Kesari flag law chambers Mohali

26/04/2021

List of Important Judgments that Every Lawyer Must Know IN
Google Play App Store



Legal NewsNews Legal BlogsLaw Blogs Branding BlogsBranding Blogs All Legal News and BlogsAll Blogs Legal JobsLegal Jobs

List of Important Judgments that Every Lawyer Must Know LIST OF IMPORTANT JUDGMENTS THAT EVERY LAWYER MUST KNOW
Bronze medal Reporter Adv John Posted 7 Aug 2018 Post Comment Visitors: 23897 Read More News and Blogs
List of Important Judgments that Every Lawyer Must Know
1. NJAC held unconstitutional (Supreme Court Advocates on Record Association vs. Union of India



2. Yakub Memon midnight hearing [Yakub Abdul Razak Memon vs. State of Maharashtra]



3. Section 66A IT Act struck down [Shreya Singhal vs. Union of India]



4. No compromise in R**e cases [State of MP vs. Madanlal]



5. U***d mother can become sole guardian of a child [ABC vs. State (NCT of Delhi)]

6.Uphaar Verdict [Sushil Ansal vs. State through CBI]



7. Award Compensation to the victim of crime [Manohar Singh vs. State of Rajasthan]



8. Section 364A IPC awarding death penalty not unconstitutional [Vikram Singh vs. Union of India]



9. States cannot unilaterally grant remission [Union of India vs. Sriharan]



10. Minimum Edu Qualification rule for Panchayat elections upheld [Rajbala vs. State of Haryana]



11. Women can be manager of a Joint Family [Shreya Vidyarthi vs. Ashok Vidyarthi]



12. Complete Departmental inquiries within six months [Prem Nath Bali vs. Registrar, High Court of Delhi]



13. RBI also under RTI [Reserve Bank of India vs. Jayantilal Mistry]



14. Acid Attack Victims in disability list [Parivartan Kendra vs. Union of India]



15. Writ petitions maintainable against ‘deemed Universities’. [Dr. Janet Jeyapaul vs. SRM University]



16. No politician photos in Govt Ads [Common cause vs. Union of India]



17. Age determination of r**e victim clarified [State of M.P. vs Anoop Singh]



18. Amendment in complaint can be done [S.R.Sukumar vs. S.Sunaad Raghuram]



19. Obscene language cannot be allowed against ‘Historically respected personalities’. [Devidas vs. State of Maharashtra]



20. Appointment of Archakas to be made in accordance with Agamas [Adi Saiva Sivachariyargal Nala Sanga vs. Government of Tamil Nadu]



21. Father of deceased victim has right to appeal [Satya Pal Singh v. State of M.P]



22. Jat reservation unconstitutional [Ram Singh vs. Union of India]



23. Concealing pending criminal cases by elected representative illegal [Krishnamoorthy vs. Sivakumar]



24. Writs against Judicial actions by judiciary not maintainable [Riju Prasad Sarma etc. Vs. State of Assam]



25. Validity of Sec 499 IPC-Subrhamanyam swamy v UOI

Want more clients? Register Here - free


26.Haji Ali Dargah; Dr. Noorjehan Safia Niaz Vs. State of Maharashtra [Bombay High Court, 26-08-2016]



27. Plea of Self-defence; Brij Lal Vs. State of Rajasthan



28. Extra-Judicial Confession; Kala @ Chandrakala Vs. State Through Inspector of Police



29.District Judge Selection; Vijay Kumar Mishra Vs. High Court of Judicature At Patna



30. Constitution; Rajender Prashad Vs. Govt. of NCT [Delhi High Court, 04-08-2016]



31. Government Bungalows; Lok Prahari Vs. State of U.P



32. Voice Samples; Sudhir Chaudhary Vs. State



33. Wild Life; State Vs. Salman Khan [Rajasthan High Court, 25-07-2016]



34. Sedition; Hardik Bharatbhai Patel Vs. State of Gujarat



35. Slaughter House; Eagle Continental Foods Vs. Shailesh Singh



36. Victim; Jag Mohan Vs. State of U.P. [Allahabad High Court,



37. Consent; Ayodhya Prasad Vs. State of U.P. [Allahabad High Court,



38. Juvenile Justice; “A” through her Father “F” Vs. State of U.P. [Allahabad High Court]



39.Upload FIRs in Police Websites [Youth Bar Association of India vs.Union of India]



40.Multiple Life Sentences will run concurrently, Remission of one will not affect the other [Muthuramalingam vs. state]



41.DV Act; Relief Possible Against Minors, Women [ Hiral P Harsora and ors Vs. Kusum Narottamdas Harsora]



42.Forcing Husband To Get Separated From His Parents, Amounts To ’Cruelty’ [Narendra vs. K.Meena]



43.Persons in Govt/Judicial service need not resign to participate in District Judge Selection Process [ Vijay Kumar Mishra and Anr Vs High court of Judicature at Patna and Ors]



44.Public Service Commission shall provide Information about answer sheets and Marks under RTI [Kerala Public Service Commission vs State Information Commission].



45.No liquor shops near National Highways [State of Tamil Nadu vs. K. Balu]



46.National anthem must in Theatres [Shyam Narayan Chouski vs. Union of India]



47.SC can transfer cases from Jammu & Kashmir Courts to courts outside it and vice versa [Anita Kushwaha vs. Pushpa Sudan]



48. Upload FIRs in Police Websites



Case: [Youth Bar Association of India vs.Union of India]



*Criminal Defamation law not unconstitutional



Case: [Subramanian Swamy vs. Union of India]



49- Multiple Life Sentences will run concurrently, Remission of one will not affect the other.



case: [Muthuramalingam vs. state]



50- SC can transfer cases from Jammu & Kashmir Courts to courts outside it and vice versa



Case- [Anita Kushwaha vs. Pushpa Sudan]



51- DV Act; Relief Possible Against Minors, Women.



Case: [ Hiral P Harsora and ors Vs. Kusum Narottamdas Harsora]



Supreme Court struck down the words “adult male” before the word “person” in Section 2(q) of Domestic Violence Act.



52- Forcing Husband To Get Separated From His Parents, Amounts To ’Cruelty’



Case- [Narendra vs. K.Meena]



53- Directions to Curb Female Foeticide



Case-[Voluntary Health Association Vs State of Punjab]



54- Persons in Govt/Judicial service need not resign to participate in District Judge Selection Process



Case-[ Vijay Kumar Mishra and Anr Vs High court of Judicature at Patna To and Ors]




55- All Tribunals are not necessary parties to the proceedings where legality of its orders challenged



Case-[ S. Kazi vs. Muslim education society]



56- Public Service Commission shall provide Information about answer sheets and Marks under RTI



Case:[Kerala Public Service Commission vs State Information Commission]



57- Social Security to the Legal Profession Becomes an Essential Part of Legal System



Case: [Cardamom Marketing Corporation & Anr. Vs. State Of Kerala & Ors]



58- Landmark guidelines for disaster /drought management.



Case-[Swaraj Abhiyan vs. UoI]



59- People with disabilities also have the Right to Live with Dignity



Case-[Jeeja Ghosh vs. UoI]



60- No liquor shops near National Highways



Case-[State of Tamil Nadu vs. K. Balu]



61- High Court Judges Not Exempt From Airport Frisking



Case-[Union of India Vs. Rajasthan High Court and Ors]



62- Soumya Case: Govindachami Acquitted Of Murder Charges; LIFE TERM Awarded For R**e



Case-[Govindaswamy Vs. State of Kerala]



63- SC issues Guidelines on ‘Appointment of Govt. Lawyers



Case: [State of Punjab vs. Brijeshwar Singh Chahal]



64- Resolution against Justice Katju can’t be quashed.



Case-[Justice Markandey Katju vs. The Lok Sabha]



SC refused to quash the March 2015 resolution by both houses of parliament against him for describing Gandhi as a British agent and Netaji as a Japanese agent .



65- Cauvery Dispute and SC:



Case-[State of Karnataka vs. State of Tamil Nadu:]



SC ordered Karnataka to release 15000 cusecs of water to Tamil Nadu, Later on a plea by state of Karnataka, it was modified to 12000 cusecs.



66- SC orders NEET.



Case-[Sankalp Charitable Trust vs. UoI]



Supreme Court ordered to conduct the National Eligibility Cum Entrance Test (NEET) 2016 in Two Phases.



67- Sedition: Direction to authorities



Case-[Common Cause vs Union of India]



Supreme Court of India issued a direction to all the concerned authorities to follow the Constitutional bench judgment in Kedar Nath v State of Bihar (1962) which limited the scope of sedition.



68- National anthem must in Theatres



Case-[Shyam Narayan Chouski vs. Union of India]



69- Abhiram Singh V. C.D. Commachen (DEAD) BY LRS. & ORS , New Delhi, January 02, 2017

These Judgments are helpful to the lawyers in India



Click on the image to read more about LANDMARK JUDGMENT - LIMITATION PERIOD TO FILE A CRIMINAL CASE

Note:- We try our level best to avoid any kind of abusive content posted by users. Kindly report to us if you notice any, [email protected]


Good

4 hour(s) ago

Parameters of judicial review of administrative decisions with regard to award of tenders and contracts has really developed from the increased participation of the State in commercial and economic activity. In Jagdish Mandal vs. State of Orissa and Ors, 2007 14 SCC 517 this Court, conscious of the limitations in commercial transactions, confined its scrutiny to the decision making process and on the parameters of unreasonableness and mala fides. In fact, the Court held that it was not to exercise the power of judicial review even if a procedural error is committed to the prejudice of the tenderer since private interests cannot be protected while exercising such judicial review. The award of contract, being essentially a commercial transaction, has to be determined on the basis of considerations that are relevant to such commercial decisions, and this implies that terms subject to which tenders are invited are not open to judicial scrutiny unless it is found that the same have been tailor-made to benefit any particular tenderer or a class of tenderers. [See Maa Binda Express Carrier & Anr. Vs. North-East Frontier Railway & Ors, 2014 3 SCC 760]

5 Jan 2019

Post Comment Post Comment

Enter the characters in the box below






Q/ADelhiNoidaMumbaiPuneKolkataHyderabadBangaloreChennaiIndiaSite map
Google Play App Store
Copyright @ Pathmpor Consultants Pvt Ltd
ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ Google TranslateTranslate
Terms and ConditionsDisclaimerPrivacy PolicyFollow pathlegal on Facebook Follow pathlegal on Twitter PathLegal on LinkedIn PathLegal on Google Plus RSS for legal news and blogs

12/01/2021

*_Majority members of the Committee are in favour of the 3 Farm Laws and are against their withdrawal_*

The 4 member committee, constituted by the Hon'ble Supreme Court, to resolve the issues related to Anti-Farmer Laws, will comprise of the following persons as members:-

*(i)* Bhupinder Singh Mann (National President of Bharatiya Kisan Union);

*(ii)* Dr. Pramod Kumar Joshi;

*(iii)* Ashok Gulati (Agricultural Economist); and

*(iv)* Anil Ghanwat (President of Shetkari Sanghatana)

Out of these 4 members, *_3 members are in favour these laws and against the demand for withdrawal. They have already expressed their views in columns recently written by them in various newspapers which are as follows_*:-

*ASHOK GULATI* 👇

https://indianexpress.com/article/explained/farm-bills-protest-ashok-gulati-explained-ideas-6618594/lite/

*ANIL GHANWAT* 👇

https://www.thehindubusinessline.com/economy/agri-business/dont-withdraw-agri-reform-laws-instead-make-amendments-says-shetkari-sanghatana/article33385229.ece/amp/

*Dr. P.K. JOSHI* 👇

https://www.financialexpress.com/opinion/farm-laws-bridging-the-trust-gap/2150046/lite/

The Opposition is misguided but the government must get its act together, writes Ashok Gulati

11/10/2020

*IMPORTANT DECISION*

*SUPREME COURT OF INDIA*
Hindu Succession Act, 1956, S.6 (As amended) -- Daughter - Devolution of interest in coparcenary property : (i) The provisions contained in substituted S.6 of the Hindu Succession Act, 1956 confer status of coparcener on the daughter born before or after amendment in the same manner as son with same rights and liabilities; (ii) The rights can be claimed by the daughter born earlier with effect from 9.9.2005 with savings as provided in S.6(1) as to the disposition or alienation, partition or testamentary disposition which had taken place before 20th day of December, 2004; (iii) Since the right in coparcenary is by birth, it is not necessary that father coparcener should be living as on 9.9.2005; (iv) The statutory fiction of partition created by proviso to S.6 of the Hindu Succession Act, 1956 as originally enacted did not bring about the actual partition or disruption of coparcenary - The fiction was only for the purpose of ascertaining share of deceased coparcener when he was survived by a female heir, of Class-I as specified in the Schedule to the Act of 1956 or male relative of such female - The provisions of the substituted S.6 are required to be given full effect - Notwithstanding that a preliminary decree has been passed the daughters are to be given share in coparcenary equal to that of a son in pending proceedings for final decree or in an appeal; (v) In view of the rigor of provisions of Explanation to S.6(5) of the Act of 1956, a plea of oral partition cannot be accepted as the statutory recognised mode of partition effected by a deed of partition duly registered under the provisions of the Registration Act, 1908 or effected by a decree of a court - However, in exceptional cases where plea of oral partition is supported by public documents and partition is finally evinced in the same manner as if it had been affected by a decree of a court, it may be accepted - A plea of partition based on oral evidence alone cannot be accepted and to be rejected out-rightly. (2020(3) Civil Court Cases 001 (S.C.)

Login/signup : Login/signup with your email ID. Your password is very safe as you login/signup through your email provider. 

19/09/2020

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ| ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਾਤਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ| 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2020 ਦੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਓਹੀ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ ਉਪਰ ਤਪਦੀ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਡੱਟਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਰੌਸ/ ਵਿਰੋਧ ਸਿਰਫ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡਿਆ ਜਿਵੇ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਵੱਟਸਅੱਪ, ਟਵਿੱਟਰ, ਇੰਟਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਆਦਿ ਉਪਰ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦੂਰ ਹੋ ਚੁਕਿਆ ਹੈ| ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡਿਆ ਉੱਪਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜਾਏ ਸੜਕਾਂ ਉਪਰ ਰੁੱਲ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ-ਦਾਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਕਰਨ. ਜਿਸ ਲਈ ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਹੀ ਤੇ ਸ਼ਪੱਸਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਓਨੀ ਦੇਰ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਸਿਰਫ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡਿਆ ਉਪਰ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ| ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕੀ ਹਨ?? ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ :

1. ਕਿਸਾਨੀ ਉਪਜ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਉੱਨਤੀ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ - 2020
ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਚੋ ਫ਼ਸਲ ਖਰੀਦ ਸਕਣਗੇ| ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਉਪਰ ਉਸਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਮਿਲ ਸਕੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਜਦੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਖਰਚਾ ਵੀ ਆਵੇਗਾ, ਲੇਬਰ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਆਦਿ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਖਰਚੇ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਜਮਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ| ਸਾਇੰਸਦਾਨਾ ਦੇ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 85% ਕਿਸਾਨ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਵਰਗ ਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦੇ| ਸੋ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਵਰਗ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ।
ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਯੂ.ਪੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵੇਚਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਵਪਾਰੀ ਫ਼ਸਲ ਖਰੀਦੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਉਪਰ ਪਵੇਗਾ| ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ| ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਫੜ੍ਹ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਮੰਡੀ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਚ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ |

2. ਜਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ - 2020 (ਜੋ ਕਿ ਕੱਲ 15-09-2020 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ)
ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤਹਿਤ 65 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਜਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ,1955 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਅਨਾਜ, ਤੇਲ ਬੀਜ, ਦਾਲਾਂ, ਆਲੂ, ਆਦਿ ਨੂੰ ਜਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ| ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ| ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਜਖ਼ੀਰੇਬਾਜੀ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਬਲਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ, ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਨਾਲ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨਗੇ , ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਨ ਮਰਜੀ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਸਿਵਾਏ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ| ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ, ਜੰਗ, ਅਕਾਲ ਆਦਿ (ਜਿਵੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ) ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚੋ ਜਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਵਰਤ ਸਕਣ |

3. ਕਿਸਾਨ (ਸ਼ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ) ਕੀਮਤ ਗਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ - 2020
ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤਹਿਤ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਫ਼ਸਲ, ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਵੀ ਇਸਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ| ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਫਾਰਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਵੇ ਕਿ ਬੀਜ, ਰਸਾਇਣ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆਦਿ ਵੀ ਇਸਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ | ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤਹਿਤ ਕੰਟ੍ਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਮੀਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ|

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਾਆਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰੰਤੂ ਤਿੰਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਜਰੂਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ| ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾਈ APMC ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਫੀਸ ਅਤੇ ਸੈੱਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੌਂ ਸਿਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫ਼ਸਲ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ FCI ਉਪਰ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ|

ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਘੱਟ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ | ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਪੈਰ ਪਸਰਾਉਂਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਾਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ (-23.9%) ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਹੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਖੇਤਰ ਸੀ ਜੋ 3.4% ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਪਾਰਟੀਬਾਜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਓਨਾ ਦੇ ਹੱਕ ਮਿਲ ਸਕਣ |

17/09/2020

Usually, the FIR should be registered in the police station within where the crime took place. But there are situations where police refuse to file FIR. According to new amendment in the law, if police refuse to file FIR there will be two-year imprisonment as punishment. A police officer who comes to know about a cognizable offence can file an FIR himself/herself. It is possible to send a complaint in writing and by post to the Superintendent of Police. If the SP is satisfied with your complaint then he/she shall either investigate the case himself/herself or order an investigation to be made. And it is not always necessary to go in person to register the FIR. Email or phone call is also enough to register an FIR in case of emergency. There are certain sections in the Indian penal code that authorizes to register FIR by the police and also constitutes stringent punishments against refusal in registering FIR.


Section 166 in The Indian Penal Code states about Public servant disobeying law, with intent to cause injury to any person. Whoever, being a public servant, knowingly diso­beys any direction of the law as to the way in which he is to conduct himself as such public servant, intending to cause, or knowing it to be likely that he will, by such disobedience, cause injury to any person, shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to one year, or with fine, or with both.
Also by Section 166A Public Servant disobeying direction under Law, Whoever, being a public servant knowingly disobeys any direction of the law which prohibits him from requiring the attendance at any place of any person for the purpose of investigation into an offence or any other, or knowingly disobeys, to the prejudice of any person, any other direction of the law regulating the manner in which he shall conduct such investigation, or fails to record any information given to him under sub-section (1) of section 154 of the Code of Criminal Procedure, 1973, in relation to cognizable offence punishable under section 326A, section 326B, section 354, section 354B, section 370, section 370A, section 376, section 376A, section 376B, section 376C, section 376D, section 376E or section 509, shall be punished with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than six months but which may extend to two years, and shall also be liable to fine.
Want more clients? Register Here - free

23/08/2020

"ਨਿਆਂ ਦੇ ਤਕਾਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਘੋਰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਹੈ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਾ":
‼️ਅਲੋਚਨਾ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ‼️

ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਦੇ ਟਵੀਟਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ – ਨਿਆ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ, ਨਿਆਂਇਕ ਅਮਲ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਕਾਜ਼ੇ ਉਪਰ ਅਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਤਾਂ ਦਰਅਸਲ ਅਲੋਚਨਾ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਨਮਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਲੱਖਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਆਸਾਂ–ਉਮੀਦਾਂ ਨਾਲ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਵਸਥਾ ਅੰਦਰੋਂ ‘ਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਹੂੰਝਣ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਯਤਨ ਜੁਟਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਬਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਇਲਾਜ਼ਯੋਗ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸਦਾ ਸੁਭਾਅ, ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਹੈ।

🔴 ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ?

ਪ੍ਰਸ਼ਾਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ 26 ਅਤੇ 27 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਦੋ ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ। ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਇਕ ਨਸ਼ਰ ਹੋਈ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਜਗ੍ਹਾ ਉਪਰ ਬਿਨਾ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੇ ਅਤੇ ਹੈਲਮੇਟ ਬਗੈਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਝੁਰਮਟ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇਤਾ ਦੇ 50/60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਹਿੰਗੇ ਮੋਟਰਸਾਇਕਲ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਨਜਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਹਿਨੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਚਾਰ ਜਣਿਆਂ ਦਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਜੁਰਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਬਦਲੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰੀ ਹਰਜਾਨੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੁੜੇ ਸੇਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਨੀਤੀ ਵਜੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਧਕੱੜ ਤੇ ਨਿੱਹਕੇ ਰਵਈਏ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਮਲੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਰੋਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਰਹੀ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਅੰਦਰ ਰੁਟੀਨ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮ ਬੰਦ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਨੱਥੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਟਿਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਦੂਸਰੇ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦੀ ਐਮਰਜੰਸੀ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦਿਆਂ – ਸੱਤਾ ਦੀ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ਤਾ ‘ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਕਾ ਵਲੋਂ ਨਕੇਲ ਕਸਣ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਇਸ ਵਿਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਨਣ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਊਣ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹੇ ਜਾਣ ਦੇ ਪੱਖ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਸਾਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਥਾਹ ਕਸ਼ਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਹੇਠ ਬਣਾਏ ਕੌਮੀ ਨਾਗਿਰਕ ਰਜਿਸਟਰ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਭੋਗੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਦੇ ਇਹ ਦੋਹੇਂ ਟਵੀਟ ਕਰੋੜਾਂ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਹਕੀਕਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਟਵੀਟਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰਿਟ ਉਪਰ ਫੌਰੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਣਸੁਣੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੀ ਪੂਰਵ-ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਰਿਟ ਦਾਇਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਓਂ ਤਮਾਮ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਟਵੀਟਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤੱਥ ਅਤੇ ਸਟੀਕ ਵਿਆਖਿਆ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹੇ ਬਗੈਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਤਵਾਨੁਮਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਅੰਦਰ ਨਿੰਦਾ ਨਿਖੇਧੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

2009 ਵਿੱਚ ਯੂ ਪੀ ਏ–2 ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਤਹਿਲਕਾ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਕੇ, ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਹਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਸੰਗੀਨ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਸਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੌਧਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਲੋਂ ਉਭਾਰੀ ਰਹੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਣ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਪੜਤਾਲ ਵਾਸਤੇ ਅਜ਼ਾਦ ਸੰਸਥਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਭੂਸ਼ਣ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾ ਕਦੇ ਨਕਾਰੇ ਜਾਂ ਪੜਤਾਲੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਲਤੀ ਮਾਣਹਾਣੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਲਮਕਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਦਬਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਮਾਮਲੇ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ‘ਚ ਆਉਣੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਫੇਲ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਵੀ ਭੂਸ਼ਣ ਹੁਣਾਂ ਵਲੋਂ ਇਕ ਰਿਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।

🔴 ਜੁਬਾਨਬੰਦੀ ਮੜ੍ਹਨ ਪਿਛੇ ਛੁਪੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਪਹਿਚਾਣੋ

ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਤਮਾਮ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਕੁਦਰਤੀ ਖਜਾਨਿਆਂ, ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਜਲ ਜੰਗਲ ਜਮੀਨ ਆਦਿ ਦੇ ਨਿਜੀਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸੀ ਬਦੇਸੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਸੌਂਪਣ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਦੌਲਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ 1991 ‘ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਮਲ ਅਤੇ ਉਜਾੜਾ ਹੁਣ ਬੇਹੱਦ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜਕੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਢਲਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ, ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੈਸ ਅਤੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਹਰ ਸੰਸਥਾ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਆਪਾਲਕਾ, ਇਸ ਅਰਸੇ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਉਜਾੜੇ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨ ਚੌਂਕੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ਦੀਆਂ ਅਵਾਜ਼ਾਂ, ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ‘ਚ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਤੇ ਉਂਗਲ ਧਰਕੇ ਉੱਚ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਅਤੇ ਅੰਨ੍ਹੀ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ਤਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨੀ ਚੂੰ-ਚਰ੍ਹਾਂ ਸੁਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਹੱਕਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੇਖਕ, ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ ਵਰਗੇ ਕਵੀ, ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਵਰਗੇ ਵਕੀਲ, ਗੌਤਮ ਨਵਲੱਖਾ ਵਰਗੇ ਚਿੰਤਕਾ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਅੰਦਰ ਫਸਾ ਜੇਹਲਾਂ ਅੰਦਰ ਤਾੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਹੱਕ ਤੇ ਹਮਲਾ ਵਿਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭੂਸ਼ਣ ਵਰਗੇ ਨਾਮੀ-ਗਿਰਾਮੀ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਬਣਾ ਕੇ, ਬੇਜੁਬਾਨਿਆਂ ਦੀ ਜੁਬਾਨ ਬਣਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਤਾੜਣਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਦੀ ਹਮਾਇਤ – ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ, ਸਮਾਜਕ ਅਨਿਆਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ‘ਚ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਤਬਕੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ, ਇਸ ਰੋਲ ਨੂੰ ਚਤਿਆਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ।

ਆਓ, ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਉਪਰ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣ ਰਹੇ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ।

➡️ ਵਲੋਂ: ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ, ਇਕਾਈ ਬਠਿੰਡਾ।
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ : ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ, (9888986469)
ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਕੱਤਰ (9876060280)

(ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੱਥ-ਪਰਚਾ) plz share

25/07/2020

Married daughter eligible to get job on compassionate grounds: Punjab & Haryana HC
Asserting that the state has a power to classify people or categories for legitimate purposes under the scheme, the court said, “However, there cannot ever be discrimination and that too against a woman merely on the basis of her s*x, which would include the marital status."
By: Express News Service | Chandigarh |
Published: July 18, 2020 10:24:06 pm
NEXT

punjab and Haryana HC, job for married daughter, deceased govt employees job, indian express
X
While holding it to be violative of gender equality, the court has struck off the clause excluding a ‘married daughter’ from consideration under the Scheme for Compassionate Appointment, 2002, in Punjab. (Representational Image)
THE PUNJAB and Haryana High Court has ruled that even a married daughter of a deceased government employee can be considered for compassionate appointment. While holding it to be violative of gender equality, the court has struck off the clause excluding a ‘married daughter’ from consideration under the Scheme for Compassionate Appointment, 2002, in Punjab.
A dependent family member of a deceased government employee, who dies in harness, is considered for appointment on compassionate grounds. The dependent family member, as per the scheme or government instructions, means a spouse, a son including an adopted son, unmarried daughter including an adopted daughter, and even an unmarried brother or sister, who was wholly dependent on the government servant or member of Armed Forces at the time of death in harness.
ADVERTISEMENT

Observing that the intent and purpose of the scheme is to provide a helping hand to the family, which has all of a sudden lost the sole breadwinner, Justice Augustine George Masih in the ruling noted that while ‘daughter’ has been qualified by ‘unmarried’ in the scheme, there is no qualification with regard to marital status of a son. It added that such non-inclusion of a ‘married daughter’ in the definition of ‘dependent family member’ is violative of Articles 14, 15 and 21 of the Constitution.
Asserting that the state has a power to classify people or categories for legitimate purposes under the scheme, the court said, “However, there cannot ever be discrimination and that too against a woman merely on the basis of her s*x, which would include the marital status.”
ADVERTISEMENT

The court said the violation of gender equality would amount to violation of Articles 14, 15 and 21 of the Constitution as guaranteed to all the citizens of India and noted that equality cannot be achieved unless there are equal opportunities for all.
“If a woman is deprived at the threshold by rendering her ineligible for consideration merely because of her marital status being a woman, especially when the same is not true for the man, would amount to discrimination on the basis of gender identity. In other words, it can be said that merely because of s*x, a man has a preferential right of consideration over a woman because of marital status, which has the effect of rendering the equal protection of law guaranteed under the Constitution a farce rather non est (does not exist). This cannot be permitted nor can it be allowed to be perpetuated.“
ADVERTISEMENT

Observing that the basic test under the scheme is the dependence of the family member on the deceased government servant at the time of their demise, the court has questioned the difference of ‘married’ and ‘unmarried’ in the instructions. The court said that it appears that the authority has consciously omitted ‘married daughter’ from the definition of family of a deceased government servant on the assumption that she is dependent on her husband or in-laws after her marriage.
“This is based upon a wrong assumption that a daughter, upon her marriage, ceases to be a part of the family of her father. As the son remains a son throughout, so does a daughter irrespective of the marital status. If the son and the daughter continue to have these relations, which they attain on birth or on adoption, they cannot be deprived of such status merely because of their marital status, meaning thereby that if a married son, if dependent upon a deceased Government employee, is eligible for consideration for appointment on compassionate grounds, why would the married daughter not be entitled for the same treatment provided she fulfills the requirement of being dependent on the deceased government servant at the time of his/her demise,” the court remarked.
The case before HC
Jasbir Kaur, whose husband Head Constable Kashmir Singh died due to heart attack while on duty in October 2008, submitted a representation to the police department for appointment of their daughter Amarjit Kaur as a clerk or computer operator on compassionate grounds. The representation said Amarjit was dependent on her father. However, the claim was declined in 2015 for the reason that she was married. Amarjit was married in April 2004.
Amarjit in 2017 approached the High Court and challenged the rejection of her mother’s representation. She cited the report of a DSP, CID, who in 2009 concluded that she was the only daughter of Kashmir Singh and, along with her husband and children, was living with her mother Jasbir Kaur in her maternal house. There is no other source of income for them other than the pensionary benefits received by Jasbir Kaur, said the report. They also own one acre of land.
In the order, Justice Masih said she fulfils the criteria of being dependent upon her father entitling her for appointment on compassionate grounds, and has quashed the 2015 order by which her mother’s representation was rejected.
“Direction is issued to the Director General of Police, Punjab to issue appointment letter to the petitioner on consideration of her claim within a period of one month from the date of receipt of copy of this order,” the order read.
mail logo
Subscribe to receive the day's headlines from The Indian Express straight in your inbox

Enter Your Email
Subscribe
📣 The Indian Express is now on Telegram. Click here to join our channel () and stay updated with the latest headlines
For all the latest India News, download Indian Express App.
© The Indian Express (P) Ltd
TAGS:
Punjab And Haryana High Court
Post Comment(s) *
* The moderation of comments is automated and not cleared manually by indianexpress.com.
₹12,000 Crore US Lottery Now Also Available in India
Lotto Smile
|
Sponsored
Losing Your Hair? This ’10 Days’ Hair Oil can Help You Grow it Back!
10 Days Hair Oil
|
Sponsored
34 Test for Just Rs.599. Get a Complete Body Check .
Mfine
|
Sponsored
Supreme Court Collegium nod for nine permanent judges
The Collegium headed by Chief Justice of India S A Bobde met here on July 14 and agreed to elevate Justice Jyotsna Rewal Dua, Additional Judge of Himachal Pradesh High Court, as Permanent Judge of that High Court.
IndianExpress
There are thousands of Canadian jobs available!
Canada Immigration Express
|
Sponsored
Punjab Shiv Sena (Taksali) leader who has 15 cops for security held from Indore over hate speech
IndianExpress
Vasundhara Raje not in Rajasthan frame, BJP seen as keen to have fresh faces in state
IndianExpress
Gujarat: Policewoman who took on minister’s son seeks to resign; gets protection
IndianExpress
After outrage over Guna police assault on Dalit couple, 6 cops suspended, probe on
IndianExpress
Teenagers Notice Girl With 'Dad' Acting Strange, They Follow Her Because They Knew Something Is Wrong
Horizontimes
|
Sponsored
READ IN APP
Raksasa cockroach from the deep: the stuff nightmares are made of
EXPLAINEDRaksasa cockroach from

India News, Latest News, India-China Border, Coronavirus Latest News Update - Indian Express provides the latest news today from India and the world. Get all exclusive Breaking News, coronavirus news, current headlines, live news, latest news on business, sports, world, and entertainment with exclus...