Onkar mani judiciary club

15/12/2022

26/02/2022

यूपी विधानसभा चुनाव का पांचवा चरण आने वाला है इसके बाद छठे चरण की वोटिंग होनी है जिसमें हमारा जिला बस्ती आता है बस्ती के विधायक और सांसद अपने आप को विकास पुरुष मानकर चुनाव लड़ रहे हैं और इस सोच रहे हैं की हम अपने कार्यों के बल पर वोट पा रहे हैं लेकिन इनको इस तथ्य का ज्ञान होना चाहिए क्योंकि पिछली बार मोदी जी की लहर में सब विधायक जीत गए और इस बार योगी जी के लहर में जीतने की पूरी संभावनाएं हैं लेकिन इस जीत को अपनी विकास की जीत न समझे समस्त विधायक एवं सांसद जी यह मानकर चलें कि अगर उनकी जीत हो रही है तो सिर्फ योगी जी की वजह से वह अपने दिमाग में कतई ना सोचे कि वह बड़ा अच्छा काम की है या उनके कार्यकाल में बड़ा विकास हुआ है इस चीज अपने दिमाग से निकाल दे लेकिन ऐसी जो निकाल नहीं पाएंगे जीतने के बाद जनता के बीच में फिर जाकर यही बोलेंगे कि हम अपने विकास के बदौलत चुनाव जीते हैं लेकिन ऐसा कुछ नहीं है अगर उस जीत रहे हैं तो सिर्फ योगी जी की बदौलत ही चुनाव जीतेंगे क्योंकि जनता विधायक और सांसद से बेहद नाराज होते हुए भी मजबूर होकर सिर्फ और सिर्फ योगी जी के नेतृत्व के कारण भाजपा को वोट कर रही है यह बात फिर से नोट कर लें कि विधायक और सांसद जी के काम पर वोट नहीं मिल रहा है सिर्फ योगी जी के नाम पर वोट मिल रहा है

06/09/2021

🇮🇳🇮🇳

30/08/2021

माखन चुराकर जिसने खाया,
बंसी बजाकर जिसने नचाया,
खुशी मनाओ उसके जन्म दिन की,
जिसने दुनिया को प्रेम का रास्ता दिखाया
कृष्ण जन्माष्टमी की बधाई

पलकें झुकें और नमन हो जाए,
मस्तक झुके और वंदन हो जाए,
ऐसी नजर कहां से लाऊं, मेरे कन्हैया
कि आपको याद करूं और दर्शन हो जाएं।।
हैप्पी जन्माष्टमी

16/05/2021

महिला रिपोर्टर ~मैं आपसे शादी करना चाहती हूं लेकिन मुंह दिखाई मैं हमें कश्मीर चाहिए
अटल जी~ हमें मंजूर है लेकिन दहेज में हमें पूरा पाकिस्तान चाहिए

07/05/2021

मैंने वैक्सीन लगवा लिया और आप ???

04/04/2021

20/03/2021

इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच के द्वारा पंचायत चुनाव को 1995 को आधार ना मानकर 2015 को आधार माना एवं आरक्षण की प्रक्रिया 2015 के आधार पर सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया था क्योंकि 1995 में ही आरक्षण प्रक्रिया लागू की गई थी जिससे अभी तक 20 सालों में एससी ओर ओबीसी के लोगों को आरक्षण का लाभ न मिल सका यदि 1995 को आधार मानकर लखनऊ बेंच के द्वारा दिए गए फैसले पर सुप्रीम कोर्ट मुहर लगाती है तो SC और OBC के लोगों को 20 साल और इंतजार करना पड़ेगा अपनी सीट रिजर्व होने के लिए