Legal warriors

14/01/2024

“आप उच्च न्यायालय क्यों नहीं जाते? इसे (सुप्रीम कोर्ट को) पहली बार की अदालत न बनाएं, हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5 (वी) की शुद्धता पर सवाल उठाने वाली याचिका पर कहा

शीर्ष अदालत ने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5 (वी) की शुद्धता पर सवाल उठाने वाली याचिका पर सुनवाई करने से शुक्रवार को इनकार कर दिया, जो सपिंडा रिश्तेदारों (दूर के चचेरे भाई / रिश्तेदारों) के बीच विवाह को प्रतिबंधित करता है।

न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने आज इस मामले में दलीलें संक्षिप्त रूप से सुनीं और फिर याचिकाकर्ता से पहले हाई कोर्ट जाने को कहा।

अदालत ने कहा कि इस तरह, सुप्रीम कोर्ट को भी इस मामले में उच्च न्यायालय के फैसले का लाभ होगा यदि मामला बाद में शीर्ष अदालत में पहुंचता है।

न्यायमूर्ति बोस ने मौखिक रूप से कहा “आप उच्च न्यायालय क्यों नहीं जाते? पहले उच्च न्यायालय में कोशिश करें, इसे (सुप्रीम कोर्ट को) पहली बार की अदालत न बनाएं।”

वकील ने सुझाव पर सहमति व्यक्त की। इसलिए, याचिकाकर्ता को पहले संबंधित उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की स्वतंत्रता देकर याचिका का निपटारा कर दिया गया।

अदालत एक महिला द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसने खुद एक सपिंडा रिश्तेदार से शादी की थी।

अदालत के समक्ष याचिका में 1955 के हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5 (वी) को रद्द करने या संशोधन करने की मांग की गई थी।

यह दो हिंदुओं के बीच विवाह को प्रतिबंधित करता है जो (दूर) चचेरे भाई या रिश्तेदार हैं, जिन्हें हिंदी में सपिंडा कहा जाता है।

महिला ने दावा किया कि उसके पति और उसके रिश्तेदारों ने बाद में उसे प्रताड़ित किया और हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5 (वी) के तहत निषेध का हवाला देते हुए उसे वैवाहिक घर से बाहर निकालने की मांग की।

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि यह प्रावधान पुरुषों के लिए भावनात्मक, आर्थिक, यौन और सामाजिक रूप से उन महिलाओं का शोषण करने के लिए एक सुविधाजनक और उपयोगी उपकरण बन गया है जो सपिंडा संबंध के माध्यम से उनसे संबंधित हैं।

याचिकाकर्ता ने दावा किया कि उसके दूर के चचेरे भाई के रिश्तेदारों ने उससे शादी के लिए संपर्क किया था, जिससे उसने अंततः शादी कर ली थी। उसने कहा कि शादी पूरे हिंदू रीति-रिवाजों के साथ मनाई गई थी और शादी के समापन के बाद एक बेटे का जन्म हुआ था।

हालांकि, उसने प्रस्तुत किया कि वैवाहिक संबंध उसके पति और ससुराल वालों द्वारा क्रूरता, यातना और दुर्व्यवहार से चिह्नित था, साथ ही धमकी दी गई थी कि याचिकाकर्ता-पत्नी को छोड़ दिया जाएगा।

याचिकाकर्ता ने कहा कि जब भी याचिकाकर्ता कानूनी या अन्य रास्ता अपनाएगी, उसके पति और ससुराल वाले धारा 5 (वी) का हवाला देंगे।

याचिकाकर्ता ने कहा कि जब उसने आपराधिक कार्रवाई की धमकी दी तो उसे ससुराल छोड़ने के लिए कहा गया।

पति ने दोनों पक्षों के बीच शादी को अमान्य घोषित करने के लिए निचली अदालत में याचिका दायर की, जिसे बाद में दिल्ली उच्च न्यायालय ने अक्टूबर में बरकरार रखा।

इसके बाद शीर्ष अदालत के समक्ष तत्काल याचिका दायर की गई। यह याचिका वकील कृष्ण बल्लभ ठाकुर के माध्यम से दायर की गई थी।

याचिकाकर्ता ने दावा किया कि उसे उन लोगों द्वारा संगठित बलात्कार का शिकार होना पड़ा था, जिन्होंने अपराध करने के लिए एक कानूनी खामी का दुरुपयोग किया था, अन्यथा उन्हें जीवन भर के लिए जेल में डाल दिया जाएगा।

याचिका में कहा गया है कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5 (वी) की सख्त व्याख्या से कानून के समक्ष समानता और जीवन और स्वतंत्रता के लिए एक पत्नी के मौलिक अधिकारों का घोर उल्लंघन हुआ है।

अदालत ने कहा कि वह कोई कानूनी सलाह नहीं दे रही है और यह याचिकाकर्ता पर निर्भर करता है कि वह आगे की कार्रवाई के बारे में फैसला करे।

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14/01/2024

उत्तर प्रदेशयूपी में अब पावर ऑफ एटार्नी से जमीन रजिस्ट्री का खेल खत्म, राज्यपाल ने स्टांप संशोधन अध्यादेश को दी मंजूरी

यूपी में अब पावर ऑफ एटार्नी से जमीन रजिस्ट्री का खेल खत्म, राज्यपाल ने स्टांप संशोधन अध्यादेश को दी मंजूरी यूपी में 100 रुपए के स्टांप पेपर पर पावर ऑफ एटार्नी बनाकर करोड़ों की जमीन खरीदने और बेचने का खेल अब खत्म हो गया है। भारतीय स्टांप (यूपी) संशोधन अध्यादेश-2023 को राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है।

राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने भारतीय स्टांप (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश-2023 को मंजूरी दे दी है। उनकी मंजूरी के बाद प्रदेश में खून के रिश्ते को छोड़कर पावर ऑफ एटार्नी से रजिस्ट्री कराने पर रोक लग गई है। नोएडा और गाजियाबाद के आसपास पावर ऑफ एटार्नी के सहारे संपत्तियों की रजिस्ट्री कराने का बड़ा खेल चल रहा था। राज्य सरकार को इससे राजस्व का नुकसान हो रहा था। राज्य कैबिनेट ने इस पर रोक लगाने के लिए भारतीय स्टांप (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश-2023 को पास करते हुए राज्यपाल को मंजूरी के लिए भेजा था। राज्यपाल की मंजूरी के बाद इसे जारी कर दिया गया है।

करोड़ों रुपये के स्टांप को 100 रुपये के स्टांप पर पावर ऑफ अटार्नी लेकर बेचने का खेल बड़े पैमाने पर चल रहा था। योगी सरकार ने पिछले दिनों इसे खत्म करने के लिए संशोधन को कैबिनेट की मंजूरी दी थी। इसमें खून के रिश्तों को छोड़कर बाहरी व्यक्तियों को पावर ऑफ अटार्नी वाली संपत्तियों पर अब सर्किल रेट का सात फीसदी स्टांप शुल्क देना होगा। फिलहाल संपत्ति की देखरेख के लिए की गई पावर ऑफ अटार्नी को स्टांप शुल्क से बाहर रखा गया है।

बड़े शहरों से लेकर गांवों तक पावर ऑफ अटार्नी के सहारे संपत्तियों की खरीद-फरोख्त का बड़ा धंधा चल रहा है। खासकर बिल्डर और प्रापर्टी डीलर इसके सहारे करोड़ों के स्टांप शुल्क की चोरी कर रहे हैं। इससे जहां सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है, वहीं किसानों और शहर के गरीबों का नुकसान हो रहा है। इतना ही नहीं पावर ऑफ अटार्नी पर जमीन बेचने का अधिकार देने से उनके पास आयकर की नोटिसें आ रही हैं।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही अकेले दो लाख से ज्यादा पावर आफ अटार्नी पकड़ में आई थी। इसकी आड़ में किसानों के साथ धोखा किया गया। किसानों को जमीन का भुगतान किया, लेकिन रजिस्ट्री के बजाय उनके साथ पावर ऑफ अटार्नी की गई। इसके बाद उस जमीन को टुकड़ों में बेचकर तीन गुना मुनाफा कमाया गया और रजिस्ट्री सीधे किसान से करा दी गई।

उन्होंने बताया कि इस खेल पर रोक लगाने के लिए अब खून के रिश्तों के बाहर प्रापर्टी बेचने की पावर ऑफ अटार्नी को रजिस्ट्री के समकक्ष माना जाएगा। इस आधार पर सात फीसदी स्टांप शुल्क लिया जाएगा।

केवल इनको मिलेगी छूट

परिवारिक सदस्यों पिता, माता, पति, पत्नी, पुत्र, पुत्रवधू, पुत्री, दामाद, भाई, बहन, पौत्र, पौत्री यानी बेटे का पुत्र और पुत्री, नाती, नातिन के बीच मुख्तारनामा के माध्यम से संपत्तियों का हस्तांतरण किया जा सकेगा। इसके लिए 5000 रुपये स्टांप शुल्क देय होगा।

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01/01/2024

Legal warriors की तरफ से आप सभी को नव वर्ष की ढेरों शुभकामनाएं 💐💐

10/11/2023

26/09/2023

आप सभी से अनुरोध है कि कोई ऐसे बच्चे जिनके माता -पिता दोनों या उनके माता या पिता किसी एक कि मृत्यु 01मार्च 2020 के बाद हो गई है और बच्चों कि उम्र 18 वर्ष से कम है तो ऐसे परिवारों के दो बच्चों को प्रत्येक को 2500/= प्रतिमाह मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत मिलेगा l ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका लाभ दिलाये ll फार्म भरकर कार्यालय जिला बाल संरक्षण इकाई /जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय में जमा कराये l या डिटेल व्यक्तिगत रूप सें मिलकर दे फार्म भरवा दिया जायेगा
इस पुण्य कार्य मे भागी बने🙏🏼

22/09/2023

06/09/2023

क्या करे जब पुलिस या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आप पर झूठी FIR लिखवा दी जाय? CrPC 438

03/09/2023

क्या करे जब पुलिस FIR दर्ज करके भी कोई कार्यवाही ना करे ?

30/08/2023

Legal warriors

29/08/2023

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