10/09/2024
जेव्हा एखाद्या व्यक्तीला त्याच्या वडिलोपार्जित मालमत्तेमध्ये त्याच्या हिस्स्याचा दावा दाखल करायचा असेल, तेव्हा त्याला किंवा तिला मालमत्तेतील हिस्स्या संदर्भात किंवा कर्ज वसुलीसाठी आणि दाव्यांच्या बाबतीत, मूल्यांकनानुसार विहित न्यायालयीन फी भरावी लागते. अनेकदा जे गरीब आहेत, त्यांना निधीच्या कमतरतेमुळे आणि असहायतेमुळे, लोकांना त्यांच्या मौल्यवान वस्तू आणि इतर मालमत्ता विकून किंवा इतरांकडून कर्ज घेऊन विहित कोर्ट फी भरण्याखेरिज इतर पर्याय नसतो. तथापि, सिव्हिल प्रोसिजर कोड मध्ये ऑर्डर ३३ अंतर्गत तरतूद आहे ज्यानुसार तुम्हाला आवश्यक कोर्ट फी न भरता दावा दाखल करता येतो. तरतुदीनुसार जर तुम्हाला गरीब व्यक्ती म्हणून घोषित केले गेले असेल तर तुम्हाला कोर्ट फी भरावी लागणार नाही आणि इतर कायदेशीर वारस किंवा तुमच्या डिफॉल्टर्सविरुद्ध खटला चालविता येतो.
कृपया या संदर्भात मदत हवी असल्यास मला संपर्क करावा, तुमची मदत करण्यास मला आनंद होईल 😊.