22/07/2026
मा• सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहन की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान कहा कि CBSE पूरे देश में APAAR ID के मॉडल सहमति फॉर्म में ऐसा प्रावधान लागू करे, जिससे अभिभावकों को योजना में शामिल होने से स्पष्ट रूप से मना करने का विकल्प मिल सके।
यह सुनवाई Automated Permanent Academic Account Registry योजना की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर हुई। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने दलील दी कि व्यवहार में कई स्कूल APAAR ID को अनिवार्य बना रहे हैं, जबकि सरकार इसे स्वैच्छिक बताती है। उन्होंने बच्चों की निजता, डेटा सुरक्षा और शिक्षा के अधिकार से जुड़े गंभीर मुद्दे भी उठाए।
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा हाईकोर्ट के दिसंबर 2025 के फैसले का उल्लेख करते हुए कहा कि चूंकि उस फैसले को चुनौती नहीं दी गई है, इसलिए उसके निर्देशों को पूरे देश में लागू किया जाएगा। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि CBSE को याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाई गई डेटा सुरक्षा और निजता संबंधी चिंताओं पर भी विचार करना होगा।
⭐Case Name: Rohit Anand Das & Anr. v. State of Odisha & Ors.
हालांकि, मुख्य न्यायाधीश ने यह भी कहा कि प्रत्येक छात्र के लिए एक यूनिक अकादमिक आईडी शिक्षा व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने, रिकॉर्ड के बेहतर रखरखाव और प्रशासनिक पारदर्शिता के लिए एक सकारात्मक पहल हो सकती है।
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During a hearing before a Bench comprising Justices Surya Kant, Joymalya Bagchi, and V. Mohan, it was stated that the CBSE should implement a provision in the model consent form for the APAAR ID across the country that explicitly gives parents the option to opt out of the scheme.
The hearing concerned a petition challenging the constitutional validity of the Automated Permanent Academic Account Registry (APAAR) scheme. Senior Advocate Indira Jaising, representing the petitioners, argued that while the government describes the scheme as voluntary, many schools are making the APAAR ID mandatory in practice. She also raised serious concerns regarding children's privacy, data security, and the right to education.
During the hearing, the Honourable Supreme Court referred to the Odisha High Court's December 2025 judgment and stated that, since the ruling had not been challenged, its directives would be implemented nationwide. The Court also clarified that the CBSE must address the concerns regarding data security and privacy raised by the petitioners.
⭐Case Name: Rohit Anand Das & Anr. v. State of Odisha & Ors.
However, the Chief Justice also remarked that a unique academic ID for every student could be a positive initiative for enhancing the effectiveness of the education system, improving record-keeping, and ensuring administrative transparency.
