Knowledge. Ka Tadka &55

02/11/2023

Punjab and Haryana. Her area of practice was civil, constitutional, taxation,
labour and service matters. She specialized in service and tax matters.
During her practice of 24 years she also served as Assistant Advocate
General, Deputy Advocate General and as senior Deputy Advocate General
for the State of Haryana. As regards her contribution to the judiciary by way
of disposal of cases, during her tenure of 13 years as a Judge of High Court,
she authored 843 reported judgments of which 247 were delivered during
last 5 years. She has acquired extensive experience in dispensing justice in
one of the largest High Courts in the country. She is a competent judge
endowed with high level of integrity, conduct and character. While
recommending the name of Ms Justice Ritu Bahri as the Chief Justice, the
Collegium has also taken into consideration the fact that the High Court of
Punjab and Haryana has jurisdiction over two large States and at present
there is only one Chief Justice to represent the High Court of Punjab and
Haryana from among the Chief Justices of the High Courts. Besides, at
present there is only one woman Chief Justice and her elevation would
enhance representation of women among the Chief Justices of the High
Courts.
Having regard to all relevant factors, the Collegium is of the considered
view that Ms Justice Ritu Bahri is fit and suitable in all respects for being
appointed as the Chief Justice of the High Court of Uttarakhand.
In view of the above, the Collegium resolves to recommend that Ms Justice
Ritu Bahri be appointed as the Chief Justice of the High Court of
Uttarakhand.
( Dhananjaya Y Chandrachud ), CJI
( Sanjay Kishan Kaul ), J
( Sanjiv Khanna ), J
02 November 2023.

25/10/2023

proud moments for all of us

Congratulations to Honble Justice Manoj Kumar Tiwari ji for being appointed as A C J High Court of Uttarakhand

01/08/2023

Cause Title: City Montessori School v. State Of U.P. And Ors.

28/06/2023

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17/06/2023

23/03/2023

केस टाइटल - खालिद अज़ीम @ अशरफ बनाम यूपी राज्य और 5 अन्य [CRIMINAL MISC. रिट याचिका नंबर - 4003/2023] केस साइटेशन: 2023 लाइवलॉ (एबी) 105

22/03/2023

केस टाइटल- ईशा अग्रवाल बनाम यूपी राज्य और अन्य [CRIMINAL MISC. BAIL CANCELLATION APPLICATION No. - 36 of 2023] केस साइटेशन: 2023 लाइवलॉ (एबी) 103

22/03/2023

केस टाइटल : सुंदर @ सुंदरराजन बनाम राज्य साइटेशन : 2023 लिवलॉ (एससी) 217

22/03/2023

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सीनियर एडवोकेट ने प्रस्तुत किया, "मैंने बताया है कि ये सरकार की नीतियां हैं और अंतिम रूप देने से पहले विभिन्न चरणों से गुजरती हैं। एलजी ने नीति पर सुझाव दिए, उनसे निपटा गया। आज मेरे सामने रखे गए मुद्दों पर एलजी और वित्त सचिव आदि की मुहर लगी है। लाभ मार्जिन का मुद्दा और निविदा पात्रता को एलजी द्वारा निपटाया गया था, यह कानून सचिव और वित्त सचिव के माध्यम से चला गया था। इसी तरह मेरे सामने रखे गए सह अभियुक्तों, जो लोक सेवक हैं, को बिना गिरफ्तारी के भेज दिया गया। यहां गवाह के साथ छेड़छाड़ का कोई वास्तविक पर्याप्त सबूत नहीं है या गवाहों को धमकाना आदि। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया मुझे जमानत दें।" दलीलों के बाद सीबीआई द्वारा लिखित नोट प्रस्तुत करने और पक्षों द्वारा प्रासंगिक निर्णयों को प्रस्तुत करने के लिए सुनवाई 24 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी गई। निचली अदालत ने 27 फरवरी को सिसोदिया को पांच दिन के लिए सीबीआई की हिरासत में भेज दिया था। बाद में उन्हें फिर से दो और दिनों के लिए सीबीआई की हिरासत में भेज दिया गया। 06 मार्च को उन्हें सीबीआई मामले में न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। न्यायिक हिरासत के दौरान ही उन्हें ईडी ने गिरफ्तार किया था। सिसोदिया को सीबीआई ने 26 फरवरी को 8 घंटे से अधिक की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। एफआईआर में उन्हें आरोपी बनाया गया था। जांच एजेंसी का मामला है कि वर्ष 2021-22 के लिए आबकारी नीति बनाने और लागू करने में कथित अनियमितताएं हुई हैं।

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सिंह ने कहा, “जब लाइसेंस दिए जा रहे थे, तो अंततः थोक हिस्सा उनके पास आना ही था, साउथ ग्रुप और ब्लैक लिस्टेड कंपनी इंडो स्पिरिट्स नामक एक इकाई के साथ एक अंडरस्टैंडिंग थी…। मनीष सिसोदिया ने बताया कि ये करना ही है और हमारे पास सबूत है कि वो कितने लोगों से नाराज थे कि अब करो. क्योंकि एक अत्यावश्यकता थी... उन्हें अंततः सभी मानदंडों के खिलाफ लाइसेंस दिया गया था। 65 फीसदी मैन्युफैक्चरिंग दो बड़ी कंपनियों का है। और 14 अन्य छोटे निर्माता हैं। उन 65 प्रतिशत को साउथ ग्रुप ने अपने कब्जे में ले लिया।” दूसरी ओर, सिसोदिया का प्रतिनिधित्व करने वाले सीनियर एडवोकेट दयान कृष्णन ने प्रस्तुत किया कि उन्होंने मुझे दिए गए सीआरपीसी की धारा 41ए नोटिस की आवश्यकताओं का अनुपालन किया था। कृष्णन ने प्रस्तुत किया, "हिरासत में पूछताछ की आवश्यकताएं अब जीवित नहीं हैं। हम उस चरण को पार कर चुके हैं।" यह कहते हुए कि सीबीआई द्वारा निरंतर हिरासत जारी रखने के लिए कुछ भी असाधारण नहीं कहा गया है, कृष्णन ने कहा कि यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड में कुछ भी नहीं है कि सिसोदिया गवाहों को धमका सकते हैं।कृष्णन ने कहा, "उनका एकमात्र मुद्दा तथाकथित फोन को नष्ट करना है।" उन्होंने यह भी कहा कि तथ्य यह है कि एलजी द्वारा मामले को सीबीआई को सौंपे जाने की तारीख को एक फोन बदल दिया गया, यह एक संयोग है क्योंकि सिसोदिया को "इस बात का अंदाजा नहीं था कि कोई एफआईआर होगी।" कृष्णन ने आगे कहा कि सिसोदिया की समाज में गहरी जड़ें हैं और हर बार उन्हें सीबीआई के सामने बुलाया गया। उन्होंने कहा, "मैं एक लोक सेवक हूं। इस मामले में दो लोक सेवक रहे हैं ... आरोप मुझसे कहीं अधिक गंभीर हैं। लेकिन वे ... बिना गिरफ्तारी के हैं।" योग्यता के आधार पर, कृष्णन ने कहा कि पूरी एफआईआर निविदा के बाद के मामलों पर आधारित है न कि पूर्व निविदा पर,सीनियर एडवोकेट ने प्रस्तुत किया, "मैंने बताया है कि ये सरकार की नीतियां हैं और अंतिम रूप देने से पहले विभिन्न चरणों से गुजरती हैं। एलजी ने नीति पर सुझाव दिए, उनसे निपटा गया। आज मेरे सामने रखे गए मुद्दों पर एलजी और वित्त सचिव आदि की मुहर लगी है। लाभ मार्जिन का मुद्दा और निविदा पात्रता को एलजी द्वारा निपटाया गया था, यह कानून सचिव और वित्त सचिव के माध्यम से चला गया था। इसी तरह मेरे सामने रखे गए सह अभियुक्तों, जो लोक

22/03/2023

सिंह ने अदालत को यह भी बताया कि कैबिनेट को दी जाने वाली रिपोर्ट के साथ तीन कानूनी राय भी संलग्न हैं। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि कैबिनेट बैठक के मिनट्स ऑफ मीटिंग्स और कैबिनेट नोट से संबंधित पूरी फाइल का पता नहीं लगाया जा सकता। सिंह ने कहा, “फिर एक नया अधिकारी नियुक्त किया जाता है। बदलाव बहुत कम है और नए अधिकारी हैं संजय गोयल… .. उन्हें प्रभार दिया गया है। अगले दिन, नया ड्राफ्ट कैबिनेट नोट बिना कानूनी राय के तैयार किया जाता है और राहुल सिंह [पूर्व अधिकारी] के समय में जो कुछ भी किया गया था उसका कोई संदर्भ नहीं है। चार वरिष्ठ अधिकारी हैं जो हमें विस्तार से बता रहे हैं। ” उन्होंने आगे कहा कि सिसोदिया ने न केवल मोबाइल फोन नष्ट किए, बल्कि विभिन्न फाइलों को भी नष्ट कर दिया। सिंह ने कहा, “जब ये सारी बातें सामने आईं तो एक्स पोस्ट फैक्टो अप्रूवल लेने की भी कोशिश की गई। एलजी ने कहा था कि वह [डिप्टी सीएम] निर्णय नहीं लेंगे, यह मंत्रिपरिषद द्वारा लिया जाएगा। लेकिन फैसले अकेले उनके द्वारा लिए जाते थे….. बात केवल टेलीफोन की ही नहीं होती, उनके नोटिस और जवाब भी होते हैं। वह कहते हैं क्योंकि फोन को अपग्रेड करने के लिए..या किसी कारण से उन्हें बदल दिया गया होगा। कोई अपग्रेडेशन नहीं किया गया। तीन महीने में फोन पुराना हो जाएगा?” उन्होंने कहा कि 2021 में "महत्वपूर्ण चार महीनों" में कुछ व्हाट्सएप चैट के रूप में मोबाइल फोन का लगातार बदला गया। "व्यक्ति तब तक संत है जब तक उसकी अनियमितताओं का पता नहीं चल जाता... मैं इस बात को लेकर बहुत गंभीर हूं कि सबूतों को नष्ट करना एक निरंतर चलन है। इसके अलावा, जांच एजेंसी ने आरोप लगाया कि शराब नीति के तहत 65 प्रतिशत विनिर्माण एक "साउथ ग्रुप" द्वारा ले लिया गया, जिसने 100 करोड़ रुपये की रिश्वत का भुगतान किया।
सिंह ने कहा, “जब लाइसेंस दिए जा रहे थे, तो अंततः थोक हिस्सा उनके पास आना ही था, साउथ ग्रुप और ब्लैक लिस्टेड कंपनी इंडो स्पिरिट्स नामक एक इकाई के साथ एक अंडरस्टैंडिंग थी…। मनीष सिसोदिया ने बताया कि ये करना ही है और हमारे पास सबूत है कि वो कितने लोगों से नाराज थे कि अब करो. क्योंकि एक अत्यावश्यकता थी... उन्हें अंततः सभी मानदंडों के खिलाफ लाइसेंस दिया गया था। 65 फीसदी मैन्युफैक्चरिंग दो बड़ी कंपनियों का है। और 14 अन्य छोटे निर्माता हैं। उन 65 प्रतिशत क