Sharma and Associates

09/09/2022

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि धारा 411 आईपीसी के तहत दोषसिद्धि के लिए, यह स्थापित किया जाना चाहिए कि आरोपी को पता था कि यह चोरी की संपत्ति है।
शिव कुमार और सह-आरोपी शत्रुघ्न प्रसाद के खिलाफ अभियोजन का मामला यह था कि जो ट्रक से लूटा गया सामान मिला था उन्हें अच्छी तरह से पता था कि वे चोरी की संपत्ति हैं। ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहराया और हाईकोर्ट ने सजा की पुष्टि की।
शीर्ष अदालत के समक्ष, आरोपी-अपीलकर्ता के लिए पेश हुए एडवोकेट लव कुमार अग्रवाल ने तर्क दिया कि धारा 411 आईपीसी अपराध की आवश्यक सामग्री बिल्कुल भी नहीं बनाई गई है क्योंकि अभियोजन पक्ष यह दिखाने के लिए कोई सबूत पेश करने में विफल रहा है कि आरोपी के पास यह जानकारी है कि जब्त माल लूटे गए ट्रक से चुराया गया है। जब तक अभियुक्तों द्वारा बेची गई वस्तुओं की प्रकृति के बारे में जानकारी स्थापित नहीं हो जाती, तब तक आईपीसी की धारा 411 के तहत उनकी सजा को कानून में कायम नहीं रखा जा सकता है।
राज्य की ओर से पेश हुए एडवोकेट गोपाल झा ने कहा कि रिकॉर्ड पर पर्याप्त सामग्री और सबूत हैं जो आरोपी के अपराध को स्थापित करते हैं।
धारा 411 आईपीसी और त्र्यंबक बनाम मध्य प्रदेश राज्य एआईआर 1954 एससी 39 का उल्लेख करते हुए, पीठ ने कहा कि धारा 411 आईपीसी के तहत अपराध को घर लाने के लिए, अभियोजन पक्ष को यह साबित करना होगा (1) कि चोरी की संपत्ति आरोपी के कब्जे में थी, (2) कि आरोपी के कब्जे से पहले आरोपी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के पास संपत्ति का कब्जा था, और (3) कि आरोपी को पता था कि संपत्ति चोरी की संपत्ति है।
जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस हृषिकेश रॉय की पीठ ने कहा,
"जब हम वर्तमान परिस्थितियों में प्रस्तावित कानूनी प्रस्ताव को लागू करते हैं, तो अपरिहार्य निष्कर्ष यह है कि अभियोजन यह स्थापित करने में विफल रहा है कि अपीलकर्ता को यह पता था कि उसके कब्जे से जब्त की गई वस्तुएं चोरी का माल हैं, यह आवश्यक तत्व अपीलकर्ता के खिलाफ स्थापित नहीं किया गया।"
अदालत ने कहा कि एक आरोपी के खुलासे के बयान को इस बात के सबूत के तौर पर स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि अपीलकर्ता को बर्तन चोरी का सामान होने की जानकारी है।
अपील की अनुमति देते हुए, अदालत ने कहा,
"अभियोजन अपीलकर्ता के लिए यह मानने के लिए कोई आधार स्थापित करने में भी विफल रहा है कि उसके पास से जब्त किए गए बर्तन चोरी के सामान थे। कम कीमत पर बर्तन बेचने का तथ्य अपने आप में इस निष्कर्ष पर नहीं ले जा सकता है कि अपीलकर्ता को पता था कि वह चोरी का सामान है। आवश्यक सामग्री स्पष्ट रूप से आईपीसी की धारा 411 के तहत आरोप के लिए स्थापित नहीं है।"
केस
शिव कुमार बनाम मध्य प्रदेश राज्य | 2022 लाइव लॉ (एससी) 746 | सीआरए 1503 ऑफ 2022 | 7 सितंबर 2022 | जस्टिस केएम जोसेफ और हृषिकेश रॉय

31/08/2022

_*• Section 302 IPC Section 313 CRPC Murder there was no provocation, nor any evidence of the same and neither was there any sudden fight in heat of passion whereupon a sudden quarrel ensued - Therefore, Exceptions 1 and 4 of Section 300 IPC would not apply In fact, the appellant did take undue advantage and he acted in cruel and unusual manner by entering the transport vehicle and strangulating him and thrusting broken bottle of beer into the abdomen of the victim (deceased) - Also there was no single blow which had accidently led to the fatality amounting to culpable homicide Rather the deceased body is reported to have multiple injuries, clearly showing that the appellant assaulted the victim with premeditated intent to kill - It is well established by judicial precedents that premeditation can occur on the spot, at that moment and does not necessarily have to be far prior in time. [Para 7]*_.

_*RAMESHWAR @ RANU vs STATE CRLA 823/17 21/07/22 [ MUKTA JJ ]*_

_*[ DELHI HIGH COURT ]*_

21/08/2022

_*• Section 24 CPC Claim Petitions Withdrawal and transfer of - Scope Two claim petitions filed at two different Courts, arising out of the same incident Petitioners prayed for withdrawal of the Motor accident claim case from the Court where it was now pending and Transfer of the same to the Court of Fast Track Court at Alipore - On the ground that another case arising out of the same accident was pending before the said Court - Two cases arising out of the self-same accident they were required to be heard by the same Court, but whether analogously or otherwise, it was for the transferee Court to decide - In view of facts and circumstances, matter transferred to Court at Alipore - Transferee Court shall proceed with the Transferred case from the stage at which it has already reached - Direction issued accordingly. [Paras 3 to 7]*_

_*TRIPTI DAS VS SHRIRAM GENERAL CO 1226/21 31/08/21 [ BASU JJ ]*_

_*[ CALCUTTA HIGH COURT ]*_
With regards:-

Ashish Sharma Advocate
Delhi High Court

21/08/2022

_*• Section 482 CRPC Sections 323, 504 and 506 IPC Quashing of charge sheet and cognizance order Judicial officers concerned passed the orders on printed proforma by filling up the blanks without application of judicial mind is objectionable and deserves to be deprecated - Cognizance and summoning of an accused in a criminal case is a serious matter and order must reflect that Magistrate had applied his mind to the facts as well as law applicable - Evident from record that court below passed order in mechanical manner without applying the judicial mind - Order set aside - Chief Judicial Magistrate is directed to decide afresh the issue for taking cognizance and summoning the applicant and pass appropriate orders in accordance with law. [Paras 14, 16 and 19]*_

_*Uma vs State of UP AUS482/116110/22 18/07/22 [ BRIJJ ]*_

_*[ ALLAHABAD HIGH COURT ]*_
With regards:-

Ashish Sharma Advocate
Delhi High court

10/10/2021

P.C. Jose VS. Nandakumar

AIR 1997 Ker 243,

1994 CriLJ 682

ORDER K.T. Thomas, J.

1. A delicate question is involved in this case. Can a litigant claim that he has equal right with advocates to sit on the front seats in a court room when advocates are to stand due to want of seating facilities?

Thus, in a court room members of the Bar have certain privileges being officers of the court, and even among the members of Bar certain special privileges have been conferred on such among them as holding special position and ranking. Thus, when members of the Bar are to stand inside a court room due to lack of seating facilities, members of the public, even if they are litigants in the same court, cannot claim any right to occupy the seating facilities available inside the court. It is open to the presiding officer to direct such persons to vacate for accommodating members of the bar if there is no other seating facility available. The above must be regarded as a rule of practice to be followed in the court hall for the upkeep of discipline and decorum of the court proceedings.

01/10/2021

Section 482

30/09/2021

30/09/2021

सजा के बाद भी समझौता करके मुक्त हो सकता है अपराधी

12/09/2021

IPC Section 498 A: स्त्रियों का उत्पीड़न (Women Harassment) रोकने और उन्हें उनके हक दिलाने के लिए हमारे देश में कई कानून (Law) पारित हुए हैं. ऐसा ही एक कानून है धारा 498 A. आइए जानते हैं कि धारा 498 A क्या है और इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं.

बता दें कि यह कानून 1983 में पास हुआ था. वह एक ऐसा दौर था जब महिलाओं के खिलाफ हिंसा (Domestic Violence) और उन्हें दहेज (Dowry) के लिए प्रताड़ित करने के केस लगातार बढ़ रहे थे. ऐसे में महिला आंदोलन के बाद भारतीय दंड संहिता (IPC) में यह कानून वजूद में आया, जिसके तहत महिलाओं को यह शक्ति प्रदान की गई कि वह दहेज (Dowry) की मांग के लिए अपने पति और उनके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता करने पर इस कानून (Law) के तहत अपना बचाव कर सकती हैं.

क्या है धारा 498 A?

देश में औसतन हर एक घंटे में एक महिला दहेज संबंधी कारणों से मौत का शिकार होती है और वर्ष 2007 से 2011 के बीच इस प्रकार के मामलों में काफी वृद्धि देखी गई थी. महिलाओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा, विशेष रूप से युवा, नव विवाहित दुल्हन जलने की बढ़ती घटनाएं हर किसी के लिए चिंता का विषय बन गईं. यह महसूस किया गया कि आई. पी. सी. के सामान्य प्रावधान महिलाओं के खिलाफ अत्याचारों से निपटने के लिए पर्याप्त नहीं थे. इसलिए आईपीसी में धारा 498 A को शामिल किया गया. ऐसे में दहेज के लिए प्रताड़ित बेटियों के लिए यह कानून सुरक्षा कवच के तरह माना गया. लेकिन धीरे-धीरे लोग इसका उपयोग बढ़ा. साथ-साथ यह भी देखा गया कि लोगों ने इस कानून का दुरुपयोग करना भी शुरू कर दिया . यह वर पक्ष के लोगों को डराने के लिए शस्त्र के रूप में काम करने लगा. ऐसे में इस कानून में समय पर बदलाव किया गया.

वरिष्ठ वकील आदित्य काला के अनुसार दहेज प्रताड़ना से बचने के लिए आईपीसी की धारा 498 A का प्रावधान किया गया. धारा 498 A के अनुसार, यदि विवाहित महिला अपने पति या उनके रिश्तेदारों पर क्रूरता या किसी मानसिक, शारीरिक या फिर अन्य तरह से प्रताड़ित किया जाता है तो उस महिला की शिकायत पर इस धारा के तहत केस दर्ज किया जाता है.

*इसे गंभीर अपराध की श्रेणी में रखा गया है.
*अपराधों को संज्ञेय और गैर-संज्ञेय में विभाजित किया जाता है. कानून द्वारा पुलिस एक संज्ञेय अपराध को पंजीकृत करने और उसकी जांच करने के लिए कर्तव्यबद्ध है.
*गैर-जमानती: इसका मतलब है कि धारा 498 A के तहत दायर एक शिकायत में मजिस्ट्रेट को जमानत देने से इंकार करने और किसी व्यक्ति को न्यायिक या पुलिस हिरासत में भेजने की शक्ति है.

क्या है सज़ा का प्रावधान
धारा 498 A के तहत अपराध को गंभीर माना गया है. इसमें दोषी पाए जाने पर अधिकतम तीन साल की सजा तक का प्रावधान है. वहीं अगर शादीशुदा महिला की मौत शादी के 7 साल के दौरान हो जाती है और जब तक यह साबित न हो जाए कि मौत किस वजह से हुई है तो यह मानकर चला जाता है कि लड़की की मौत संदिग्ध हालत में हुई है. यह मामला पुलिस आईपीसी की धारा 498 A /302/304 बी के तहत केस दर्ज करती है. और एक सवाल यह भी उठता है कि महिला की मौत अगर शादी के सात साल के अंदर हुई है तो अदालत यह मान लेगी कि मौत दहेज हत्या के कारण हुई है. ऐसे में ये धाराएं लगाई जाएंगी.

कानून का दुरुपयोग
आदित्य काला बताते हैं कि इस कानून का दुरुपयोग भी होने लगा है. ऐसे में 2014 में सुप्रीम कोर्ट में अर्नेश कुमार बनाम बिहार सरकार मामले में 498 A पर सुनवाई करते हुए इसके 'दुरुपयोग' पर चिंता जाहिर करते हुए एक अहम फैसला दिया था. तब अदालत ने कहा था कि धारा 498 A का महिलाएं दुरुपयोग कर रही हैं. वे इसका गलत तरीके से इस्तेमाल करती हैं. नतीजतन झूठे केस दर्ज किए जाते हैं. इस कानून को थोड़ा विस्तार में बताते हुए कहा गया कि अगर कोई महिला पुलिस या मजिस्ट्रेट के पास धारा 498 A के तहत शिकायत करती तो उसकी शिकायत परिवार कल्याण समिति के पास भेज दी जाती है उसके बाद प्रताड़ित महिला की शिकायत की पड़ताल का सबसे पहले इसी समिति को करनी होती है . पहले पुलिस परिवार वालों को शिकायत पर गिरफ्तार कर लेती थी लेकिन अब कहा गया कि जब तक पड़ताल ने हो जाए और ससुराल वाले दोषी न हो तब तक पुलिस किसी की गिरफ्तारी नहीं कर सकती थी.

राहत का दायरा
2015 की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले सालों के बकाया मामलों को मिलाकर पुलिस ने 498 A के तहत एक लाख 12 हजार 107 मामलों की पड़ताल की और 7458 मामलों में केस झूठ पाया. यानी पुलिस ने 2015 में जितने मामले जांच किए उनमें से सिर्फ 6.65 झूठ पाए गए. इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि महिलाओं के लिए ये कानून कितना मददगार साबित हो रहा है. ये धाराएं सात साल से कम सजा की हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी पक्ष की सीधे गिरफ्तार रोक लगाई है वे दोनों पक्षों पर पहले सुलह समझौते के तहत मामला सुलझाने का अवसर दिया है.

20/06/2021

_*• NI ACT Section 138 Dishonour of cheque Appeal against acquittal During cross examination, complainant deposing that name, amount and date in cheque were not in writing of accused No such admission made in examination in-chief No documentary evidence produced to show issuance of cheque Plea of accused that complainant misused cheque and filled up details - Legally enforceable debt or liability, not proved Accused raising probable defence Acquittal, proper. [Paras 6, 7 and 8]*_

_*Harendra vs Rajendra CRL-A 686/03 [ KR SHRIRAM JJ ]*_

_*[ BOMBAY HIGH COURT ]*_

20/06/2021

_*• Motor Vehicles Act, Section 149(2)(a)(ii) Motor insurance Third party risk Liability of insurance company to pay compensation Insurer has to pay compensation when a valid certificate of insurance is issued notwithstanding fact that insurer may proceed against insured for recovery of amount Insurer cannot disown its liability on the ground that although driver was holding a licence to drive a light motor vehicle but before driving light motor vehicle used as commercial vehicle, no endorsement to drive commercial vehicle was obtained in driving license - It is statutory right of a third party to recover amount of compensation so awarded from insurer It is for insurer to proceed against insured for recovery of amount in the event there has been violation of any condition of insurance policy. (Paras 18 to 20)*_

_*S. IYYAPAN vs UNITED INDIA INSURANCE COMPANY LTD CA 4834/13 [ Surinder Singh JJ ]*_

_*[ SUPREME COURT ]*_