Corpus Juris India

10/08/2026

FCRA क्या है और NGOs के लिए यह कानून क्यों महत्वपूर्ण है? ⚖️🇮🇳

भारत में कई NGOs और अन्य non-governmental organisations अलग-अलग सामाजिक कार्यों में योगदान करते हैं। कुछ organisations को foreign organisations या foreign sources से financial contribution भी प्राप्त हो सकता है।

ऐसे foreign contribution को regulate करने के लिए भारत में एक महत्वपूर्ण legal framework है — FCRA (Foreign Contribution Regulation Act).

इस वीडियो में FCRA के evolution और इसके महत्वपूर्ण amendments को संक्षेप में समझाया गया है।

इस वीडियो में चर्चा के प्रमुख बिंदु:

🔹 FCRA, 1976 की शुरुआत और इसकी आवश्यकता
🔹 1984 में किए गए amendments
🔹 FCRA, 2010 और इसके बाद regulatory framework में बदलाव
🔹 2020 के महत्वपूर्ण amendments
🔹 Foreign contribution प्राप्त करने के लिए FCRA account से जुड़ी व्यवस्था
🔹 FCRA में हुए महत्वपूर्ण regulatory changes की पृष्ठभूमि

लेकिन FCRA की कहानी यहीं समाप्त नहीं होती।

नए amendments क्या हैं?
इनका NGOs और foreign contribution प्राप्त करने वाली organisations पर क्या प्रभाव पड़ सकता है?

इन महत्वपूर्ण बदलावों और उनके implications पर चर्चा अगली वीडियो में की जाएगी।

🎥 यह FCRA series का Part 1 है। पूरी वीडियो देखें और Part 2 के लिए जुड़े रहें।

⚖️ This content is intended for general legal awareness and educational purposes and should not be treated as legal advice.

🌐 For legal information & updates:
Corpus Juris India — Official Website

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07/08/2026

⚖️ क्या अन्य CGHS Data Entry Operators भी Regularisation का दावा कर सकते हैं?

CGHS Data Entry Operators से जुड़े मामले की पृष्ठभूमि हमने अपने पिछले वीडियो में समझाई थी, जिसमें बताया गया था कि यह विवाद किस प्रकार विभिन्न न्यायिक मंचों से होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचा।

अब इस वीडियो में एडवोकेट कमलेश कुमार मिश्रा एक महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न पर चर्चा कर रहे हैं—

क्या जो कर्मचारी मूल वाद (Original Case) का हिस्सा नहीं थे, वे भी Section 18, Industrial Disputes Act, 1947 के आधार पर Regularisation का दावा कर सकते हैं?

यदि आपने अभी तक इस मामले की पृष्ठभूमि नहीं देखी है, तो पहले हमारा पिछला वीडियो अवश्य देखें:

🎥 Previous Video (Case Background):
https://www.youtube.com/shorts/Z01t787D334

🌐 अधिक कानूनी जानकारी के लिए:
https://corpusjurisindia.com

⚠️ अस्वीकरण (Disclaimer):
यह पोस्ट केवल सामान्य कानूनी जागरूकता एवं शैक्षणिक उद्देश्य के लिए प्रकाशित की गई है। इसमें व्यक्त विचार सामान्य विधिक जानकारी पर आधारित हैं। इसे किसी विशिष्ट मामले पर कानूनी सलाह के रूप में न लिया जाए। प्रत्येक मामले का परिणाम उसके तथ्यों, परिस्थितियों एवं लागू विधि पर निर्भर करता है।

06/08/2026

⚖️ CGHS Data Entry Operators: सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचा मामला | क्या अन्य कर्मचारी भी Regularisation का दावा कर सकते हैं?

CGHS (Central Government Health Scheme) के Data Entry Operators से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में विभिन्न न्यायिक मंचों से होते हुए विवाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचा।

इस वीडियो में एडवोकेट कमलेश कुमार मिश्रा इस मामले की पृष्ठभूमि, न्यायिक कार्यवाही और उससे जुड़े महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्नों को सरल भाषा में समझा रहे हैं।

📌 क्या यह मामला केवल लगभग 267 कर्मचारियों तक सीमित है?
📌 क्या अन्य Data Entry Operators भी Regularisation का दावा कर सकते हैं?
📌 इस मामले के संभावित कानूनी प्रभाव क्या हो सकते हैं?

इन महत्वपूर्ण प्रश्नों का विस्तृत कानूनी विश्लेषण अगले वीडियो में प्रस्तुत किया जाएगा।

🌐 अधिक कानूनी जानकारी के लिए:
https://corpusjurisindia.com

⚠️ अस्वीकरण (Disclaimer):
यह पोस्ट केवल सामान्य कानूनी जागरूकता एवं शैक्षणिक उद्देश्य के लिए प्रकाशित की गई है। इसे किसी विशिष्ट मामले पर कानूनी सलाह के रूप में न लिया जाए। प्रत्येक मामले का परिणाम उसके तथ्यों, परिस्थितियों एवं लागू विधि पर निर्भर करता है।

05/08/2026

🎉 Birthday Celebration at Corpus Juris India 🎉

Yesterday, we had the pleasure of celebrating the birthday of our Founder & Managing Partner, Mr. Kamlesh Kumar Mishra.

His unwavering dedication to the legal profession, commitment to justice, and inspiring leadership continue to guide and motivate our entire team.

On this special occasion, we extend our heartfelt wishes for good health, happiness, and continued success in all his future endeavors.

Happy Birthday, Sir! 🎂🎉

Here's a glimpse of the celebration at our office.

05/08/2026

⚖️ Can an Advocate Charge a Percentage of the Compensation?

Many clients ask:

"If we win the case, can I give my advocate a percentage of the compensation as professional fees?"

The answer is No.

Under the Bar Council of India Rules, an advocate cannot enter into an agreement where the fee is contingent upon the success of the case or is calculated as a percentage of the compensation or amount recovered.

Understanding the ethical framework governing the legal profession is just as important as understanding your legal rights.

🎥 Watch this short video to learn more.

💬 Have you ever come across this question? Share your thoughts in the comments.

03/08/2026

⚖️ सुप्रीम कोर्ट से CGHS नियमितीकरण मामले में महत्वपूर्ण न्यायिक अपडेट

CGHS (Central Government Health Scheme) के कॉन्ट्रैक्टुअल कर्मचारियों के नियमितीकरण से जुड़े लंबे समय से चल रहे विवाद में 31 जुलाई 2026 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण आदेश पारित किया।

इस मामले की न्यायिक यात्रा Labour Court से प्रारम्भ होकर दिल्ली उच्च न्यायालय (Single Judge), Division Bench, Review Petition और अंततः सुप्रीम कोर्ट तक पहुँची।

इस वीडियो में Advocate Kamlesh Kumar Mishra इस पूरे मामले की न्यायिक पृष्ठभूमि, विभिन्न न्यायिक चरणों तथा सर्वोच्च न्यायालय के नवीनतम आदेश का सरल एवं तथ्याधारित विश्लेषण प्रस्तुत कर रहे हैं।

🎥 इस वीडियो में जानिए:

✅ CGHS नियमितीकरण विवाद की पृष्ठभूमि
✅ Labour Court से Supreme Court तक की पूरी न्यायिक यात्रा
✅ 31 जुलाई 2026 के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश में क्या कहा गया?
✅ Special Leave Petition (SLP) के खारिज होने का कानूनी महत्व
✅ इस आदेश का सेवा कानून (Service Law) के संदर्भ में क्या प्रभाव है?

यदि आप विधि के विद्यार्थी, अधिवक्ता, शोधकर्ता, सरकारी कर्मचारी या न्यायिक निर्णयों में रुचि रखते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए उपयोगी हो सकता है।

📖 इस विषय पर विस्तृत लेख एवं सर्वोच्च न्यायालय का आधिकारिक आदेश पढ़ें:
🌐 https://corpusjurisindia.com/supreme-court-dismisses-slp-cghs-regularization-case/

💬 यदि यह जानकारी उपयोगी लगे, तो इसे उन लोगों तक अवश्य पहुँचाएँ जिन्हें इससे लाभ हो सकता है।

अस्वीकरण (Disclaimer): यह वीडियो एवं पोस्ट केवल विधिक जानकारी, विधिक शिक्षा तथा न्यायिक घटनाक्रम की रिपोर्टिंग के उद्देश्य से प्रकाशित किए गए हैं। इन्हें किसी भी प्रकार की कानूनी सलाह न माना जाए तथा इससे अधिवक्ता–मुवक्किल संबंध स्थापित नहीं होता।

31/07/2026

सीजीएचएस कॉन्ट्रैक्टुअल कर्मचारियों के नियमितीकरण मामले में सर्वोच्च न्यायालय का महत्वपूर्ण निर्णय

सीजीएचएस (Central Government Health Scheme) के कॉन्ट्रैक्टुअल कर्मचारियों के नियमितीकरण से जुड़े लंबे समय से लंबित विवाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक महत्वपूर्ण आदेश पारित किया गया है। यह मामला लेबर कोर्ट, दिल्ली उच्च न्यायालय तथा अंततः सर्वोच्च न्यायालय तक पहुँचा और अब इसके नवीनतम न्यायिक विकास ने इस विषय को एक नई दिशा प्रदान की है।

इस वीडियो में अधिवक्ता कमलेश कुमार मिश्रा ने पूरे मामले की न्यायिक यात्रा को सरल एवं तथ्याधारित तरीके से समझाया है। वीडियो में यह बताया गया है कि मामला विभिन्न न्यायिक मंचों से होकर किस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय तक पहुँचा तथा नवीनतम आदेश का कानूनी महत्व क्या है।

वीडियो में जानिए:

✅ मामले की संपूर्ण पृष्ठभूमि
✅ लेबर कोर्ट से सर्वोच्च न्यायालय तक की न्यायिक यात्रा
✅ सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का कानूनी विश्लेषण
✅ सेवा कानून (Service Law) के दृष्टिकोण से इस निर्णय का महत्व

यदि आप विधि के विद्यार्थी, अधिवक्ता, शोधार्थी या सेवा एवं श्रम कानून में रुचि रखते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए उपयोगी हो सकता है।

🎥 पूरा वीडियो देखें और अपने विचार कमेंट में साझा करें।

🌐 Website: www.corpusjurisindia.com

अस्वीकरण (Disclaimer): यह पोस्ट एवं वीडियो केवल कानूनी जानकारी और जन-जागरूकता के उद्देश्य से प्रकाशित किए गए हैं। इन्हें किसी विशिष्ट मामले में कानूनी सलाह के रूप में न लिया जाए तथा इससे अधिवक्ता–मुवक्किल संबंध स्थापित नहीं होता।

30/07/2026

29/07/2026

📢 Major Update | Darbhanga Historic Ponds Matter

The legal developments concerning the protection of Gangasagar Pokhar, Digghi Pokhar and Harahi Pokhar continue.

Over the past few months, we have shared updates on this matter as it has progressed. We are now publishing another important update following the proceedings before the Hon'ble Supreme Court held on 28 July 2026.

According to media reports, the Hon'ble Supreme Court emphasized that natural water bodies should not be altered under the guise of beautification and sought an undertaking from the State Government, marking a significant development in the ongoing proceedings.

Read the complete update here:
🔗 https://corpusjurisindia.com/darbhanga-historic-ponds-supreme-court/

We will continue to share verified updates on this matter as further developments take place.

Disclaimer: Corpus Juris India is providing legal representation in the matter on behalf of Talaab Bachao Abhiyan (TBA) through Advocate Shri Kamlesh Kumar Mishra. This post is intended solely for legal information and public awareness and should not be construed as legal advice.

24/07/2026

दरभंगा के ऐतिहासिक गंगासागर, दिग्घी एवं हराही पोखरों के संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक पहल

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के समक्ष लंबित प्रकरण के संदर्भ में जिला प्रशासन द्वारा गंगासागर एवं दिग्घी पोखर क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई प्रारम्भ की गई है। यह अभियान ऐतिहासिक जलाशयों के संरक्षण, पर्यावरणीय संतुलन तथा जनहित की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

गंगासागर, दिग्घी एवं हराही पोखर दरभंगा की ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक धरोहर हैं। इन जलाशयों का संरक्षण केवल पर्यावरणीय आवश्यकता ही नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारी साझा जिम्मेदारी भी है।

प्रकटीकरण (Disclosure):
राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के समक्ष लंबित इस प्रकरण में तलाब बचाओ अभियान (TBA) की ओर से अधिवक्ता श्री कमलेश कुमार मिश्रा के नेतृत्व में Corpus Juris India विधिक प्रतिनिधित्व प्रदान कर रहा है।

📖 पूरा लेख पढ़ें:
https://corpusjurisindia.com/darbhanga-gangasagar-digghi-pokhar/