Advocate Harsh Vardhan Mangal

Advocate Harsh Vardhan Mangal The place where your matters related to Tax are solved at ease and also at low cost.

12/06/2024

मोदी युग के साथ साथ ही भारत मे भी बहु प्रतीक्षित द्विदलीय परंपरा की शुरुआत मानो हो चुकी है।

हाँलाकि केंद्र में कांग्रेस के बाद जनता पार्टी/ भाजपा ही मुख्य विपक्षी दल रहा किन्तु धीरे धीरे राज्य स्तरीय दल भी केंद्र की राजनीति में आने से मुकाबले बहुकोणीय होने लगे। चुनाव खर्चीले और लंबे होने लगे। पिछले कुछ वर्षों से भारत मे भी अमेरिका/ यूरोप/ ब्रिटेन व अन्य देशों की भांति द्विदलीय प्रणाली की मांग उठने लगी थी किन्तु प्रत्येक राजनीतिक पार्टी के अपने अपने स्वार्थ के कारण ये संभव होता नहीं दिख रहा था। कुछ दलों ने मिलकर अलायन्स अवश्य बनाये किन्तु मौका पड़ने पर अलग भी होते दिखे।

पिछले 10 वर्षों में मोदी के उदय के साथ साथ समूचा विपक्ष एक होने लगा। कुछ दलों ने राज्यों के विधानसभा चुनावों में गठजोड़ बनाया तो केंद्र के स्तर पर भी गठबंधन किये गए किन्तु ये सभी मोदी को रोकने में कामयाब नहीं रहे। 2024 के चुनावों में सभी विपक्षी दलों ने एक झंडे के नीचे चुनाव लड़कर मोदी को हराने के सपना ज़रूर देखा। अब तक जो दल एक दूसरे को भ्रष्ट, मक्कार, चालू जैसी उपमाएं देते थे वो भाजपा विरोध में एकजुट हो गए किन्तु उनका दुःख ये है कि फिर भी मोदी को रोक नहीं पाए। हाँ, भाजपा पूर्ण बहुमत से सरकार नहीं बना पाई। कुल 543 सीटों में से NDA को 293 व INDI अलायन्स को 234 सीट मिली। शेष सीटें ही निर्दलीयों के पक्ष में आईं। इस से लगता है कि हमारा देश भी द्विदलीय चुनाव प्रणाली में प्रवेश कर चुका है। अब देखना ये है कि ये अलायन्स कब तक चलते हैं।

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01/07/2017

जब से GST की अधिकतम दर 28% घोषित की गई है तभी से सोशल मीडिया में दो तरह के विरोध देखने को मिल रहे हैं-
1. दूसरे देशों की तुलना में बहुत अधिक दर है
2. कांग्रेस 18% पर GST ला रही थी

जो बीजेपी के अन्धविरोधी हैं वो इसका नकारात्मक प्रचार कर रहे हैं और न जानकार लोग उसे मान भी रहे हैं। इन दोनों खबरों में कुछ भी झूठ नहीं है मानकर भी आप फायदे में ही हैं। वो कैसे?? समझाता हूँ-

कांग्रेस द्वारा GST की दर 18% फिक्स की जा रही थी जैसे कि अन्य देशों में है। मतलब आप कोई भी सामान खरीदिये, खिलौना कार से लेकर असली कार तक, सभी पर आपको 18% टैक्स देना पड़ता। इस से सबसे ज़्यादा नुकसान निम्न और मध्यम वर्ग को होता और उच्च आय वर्ग को फायदा। आपकी रोजमर्रा की वस्तुएं महंगी होतीं और विलासिता की वस्तुएं सस्ती।

बीजेपी सरकार द्वारा वस्तुओं के उपभोक्ताओं और उपभोग के आधार पर 5 दरें निर्धारित की गई हैं। अनाज, दलहन और तिलहन को करमुक्त रखा गया है। शिक्षा संबंधी और दैनिक उपभोग की वस्तुओं को 5%, कुछ उच्च श्रेणी की वस्तुओं जैसे महंगे कपड़े, फुटवियर, रेस्टॉरेंट आदि को 12 और 18, तथा विलासिता की वस्तुओं को 28 प्रतिशत में। जिस से किसी की जेब पर कोई बोझ न पड़े।

दूसरा, अभी भी टैक्स की दर पहले की दर के आसपास ही हैं, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। उसे भी समझना जरूरी है-

पहले कोई भी वस्तु का उत्पादन जब भी होता था, तभी उस पर उत्पाद शुल्क यानी एक्साइज, सेस, शिक्षा उपकर तथा वैट लग जाय करता था। ये सब मिलाकर लगभग वही टैक्स बैठता था जो आज GST में है। अधिकतर वस्तुओं के मामले में तो टैक्स कम ही हुआ है। मान लीजिए कोई वस्तु फैक्ट्री से चली तो फैक्ट्री वाले ने उस पर एक्साइज और सेस आदि 14% और वैट 14% ले लिया मतलब 100 की वस्तु दुकानदार को 128 में मिली। अब दुकानदार वस्तु की कीमत में एक्साइज को जोड़कर उसपर अपना मुनाफा जोड़कर आपको बेचता है और आपसे 14% टैक्स लेता है तो आपको लगता है कि हमने सिर्फ 14% ही टैक्स दिया है। जबकि वास्तव में आपने बाकी 14% जो एक्साइज है वो भी दिया है और उस पर भी टैक्स दिया है। इस प्रकार पहले आप 28 से भी ज्यादा टैक्स दिया करते थे। अब कम देना पड़ेगा।

सार ये है कि GST से आप की जेब पर कोई नकारात्मक असर नहीं होगा बल्कि महंगाई में कमी ही आएगी। कुछ दिन इंतज़ार तो कीजिये।

*👉🏻Extension of GST Implementation Date are False - Revenue Secretary.*(Revenue Secretary Dr. Hasmukh Adhia has tweeted....
13/06/2017

*👉🏻Extension of GST Implementation Date are False - Revenue Secretary.*

(Revenue Secretary Dr. Hasmukh Adhia has tweeted..

*The rumours about GST implementation being delayed are false. Please do not be misled by it.*

In Social Media there was a news regarding Extension of GST Implementation to Sept.

(GST implement date extended to 01.09.2017...
Declared in today's gst council meeting.)

CASANSAAR Team already conveyed to the members that there was no GST Council Meet on 12/06/2017. Last GST Council Meeting was on 11/06/2017 and next will be on 18/06/2017. So don't be misled unless until some official news.
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http://www.casansaar.com/news-GST/Extension-of-GST-Implementation-Date-are-False---Revenue-Secretary/8991.html

Revenue Secretary Dr.Hasmukh Adhia has tweeted.. The rumours about GST implementation being delayed are false. Please do not be misled by it. In Social Media there was a news regarding Extension

11/06/2017

16th GST Council meeting concludes, annual turnover threshold for purpose of availing composition scheme increased to Rs. 75 lakhs from Rs. 50 lakhs for traders, manufacturers and restaurants; GST Council also approves Accounts & Records Rules; FM Arun Jaitley states that out of the 133 representations from industry for reconsideration, GST Council has reduced the tax levels in 66 cases so as to maintain equivalence and also keeping in mind the change in utilization behavior; Packaged food items including fruit and vegetable products which were to be taxed at 18% will now be charged at 12%, cashew nuts from 12% to 5%, school bags from 28% to 18%, children’s colouring and drawing books will now attract ‘nil’ rate, while certain tractor components & computer printers from 28% to 18%; Cinema tickets above Rs. 100/- will continue to be taxed at 28% GST, but those below said amount will attract 18%, Insulin taxable at 5%; Job-workers related to textile, gems & jewellery sectors will be liable to 5%; Next GST Council meeting to be held on June 18 to discuss issues relating to E-way bills and lottery : FM Arun Jaitley

20/05/2017

GST is lot like a wife :

- you've to report everything you do,

- Will keep you busy & Won't let you do any other stuff apart from herself,

- You've to remember dates, failure of which will lead you into problems,

- You had many girlfriends previously like VAT, Service Tax, Excise. Now you've to deal with only 1 - GST

पैन और आधार लिंकिंग के लिए छूट सीमा 80 वर्ष की गई है। इसे 60 वर्ष किया जाना चाहिए
13/05/2017

पैन और आधार लिंकिंग के लिए छूट सीमा 80 वर्ष की गई है। इसे 60 वर्ष किया जाना चाहिए

11/05/2017

The Income Tax Department has made it easy for taxpayers to link their PAN with Aadhaar.

It was reported that taxpayers were finding it difficult as their names did not match in both systems (Eg. Names with initials in one and expanded initials in another). Responding to such grievances,the Dept has come out with a simple solution now.

Just go to www.incometaxindiaefiling.gov.in and click on the link on the left pane -> Link Aadhaar. Provide PAN, Aadhaar no. and ENTER NAME EXACTLY AS GIVEN IN AADHAAR CARD (avoid spelling mistakes) and submit. After verification from UIDAI, the linking will be confirmed.

In case of any minor mismatch in Aadhaar name provided, Aadhaar OTP will be required. Please ensure that the date of birth and gender in PAN and Aadhaar are exactly same. There is no need to login or be registered on E-filing website. This facility can be used by anyone to link their Aadhaar with PAN.

In a rare case where Aadhaar name is completely different from name in PAN, then the linking will fail and taxpayer will be prompted to change the name in either Aadhaar or in PAN database.

This facility is also available after login. Go to Profile settings and choose Aadhaar linking. The details as per PAN are pre-populated. Enter Aadhaar no. and ENTER NAME EXACTLY AS GIVEN IN AADHAAR CARD (avoid spelling mistakes) and submit.

Please use the simplified process to complete the linking of Aadhaar with PAN asap. This will be useful for E-Verification of Income Tax returns using Aadhaar OTP.

05/05/2017

आयकर रिटर्न भरने हेतु आधार की अनिवार्यता: एक समीक्षा

केंद्र सरकार द्वारा करवर्ष 2017-18 के आयकर रिटर्न भरने हेतु आधार नंबर को अनिवार्य कर दिया गया है। अब बिना आधार वाले करदाता अपना आयकर रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएंगे। आधार संख्या को अनिवार्य करने के पीछे सरकार की एकमात्र मंशा आयकर के क्षेत्र में हो रही धांधली को रोकना है और आधार लागू होने से इस पर रोक लगेगी ही लगेगी।

आज कुछ करदाता ऐसे हैं जिन्होंने विभिन्न नामों से एके से अधिक पैन कार्ड ले रखे हैं और वो एक से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल करते हैं। इस से एक तो वो अपनी आय को अलग अलग पैन पर दिखाकर टैक्स की चोरी करते हैं, वहीं एक से अधिक बैंकों से लोन लेकर भाग जाते हैं। आधार संख्या अनिवार्य होने से ये अपराध रुक जॉयेंगे क्योंकि एक व्यक्ति का एक से अधिक आधार नहीं बन सकता। आधार फिंगर प्रिंट्स के आधार पर बनाया जाता है। एक आधार पर एक ही आयकर रिटर्न दाखिल हो पायेगा और बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी और बैंकों के साथ धोखाधड़ी रुकेगी।

किन्तु इस योजना को लागू करने में एक बहुत बड़ी बाधा है आधार डेटा और पैन डेटा का आपस मे मैच न होना। बहुत से लोगों के आधार में उल्लिखित नाम मे स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं तो किसी की जन्मतिथि गलत है। ऐसे मामलों में आधार संख्या पैन के साथ लिंक नहीं हो पा रही है। सरकार को इस समस्या का उचित समाधान तलाशना होगा। दूसरी समस्या वरिष्ठ नागरिकों के साथ है। उनके फिंगर प्रिंट्स स्पष्ट न होने के कारण उनका आधार कार्ड नहीं बन पा रहा है। सरकार वरिष्ठ नागरिकों को आधार की अनिवार्यता से मुक्त रख सकती है।

निष्कर्ष: आधार को आयकर रिटर्न हेतु लागू करना अच्छा कदम है किंतु पहले कुछ प्रैक्टिकल समस्याओं का समाधान आवश्यक है

09/04/2017

अपना आधार कार्ड को देखे व सुनिश्चित कर ले की उसमे आपका नाम, जनम दिनाँक, मोबाइल नंबर, पिताजी का नाम सही है, यदि सही नहीं है तो नजदीकी इ मित्र पर जाकर सही करवाले क्योकि आगामी 1 जुलाई से आयकर रिटर्न तभी भर सकेंगे जब आयकर विभाग का डाटा व आधार कार्ड का डाटा समान होगा, इसके अलावा नए पैन कार्ड भी आधार कार्ड से ही बनेगे।

01/12/2016

Notification: No. 347(E), dated 20-5-1978.
792.

Guidelines for seizure of jewellery and ornaments in course of search
Instances of seizure of jewellery of small quantity in course of operations under section 132 have come to the notice of the Board. The question of a common approach to situations where search parties come across items of jewellery, has been examined by the Board and following guidelines are issued for strict compliance.
(i) In the case of a wealth-tax assessee, gold jewellery and ornaments found in excess of the gross weight declared in the wealth-tax return only need be seized.
(ii) In the case of a person not assessed to wealth-tax gold jewellery and ornaments to the extent of 500 gms. per married lady, 250 gms. per unmarried lady and 100 gms per male member of the family need not be seized.
(iii) The authorised officer may, having regard to the status of the family, and the custom and practices of the community to which the family belongs and other circumstances of the case, decide to exclude a larger quantity of jewellery and ornaments from seizure. This should be reported to the Director of Income-tax/Commissioner authorising the search at the time of furnishing the search report.
(iv) In all cases, a detailed inventory of the jewellery and ornaments found must be prepared to be used for assessment purposes.
These guidelines may please be brought to the notice of the officers in your region.

Instruction : No. 1916, dated 11-5-1994.

JUDICIAL ANALYSIS

EXPLAINED IN - The above instructions are explained in Harakchand N. Jain v. Asstt. CIT [1998] 61 TTJ (Mum.) 223, with the following observations :
“(ii) A perusal of the above circular shows that in case of person not assessed to wealth-tax gold jewellery and ornaments to the extent of 500 gms. per married lady, 250 gms. per unmarried lady and 100 gms. per male member of the family need not be seized. It further provides that having regard to the status of the family and custom and practice of the community to which the family belongs, the officer may exclude a large quantity of jewellery and ornaments and seizure. In the present case, there are four male members in the family, the assessee and his three sons. Similarly, there are two married ladies and one unmarried lady. The learned counsel for the assessee submitted that the jewellery of the assessee and his wife was low and was received by various occasions, like marriage delivery, birth, etc. and the jewellery belonged to the children was also received in similar occasions. On the other hand, the learned Departmental Representative argued that the assessee has not provided any evidence to explain the source of the investment in the jewellery.
(iii) On careful consideration of the rival submission we find that the assessee has not placed on record any evidence to prove that the jewellery has been received as gift by him by producing the GT return or any other evidence. However, we are conscious of the fact that in Indian society everyone receives gifts at the time of marriage and other occasions. Therefore, keeping in view the number of family members we are of the view that further rebate of 500 gms. out of the entire jewellery may be treated as explained. The balance 426 gms. of jewellery may be treated as addition under section 69A of the Income-tax Act.

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Mathura
281001

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