18/11/2024
[18/11, 7:45 am] ALPESH ANIL LUNKAD: Consumer
Flat Purchaser Cannot Be Compelled To Take Possession Offered Without Requisite Completion & Firefighting Clearance Certificates - The Bench relied on its decision in Debashis Sinha v. R. N. R. Enterprise 09.02.2023 https://indiankanoon.org/doc/143094815/ - wherein it was held that possession offered without the requisite completion certificate is illegal, and a purchaser cannot be compelled to take possession in such circumstances - (SC) (VIKRAM NATH & PRASANNA BHALACHANDRA VARALE, JJ) (Dharmendra Sharma v. Agra Development Authority) (CIVIL APPEAL NOS. 2809-2810 OF 2024) 06.09.2024
https://legaljhamela.in/consumer-can-claim-compensation-if-possession-is-offered-without-necessary-completion-and-clearance-certificates-supreme-court/ =https://legaljhamela.in/wp-content/uploads/2024/09/Consumer-Can-Claim-Compensation-If-Possession-Is-Offered-Without-Necessary-Completion-And-Clearance-Certificates_-Supreme-Court_.pdf
also see (National Consumer Forum) (Dharmendra Sharma v. Agra Development Authority) - 15.09.2023
https://www.casemine.com/judgement/in/6504720149728d5cc1a56485
[18/11, 9:03 am] ALPESH ANIL LUNKAD: POST IS WORTH KNOWING AND IMPORTANT- Condition of advance deposit under Section 148 NI Act cannot be used to jeopardize convict's right of appeal: Rajasthan High Court: धारा 148 के तहत अग्रिम जमा की शर्त NI Act का उपयोग अपराधी के अपील के अधिकार को खतरे में डालने के लिए नहीं किया जा सकता: राजस्थान हाईकोर्ट
[18/11, 9:05 am] ALPESH ANIL LUNKAD: सरकार जज नहीं बन सकती, किसी व्यक्ति को दोषी ठहराकर उसकी संपत्ति को ध्वस्त करके उसे दंडित नहीं कर सकती: सुप्रीम कोर्ट
'बुलडोजर मामले' में फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि कार्यपालिका द्वारा कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना किसी आरोपी के घर को ध्वस्त करना 'शक्ति का दुरुपयोग' माना जाएगा। यदि वह इस तरह की मनमानी कार्रवाई करती है तो कार्यपालिका कानून के सिद्धांतों को ताक पर रखकर मनमानी करने की दोषी होगी, जिससे 'कानून के कठोर हाथ' से निपटना होगा।
*मामले की जानकारी:*
- _मामला:_ संरचनाओं के विध्वंस के मामले में निर्देश बनाम और अन्य
- _रिट याचिका (सिविल) संख्या:_ 295/2022 ¹
*कोर्ट के मुख्य बिंदु:*
- सरकार जज नहीं बन सकती और किसी व्यक्ति को दोषी ठहराकर उसकी संपत्ति को ध्वस्त नहीं कर सकती है।
- कार्यपालिका द्वारा कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना किसी आरोपी के घर को ध्वस्त करना 'शक्ति का दुरुपयोग' माना जाएगा।
- यदि सरकार इस तरह की मनमानी कार्रवाई करती है, तो वह कानून के सिद्धांतों को ताक पर रखकर मनमानी करने की दोषी होगी।
*कोर्ट के निर्देश:*
- आदेश पारित होने के बाद भी, पीड़ित पक्ष को उस आदेश को चुनौती देने के लिए समय दिया जाना चाहिए।
- घर खाली करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए।
- बिना कारण बताओ नोटिस के कोई भी तोड़फोड़ नहीं की जानी चाहिए।
[18/11, 9:05 am] ALPESH ANIL LUNKAD: *Government Cannot Act as Judge, Says Supreme Court*
In a landmark judgment, the Supreme Court has ruled that the government cannot demolish a person's property without following the due process of law. This decision was made in the 'Bulldozer Case', where the court stated that the executive's demolition of an accused's house without following the law is an "abuse of power".
*Key Points:*
- The government cannot act as a judge and convict an individual, then demolish their property.
- Demolishing an accused's house without following the law is considered an "abuse of power".
- If the government takes such arbitrary action, it will be guilty of disregarding the principles of law.
*Court Directions:*
- Adequate time should be given to the affected party to challenge the order.
- Sufficient time should be provided for vacating the house.
- No demolition should be carried out without a show-cause notice.
Case Details:
- Case: Directions in the matter of demolition of structures vs. Others
- Writ Petition (Civil) No. 295/2022
[18/11, 9:05 am] ALPESH ANIL LUNKAD: *बुलडोजर न्याय पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला*
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि सरकार किसी व्यक्ति को दोषी ठहराकर उसकी संपत्ति को ध्वस्त नहीं कर सकती है। यह फैसला "बुलडोजर न्याय" की प्रवृत्ति के खिलाफ एक कड़ा संदेश देता है, जिसमें कहा गया है कि कार्यपालिका द्वारा कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना किसी आरोपी के घर को ध्वस्त करना 'शक्ति का दुरुपयोग' माना जाएगा ¹.
*कोर्ट के मुख्य बिंदु:*
- _कार्यपालिका केवल आपराधिक आरोपों/दोषसिद्धि के आधार पर किसी व्यक्ति के घर/संपत्तियों को नहीं गिरा सकती है।_
- _ऐसी कार्रवाई कानून के शासन के विपरीत है और शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन है।_
- _किसी व्यक्ति के अपराध पर फैसला सुनाना न्यायपालिका का काम है।_
*कोर्ट के निर्देश:*
- _विध्वंस के आदेश पारित होने के बाद भी, प्रभावित पक्ष को उचित मंच के समक्ष विध्वंस के आदेश को चुनौती देने के लिए कुछ समय दिया जाना चाहिए।_
- _यहां तक कि उन व्यक्तियों के मामलों में भी जो विध्वंस के आदेश का विरोध नहीं करना चाहते हैं, उन्हें खाली करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए।_
यह फैसला संरचनाओं के विध्वंस के मामले में दिशा-निर्देश बनाम और अन्य मामले में सुनाया गया है, जिसकी रिट याचिका (सिविल) संख्या 295/2022 है ¹.
[18/11, 9:05 am] ALPESH ANIL LUNKAD: *Supreme Court Ruling on "Bulldozer Justice"*
The Supreme Court has recently made a landmark ruling, stating that the government cannot demolish a person's property solely based on criminal charges or convictions. This decision sends a strong message against the trend of "bulldozer justice," emphasizing that such actions by the executive without following due process are an abuse of power.
*Key Points from the Supreme Court:*
- The executive cannot demolish a person's property solely based on criminal charges or convictions.
- Such actions are contrary to the rule of law and violate the principle of separation of powers.
- It is the judiciary's responsibility to decide on a person's guilt.
*Supreme Court Directions:*
- Affected parties should be given sufficient time to challenge demolition orders before the appropriate forum.
- Even if individuals do not contest the demolition order, they should be given adequate time to vacate the premises.
*Case Details:*
- Case: Directions in the matter of demolition of structures vs. Others
- Writ Petition (Civil) No. 295/2022
This ruling sets a significant precedent, upholding the principles of justice and protecting individual rights.
[18/11, 9:11 am] ALPESH ANIL LUNKAD: Kerala man slapped with 2.5 lakh fine, licence revoked after blocking ambulance’s path: Report https://www.hindustantimes.com/trending/kerala-man-slapped-with-rs-2-5-lakh-fine-licence-revoked-after-blocking-ambulance-s-path-report-101731846546249.html
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