Free legal consultancy - मोफत कायदेविषयक सल्ला

  • Home
  • India
  • Mumbai
  • Free legal consultancy - मोफत कायदेविषयक सल्ला

Free legal consultancy - मोफत कायदेविषयक सल्ला Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Free legal consultancy - मोफत कायदेविषयक सल्ला, Legal Service, Mumbai.

कौटुंबिक हिंसाचाराच्या तक्रारीनंतर दोन महिने अटक करता येणार नाही - सुप्रीम कोर्ट कौटुंबिक हिंसाचाराला शिक्षा देणारे भारत...
24/07/2025

कौटुंबिक हिंसाचाराच्या तक्रारीनंतर दोन महिने अटक करता येणार नाही - सुप्रीम कोर्ट

कौटुंबिक हिंसाचाराला शिक्षा देणारे भारतीय दंड संहिता कलम ४९८ अ (भारतीय नागरी संहिता कलम ८५) चा गैरवापर रोखण्यासाठी २ महिने अटक न करण्याच्या व कौटुंबिक कल्याण समित्या स्थापन करण्याच्या २०२२ मध्ये अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांना सुप्रीम कोर्टाने मान्यता दिली आहे.

21/07/2025
नेगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्स ऍक्ट, 1881 च्या कलम 138 अंतर्गत चेक बाउंसची समस्या हाताळली जाते. कलम 138 चे उद्दिष्ट चेकद्वारे...
11/10/2024

नेगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्स ऍक्ट, 1881 च्या कलम 138 अंतर्गत चेक बाउंसची समस्या हाताळली जाते. कलम 138 चे उद्दिष्ट चेकद्वारे आर्थिक व्यवहारांमध्ये शिस्त आणणे आणि आर्थिक विश्वातील विश्वास टिकवून ठेवणे आहे.

कलम 138 अंतर्गत प्रमुख मुद्दे:
चेक बाउंस म्हणजे काय?
जेव्हा कोणतीही व्यक्ती बँकेत देण्यात आलेला चेक परत करते आणि बँक ते पैसे नाकारते, म्हणजेच खात्यात पुरेसे पैसे नसतात किंवा अन्य कारणांमुळे चेक डिसऑनर होतो, तेव्हा ते चेक बाउंस मानले जाते.

Ipc नुसार गुन्हा:
चेक देणाऱ्या व्यक्तीने जर खात्यात पुरेसे पैसे नसताना चेक दिला आणि तो बाउंस झाला, तर ते भारतीय दंड संहिता (IPC) अंतर्गत गुन्हा मानला जातो.

शिकायत प्रक्रियेची मुदत:
जर चेक बाउंस झाला, तर धारकाने चेक बाउंसची नोटीस 30 दिवसांच्या आत पाठवावी लागते. त्यानंतर 15 दिवसांच्या आत पैसे न मिळाल्यास, धारकाला 30 दिवसांच्या आत न्यायालयात केस दाखल करता येते.

शिक्षा:
दोषी आढळल्यास, आरोपीला दोन वर्षांची तुरुंगवास किंवा दंड, किंवा दोन्ही दिले जाऊ शकते.

तडीपार (Externment) आणि कारवाई - मुंबई पोलीस अधिनियममुंबई पोलीस अधिनियम, 1951 अंतर्गत तडीपार ही एक महत्वाची कायदेशीर प्र...
06/10/2024

तडीपार (Externment) आणि कारवाई - मुंबई पोलीस अधिनियम

मुंबई पोलीस अधिनियम, 1951 अंतर्गत तडीपार ही एक महत्वाची कायदेशीर प्रक्रिया आहे. या अधिनियमाच्या माध्यमातून सार्वजनिक सुरक्षा आणि शांती राखण्यासाठी पोलिसांना काही व्यक्तींविरुद्ध कारवाई करण्याचा अधिकार दिला जातो. तडीपार हा शब्द त्या व्यक्तीला विशिष्ट कालावधीसाठी ठराविक भूभागातून (सामान्यत: शहर किंवा जिल्हा) बाहेर काढण्यासंदर्भात वापरला जातो. या कारवाईचे उद्दिष्ट म्हणजे कायदा आणि सुव्यवस्था राखणे, आणि एखादी व्यक्ती समाजात अशांती निर्माण करीत असेल तर तिला त्या भूभागातून तडीपार करणे.

तडीपारची प्रक्रिया:
तपास व चौकशी: पोलिस किंवा अन्य संबंधित अधिकारी अशा व्यक्तीच्या क्रिया-कलापांची चौकशी करतात, जेणेकरून ते निश्चित करू शकतात की ही व्यक्ती समाजात अशांतता पसरवत आहे का.

आदेश जारी करणे: चौकशी पूर्ण झाल्यावर, संबंधित जिल्हाधिकारी किंवा पोलिस उपायुक्त व्यक्तीला तडीपार करण्याचा आदेश जारी करू शकतात. यामध्ये त्या व्यक्तीस काही विशिष्ट कालावधीसाठी एका ठराविक क्षेत्रातून (उदा. शहर, जिल्हा) बाहेर काढले जाते.

अपीलची संधी: तडीपार झालेल्या व्यक्तीस अपील करण्याची संधी असते. संबंधित आदेशाविरुद्ध अपील करण्यात व्यक्तीला कायदेशीर आधाराचा वापर करता येतो.

कालावधी: तडीपाराची कारवाई सामान्यत: 6 महिने ते 2 वर्षांपर्यंतची असू शकते. काही विशेष प्रकरणांमध्ये हा कालावधी अधिकही असू शकतो.

तडीपार करण्याची कारणे:
त्या व्यक्तीच्या वर्तनामुळे किंवा क्रिया-कलापांमुळे सार्वजनिक सुरक्षा धोक्यात येत असेल.
त्या व्यक्तीविरुद्ध आधीचे गंभीर गुन्हे नोंदवले गेले असतील.
समाजात अशांतता, दहशत किंवा असुरक्षितता निर्माण होण्याची शक्यता असेल.
कारवाईचे परिणाम:
तडीपार झालेल्या व्यक्तीस आदेश दिलेल्या क्षेत्रात प्रवेश करण्यास मनाई असते. त्याची अंमलबजावणी स्थानिक पोलीस खात्याद्वारे केली जाते.
आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्तीविरुद्ध कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यात येते, ज्यात अटक आणि शिक्षेची तरतूद असते.
मुंबई पोलीस अधिनियमांतर्गत तडीपार ही कारवाई कायदा आणि सुव्यवस्थेचे रक्षण करण्याच्या दृष्टीने एक प्रभावी उपाय मानला जातो.

“ मोफत कायदेशीर सल्ला “कोरोंना आजारामुळे निर्माण झालेल्या बिघडलेल्या आर्थिक परिस्थितीत कोणी न्यायापासून वंचित राहू नये ,...
28/12/2021

“ मोफत कायदेशीर सल्ला “
कोरोंना आजारामुळे निर्माण झालेल्या बिघडलेल्या आर्थिक परिस्थितीत कोणी न्यायापासून वंचित राहू नये ,या सामाजिक बांधिलकीच्या विचाराने माझ्या कायद्याच्या अनुभवा नुसार
फौजदारी ,कौटुंबिक व चेक बाऊन्स च्या बाबतीतील आपल्या पेज च्या माध्यमातून
“ मोफत कायदेशीर सल्ला “ दिला जाईल .
( जास्तीजास्त गरजूंना या सेवेचा लाभ होण्याकरिता ही पोस्ट आपल्या फेसबूक तसेच व्हाट्स अप ला शेअर करावी.)

Address

Mumbai
400001

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Free legal consultancy - मोफत कायदेविषयक सल्ला posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share

Category