18/03/2026
आजकल विभाग का नया फॉर्मूला खोज लिया है
#पहले_खाता_फ्रीज करो, #बाद_में_कारण_खोजो! लेकिन इस बार मामला पहुंच गया इलाहाबाद उच्च न्यायालय और वहां यह फॉर्मूला नहीं चला।
केस टाइटल : M/S Soraza Recycling Private LimitedVersusUnion Of India And 4 Others WRIT TAX No. - 4630 of 2025
कोर्ट ने साफ कहा धारा 83 खिलौना नहीं है
यह “Emergency ब्रेक” है, रोजमर्रा का एक्सेलरेटर नहीं। जीएसटी डिपार्मेंट का यह जुमला " सिर्फ जांच चल रही है = खाता फ्रीज? नहीं चलेगा
पहले SCN( Show Cause Notice) तक नहीं और सीधे बैंक अकाउंट अटैच… ये ना चोलवे..
Account Block होता है Rule 86A के तहत
लेकिन ये power “exception” है, routine नहीं
और इसकी जड़ है Central Goods and Services Tax Act, 2017
का सीधा फॉर्मूला
1. Reason लिखित में लो “क्यों block किया?”
जवाब नहीं = case मजबूत
जीएसटी डिपार्मेंट का यह जुमला “हमें शक है” काफी नहीं है
विभाग को दिखाना पड़ेगा कि वाकई राजस्व खतरे में है, सिर्फ अंदेशा नहीं।
हाई कोर्ट ने आदेश दिया की बैंक अकाउंट 48 घंटे में अनफ्रीज करो क्रेडिट लेजर पर भी विभाग को सुनवाई करके फैसला लेना होगा
सीधी बात:
“सरकारी ताकत असीमित नहीं है, और व्यापारी बेबस नहीं है।” लेकिन यह बात भी समझिए की अधिकार मिलेगा तभी जब उस अधिकार के लिए लड़ना सीखेगे .
Office of Court Attorney
Adv D. N Singh
