Adv.Sachin Parashram Kale

Adv.Sachin Parashram Kale I'm practicing at District Court Nashik since 2003. We conducting cases like civil, criminal, consumer, family etc. We also does conveyance practice.

01/05/2020
29/08/2019

कंपनी जेंव्हा राजीनामा देण्यास दबाव टाकते त्यावेळी टर्मिनेशन लेटर घ्यायचं कि राजीनामा द्यायचा? याबाबतचा संपूर्ण तपशील जाणून घ्या

जर समजा तुमच्या बॉसने किंवा Hr ने तुम्हाला राजीनामा देण्यास सांगितले तर अश्यावेळी काय करायचे? राजीनामा दिला नाही तर तुम्हाला नोकरीवरून टर्मिनेट करू अशी धमकी दिली तर काय करायचे? टर्मिनेट केल्यावर कुठेही नोकरी मिळणार नाही तुम्ही ब्लॅक लिस्टेड व्हाल अशी भीती Hr ने घातली तर काय करायच. जरी आपण कंपनीच्या दबावात राजीनामा दिला असला तरी उद्या आपण कोणत्याही शासकीय किंवा न्यायालयीन व्यवस्थेपुढे आव्हान देऊ शकत नाही. किंवा कैफियत मांडू शकत नाही. जरी मांडली तरी ती ग्राह्य मानली जात नाही. कारण तुम्ही स्वखुशीने राजीनामा दिला आहे असेच अधोरेखित होते. (त्यामुळे अनेकदा कंपनीतील चोरी, विनयभंग, गैरव्यवहार अश्या प्रकरणात देखील थेट टर्मिनेशन चा मार्ग न अवलंबता त्या एम्प्लॉयीकडून राजीनामा लिहून घेतात. असो...)

राजीनामा दिल्यानंतर तुम्हाला कायद्यानुसार पीएफ, ग्रॅच्युइटी इ. मिळते पण तुम्ही कंपनीसाठी 2-5-10 किंवा 20 वर्षे जे काही योगदान दिलेले असते आणि पुढेही देणार असता त्यात व्यत्यय आणल्यामुळे तुमचे भविष्य असुरक्षित केल्याबद्दल व पुढील काही कालावधीसाठी आर्थिक आधाराची तजवीज वा भरपाईसाठी ते बांधील राहत नाहीत. राजीनामा दिल्यामुळे ते आयतेच या प्रक्रियेतून अलगद बाहेर पडतात. कंपनीचे कुठल्याही प्रकारचे दायित्व व जबाबदारी अशावेळी राहत नाही. त्या एम्प्लॉयीचा विषय इथेच कायमस्वरूपी संपतो.

राजीनाम्याऐवजी टर्मिनेशनचे कोणते फायदे एम्प्लॉयीला आहेत? कोणतेही कंपनी शक्यतो टर्मिनेशन प्रक्रियेच्या वाट्याला का जात नाही? तुमच्या भविष्याची काळजी असते म्हणून का? तर असे मुळीच नाही ! आणि असा हास्यास्पद ग्रह तुम्ही करून देखील घेऊ नका !

टर्मिनेशन दोन प्रकारचे असतात एक लीगल (legal) म्हणजे कायदेशीर टर्मिनेशन आणि दुसरे ईललीगल(illegal) म्हणजे बेकायदेशीर टर्मिनेशन. जवळजवळ 99 टक्के केसेस मध्ये एम्प्लॉयीचे टर्मिनेशन हे इलिगल स्वरूपाचे असते. त्याला कायद्याचे अधिष्ठान नसते. लीगल टर्मिनेशन तीन प्रकारे होऊ शकते. त्याला अनेक कंगोरे आहेत. हा मार्ग फार वेळखाऊ आणि अनेक कायदेशीर प्रक्रियेला सामोरे जावे लागत असल्यामुळे बहुतांशी कंपन्या या वाट्याला जात नाहीत. कारण ID ऍक्टच्या तरतुदी त्यांना पाळाव्या लागतात. त्याचा उहापोह आपण पुढच्या सविस्तर लेखात लवकरच देऊ. तूर्तास कुठल्याही एम्प्लॉयीला जबरदस्तीने राजीनामा देण्यास सांगितले जाते त्यावेळी राजीनामा द्यावा की टर्मिनेशन घेण्याचे काय फायदे आहेत आहेत ते पाहू.

राजीनामा दिला की विषय संपतो पण टर्मिनेशन घेतले तर तुम्ही शासकीय व न्यायालयीन व्यवस्थेपुढे या गैरव्यवहाराबाबत दाद मागण्याचा तुमचा मार्ग मोकळा होतो. तुमची नोकरी आणि तुमचे वेतन काही कालावधी साठी सस्पेन्ड जरी झाले असले तरी तुमचा अधिकार त्यावर राहतो. फक्त एक महत्वाचे काम न चुकता टर्मिनेशन लेटर स्वीकारण्याआधी करायचे. ते म्हणजे टर्मिनेशन लेटरच्या कॉपीवर Received म्हणून तुम्ही जेंव्हा स्वाक्षरी करता त्यावेळी स्वाक्षरीच्या वर "Received Under Protest" असे लिहून स्वाक्षरी(सही) करायची. किंवा शुद्ध मराठीत, " मी माझे सर्व कायदेशीर अधिकार अबाधित राखून हे पत्र स्वीकारत आहे" असे लिहून सही करायची. एवढे लिहले तरी HR चे धाबे दणाणतात. कारण असे लिहिल्याने ते टर्मिनेशन लेटर सामना करण्यासाठी तुम्ही जिवंत केलेले असते. HRला कळून चुकते की याने आता शड्डू ढोकले आहेत आणि आपला व्याप वाढणार आहे. तुम्ही एकप्रकारे त्याला ही अडचणीत आणणार आहात याची त्याला साशंकता निर्माण होते. त्यामुळे जर टर्मिनेशन लेटर स्वीकारणार असाल तर वर सांगितल्याप्रमाणे आवश्य करा.

मघाशी सांगितल्याप्रमाणे अनेक केसेस मध्ये टर्मिनेशन हे ईललीगल स्वरूपाचे असते. जे टर्मिनेशन ID ऍक्टच्या तरतुदीनुसार झालेले नसते ते सर्व इललीगल स्वरूपाचे टर्मिनेशन असते ही गोम जरी लक्ष्यात घेतली तरी पुरेसे आहे. फक्त त्याला आव्हान देण्याचे धैर्य आणि मानसिक, शारीरिक कणखरपणा तुमच्यापाशी असायला हवा.

ईललीगल टर्मिनेशन मध्ये कंपनीला Full Back Wages द्यावा लागतो.

न्यायालयीन प्रक्रियेत तुम्ही या ईललीगल टर्मिनेशनला आव्हान दिल्यास तुम्हाला पूर्ण भरपाई मिळू शकते. भले तो न्यायालयीन निकाल 3 वर्षात लागो वा 10 वर्षात. आता इतकी वर्षे लागत नाहीत. आता सर्व केसेसचा निपटारा ठराविक कालावधीत पूर्ण करण्याचे सुप्रीम कोर्टाने निर्देश दिले आहेत. काही अपवादात्मक प्रकरणे सोडल्यास अन्यथा नाही. अशी अनेक उदाहरणे आहेत की जेव्हा कंपनीला बेकायदेशीररित्या (ईललीगल) टर्मिनेट केलेल्या एम्प्लॉयीला पूर्ण बॅक वेतन (टर्मिनेट केलेल्या तारखेपासून निर्णयाच्या तारखेपर्यंतचे संपूर्ण वेतन) परत करावे लागले आहे त्याबरोबर त्यांना नोकरीवर देखील पूर्वपदावर घ्यावे लागते. न्यायालयावर विश्वास असेल तर हे 100 टक्के शक्य आहे फक्त यासाठी तुम्ही थोडी हिम्मत आणि संयम अंगी बाळगावा लागतो.

Consumer case Court Stamp Amendment,  No Court Fee Stamp for matters valuated till 5 lakh.
22/10/2018

Consumer case Court Stamp Amendment, No Court Fee Stamp for matters valuated till 5 lakh.

MH-CIT नसेल तर यापुढे वेतनवाढ बंद, शासन निर्णय.....
08/07/2018

MH-CIT नसेल तर यापुढे वेतनवाढ बंद, शासन निर्णय.....

27/11/2016

Address

Office//GJ/9 &10, Thakkar's Bazaar, New C. B. S
Nashik
422101

Opening Hours

Monday 9am - 5pm
Tuesday 9am - 5pm
Wednesday 9am - 5pm
Thursday 9am - 5pm
Friday 9am - 5pm
Saturday 9am - 5pm

Telephone

9822852355

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Adv.Sachin Parashram Kale posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share