिविडेंड आय के खिलाफ अब लोन ब्याज की कटौती (Deduction) नहीं मिलेगी।
5. फाइलिंग और अनुपालन (Filing Relief)
* Revised Return: अब आप संशोधित रिटर्न (Revised ITR) 31 दिसंबर के बजाय 31 मार्च तक फाइल कर सकते हैं (एक मामूली फीस के साथ)।
* डेडलाइन का विस्तार: गैर-ऑडिट वाले बिजनेस और ट्रस्ट के लिए ITR फाइलिंग की तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी गई है।
6. कॉर्पोरेट और अन्य बदलाव
* MAT (Minimum Alternate Tax): मैट की दर 15% से घटाकर 14% कर दी गई है। हालांकि, 1 अप्रैल 2026 के बाद नया MAT क्रेडिट जमा नहीं किया जा सकेगा।
* अपराध मुक्त (Decriminalization): टीडीएस पेमेंट में देरी जैसे छोटे अपराधों को अब जेल की सजा के बजाय सिर्फ जुर्माने (fine) तक सीमित कर दिया गया है।