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Justice & Zenith, Lucknow (2026)

14/05/2020

🌐14.May 2020.💎
🔍⁉️🔎🅰️घरेलू हिंसा से महिलाऐं कर सकती अपना बचाव अधिनियम, 2005, के तहत, अनूठा कानून जिसमें "सिविल लाईबेल्टी को क्रिमिनल लाईबेल्टी में प्रभावी किया गया है साथ ही साथ शीघ्रता से कार्यवाही, निर्णय, आदेश देने के क्रम में बिना दूसरे पक्ष को सुनवाई को अवसर दिए भी इसी क्रम में आदेश दिए जानें का प्रावधान है!
👉 🆎️अति विशेष:- घरेलू हिंसा से महिलाओं का सरंक्षण विधेयक,2005 क्रमशः लोकसभा के द्वारा 24 अगस्त 2005 एवं राज्य सभा से 29 अगस्त 2005 को पारित किया गया और भारत के माननीय राष्ट्रपति जी के द्वारा इस विधेयक की मंजूरी अथवा स्वीकृति को दिनांक 13, सितम्बर 2005 को दी गई और इस प्रकार घरेलू हिंसा से अधिनियम 2005, अपने अस्तित्व में आया इसके बाद 26 अक्तूबर 2006 से घरेलू हिंसा अधिनियम प्रभावी हो गया ! केन्द्र सरकार चूंकि
" घरेलू हिंसासे महिलाओं का सरंक्षण अधिनियम, 2005" की धारा 37 के तहत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करके नियम बनाती है अतः इन नियमों को" घरेलू हिंसा से महिलाओं का सरंक्षण अधिनियम, 2006 कहा जाता है! सम्पूर्ण भारत में
" घरेलू हिंसा से महिलाओं का सरंक्षण अधिनियम,2005", का विस्तार पूरे भारत में सभी राज्यों में है, स जम्मू काश्मीर राज्य शामिल नहीं❗
Domestic Violence Act,2005⁉️🔎
भारतीय संविधान में स्त्री और पुरुष को समानता का अधिकार है! 👉संविधान के अनुच्छेद 15 के तृतीय खण्ड में यह व्यवस्था दी गयी है कि महिला उत्थान और कल्याण के लिए विशेष व्यवस्था दी जा सकती है ।👉 संविधान के अनुच्छेद 51-क(ङ) में यह निर्देश दिया गया है कि " महिलाऔ की प्रतिष्ठा, गरिमा, मर्यादा के प्रतिकूल, प्रथाओं का परित्याग किया जाएगा!👉 संविधान के अनुच्छेद 21 में व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं जीवन का अधिकार सुरक्षित किया गया है!
👉संविधान के अनुच्छेद 14, 16,38,19 एवं 46 के प्रावधानों के तहत महिला कल्याण और उत्थान के विशेष प्रावधानों के जरिए भी महिलाऔ को अपना कल्याण और उत्थान करना चाहिए, ये सभी प्रावधानों को महिलाऔ के हितों के लिए संविधान में अंकित प्रावधानों का उल्लेख विधिवत् है !
👉प्रत्येक धर्म, जाति की
" घरेलू हिंसा " से पीडित महिलाएं इस अधिनियम के अनुतोष प्रावधानों से न्याय-लाभ प्राप्ति का अधिकार रखती हैं ।
विशेष:- घरेलू नातेदारी में कोई भी स्त्री कुछ अवधि के रहनें के क्रम में रह रही हो , विवाह का कोई वादा भी नही हो और उसका उत्पीड़न होता हो तो वह भी उत्पीड़न कर्ता के विरुद्ध कार्यवाही कर के अनुतोषों को प्राप्त कर सकती हैं - केस ला- एम0 पालानी बनाम मीनाक्षी, ए0 आई0 आर0, 2008 मद्रास 162!
नोट:- हिंसा, उत्पीड़न, भेदभाव, व्यवहार आचरण के सभी कृत्यों के विरुद्ध " घरेलू हिंसा " दुर्व्यवहार से उत्पीड़न से पीडित महिलाएं यह जान लें इस अधिनियम में इन सभी कृत्यों को संज्ञेय व विधिक कार्यवाही योग्य माना गया है साथ ही साथ
"सरंक्षण आदेश " के द्वारा निषेधित/निय॔त्रित किया जाना भी प्रावधानित किया गया है और आदेश का ऊल्लंघन अथवा ऐसे कृत्यों की पुनरावृत्ति होती है तो
" संरक्षण आदेश " का ऊल्लघ॔न करना दण्डनीय अपराध माना गया।
👉 पति- पत्नी के मध्य कोई पहले से विवाद न्यायालय में लम्बित है तो भी इस अधिनियम में दिये जाने वाले अनुतोषों को प्राप्त कर सकती हैं, इन्कार नही किया जा सकता है:- केस निर्णय - पीo बाबू वेंकटेश व अन्य बनाम रानी, एoआईoआरo 2008(एनoओo सी0)1772(मद्रस)!
👉 आप इस अधिनियम के तहत यदि कार्यवाही करते हैं तो कार्यवाही सिविल प्रकॄति की कहलाती है लेकिन सब से मुख्य बात यह है कि कोई तकनीकी व प्रक्रियात्मक विलम्ब न हो इसके लिए मजिस्ट्रेट को दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही करने के लिए अधिकॄत किया गया है:- केस निर्णय ला- डाo विनोद पराशर व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य, एo आई आरo 2008 (एनoओoसीo)152: 2007(5)एoएलoजेo, 679 (3)! 👉👉 पीडित स्त्री अति शीघ्रता से न्याय की प्राप्ति कर सके इस लिए प्रकरण किसी अन्य न्यायालय या परिवार न्यायालय में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता- ध्यान से पढ़ें " एमoएमo मोनी बनाम एमoपीo लीलाअम्मा, 2007 क्रिoलाॅजo, 2604(केरल) प्रतिपक्षी के विरुद्ध तेजी ,शीघ्रता से नोटिस आदेशों की तामील करायी जा सके इस अधिनियम को विशेष प्रावधान में रखा गया है । मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारी, सेवा प्रदाता के साथ ही साथ सरंक्षण अधिकारी को विशेष दायित्व दिया गया है कि " उनके द्वारा सुनिश्चित किया जाए " कि घरेलू नातेदारी , और सहभागी गृहस्थ गृह मे रहने वाली स्त्री के साथ दुर्व्यवहार, उत्पीड़न (घरेलू हिंसा) के कार्य न हो वे नियन्त्रित रहे।
विशेष नोट:-👉 मजिस्ट्रेट के द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध आप सेशन जज के पास अपील करने के प्रावधान में आते हैं तो पारित आदेश का पुन: अवलोकन होता है! समस्त बिन्दुओं पर विचारण किया जा सकता है! ध्यान रहे चूंकि अपील का प्रावधान है इस लिए सामान्यतः धारा 482 की कार्यवाही मंजूर की जाती है:- केस निर्णय ला- मनीष टन्डन बनाम रिका टन्डन व अन्य,ए0आई0आर0 2009
(एन0ओ0सी0) 507 (उत्तराखण्ड); सुलोचना व अन्य बनाम कुटुप्पन व अन्य,2007 क्रि0लाॅज0 2057 (केरल)।
❗👉विशेष परिस्थितियों में मजिस्ट्रेट को अधिकॄत किया गया है कि अंतरिम या एक पक्षीय आदेश पारित कर सुनिश्चित करें कि
"घरेलू हिंसा" के कार्य न हो सके, उनकी पुनरावृत्ति न हो सके पीडित महिला
अपने-आप को पूर्ण रूप से संरक्षित और सुरक्षित महसूस कर सके❗👉यह आवश्यक नहीं है कि निर्धारित प्रारूप पर ही आवेदन करें , अन्तरिम एक पक्षीय आदेश प्राप्त करने के लिए आप को पृथक् आवेदन देने की आवश्यकता भी नहीं है! अनुतोष प्राप्त करने के लिए आप सीधे मजिस्ट्रेट को अपना आवेदन दे सकते हैं:- केस ला- मिलन कुमार सिंह व अन्य, 2008 क्रिoलाॅoजo 66 ;श्रीमती रीना मुखर्जी बनाम राज्य,
ऐoआईoआरo, 2009(एनoओoसीo) 2841 (कलकत्ता):विशाल दामोदर पाटिल बनाम विशाखापत्तनम विशाल पाटिल, 2009,क्रिoलाॅoजo 107 (बाम्बे)
अन्तमें 👉 घरेलू हिंसा से पीडित महिलाएं घरेलू हिंसा सरंक्षण अधिनियम 2005 के प्रावधानों के जरिए अतिशीघ्र न्याय की प्राप्ति कर सकती हैं और अपनें आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, स्वभिमान और मान-मर्यादा अपने अधिकारों के हितों को प्रभावी रूप में प्राप्त कर सकती हैं ❗
🤔👉चलते चलते अतिरिक्त विशेषता भी घरेलू हिंसा से महिलाओं के सरंक्षण अधिनियम, 2005 की :- इस अधिनियम में जो अनुतोष प्राप्त होते हैं उनको किसी अन्य अधिनियम में प्राप्त होने वाले अनुतोषों के साथ सम्मिलित किया जा सकता है मतलब का आशय यह है कि उस अधिनियम के अनुतोषों के साथ इस अधिनियम के अधिकार अनुतोष अन्य न्यायालय से भी प्राप्त किया जा सकते है!केस निर्णय देखा जा सकता है श्रीमती नीतू सिंह बनाम सुनील सिंह,
ऐoआईoआरo, ऐoआईoआरo, 2008 छत्तीसगढ़ 1; एमoऐoमोनी बनाम एमoपीo लीलाअम्मा व अन्य 2007 क्रिoलाoजo 2604 (केरल)
👉नि:सन्देह घरेलू हिंसा मानवअधिकार हनन की गंभीर समस्या है यदि किसी स्त्री पर उसका पति या पति के सम्बन्धी उत्पीड़न कूर्रता का व्यवहार करते हैं तो ऐसा कृत्य, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498- क, अपराध की श्रेणी में आता है, किन्तु ऐसा व्यवहार और आचरण सिविल विधि- विधान इस समस्या के समाधान के लिए समुचित और पूर्ण समाधान नहीं प्रदान करते!
व्यथित महिला के कल्याण व सहायतार्थ सेवा प्रदाता एनoजीoओo का प॔जीयन कराना/ वह वयक्ति/संस्था व्यथित महिला को चिकित्सा की सुविधा, विधिक सहायता, सुरक्षित आश्रय की सुविधा उपलब्ध करायें, उद्देश्य व ध्येय अभिव्यक्ति भी घरेलू हिंसा महिलाऔ के सरंक्षण में समाहित है!
स्त्री के आवास सम्बन्धी अधिकार भी सुरक्षित किये गये हैं इसी घरेलू हिंसा से संरक्षण विधेयक में एवं स्त्री को अपने वैवाहिक घर में साझी-गृहस्थी में आवासीय अधिकार है, मजिस्ट्रेट द्वारा निवास आदेश पारित करवा सकती हैं महिलायें और अपना आवासीय अधिकार सुरक्षित कर सकती हैं ।
इस प्रकार भारतीय नारी- उत्थान एवं कल्याण में घरेलू हिंसा से महिलाओं का सरंक्षण अधिनियम, 2005, वयथित महिलाऔ के लिए विधिक प्रयास में सर्वश्रेष्ठता के आधार पर सर्वसुलभ विधिक प्रयास भारतीय संविधान के अधीन है और 26 अक्तूबर, 2006 से प्रभावी है❗

13/05/2020

🌐13.May.2020💎
🔍अधिनियम 2010⁉️🔎
अधिनियम 2010 के तहत महिलाएं कार्य स्थल पर लैंगिक उत्पीड़न के विरुद्ध कार्यवाही कर सकती हैं ।
इस विधेयक, 2010 का विस्तार पूरे भारत के लिए है, जिसके अन्तर्गत महिलाएं अपने कार्य स्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से सरंक्षण प्राप्त कर सकती हैं साथ ही यह लैंगिक सरक्षण तथा गरिमा से कार्य करने का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 15 के अधीन समानता और संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन प्राण और गरिमा से जीवन व्यतीत करने के लिए किसी महिला के मूल अधिकारों और किसी वृत का व्यवहार करने या कोई व्यवसाय,या व्यापार या कारबार करने का अधिकार का, जिसके अन्तर्गत लैंगिक उत्पीड़न से मुक्ति के सुरक्षित वातावरण का भी अधिकार है, महिलाओं के प्रति सभी प्रकार के विभेदों को दूर करने संबंधी सार्वभौमिक रूप से मान्यता प्राप्त ऐसा मानवअधिकार है जिसका भारत सरकार के द्वारा 25 जून,पर 1993 को ही अनुसमर्थन किया गया!
👉स्थानीय परिवाद समिति का गठन;- समुचित सरकार, किसी जिला मजिस्ट्रेट, या अपर-जिला मजिस्ट्रेट या कलेक्टर या उप-कलेक्टर को , इस अधिनियम के तहत शक्तियो का प्रयोग और कृत्यों का निर्वाहन करने के लिए प्रत्येक जिले के जिलाधिकारी को अधिसूचित करती है ।
प्रत्येक जिले का जिलाधिकारी संबंधित जिले में स्थानीय परिवाद समिति गठन करता है और स्थानीय समिति की अधिकारिता में कोई व्यथित महिला कार्य स्थल पर लैंगिक उत्पीड़न का परिवाद न्यायप्राप्ती के लिए दाखिल कर नियमानुसार न्याय की प्राप्ति कर सकती हैं ❗

12/05/2020

🌐Dt.12.May.2020.💎
🔎 घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 और लाइव इन पार्टनर ⁉️🔍
घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत एक लिव इन पार्टनर महिला सुरक्षा के प्रावधानों में रख रखाव की मांग कर सकता है, माननीय उच्च न्यायालय झारखंड के फैसले के विरुद्ध एक अपील पर विचार करने के लिए यह मामला रिफर किया गया!
✅माननीय सुप्रीम कोर्ट नई-दिल्ली भारत ( ललिता टोप्पो बनाम राज्य (झारखंड ) 2018• Judgment date.30.October.2018.At hon'ble supreme court of indiA, Delhi indiA!!
संलग्नक कोलाज ,आर्डर, केस नम्बर!
सीआरपीसी की धारा 125 के अधीन " लिव इन रिलेशनशिप पर बात की गयी, माननीय उच्च न्यायालय ने कहा सीआरपीसी की धारा 125 उस महिला के लिए रखरखाव का कोई अनुदान नहीं देती जो कानूनी रूप से उस व्यक्ति से ब्याहता(विवाहित)नही है ।
घरेलू हिंसा अधिनियम के प्रावधानों में पीठ ने कहा रखरखाव की मांग याचिका कर्ता का एक प्रभावशाली उपाय जबकि कानूनी पत्नी भी नहीं है , और इस प्रकार दंड प्रक्रिया संहिता 1973, की धारा 125 के तहत हकदारी नहीं बनती है आदेश में यह भी अधिनियम के प्रावधानों का आर्थिक दुरुपयोग किया जाना घरेलू हिंसा है !( Judgment order last no 4.para;- The Questions referred to us by the referral order were formulated on the basis of the decisions of this court rendered in..... The appellant is left with the remedy of approaching the appropriate forum under the provision of the DVC act, 2005, if so advised. IF in the event the appellant moves the appropriate forum under the provisions of the DVC act, 2005. We would request the said fourm to decide the matter as expeditiously as possible!..... Judgement Order,
As upper picture college case no , Court no , Date place !

08/05/2020

🌐08.May.2020💎
मै और अंतरात्मा की आवाज़,(Conscience voice)
🔍❓🔎Lockdown Periods,Court closing
related issue Apney-Paraye % ❓🤔

08/05/2020

🌐08.May.2020💎
🔍 निर्णय:-Haresment, i'll treatment🔎 👉व्यक्ति जो व्यस्क है,और किसी✅ भिन्न जाति या✅ समुदाय के व्यक्ति से विवाहित होना चाहता तो उसके या उसकी माता पिता वैधानिक रूप से नही रोक सकते हैं ।
ऐसा करना दुर्व्यवहार और परेशान करना कहा जायेगा ( If a person whose major wants to get married to a another person of another✅ CAST or ✅COMMUNITY parents can't LEGALLY STOP him or her because it would be harassment,till treatment.{ AIR 2002 AIId. 265.❗

08/05/2020

🌐Dt.08.May.2020💎 माननीय सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय के अनुसार:- 👉 भारतीय संविधान अनुच्छेद 21 का उल्लंघन "पुलिस हिरासत में की गयी पुलिस प्रताडना को अनुच्छेद 21 का उल्लंघन ठहराया है{ The supreme court of indiA held police atrocities & custodial crimes as violative of art.21.[Shakila Abdul Gafar v. Vasant Ragunath Dhokle AIR 2003 SC4567.❗

07/05/2020

🌐Dt.07.May.2020💎🔎Police & Arrest power❓🔍
Powers conferred on the specified officers by statute ,Serch,Seize property found with him&The Power arrest a person❗पुलिस के पास तलाशी लेने और उसके साथ मिली सम्पत्ति को अभिगृहीत करने की शक्ति परिनियम द्वारा विनिर्दिष्ट अधिकारियों को प्रदान की गयी शक्ति है , तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारी❗{M/s. Kasturi Lal Ralia Ram jain v. State of U.P., AIR 1965 SC 1039: ( 1965) 1 SCR 375 : (1965) 2 Cri.L.J.144]❗

06/05/2020

🌐O6.May.2020.💎🔎धार्मिक भावनाओं को आहत करने के अपराध में की गयी फेसबुक पोस्ट में ( तथ्यों की जांच क्रमश जानबूझकर याचिकाकर्ता ने ऐसी पोस्ट फेसबुक पर किया ❓अथवा फेसबुक पर पोस्ट को साजिश का हिस्सा बनाया गया ❓ ) आग्रिम जमानत के आवेदन खारिज किया गया था! RELIGIOUS feelings of the community or whether the post on FACEBOOK were made as a part of LARGER CONSPIRACY. The bell application was DISMISSED✔❗
👉 {Fathima.A.S.v.State of Kerla , 2018 SCC On Line Kerla 4928}

06/05/2020

🌐06.May.2020.💎👉 जमानत रद्द किये जाने के लिए यह आवश्यक नही कि जिस न्यायालय / न्यायाधीश ने जमानत दी उनके द्वारा जमानत रद्द करने का आदेश दिया जाये ❗ Canceliation of bail is not necessary by same judge who granted bail! {Mehboob Dawood Saikh v. State of Maharasthra, AIR 2004 SC 2890}❗❗

05/05/2020

🌐Dt.05.May.2020.💎
🔍Direct HIGH COURT for Anticipatory bail⁉️🔎
अग्रिम जमानत लेने सीधे माननीय उच्च न्यायालय मे आवेदन दिया जा सकता है और माननीय उच्च न्यायालय को अग्रिम जमानत का आवेदन सेशन न्यायालय में दाखिल करने हेतु लौटाना उचित नहीं , IT is valid to apply direct Anticipatory bali in High Court❗High Court would not be appropriate to returns such Application to section Court!
👉{Bai Chandrasekhra Rao..
v. Y.V.Kamla kumari , 1973 Cri. L.J. 3508.]

05/05/2020

🌐Dt.05.May.2020💎
🔎 Effective period Regarding Anticipatory bail, अग्रिम जमानत एवं प्रभाव सीमा- अवधि⁉️ 🔍
Anticipatory bail अग्रिम जमानत का प्रभाव विचारण समाप्त होने तक रहता है (Until considerations ends)
अथवा जब समुचित न्यायालय द्वारा विचारण खारिज कर दिया जाता है ❗
🔈OR, IT is dismissed by any Copetent Court❗ { Jagannath V.State of Maharasthra, 1981Cri.L.J.1808,

03/05/2020

🌐Dt.04.April.2020💎🔎Article 21, Indian constitution ❗ 🔍A).Means: "PERSONAL- LIBERTY" व्यक्तिगत- स्वतंत्रता का मुख्य आशय यह कि शारीरिक कष्ट से व्यक्ति की मुक्ति,❗OR❓.(The procedure depriving a person of his life or personal liberty must be just, fair & responsible ❗) Constitution primarily means freedom from PHYSICAL RESTRAINT of people by incarceration orthewis!
)Maneka Gandhi V. Union of indiA, Air 1978 SC 597* VIKAS V. State of Rajasthan, (2014) 3 SCC 321) etc !
👉अनुच्छेद 21, के तहत प्रदत्त जीवन के अधिकार में मृत्यु का अधिकार नहीं दिया गया है ❗❗
B)Right to life under Article 21 of the constitution does not include right to die or right to killed {Gian karu v.State of Punjab, (1996) SCC 648❗❗

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