Advocate Nishigandha Masurkar Notary Office and legal consultancy

  • Home
  • India
  • Nagpur
  • Advocate Nishigandha Masurkar Notary Office and legal consultancy

Advocate Nishigandha Masurkar Notary Office and legal consultancy Advocate and Noatry services

26/09/2022
वाटणी झाली नसेल तर कुटुंबाची संपत्ती विकता येणार नाही; हायकोर्टाचा मोठा निर्णय
25/09/2022

वाटणी झाली नसेल तर कुटुंबाची संपत्ती विकता येणार नाही; हायकोर्टाचा मोठा निर्णय

जबलपुर, मध्यप्रदेश : उच्च न्यायालयाने नुकताच एक महत्वाचा निर्णय दिला आहे. सं

09/07/2022

*कायदे विषयक माहिती*🙏🌹

*कुलमुखत्यार पत्र (Power of attorney)*

*रद्द होणारे व कधीही रद्द न होणारे कुलमुखत्यारपत्र मधील फरक.*

सन 2005 सली भारत हा 105 सदस्य असलेल्या एक परिषद 1961 चा सदस्य झालेला आहे या हॅक परिषदा नुसार या 105 देशातील सर्व सार्वजनिक कागदपत्र सर्व सदस्य देशात ग्राह्य धरण्यात येतात त्यानुसार आता परदेशात असलेल्या व्यक्तीस भारतामधील व्यक्तीस कुलमुखत्यार नेमायचे असल्यास तसे कुलमुखत्यार पत्र त्या देशातील दूत वासा द्वारे सक्षम अधिकाऱ्यांसमोर सही करून आणि त्यावर त्या दूतावासाचे अथेंतिकेशन करून असे कुलमुखत्यार पत्र किंवा त्याची प्रत कुलमुखत्यार नेमलेल्या व्यक्तीकडे पाठवता येते अशाप्रकारे दूतावासाने प्रमाणित केलेले कुलमुखत्यार पत्र किंवा पावर ऑफ अटॉर्नी सर्व कायदेशीर बाबी करता ग्राह्य धरण्यात येते.

*आज आपण कुलमुखत्यार पत्र ( Power of attorney) दस्ताबद्दलची संपूर्ण माहिती जाणून घेणार आहोत.*

कुलमुखत्यार पत्र कसे करायचे त्याचे प्रकार किती ते करताना कोणकोणत्या गोष्टींची काळजी घेतली पाहिजे. त्याचे फायदे व नुकसान. ते रद्द कसे करायचे, कुलमुखत्यार पत्राची कायदेशीर नोंदणी करणे का आवश्यक आहे, मुद्रांक शुकमध्ये बचत कशी करावी, कुलमुखत्यार पत्र करताना स्टॅम्प ड्युटी व रजिस्ट्रेशन चार्जेस कसे व किती लागतात.

कुलमुखत्यारपत्र म्हणजे काय: कुलमुखत्यार पत्र म्हणजे एक प्रकारचा सरकारी कामांसाठी केलेला दस्त अशा दस्तान मार्फत एखाद्या व्यक्ती त्याचे अधिकार दुसऱ्या व्यक्तीला देऊ शकतो अशा दोस्ताला कुलमुखत्यारपत्र असे म्हणतात कुलमुखत्यार पत्र याला इंग्लिश मध्ये पावर ऑफ अटॉर्नी असे म्हणतात.
अनेक दैनंदिन व्यवहारांमध्ये विशेषता प्रॉपर्टी खरेदी विक्री भाडेकरार व इतर अनेक वेगवेगळ्या शहरांमध्ये पावर ऑफ अटॉर्नी म्हणजेच कुलमुखत्यारपत्र उपयोग केला जातो पण मुक्तार कायदा सन 1982 झाली अस्तित्वात आला या कायद्यामध्ये एकूण पाच कलमांचा समावेश केला गेलेला आहे.

कुलमुखत्यार पत्राची कायदेशीर नोंदणी करणे का आवश्यक आहे: पूर्वी कुलमुखत्यार पत्र किंवा इतर वेगळ्या करारांची नोंदणी करण्यास लोक टाळाटाळ करायचे परंतु इथून पुढे सगळे महत्वाचे करार नोंदणीकृत करणे अनिवार्य झाले आहे जर कुलमुखत्यारपत्र नोंदणीकृत केलेले नसेल तर अशा कुलमुखत्यारपत्र कायदेशीर मान्यता नसते त्यामुळे कुलमुखत्यार पत्राची कायदेशीर नोंदणी करणे आवश्यक आहे.

*कुलमुखत्यार पत्र करताना मुद्रांक शुल्क मध्ये बचत कशी करावी:*

जर रक्ताच्या नात्यातील व्यक्तीस कुलमुखत्यारपत्र आपण दिले असेल तर कुलमुखत्यार पत्र करण्यासाठी मुद्रांकशुल्क कमी लागते पण इतर व्यक्तीला कुलमुखत्यार पत्र आपण दिले तर त्यासाठी जास्त शुल्क लागते

एखाद्या मालमत्तेच्या खरेदी किंवा विक्री किंवा डेव्हलपमेंट एग्रीमेंट बरोबरच कुलमुखत्यारपत्र तयार केले असेल तर त्या सुद्धा फार कमी शुल्क आकारले जाते त्यामुळे कोणत्याही मालमत्तेचा करार करताना उदाहरण म्हणजे साठे करार विकास करार खरेदी खत लीज करार एखाद इत्यादी करार करताना त्याच्यासोबत जर असे कुलमुखत्यारपत्र केले तर आपल्याला मुद्रांकशुल्क खर्च कमी लागतो व खर्चात बचत होते.

*कुलमुखत्यार पत्राचे स्वरूप:*

कुलमुखत्यार पत्र देताना ते मर्यादित अधिकार किंवा अमर्यादित अधिकार स्वरूपाचे असते म्हणजेच कुलमुखत्यार व्यक्तीस मर्यादित अधिकार द्यायचे असल्यास मर्यादित कुलमुखत्यार पत्र किंवा कुलमुखत्यार व्यक्ती सर्व अधिकार द्यायचे असल्यास मर्यादित स्वरूपाचे कुलमुखत्यार पत्र करता येते.

*कोणत्याही कराराचे कायदेशीर दृष्ट्या दोन मुख्य भाग असतात*

१.करार वरती प्रत्यक्ष सही करणे म्हणजे एक्झिक्युशन. २.कराराची नोंदणी करणे म्हणजे ऍडमिशन ऑफ एक्झिक्युशन. कुलमुखत्यार पत्र देताना ते केवळ नोंदणी करण्यासाठी किंवा सही आणि नोंदणी दोन्ही करण्याकरता देता येते.

*कुलमुखत्यार पत्र देताना घ्यायची काळजी:*

कुलमुखत्यार पत्र जी व्यक्ती देते त्या व्यक्तीच्या सुरक्षेचा जर विचार केला तर करारावर सही करण्याचे अधिकार न देणे हे सुरक्षेच्या दृष्टीने फायदेशीर ठरते कोणत्याही करारावर आपण स्वतः करुन स्वतः केलेल्या कराराचा नोंदणीचे मर्यादित अधिकार कुलमुखत्यार व्यक्तीस दिल्यास आपल्याला सुरक्षा मिळते व कुलमुखत्यार पत्र देणार्‍या व्यक्तीला नोंदणी जाण्याची आवश्यकता नसते.

*रद्द होणारे व कधीही रद्द न होणारे कुलमुखत्यारपत्र मधील फरक व कुलमुखत्यार पत्राचे प्रकार:*

साधारण दोन ते तीन प्रकारचे कुलमुखत्यारपत्र असतात.

*१.जनरल पॉवर ऑफ एटॉर्नी General power of attorney*

यामध्ये सगळ्या जनरल टाइम्स असतात एखाद्या व्यक्तीच्या वतीने अनेक कामे करायची परवानगी दिलेली असते सरकारी कामांमध्ये अर्ज करणे कागदपत्र जमा करणे कागदपत्र परत घेणे

काही पैशांचे व्यवहार करणे पैशांच्या रिसीट घेणे पावत्या देणे ही दैनंदिन जीवनातील अनेक जनरल कामांसाठी जनरल पॉवर ऑफ अॅटरणे दिली जाते अशा पॉवर ऑफ ऍटर्नी मध्ये ज्या व्यक्तीला तुम्ही पॉवर ऑफ ऍटर्नी दिली आहे अशा व्यक्तीला कोणाकडूनही पैसे घ्यायचे अधिकार नसतात हे विनामोबदला कुलमुखत्यारपत्र असते असे पत्र बनवताना पाचशे रुपये स्टॅम्प ड्युटी आकारली जाते.

*२.स्पेसिफिक पावर ऑफ अटॉर्नी specific power of attorney* यामध्ये एखाद्या प्रॉपर्टी बद्दल किंवा एखाद्या ठराविक कामाकरिता कुलमुखत्यार पत्र दिले जाते समजा एखादा माणूस परदेशात आहे आणि त्याला एखाद्या फ्लॅटचे पझेशन घ्यायचे आहे अथवा द्यायचे आहे अशा वेळेसही करण्याचा अधिकार देणे किंवा बिल्डर बरोबर खरेदी खत करायचे आहे

त्यावर त्या व्यक्तीच्या वतीने सह्या करायच्या आहेत त्याचबरोबर एखाद्या व्यक्तीच्या नावे भारतात मालमत्ता आहे ती मालमत्ता भाड्याने द्यायची आहे त्यासाठी त्या व्यक्तीच्या वतीने रेंट एग्रीमेंट करण्याचे अधिकाऱ यांमध्ये दिले जातात. अशा पद्धतीचे कुलमुखत्यारपत्र बनवताना पाचशे रुपये स्टॅम्प ड्युटी आकारली जाते.

*३.इर्वोकॅबल पॉवर ऑफ एटॉर्णी*

Irrevocable power of attorney म्हणजे कधीही रद्द न होणारे कुलमुखत्यारपत्र हे कुलमुखत्यारपत्र प्रॉपर्टीशी संबंधित असते कधीही रद्द न होणारे हे तेव्हाच शक्य असते जेव्हा प्रॉपर्टीचे अधिकार आपण राईट टायटल इंटरेस्ट ओनरशिप खरेदी खत किंवा एखाद्या डेव्हलपमेंट एग्रीमेंट अंडर एखाद्या बिल्डरला दिलेले असते

किंवा एखाद्या व्यक्तिला विकले असते याच केसमध्ये कधीही रद्द न होणारे कुलमुखत्यारपत्र करता येते जर तुम्हाला संपूर्ण रक्कम अथवा मोबदला मिळाला आहे पण तुम्हाला अनेक जागी सह्या करण्यासाठी जाता येत नसेल उदाहरण म्हणजे बांधकामाच्या परवानग्या येण्याच्या परवानग्या त्या ठिकाणी तुम्ही कधीही रद्द न होणारे कुलमुखत्यारपत्र देऊ शकता

पण अनेकदा बिल्डर लोकांनी पूर्ण पैसे मालकाला दिलेले नसतात तरीही कधीही रद्द न होणारे कुलमुखत्यारपत्र करून घेतले जाते अशाप्रकारे कुलमुखत्यारपत्र करता येत नाही असे जर पत्र करून घेतले असेल तर ते कुलमुखत्यार पत्र रद्द करता येऊ शकते कोणतेही कुलमुखत्यार पत्र देणाऱ्याच्या मृत्युनंतर संपुष्टात येते पण हे कुलमुखत्यारपत्र जे तुम्ही पूर्ण मोबदला देऊ घेऊन दिलेली आहे.

ती मृत्युपश्चात इफेक्टिव राहते. यासाठी लागणारे स्टॅम्प ड्युटी वर रजिस्ट्रेशन चार्जेस जमिनीच्या किमतीच्या 6% स्टॅम्प ड्युटी व एक टक्का रजिस्ट्रेशन चार्जेस आकारले जातात हा करार विक्री कराराप्रमाणे मानला जातो त्यामुळे याला पूर्णपणे रजिस्ट्रेशन चार्जेस आकारले जाते.

*कुलमुखत्यार पत्र रद्द कसे करावे*

कुलमुखत्यार पत्र जसे आपण देऊ शकतो तसे कुलमुखत्यार पत्र रद्द सुद्धा करता येते कुलमुखत्यार पत्र देणाऱ्यास रद्द करावयाची असल्यास त्याबाबत कुलमुखत्यार व्यक्तीला लेखी अर्जाद्वारे कळवणे व कुलमुखत्यार पत्राची मूळ प्रत परत मिळवणे अत्यंत आवश्यक असते.

त्यासोबतच अधिक सुरक्षेकरिता कुलमुखत्यार पत्र रद्द केल्याची जाहीर नोटीस वर्तमानपत्रात देणे हे कधीही चांगले तसेच जर कुलमुखत्यार पत्र रजिस्टर नोंदणीकृत असेल तर इतर रद्द पत्रा द्वारे नोंदणीकृत कुलमुखत्यार पत्राची नोंदणी रद्द करणे हे आवश्यक असते.

*कुलमुखत्यार पत्र लिहून देणाऱ्या च्या मृत्यूनंतर ही वैध राहते की रद्द होते?*

कुलमुखत्यार पत्र लिहून देणारा मूळ मालकाचा जर मृत्यू झाला तर त्याने करून दिलेल्या कुलमुखत्यार पत्राला काहीच अर्थ उरत नाही व ते पत्र रद्द होते पण काही परिस्थितीमध्ये जिथे मालमत्तेचा मोबदला घेतलेला आहे.

खरेदीखत लिहून दिलेले आहे डेव्हलपमेंट एग्रीमेंट केलेले आहे किंवा सरकारी कारवाईसाठी जर तुम्ही लिहून घेणार यांनी असे कुलमुखत्यारपत्र मयत झालेले व्यक्ती कडुन जवुन घेतले असेल तर अशा परिस्थितीमध्ये ते कुलमुखत्यारपत्र त्या व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर सुद्धा वैद्य राहते.

परदेशात स्थायिक असणाऱ्या नागरिकांना कुलमुखत्यारपत्र या दोस्ता चा फायदा कसा होतो सध्याच्या काळात लोकशिक्षणासाठी नोकरीनिमित्त किंवा काही कारणाने कायमचे परदेशात स्थायिक होतात अशा व्यक्तींच्या खाजगी किंवा कौटुंबिक मालमत्ता भारतात असते अशा मालमत्ता संदर्भात विविध कामे करण्याकरता त्या त्या व्यक्तींना नेहमी भारतात येणे शक्य नसते.

अशा वेळी भारतात वास्तव्यास असलेल्या जवळच्या व खात्रीलायक व्यक्तीला कुलमुखत्यार पत्र देता येते. जर समजा एखादी व्यक्ती परदेशात असेल व त्याची खाजगी किंवा कौटुंबिक मालमत्ता भारतात असेल पण त्याला भारतात येणे काय लागते शक्य नसेल तर अशावेळी कुलमुखत्यार पत्र कसे तयार करावे अशावेळी परदेशीय भारतीय दूतावासात द्वारे कुलमुखत्यारपत्र बनवून पाठवता येते.

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

25/06/2022

चेक बाउंस होने पर कैसे लें क़ानूनी सहायता?
चेक बाउंस का सामान्य अर्थ यह हुआ किसी व्यक्ति, संगठन या कंपनी ने किसी को किसी निश्चित राशि का चेक दिया, जो बैंक में विभिन्न कारणों से स्वीकार नहीं हुआ।

सामान्य तौर पर एक कारण यह होता है कि जब उस चेक को बैंक में प्रस्तुत किया जाता है और ऐसे में चेक देने वाले के अकाउंट में पर्याप्त राशि नहीं होने के कारण यह चेक क्लियर नहीं हो पाता है तो इसे चेक बाउंस करना कहते हैं। निश्चित रूप से इसके लिए चेक जारी करने वाला व्यक्ति या संस्था जवाबदेह होती है।
कुछ दिनों पहले फ़िल्म अभिनेता राजपाल यादव तिहाड़ जेल से तीन महीने की सज़ा काट कर लौटे थे। गौरतलब है कि राजपाल यादव चेक बाउंस के मामले में ही दोषी पाए गए थे। कोर्ट ने उनकी पत्नी और कंपनी समेत चेक बाउंस के सात मामलों में उन्हें दोषी पाया था। बहरहाल, आइये इस रिपोर्ट में जानते हैं कि चेक बाउंस को लेकर क्या कहता है भारतीय कानून?
चेक बाउंस होना कानून की नज़र में अपराध है। चेक बाउंस के कानून में अब नया प्रावधान जुड़ गया है। पहले यह होता था कि शिकायतकर्ता चेक की रकम का 5 प्रतिशत जमा करके केस शुरू करता था। इसके बीच में उसे किसी भी तरह की अंतरिम राशि नहीं मिलती थी। इसके साथ ही कई बार केस काफी लंबा चलता था, जिससे रकम पाने वालों को परेशानी होती थी।

बदले गए नियम के अनुसार शिकायतकर्ता को चेक बाउंस के मामले में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में (परिवाद) शिकायत दर्ज करानी होगी।
साथ ही जितने का चेक है उसकी 5 प्रतिशत रकम शिकायतकर्ता कोर्ट में जमा करेगा। इस प्रक्रिया के बाद कोर्ट आरोपी को नोटिस जारी करता है। जिसके बाद आरोपी को चेक के अमाउंट का 20% रकम एक सप्ताह यानी 7 दिनों के अंदर कोर्ट में जमा करना होगा। इस रकम को न्यायालय शिकायतकर्ता को अंतरिम राहत के रूप में देगा। इसके साथ ही मामले की सुनवाई चलेगी और दो महीने के भीतर यानी 60 दिनों के अंदर ही इस केस में फैसला आ जाएगा और केस को खत्म किया जा सकेगा।
बता दें कि आये दिन जब चेक बाउंस के मामले बढ़ने लगे तब संसद में सरकार ने चेक बाउंस के मामलों को रोकने के लिए निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स (संशोधन) विधेयक पास किया था। विधेयक की धारा 143ए और 148 के तहत अगर चेक बाउंस मामले में कोई अपराधी साबित होता है तो उसे 2 साल तक की सजा हो सकती है।

चेक बाउंस के मामले में जेल के अलावा जुर्माना भी हो सकता है। बता दें कि निचली अदालत में अगर मामला शिकायतकर्ता के खिलाफ में जाता है तो वह हाई कोर्ट में अपील कर सकता है।
केस करने के लिए जो दस्तावेज़ देने होते हैं उनमें ऑरिजिनल चेक के साथ उसका रिटर्न मेमो संग्लग्न करना होता है। साथ ही नोटिस की प्रति और ऑरिजिनल पोस्टल रसीद के अलावा एविडेंस एफिडेविट भी जमा कराना होता है। यह केस आप उसी क्षेत्र की निचली अदालत में फ़ाइल कर सकेंगे, जिस क्षेत्र के बैंक में आपने अपना चेक जमा किया था।
वैकल्पिक कानून के रूप में चेक बाउंस के कुछ मामले भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत भी दर्ज़ किये जाते हैं। इसलिए इरादतन या गैर इरादतन किसी को चेक देने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि वो चेक बाउंस नहीं करेगा, नहीं तो आपको लेने के देने पड़ सकते हैं।

10/06/2022

*मृत्युपत्राविषयी कायदेशीर बाबी व त्याची पूर्तता (Legal-Aspects-of-A-Will*


मृत्यूपत्र म्हणजे व्यक्तीने त्याच्या पश्चात त्याच्या मालमत्तेच्या वाटपासंदर्भात केलेला कायदेशीर दस्तऐवज. भारतीय वारसा कायदा, १९२५, सेक्शन २ (ह) अन्वये ‘‘मृत्यूपत्र म्हणजे मृत्यूपत्र करणार्‍याने त्याच्या मृत्यूनंतर त्याच्या सर्व प्रकारच्या मालमत्तेची विल्हेवाट कशी लावावी यासंबंधीची कायदेशीर रितीने घोषित केलेली इच्छा होय.’’
मृत्यूपत्र कसे असावे? यासाठी कुठल्या कायदेशीर बाबींची पूर्तता करावी लागते?
मृत्यूपत्र हे नेहमीच कायद्यातील तरतुदींचा विचार करुन केलेले असावे. मृत्यूपत्र करताना खाली दिलेल्या गोष्टी विचारात घेणे आवश्यक आहे.
मृत्यूपत्र करणार्‍या व्‍यक्‍तीची स्वाक्षरी: भारतीय वारसा कायदा, १९२५, कलम- ६३ अन्वये: मृत्यूपत्रावर, मृत्यूपत्र करणार्‍या व्‍यक्‍तीने, सही करणे आवश्यक आहे. मृत्यूपत्र करणारी व्‍यक्‍ती जर काही कारणांमुळे सही करण्‍यास असमर्थ असेल तर, इतर कोणतीही व्‍यक्‍ती, मृत्यूपत्र करणार्‍या व्‍यक्‍तीच्‍या निर्देशानुसार, मृत्यूपत्र करणार्‍या व्‍यक्‍तीच्‍या समक्ष मृत्यूपत्रावर स्‍वाक्षरी करु शकते.
साक्षीदारांची स्वाक्षरी: मृत्यूपत्र झाल्यावर त्यावर दोन किंवा अधिक साक्षीदारांची स्वाक्षरी, नाव, वय, पत्ता तसेच तारीख, वार व ठिकाणाचा उल्लेख केलेले असणे आवश्यक आहे. साक्षीदारांनी मृत्यूपत्रातील मजकूर वाचणे अथवा त्यांना माहिती असणे गरजेच नाही.
*नोंदणी:* मृत्यूपत्राची नोंदणी बंधनकारक नसली तरी आवश्यक आहे. मृत्यूपत्र रजिस्टर करण्यासाठी ते त्या भागातील रजिस्ट्रार किंवा सब रजिस्ट्रार समोर सादर करावे लागते. रजिस्ट्रारकडून सर्व कागदपत्राची तपासणी केल्यानंतर आणि सर्व शंकाचे समाधान झाल्यावर त्याची नोंद तारीख, वार, दिवस, तास इ. सह केली जाते. कोर्टामध्ये रजिस्टर्ड मृत्यूपत्र नेहमीच ग्राह्य धरण्यात येते.
*स्पष्टता:* मृत्यूपत्रात नमूद केलेल्‍या मिळकतीबाबतचे संपूर्ण वर्णन तसेच त्याची कायदेशीर माहिती याबाबतचा स्पष्ट उल्‍लेख असावा. तसंच संपूर्ण मालमत्तेचा आणि कायदेशीर वारसांचा व कायदेशीर तरतूदींचा योग्य तो विचार करुनच मृत्यूपत्र बनवावे म्हणजे त्या मृत्यूपत्राला आव्हान देणे सहज शक्य होणार नाही.
योग्य अधिकाऱ्याकडे सुपूर्तता: मृत्यूपत्र तयार झाल्यानंतर ते कायदेशीर सल्लागाराकडे किंवा योग्य त्या अधिकाऱ्याकडे सुपूर्द करावे. यामुळे जेव्हा गरज असेल तेव्हा ते मृत्यूपत्र सादर केले जाऊ शकते.
मृत्यूपत्र करणार्‍या व्‍यक्‍तीचे व डॉक्टरांचे प्रमाणपत्र: मृत्यूपत्रात शेवटी, मृत्यूपत्र स्वतंत्रपणे, शारीरिक व मानसिकरित्या सुदृढ असतांना आणि विचारपूर्वक केलेले असल्याचा उल्‍लेख करणे आवश्यक आहे . तसेच यासंदर्भातील डॉक्टरचे प्रमाणपत्र जोडलेले असावे. यामुळे पुढे कायदेशीर अडचणी येत नाहीत.
*मालमत्ता:* हिंदू व्यक्ती स्वकष्टार्जीत मालमत्तेसोबत वंश-परंपरेने मिळालेल्या संपत्तीतील फक्त स्वत:चा हिस्सा, यासाठी मृत्यूपत्र करू शकते.
जुने मृत्यूपत्र व दुरुस्ती :
मृत्यूपूर्वी मृत्यूपत्रात बदल करणे, ते रद्द करणे, नष्ट करणे अथवा नवीन मृत्यूपत्र करणे हे सारे अधिकार, मृत्यूपत्र करणार्‍या व्यक्तीला असतात. मृत्यूपत्र रद्‍द करुन नवीन मृत्यूपत्र करताना, “आधीचे, दिनांक …रोजी केलेले मृत्यूपत्र रद्‍द समजावे” असा उल्‍लेख नवीन मृत्यूपत्रात असणे आवश्यक आहे.
तसेच एकाच व्यक्तीने एकापेक्षा जास्‍त मृत्यूपत्र केलेली असतील तर कायद्यानुसार सर्वात शेवटी केलेले (शेवटची तारीख असलेले) मृत्यूपत्र ग्राह्‍य धरले जाते.
मृत्यूपत्रात बदल करताना मृत्यूपत्राला नवीन पुरवणी (Codicil) कधीही जोडता येते. Codicil जोडताना त्यावर मृत्यूपत्राप्रमाणेच साक्षीदारांसमोर सही करावी लागते तसेच त्यावर साक्षीदारांची सही, तारीख , वार , वेळ व स्थळाचा उल्लेख असणेही आवश्यक आहे.
*वैधता :* कोणतेही मृत्यूपत्र हे मृत्यूपत्र करणार्‍या व्यक्तीच्या मृत्यूनंतरच अंमलात येऊ शकते.
मृत्यूपत्रासंबधीत काही कायदेशीर संज्ञा-
*मालमत्ता/ संपत्ती:* मृत्यूपत्र करताना ते करणाऱ्या व्यक्तीच्या मालकीच्या सर्व मालमत्ता विचारात घेतल्या जातात. परंतु त्याच्या जबाबदारींच्या दायित्वाचा (Liabilities) समावेश यामध्ये होत नाही.
*टेस्टॅटर (Testator):* मृत्यूपत्र बनविणारी व्यक्ती
*मृत्यूपत्राचा व्यवस्थापक (Executor):* मृत्यूपत्राचा व्यवस्थापक हा मृत्यूपत्र करणाऱ्या व्यक्तीचा कायदेशीर प्रतिनिधी असतो. मृत्यूपत्र करणाऱ्या व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यावर त्याचं मृत्यपत्र सादर करण्याची जबाबदारी याच्यावर असते.
*वारसदार / लाभार्थी (Legatee/ Beneficiary):* वारसदार म्हणजे मृत्यूपत्र करणाऱ्या व्यक्तीचा कायदेशीर वारस. मृत्यूपत्र करणारी व्यक्ती त्याच्या इच्छेनुसार आपली मालमत्तेचे वाटप त्याच्या वारसदारांना करु शकते. कोणाला किती भाग (Share) द्यायचा हे मृत्यूपत्रात नमूद करता येते.
*प्रोबेट (Probate):* प्रोबेट ही एक कायदेशीर प्रक्रिया आहे. यामध्ये मृत्यूपत्रासंबधीत उद्भवणाऱ्या दाव्यांची तक्रार निकालात काढून कायद्यानुसार वैध (Valid) असणाऱ्या मृत्यूपत्रानुसार मालमत्तेचे वर्गीकरण केले जाते.

03/06/2022

*किरायेदार से मकान / दुकान कैसे खाली करवाये ? मकान मालिक और किरायेदार के अधिकार*
हर मकान मालिक का यह सपना होता है | कि एक दिन वह अपना मकान / दुकान या प्रॉपर्टी किराये पर उठाएगा | और मुनाफा कमायेगा | पर कई बार उसे कई प्रकार की तकलीफ झेलनी पड़ जाती है | यदि आपका किरायेदार बेईमान और धूर्त प्रवृत्ति का निकल गया तो यह बहुत समस्या पैदा कर सकता है | कई किरायेदार तो किराया भी नहीं देते हैं | और जबरन प्रॉपर्टी पर कब्जा करके बैठ जाते हैं | ऐसे में मकान मालिक का सुख चैन और रातों की नींद उड़ जाती है | वह लगातार परेशान रहने लग जाता है | और यह सोचता है | कि वह कैसे जल्द से जल्द अपनी प्रॉपर्टी किरायेदार से खाली करवा सकता है
इस लेख में हम आपको कुछ जबरदस्त टिप्स देंगे | जिसे अपनाकर आप भी अपनी प्रॉपर्टी किरायेदार से तुरंत खाली करा सकते हैं | इस आर्टिकल में आपको दुकान खाली करने के तरीके , मकान खाली कराने के उपाय , दुकान खाली करने के नियम , किरायेदार के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट के फैसले , पुराने किराए के कानूनी नियम , दुकान किराया समझौते नियम आदि की जानकारी मिलेगी |
*किराये पर घर या मकान देते समय निम्न सावधानी बरतनी चाहिए –*
किसी भी व्यक्ति को अपना घर / या दुकान किराये पर देने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए | यदि आप इन बैटन का ध्यान रखते हैं | तो आप कभी भी किसी परेशानी में नहीं पड़ेगें | यह बातें कुछ इस प्रकार हैं –
1. 11 महीने का रेंट एग्रीमेंट जरूर बनवाएं –
11 महीने के रेंट एग्रीमेंट को कच्चा एग्रीमेंट समझा जाता है | यदि किरायेदार घर या दुकान खाली करने से मना कर देता है | तो कोर्ट में 11 महीने का रेंट एग्रीमेंट दिखाकर यह बताया जाता है | कि मैंने छोटे समय के लिए यह प्रॉपर्टी किराये पर दी थी। सरकार को इसमें कोई टैक्स में लाभ नहीं मिलता है | 11 महीने का रेंट एग्रीमेंट कोर्ट में दिखाने पर किरायेदार को स्टे नहीं मिलता है | मकान मालिक केस जीत जाता है | हर साल आपको रेंट एग्रीमेंट को रिन्यू करवाना चाहिए।
2. किरायेदार का पुलिस सत्यापन जरुर करवाये –
जब भी आप अपनी प्रॉपर्टी किसी किरायेदार को दे तो उससे पहले पुलिस के पास व्यक्तिगत रूप से जाकर सत्यापन अवश्य करवाएं। सभी मकान मालिकों के लिए यह बेहद जरूरी होता है | इससे आपको जानकारी मिल जाएगी कि किरायेदार का कोई आपराधिक रिकॉर्ड तो नहीं है |
3. पिछले मकान मालिक से पूछताछ करें –
जब भी आप अपना मकान या दुकान किसी किरायेदार को दे तो उसके पिछले मालिक से उसका रिकॉर्ड जरूर चेक करें। वह समय पर किराया देता है | या नहीं। आपराधिक प्रवृत्ति का है | या नहीं ये सब जानकारी आपको होनी चाहिये।
4. किरायेदार का बिजली और पानी का कनेक्शन न काटे –
जब भी किरायेदार किराया देने से या घर खाली करने से मना कर दे और सम्पत्ति पर कब्जा कर ले तो उसका बिजली और पानी का कनेक्शन नहीं काटना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने पर वह व्यक्तिगत रूप से बिजली और पानी का कनेक्शन ले सकता है |
5. प्रॉपर्टी के कागज आपके नाम से होना चाहिए –
यह बहुत जरूरी है | कि जब भी आप किसी किरायेदार को अपनी दुकान या घर किराए पर दे तो वह प्रॉपर्टी के कागज आपके नाम से होना चाहिए। यदि प्रॉपर्टी आपके पिताजी, दादाजी या किसी और के नाम से है | तो ऐसी स्थिति में किरायेदार आपको परेशान कर सकता है | बेहतर यह होगा | कि आप प्रॉपर्टी के कागज अपने नाम से बनवा लें। उसके बाद किसी किरायेदार को दें।
किरायेदार से मकान / दुकान किस आधार पर खाली करवा सकते है |?
बिना किसी कारण के किरायेदार से मकान / दुकान खाली नहीं कराया जा सकता है | इसके लिए आपको कारण बताना होगा | कारन कुछ इस प्रकार हो सकतें हैं –
1. यदि किरायेदार ने किराया देना बंद कर दिया है |
2. यदि किरायेदार ने आपकी प्रॉपर्टी में कुछ नया निर्माण (new construction) कर लिया है |
3. यदि किरायेदार ने आपको बिना बताए और भी दूसरे लोगों के साथ आपकी प्रॉपर्टी में रह रहा है |
4. यदि किरायेदार आपकी प्रॉपर्टी पर गैरकानूनी काम कर रहा है |
5. यदि किरायेदार ने आपकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया है |
6. यदि आप अपनी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल खुद के लिए करना चाहते हैं |

*किरायेदार से मकान / दुकान कैसे खाली करवाये? How to evict a tenant from your property in hindi*
किरायेदार से आप अपने मकान या दुकान को कैसे खली करा सकतें हैं | इसके बारें में आप इसे जानकारी प्राप्त कर सकतें हैं –
1. प्रॉपर्टी खाली करने के लिए दबाव बनाएं –
आप किरायेदार पर दबाव बनाइये कि वह आपकी प्रॉपर्टी खाली कर दें। इसके लिए आप पुलिस की सहायता भी ले सकते हैं | साथ-साथ आसपास और पड़ोस के प्रभावशाली लोगों की सहायता भी ली जा सकती है | बेहतर होगा | कि किरायेदार को समझा-बुझाकर प्रॉपर्टी खाली करा ली जाए।
2. किरायेदार को नोटिस भेजे –
ऊपर बताए हुए आधारों में से यदि आपके पास भी कोई आधार है | तो सबसे पहले आप किरायेदार को घर या दुकान खाली करने का नोटिस भेजे।
3. सिविल कोर्ट में याचिका डालें –
यदि नोटिस देने के बाद भी किरायेदार आपका मकान या प्रॉपर्टी खाली नहीं करता है | तो आप सिविल कोर्ट में याचिका डालें। आजकल इस पर बहुत तेज सुनवाई होती है | आपको कोर्ट से आदेश मिल जाएगा | और किरायेदार आप की प्रॉपर्टी खाली कर देगा |
4. बलपूर्वक प्रॉपर्टी खाली कराये –
भारतीय संविधान की धारा 103 आईपीसी के अनुसार यदि किरायेदार आप की प्रॉपर्टी पर जबरन कब्जा कर लेता है | तो उसे बल का प्रयोग करके प्रॉपर्टी का खाली कराई जा सकती है | इस दौरान यदि झगड़ा या कोई विवाद हो जाता है | तो उसमें आप उतना ही बल प्रयोग कर सकते हैं | जितना सामने वाला कर रहा है | यदि सामने वाला आप पर लाठियों से हमला कर रहा है | तो आप भी लाठी डंडों का सहारा ले सकते हैं | यदि वह आप पर बंदूक निकाल कर फायरिंग करने का प्रयास करता है | तो भी आत्मरक्षा में आप गोली चला सकते हैं |
भारत में किरायेदारों के खिलाफ नवीनतम सुप्रीम कोर्ट के निर्णय –
*Supreme court judgment – Poona Ram Vs Moti Ram (29 January 2019)*
के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहां है | कि यदि किराए पर दी गई प्रॉपर्टी आपके नाम पर रजिस्टर्ड है | और किरायेदार प्रॉपर्टी खाली करने से मना कर रहा है | और उस पर कब्जा जमा कर बैठा हुआ है |, तो बल
/ शक्ति का प्रयोग करके उसे हटाया जा सकता है | सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर शक्ति का स्पष्टीकरण नहीं किया है | उसका कहना है | कि प्रॉपर्टी खाली कराते समय आप उतनी ही शक्ति का इस्तेमाल करें जितना आवश्यक है | इसके लिए कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है |

*मकान मालिक के अधिकार Rights of Property Owners in India –*
*किसी भी व्यक्ति को अपना मकान या दुकान किराये पर देने के लिए प्रॉपर्टी मालिक के कुछ अधिकार होतें हैं | जो की इस प्रकार हैं –*
1. मकान मालिक को किरायेदार से नियमित रूप से किराया प्राप्त करने का अधिकार है |
2. किरायेदार मकान को साफ सुथरा रखें, उसे नुकसान ना पहुंचाएं।
3. किरायेदार मकान मालिक से बिना पूछे किसी तरह का नया निर्माण, मकान की मरम्मत, फेर-बदल नही कर सकता है |
4. किरायेदार मकान मालिक को बिना बताये किसी और व्यक्ति को घर में लाकर नहीं रख सकता है |
5. किरायेदार मकान / दुकान या प्रॉपर्टी में किसी प्रकार का गैर कानूनी काम नहीं कर सकता है |
6. किरायेदार प्रॉपर्टी को किसी दूसरे को बेच नहीं सकता है |
7. मकान मालिक को यह अधिकार है | कि किरायेदार जब भी घर खाली करता है | उसे 1 महीने पहले नोटिस देना होगा |
8. यदि किरायेदार 6 महीने तक किराया नहीं देता है | तो मकान मालिक इस आधार पर प्रॉपर्टी खाली करा सकता है |

*किरायेदार के अधिकार Rights of Tenants in India –*
मकान मालिक की तरह ही किरायेदार के भी कुछ अधिकार होतें हैं | जिनके लिए वह मकान मालिक से उपेक्षा कर सकता है | यह अधिकार इस प्रकार हैं –
• किरायेदार को हर महीने किराया देने पर रसीद प्राप्त करने का अधिकार है | यदि मकान मालिक समय से पहले किरायेदार को निकालता है | तो कोर्ट में रसीद को सबूत के तौर पर दिखाया जा सकता है | और यह बता सकते है | कि किरायेदार नियमित तौर से किराया दे रहा था।

• किरायेदार को किराए का भुगतान चेक से या ऑनलाइन बैंकिंग द्वारा सीधे बैंक अकाउंट में करना चाहिए। किसी विवाद होने पर किरायेदार यह सबूत के तौर पर दिखा सकता है | कि वह किराए का नियमित भुगतान कर रहा है |

*Makan Khali Karne Ke Upay –*
• किरायेदार को हर हालत में बिजली और पानी पाने का अधिकार है | कानून के मुताबिक बिजली और पानी किसी भी व्यक्ति के लिए मूलभूत आवश्यकता होती है |
• किरायेदार को इस बात का अधिकार है | कि जब भी मकानमालिक प्रॉपर्टी खाली कराता है | तो उससे इसका उचित कारण बताना होगा |
• यदि मकान मालिक रेंट एग्रीमेंट में तय की गई शर्तों के अलावा कोई और शर्त थोपता है | या अचानक से किराया बढ़ा देता है | तो किरायेदार कोर्ट में याचिका दे सकता है |
• किरायेदार को यह बात समझनी चाहिए कि वह कितने भी वर्षों तक उस प्रॉपर्टी (मकान / दुकान) में रह ले पर वह किरायेदार ही रहेगा | उसे खुद को मकान मालिक कभी नहीं समझना चाहिए।
• किरायेदार की अनुपस्थिति में मकान मालिक घर का ताला नही तोड़ सकता है | न ही किरायेदार के सामान को बाहर फेंक सकता है | यदि मकान मालिक ऐसा करता है | तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते है | इस स्थिति में किरायेदार को 30 दिन के अंदर कोर्ट में याचिका देनी होगी। उसे फिर से मकान या प्रॉपर्टी पर कब्जा मिल जाएगा |

29/05/2022

*पाल्यांनी दुर्लक्षिलेल्या आई-बाबांना न्यायालयाचा आधार*

पोटच्या मुला-मुलींना लहानपणापासून हातावरील फोडाप्रमाणे जपले जाते. आयुष्याच्या संध्याकाळी मुलांनी आपला सांभाळ करावा, अशी प्रत्येक आई-बाबांची इच्छा असते. परंतु, संसाराच्या रगाड्यात अडकलेल्या मुला-मुलींकडून आई-वडिलांची हेळसांड होताना दिसते. दुर्लक्षित आई-वडिलांना पोटगीसाठी, औषधांच्या खर्चासाठी न्यायालयात धाव घेण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे. यामध्ये दिवसेंदिवस जागृती होत असून, सध्या कौटुंबिक न्यायालयात अशा प्रकारचे पोटगीचे खटले दाखल होण्याचे प्रमाण 5 टक्क्यांवर पोहचले आहे. त्यामुळे कौटुंबिक न्यायालय त्यांच्यासाठी मोठा आधार ठरेल.

आई-वडिलांचा म्हातारपणी सांभाळ करणे, ही मुला-मुलींची जबाबदारी आहे. परंतु, पुण्यासारख्या सुसंस्कृत शहरात वृध्दाश्रमांमध्ये वाढ होत असताना दुसरीकडे आपल्याच घरात आपल्याला जागा मिळत नसल्याने व त्यासाठी कायदेशीररीत्या भांडणार्‍या आई-वडिलांमध्ये जागृती होताना दिसत आहे. पत्नीच्या किंवा पतीच्या निधनानंतर तर अशा आई-वडिलांचा मोठा आधारच हरवतो. त्यानंतर संपतत्तीच्या कारणामुळे घर नावावर करून देण्यासाठी दबाव टाकला जातो. काही ठिकाणी दोन मुले असतील तर पालकांचा सांभाळ कोणी करायचा, असा प्रश्‍न मुलांसमोर पडतो. मुलांचा सांभाळ करताना हालअपेष्टा सहन करत आयुष्य ज्यांच्याबरोबर घालवलेले असते, त्यांची म्हातारपणी ताटातूट होताना दिसते. एक मुलगा आईला सांभाळतो तर दुसरा मुलगा वडिलांना सांभाळतो. यातच आई-वडिलांकडे त्यांचे दुर्लक्ष होते. नुकताच मुंबई उच्च न्यायालयाने आई-वडिलांना वृध्दाश्रमात ठेवणार्‍या मुलांना त्यांची इस्टेट मिळणार नाही, असा निकाल दिला आहे. मुलांनी सांभाळले नाही, तर मालमत्ता परत घेण्याचाही हक्क वृध्द पालकांना असल्याचे उच्च न्यायालयाने निकालादरम्यान नमूद केले होते.
ज्येष्ठ नागरिक कायदा 2007 प्रमाणे 60 वषार्र्ंवरील पालकांचा सांभाळ करण्याची जबाबदारी मुला-मुलींवर आहे. मुलांनी साभांळ न केल्यास तीन महिन्यांच्या शिक्षेची तरतूद आहे. त्यांचा सांभाळ करण्याची जबाबदारी सज्ञान मुलगा, मुलगी आणि नातवांची आहे. मुलबाळ नसलेल्या ज्येष्ठ नागरिकांना ज्यांच्या ताब्यात त्यांची मालमत्ता आहे, किंवा ज्यांना त्यांच्या मृत्यूनंतर मालमत्ता मिळणार आहे, त्यांच्याकडून मदत मिळण्याचा अधिकार आहे. स्वतःचा सांभाळ करण्यासाठी असमर्थ ज्येष्ठ नागरिक खर्चासाठी रक्कम मिळण्याचा दावा कायद्याप्रमाणे करू शकतात.

24/05/2022

मुलींचा समान अधिकार .......
वडिलांच्या संपत्तीवर मुली केव्हा हक्क दाखवू शकतात, समजून घ्या संपूर्ण माहिती !
एखाद्या मुलीचे लहान वयातच लग्न झाले आणि लग्नानंतर तिच्या नवऱ्याने आणि तिच्या सासरकडच्या मंडळीनी तिचा छळ केला आणि त्यात ती मुलगी कोठेही कमवत नसेल तर तिचे पूर्ण आयुष्य बेकार ठरते. मग अश्यावेळी मुलीची समजूत काढून वेळ मारून नेण्यापलिकडे काही उरत नाही. तसेच त्यात आणखी भर म्हणून त्या मुलीचे आई वडील देखील त्या मुलीस मदत करण्यास तयार नसतील आणि भाऊ पण वडिलांच्या संपत्तीचा एक तुकडादेखील द्यायचा तयार नसेल तर अशा बिकट परिस्थितीत त्या मुलीने काय करावे? स्वतःचा खर्च कसा भागवावा ? हा प्रश्न पड़ने स्वाभाविक आहे. चला तर मग पाहुयात याबद्दल थोडस.
बर्यााच वेळा लोकांच्या मनात असा प्रश्न पडतो की, लग्न झालेल्या मुलीचा तिच्या वडिलांच्या मृत्यूनंतर तिच्या नावावर असलेल्या मालमत्तेवर हक्क असतो का? याबद्दल थोड्याच लोकांना माहिती आहे. बर्या च लोकांना याबद्दलची कायदेशीर तरतूद माहित नाही. वडिलांच्या निधनानंतर त्यांच्या संपत्तीत विवाहित मुलीचा कायदेशीर हक्क आहे हे आम्ही आज सांगणार आहोत.
मुलींना पितृ संपत्तीत समान वाटा देण्यासाठी २००५ मध्ये हिंदु उत्तराधिकार कायद्यामध्ये बदल करण्यात आला होता. वडिलांच्या संपत्तीच्या बाबतीत आता मुलीच्या जन्माबरोबरच वाटा असतो, तर मुलीने स्वतः कमवलेली मालमत्ता तिच्या इच्छेच्या तरतुदीनुसार वाटप केली जाते. वडील मरण पावले आणि त्याच्या इच्छा नसताना देखील त्यांच्या मालमत्तेवर मुलगा व मुलगी यांचा समान हक्क राहतो.
२००५ मध्ये यासंबधिचा कायदयात बदल करण्यात आला. हिंदू वारसा कायदा १९५६ च्या तरतुदीनुसार मुलींना वडिलोपार्जित मालमत्तेत समान हक्क दिले गेले नव्हते. परंतु ही असमानता दाखवणारा कायदा ९ सप्टेंबर २००५ रोजी हिंदु उत्तराधिकार कायद्यात सुधारित करून नव्याने तयार करण्यात आला. ज्या अंतर्गत हिंदूंमध्ये मुलामुलींच्या मध्ये मालमत्ता समान विभागली जाऊ शकते.
१) वडिलोपार्जित मालमत्ता असेल तर :- हिंदू कायद्यातील मालमत्ता दोन भागांमध्ये विभागली आहे – वडिलोपार्जित आणि स्वयंरोजगारीत . वडिलोपार्जित मालमत्तांमध्ये पूर्वजांपासून ताब्यात असलेल्या मालमत्तेचा समावेश असतो, ज्यात जन्माधीच्या ४ पिढी आधीपासून असलेली मालमत्ता यात समविष्ट असते. अशा मालमत्तेवर मुलांचा जन्मसिद्ध हक्क असतो, मग ते मुलगा किंवा मुलगी. मात्र २००५ पूर्वी, अशा मालमत्तेवर फक्त मुलाचा हक्क असायचा. तथापि, २००५ मध्ये हिंदू कायद्यात करण्यात आलेल्या दुरुस्तीनंतर वडील त्यांच्या मनमानी अशी मालमत्ता वाटू शकत नाहीत. म्हणजेच वाटणी मध्ये मुलीला सामायिक करण्यास नकार देऊ शकत नाही. आता कायदानुसार मुलगी जन्माला येताच तिला वडिलोपार्जित मालमत्तेचा हक्क मिळतो.
२) वडिलांनी स्वत: कमवलेली मालमत्ता :- वडिलांच्या स्वत: च्या मालकीच्या मालमत्तेच्या बाबतीत, मुलींची बाजू कमकुवत असते कारण जर वडिलांनी जमीन विकत घेतली असेल, घर स्वतः बांधले असेल किंवा स्वत: च्या पैशाने विकत घेतले असेल तर ते ही मालमत्ता ज्याला पाहिजे त्याला देऊ शकतात. स्वतःच्या इच्छेनुसार कोणालाही त्यांची स्वतःची मालमत्ता देणे हा वडिलांचा कायदेशीर अधिकार आहे. म्हणजेच, जर वडिलांनी मुलीला स्वत: च्या मालमत्तेत वाटा देण्यास नकार दिला तर मुलगी काहीच करू शकत नाही.
३) मृत्यपत्र (वसियात) लिहायच्या आधीच वडिलांचा मृत्यू झाल्यास :- मृत्युपत्र लिहिण्यापूर्वी वडिलांचा मृत्यू झाल्यास, सर्व कायदेशीर वारसांना त्यांच्या मालमत्तेवर समान हक्क असतो. हिंदू उत्तराधिकार कायदा पुरुष वारसांना चार वर्गांमध्ये वर्गीकृत करतो आणि वडिलांच्या मालमत्तेवरचा पहिला हक्क पहिल्या वर्गाच्या वारसांचा आहे. यामध्ये विधवा पत्नी , मुली आणि मुले तसेच इतरांचा समावेश असतो. प्रत्येक वारसांना मालमत्तेवर समान हक्क असतो. याचा अर्थ असा की एक मुलगी म्हणून आपल्याला आपल्या वडिलांच्या मालमत्तेवर पूर्ण हक्क असतो.
४) मुलगी विवाहित असल्यास :- २००५ च्या पूर्वी हिंदू उत्तराधिकार कायद्यात मुलींकडे हिंदू अविभाजित कुटुंबाचे सदस्य म्हणून पाहिले जात होते. म्हणजेच लग्नानंतर कागदोपत्री ती तिच्या माहेरच्या कुटुंबाचा भाग नाही असे मानले जायचे. २००५ च्या तरतुदीनंतर हा कायदा बदलण्यात आला.
५) जर मुलीचा जन्म २००५ पूर्वी झाला असेल आणि त्यानंतर वडिलांचा मृत्यू झाला असेल तर :- ९ सप्टेंबर २००५ पासून हिंदू उत्तराधिकार कायद्यात सुधारणा लागू झाली. कायद्यानुसार असे म्हटले आहे की या तारखेच्या आधी किंवा नंतर मुलगी जन्माला आली असली तरी तिच्या भावाला व तिला वडिलांच्या संपत्तीत तिला समान वाटा असेल. दुसरीकडे, ९ सप्टेंबर २००५ रोजी वडील जिवंत असतानाच मुलगी आपल्या वडिलांच्या मालमत्तेत वाटा मिळवू शकते. या तारखेपूर्वी वडिलांचा मृत्यू झाला असता, मुलीला पितृत्वाच्या मालमत्तेवर कोणताही हक्क नाही आणि वडिलांनी स्वत: कमवलेली मालमत्तेची त्याच्या इच्छेनुसार विभागणी केली जाते.

18/05/2022

*नॉमिनेशन : अर्थ आणि व्याप्ती*

हल्लीच्या सोसायटीच्या जमान्यात सोसायटी शेअर सर्टिफिकेट हस्तांतरणाकरिता नॉमिनेशन केले की आपल्या पश्चात मालमत्तेची व्यवस्था लावण्याचे काम पूर्ण झाले, आता काहीही करायची आवश्यकता नाही असा बहुतांश लोकांचा आजही गैरसमज आहे.

सोसायटी शेअर सर्टिफिकेट हस्तांतरणाकरिता नॉमिनेशन केले की आपल्या पश्चात मालमत्तेची व्यवस्था लावण्याचे काम पूर्ण झाले, आता काहीही करायची आवश्यकता नाही असा बहुतांश लोकांचा आजही गैरसमज आहे. नॉमिनेशन ही एक कायदेमान्य व्यवस्था आहे यात काहीही वाद नाही, मात्र नॉमिनेशन केले की निर्धास्त व्हावे अशी परिस्थिती निश्चितच नाही. कारण नॉमिनेशन ही एक रूढ आणि सोप्पी पद्धत असली तरीसुद्धा तिला काही कायदेशीर मर्यादा आहेत. नॉमिनी म्हणजे नक्की काय? त्याचा कायदेशीर दर्जा काय? हे विविध खटल्यांच्या निकालात वारंवार स्पष्ट करण्यात आलेले आहे. त्यानुसार *नॉमिनीचा दर्जा हा मालकाचा नसून विश्वस्ताचा आहे.* जिथे एकापेक्षा अनेक वारस असतील आणि त्यापैकी एखाद्याच वारसाला नॉमिनी नेमले असेल, तर तो नॉमिनी पूर्ण मालक न होता इतर वारसांच्या हक्काकरिता विश्वस्त होतो हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे. अनेकांपैकी एकाला नॉमिनी केले म्हणजे बाकी वारसांचा हक्क संपुष्टात येत नाही, इतर वारस यथायोग्य न्यायालयात दाद मागून आपला हक्क व हिस्सा निश्चितपणे मिळवू शकतात. असे झाले तर एकाच वारसाला नॉमिनी नेमले म्हणजे त्यालाच सगळे मिळेल हा उद्देश पूर्णत: विफल होतो.

नवऱ्याने घेतलेल्या मालमत्तेत बायकोला नॉमिनी करणे बंधनकारक आहे हा नॉमिनेशनबद्दल अजून एक अत्यंत चुकीचा गैरसमज आहे. सद्यस्थितीत प्रचलित कोणत्याही कायद्यामध्ये कोणत्याही व्यक्तीने एखाद्या विशिष्ट व्यक्तीस किंवा नातेवाईकास नॉमिनी नेमण्याची सक्ती नाही. स्वष्टार्जित मालमत्तेबाबत मालकाला पूर्ण तर वडिलोपार्जित मालमत्तेबाबत आपापल्या हक्क आणि हिश्श्यापुरते अधिकार असतात. साहजिकच अशा कोणत्याही अधिकारांचे नॉमिनेशन विशिष्ट व्यक्तीस करण्याची सक्ती म्हणजे त्या अधिकारांवर अतिक्रमण ठरणार असल्याने अशी तरतूद सध्या अस्तित्वात नाही आणि भविष्यातदेखील अस्तित्वात येण्याची शक्यता जवळपास नाहीच असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये.

नॉमिनेशन केल्याने अंतिम हेतू साध्य होण्याची खात्री नसेल तर मग यावर उपाय काय? तर आपल्या मालमत्तेची आपल्या मनानुसार आपल्या पश्चात व्यवस्था लावण्याकरता वेळीच मृत्युपत्र करून ठेवणे हा एक चांगला उपाय ठरू शकतो. नॉमिनेशनप्रमाणे मृत्युपत्राची व्याप्ती मर्यादित नसल्याने, मृत्युपत्रानुसार आपण ज्याला जे देऊ त्याला ते मालक म्हणून मिळेल आणि उपभोगता येईल. मृत्युपत्र करतानासुद्धा स्वकष्टार्जित मालमत्ता आणि वडिलोपार्जित मालमत्तेतील भेद लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे. स्वकष्टार्जित मालमत्तेबाबत काहीही करण्याचा संपूर्ण अधिकार मालकाला असतो, मात्र वडिलोपार्जित मालमत्तेबाबतचा असा अधिकार मर्यादित असतो हे ध्यानात ठेवणे अत्यंत गरजेचे आहे.

मृत्युपत्र म्हटले की आजही अनेकांच्या भुवया उंचावतात आणि ‘एवढय़ात काय घाई आहे? निवांत म्हातारपणी करू’असा विचार बहुतांश लोक करतात. निधन जेवढे निश्चित आहे, तेवढीच त्याची वेळ अनिश्चित आहे हे लक्षात घेऊन आपण शक्य तेवढय़ा लवकर आपापले कायदेशीर मृत्युपत्र करणे गरजेचे आहे. मृत्युपत्र केले आणि नंतर परिस्थिती बदलली तर काय? हा अजून एक प्रश्न अनेकांच्या मनात असेल. प्रत्येक नवीन मृत्युपत्र आधीची सगळी मृत्युपत्रे आपोआप रद्द करत असल्याने, बदलत्या परिस्थितीत आपण नवीन मृत्युपत्र करू शकतो, त्यामुळे त्याबाबतीतसुद्धा धास्ती बाळगायची काहीच आवश्यकता नाही. अर्थात मृत्युपत्र करणे ही सक्तीची नसून ऐच्छिक बाब असल्याने आपल्या मनानुसार आपल्या मालमत्तेची व्यवस्था लावून, आपल्याच वारसांमध्ये होणारे संभाव्य तंटे आणि खटले टाळायचे की नाही हा निर्णय ज्याचा त्याने घ्यायचा आहे. *तुमच्यानंतर तुमच्या नॉमिनी लाच पैसे मिळतील का ???

तुम्ही तुमच्या आयुष्यात फिक्स्ड डिपॉझिट, PPF, इन्शुरन्स पोलिसी, मुच्युअल फंड आणि शेअर्स मध्ये पैशे टाकले असतील पण तुमच्या नंतर हे पैशे तुमच्या नॉमिनीला मिळतील याची तुम्हाला खात्री आहे का ?

*'Nomination' बद्दलच्या कायद्याची तुम्हाला माहिती आहे का ?*

तुम्ही आयुष्यात ज्यांच्यासाठी मेहनत घेता, काबाड कष्ट करता, इन्वेस्टमेंट करत असता, ती असतात तुमची मूल, बायको, आई, बाबा आणि भावंड, जर आपल्याला काही झाले तर तुम्ही यामधील कुणालातरी नॉमिनी सुद्धा केलेलं असत पण तुमच्या नंतर पूर्ण पैसा तुमच्या नॉमिनीलाच मिळेल का ?

*तर उत्तर आहे - नाही*

शॉकिंग ???

खालील उदाहरण पहा !

महेश हा ५५ वर्षाचा माणूस आहे ज्याचे आपल्या मुलांशी अजिबात पटत नाही. महेशने आपली इन्शुरन्स आणि म्युच्युअल फंड मधील संपूर्ण मिळकत बायको च्या नावे नॉमिनी म्हणून ठेवलेली आहे.

अचानक महेशचा ॲक्सिडेंट होतो आणि त्यातच त्याच निधन होत. त्याने बायकोलाच नॉमिनी ठेवलेलं होत पण मूल संपत्ती साठी कोर्टात गेली, कोर्टाने इन्शुरन्स व म्युच्युअल फंडातील संपत्तीचे बायको आणि मुलांनमध्ये समान भाग केले. आणि त्याच्या बायकोच्या वाट्याला छोटासा हिस्साच फक्त आला !

असे का झाले ?

महेशने बायको ला नॉमिनी ठेवले होते पण त्याने *'legal Will'* बनवले नव्हते. त्यामुळे त्याच्या नंतर त्याच्या संपत्तीची वाटणी ही *'Succession Law'* (वारसा हक्क) नुसार झाली आणि सर्व *'Legal Heir'* (वारसदार) मध्ये समान वाटणी झाली.

*'Succession Law' समजून घ्या !*

'Succession Law' नुसार नॉमिनी हा फक्त असेट्सचा (पैशाचा) Trustee आहे, *मालक नाही*. त्याचे काम हे फक्त नॉमिनेटेड मालमत्तेची काळज़ी घेऊन ती legal Heirs ला सुपुर्द करण्यापर्यंत मर्यादित आहे.

नॉमिनी अस्सेट ला होल्ड करू शकतो पण अस्सेट (पैशाचे) चे खरे मालक हे तुमचे 'Legal Heir' च असतात.

मग 'Legal Heir' कोण असतात?

'Legal Heir' ते असतात जे Succession Act मधे नमूद केलेले आहेत.

जर तुम्ही *Will* बनविली असेल तर मात्र संपत्तीचे वाटप *Will* नुसार होते आणि जर तुम्ही *'legal Will' नाही बनवली* आहे तर 'Succession Law' नुसार तुमचे 'Legal Heir' ठरवले जातात.

'Succession Law' चे कायदे हे इन्वेस्टमेंट नुसार बदलतात म्हणजे तुम्ही केलेल्या फिक्स्ड डिपॉझिट, PPF, इन्शुरन्स पोलिसी, मुच्युअल फंड आणि शेअर्स यांसाठी थोडे वेगवेगळे कायदे आहेत.

मित्रानो इन्वेस्टमेंट करणे ही काळाची गरज आहे तेवढेच त्याचे लीगल कायदे माहिती असणे हे सुद्धा महत्वाचे आहे.

नाहीतर तुमची जीवनभराची पुंजी अशीच वाटली जाईल आणि तुमच्या नॉमिनी ला हवा तेवढा फायदा होणार नाही! *नॉमिनी ट्रस्टी प्रमाणे असतो.*

*मृत्यूपत्र,* सर्व वारसांची त्याला *मान्यता* आणि जर *मान्यता नसेल* तर *कोर्टाची ऑर्डर (probate)* हे महत्वाचे!

आपल्यानंतर आपल्या संपत्तीवरुन आपल्या वारसांमधे भांडणे होऊ नयेत तसेच ती संपत्ती योग्य व्यक्तीकडे जावी असे वाटत असेल तर प्रत्येकाने आयुष्यातील महत्वाच्या टप्प्यावर 'मृत्यूपत्र' बनवणे अतिशय महत्वाचे असते.

सर्व साधारण लोकांचा हाच समज असतो की *नाॅमिनेशन* केले की आपण ज्याच्या नावाने नाॅमिनेशन केले आहे त्यालाच पैसे मिळतील. पण प्रत्यक्षात तसे काही नाही. जर तुमचे वारस कोर्टात गेले तर तुमचे पैसे, तुमची प्राॅपर्टीचा समान हिस्सा तुमच्या वारसांना मिळतो.

सगळ्याच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाची माहिती आहे वाचा व वेळीच सावध व्हा...

Address

Https://maps. App. Goo. Gl/8i2fxix6HhvcgQ3V 8
Nagpur
440024

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Advocate Nishigandha Masurkar Notary Office and legal consultancy posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Practice

Send a message to Advocate Nishigandha Masurkar Notary Office and legal consultancy:

Share

Category