Advocate sumit

24/01/2026

24/01/2026

24/01/2026

chicha

26/08/2025

*बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश चुनाव में आपका अमूल्य प्रथम (1) वरीयता मत, सहयोग एवं आशीर्वाद दें!*

*मैं, अजित चौहान एडवोकेट,*
*पूर्व उपाध्यक्ष – लखनऊ बार एसोसिएशन, लखनऊ*
*प्रत्याशी – सदस्य, बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश*

*आपसे स्नेह, सहयोग और आशीर्वाद की अपेक्षा करता हूँ।*

*मैं वचन देता हूँ कि*
*निस्वार्थ, निर्भीक और पूर्ण समर्पण के साथ अधिवक्ता हितों की रक्षा करता रहूँगा।*
*आपका एक मत, अधिवक्ता समाज की मजबूत आवाज़ बनेगा।*

*📞 मो. 8400000083 | 9839445000*

*आपका – अजित चौहान एडवोकेट*

16/03/2025

थाना विभूति खंड अधिवक्ताओं के विरुद्ध हुआ मुकदमा दर्ज।
अगर वकीलों के सम्मान की रक्षा करने में मुकदमा लिखकर जबरदस्ती अपराधी बनाया जाता है, तो ऐसे 100 मुक़दमो के लिए तैयार है।
#अधिवक्ता_एकता_जिन्दाबाद

09/03/2025

टीम इंडिया को शानदार जीत की हार्दिक बधाई! यह जीत खिलाड़ियों की मेहनत, समर्पण और जज्बे का परिणाम है। आपने एक बार फिर देश को गर्व महसूस करवाया है! 🎉🏏
यह ऐतिहासिक जीत हमेशा याद रखी जाएगी! जय हिंद! 🇮🇳

01/03/2025

जेएनयू छात्रसंघ की पूर्व उपाध्यक्ष शेहला रशीद पर देशद्रोह का मुकदमा नहीं चलेगा...इस संबंध में दिल्ली पुलिस की अर्जी को पटियाला हाउस कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है...

मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अनुज कुमार सिंह ने 27 फरवरी को ये आदेश पारित किया... आवेदन में ये दावा किया गया कि दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने शेहला के खिलाफ मुकदमा चलाने की अपनी मंजूरी वापस ले ली है...

2019 में शेहला ने ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) से जुड़े रहने के दौरान के कई ट्वीट किए थे...इसमें उन्होंने भारतीय सेना पर भी कश्मीर को लेकर आरोप लगाए थे...भारतीय सेना ने इन आरोपों का खंडन करने के साथ इन्हें फेक न्यूज़ बताया था...

शेहला रशीद पहली बार तब सुर्खियों में आई थीं जब साल 2016 में जेएनयू छात्र संघ के नेता रहे कन्हैया कुमार और उमर खालिद को गिरफ्तार किया गया था...उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ शेहला ने प्रदर्शन किया था...

सोशियोलॉजी में मास्टर्स, लॉ और मैनेजमेंट में एमफिल, जेएनयू से ही पीएचडी शेहला चुनाव भी लड़ चुकी हैं... वो IAS छोड़ राजनीति में आए शाह फैसल की पार्टी जम्मू एंड कश्मीर पीपुल्स मूवमेंट (JKPM) में शामिल हुई थीं...पार्टी ने उन्हें चुनाव लड़ाया लेकिन वह हार गई थीं, जिसके बाद उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया था...ये बात अलग है कि शाह फैसल भी बाद में दोबारा IAS में लौट आए...

2019 में शेहला के ट्वीट्स को लेकर अलख आलोक श्रीवास्तव नाम के एक वकील ने शिकायत दर्ज कराई...तब IPC के सेक्शन 153A के तहत मामला दर्ज हो गया...ये धारा अलग-अलग समूहों में दुश्मनी बढ़ाने से जुड़ी थी... जुलाई 2024 में IPC की जगह पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) आई तो अब ऐसे मामले BNS के सेक्शन 196 के तहत दर्ज होते हैं...शेहला पर कई और धाराएं भी लगाई गई थीं...

इस बात के चार साल बीतने के बाद, अगस्त 2023 में दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने शेहला के खिलाफ केस चलाने की मंजूरी दे दी...अब उन्हीं उपराज्यपाल ने मंज़ूरी वापस ले ली है...

बता दें कि शाहीन बाग धरने के दिनों में शेहला रशीद ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के खिलाफ प्रोटेस्ट भी किया था...

ऐसा क्या हुआ कि शेहला के ख़िलाफ़ उपराज्यपाल ने जो मुकदमा चलाने की मंज़ूरी दी थी वो वापस ले ली...दिल्ली पुलिस ने अर्जी वापस ले ली...

इसके लिए 2024 से शेहला के 'हृदय परिवर्तन' को श्रेय दे सकते हैं... इसके संकेत शेहला ने पिछले साल मार्च में न्यूज़ 18 के लीडरशिप कॉन्क्लेव 'भारत राइज़िंग सम्मेलन 24' के दौरान दिए थे... कभी बीजेपी की मुखर विरोधी रही शेहला के इस कॉन्क्लेव में 180 डिग्री टर्न वाले सुर सुनाई दिए थे...इस कॉन्क्लेव में शेहला से तब पूछा गया था कि क्या वो बीजेपी ज्वाइन करेंगी...तब शेहला ने कहा था- ‘अभी कोई ऐसा प्‍लान नहीं है...मैं आम शहरी की तरह काम कर रही हूं...कश्‍मीर के लोग प्रधानमंत्री से प्‍यार करते हैं...कश्‍मीरी एलजी साहब (मनोज सिन्हा) से प्‍यार करते हैं....वो एक न्‍यूट्रल व्‍यक्ति हैं...अभी इस बारे में नहीं सोचा है...’

27/02/2025

बड़ी खबर: Aadhaar और PAN card में जन्मतिथि को अंतिम प्रमाण नहीं माना जाएगा...

20/02/2025

जन्म-मृत्यु तिथि सत्यापन का हक एसडीएम को नहीं

प्रयागराज, विधि संवाददाता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि एसडीएम को जन्म या मृत्यु तिथि के सत्यापन का अधिकार नहीं है। इसके साथ कोर्ट ने एटा के एसडीएम सदर का आदेश निरस्त कर दिया है। छह सप्ताह में कानून अनुसार मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश दिया है।

यह आदेश न्यायमूर्ति शेखर वी सराफ, न्यायमूर्ति विपिन चंद्र दीक्षित की खंडपीठ ने एटा में शीतलपुर ब्लाक के अंबारी गांव निवासी संतोष कुमार की याचिका पर दिया है। हाईकोर्ट ने वेलु बनाम मादाथी केस में मद्रास हाईकोर्ट के आदेश के हवाले से कहा कि जन्म-मृत्यु पंजीकरण

■ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एटा एसडीएम का आदेश रद्द किया

■ कानून अनुसार मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने का निर्देश

अधिनियम 1969 की धारा 13 (3) के अनुसार जन्म या मृत्यु का एक वर्ष में पंजीकरण नहीं किया गया है तो उसे प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट या प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट द्वारा जन्म या मृत्यु की सत्यता की पुष्टि और उचित शुल्क भुगतान पर ही दर्ज किया जाएगा। हाईकोर्ट ने कहा कि न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा जन्म या मृत्यु की सत्यता सत्यापित करने के तरीके पर विशेष प्रक्रिया तय नहीं की गई है।