Puran Maurya, Advocate

05/02/2026

हाई कोर्ट ने माना कुशल श्रमिक की प्रतिदिन 800 रुपये आय, पत्नी का भरण-पोषण बढ़ाने का आदेश:-

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भरण-पोषण से जुड़े एक मामले में यह स्पष्ट किया कि यदि पति कुशल श्रमिक है, तो उसकी आय को न्यूनतम मजदूरी के आधार पर आंका जा सकता है।

मामले में अदालत ने यह माना कि कुशल श्रमिक की प्रतिदिन औसतन 800 रुपये आय मानी जा सकती है, जिसके आधार पर पत्नी को दिया जाने वाला भरण-पोषण अपर्याप्त नहीं होना चाहिए।

रिकॉर्ड पर मौजूद तथ्यों के आधार पर अदालत ने पत्नी के भरण-पोषण की राशि बढ़ाने का आदेश दिया और कहा कि
भरण-पोषण का उद्देश्य केवल नाममात्र की सहायता नहीं, बल्कि पत्नी को सम्मानजनक जीवन स्तर उपलब्ध कराना है।

अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कियदि पति कार्य करने में सक्षम है और श्रम करके आय अर्जित कर सकता है, तो केवल कम आय का तर्क देकर भरण-पोषण से बचा नहीं जा सकता।

यह निर्णय उन मामलों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है जहाँ
आय को कम दिखाकर या काम न करने का बहाना बनाकर
भरण-पोषण से बचने का प्रयास किया जाता है।

13/06/2025

21/01/2025

08/10/2024

While hearing a cheque bouncing case, the Delhi High Court reiterated that in respect of a sole proprietorship firm, the sole proprietor alone can be held responsible for cheques issued by the firm for repaying a debt.

In doing so, the high court quashed the complaint and summoning order issued to the petitioner–Sanat Kumar, under Section 138 of the Negotiable Instruments (NI) Act, for allegedly issuing cheques in favour of the complainant which were dishonoured. It noted that the cheques were issued to repay a loan given by the complainant to an entity whose "sole proprietor" was not the petitioner but another person.

A single judge bench of Justice Subramonium Prasad in its order said, "It is settled law that in a case of sole proprietorship firm, the sole proprietor alone can be held liable for a cheque issued by a sole proprietorship firm for repayment of any debt".

The complaint alleged that the accused–Rajiv Kumar and the petitioner before the high court Sanat Kumar, had sought financial assistance of Rs. 25 lakh from the complainant respondent Sanjay Sharma in 2016.

The complaint alleged that in order to repay the loan amount, two cheques were issued in November and December 2017 respectively in favour of the complainant-respondent. However, the complaint said, when the complainant respondent presented these cheques with his bank in Delhi, the same were dishonoured with the return memo “payment stopped by drawer”.

The complainant sent a legal notice to the accused in January 2018 calling upon them to make the payment for the dishonoured cheques. Since the payments were not made, the complainant respondent moved a complaint under Section 138 of the NI Act.

Thereafter summons were issued to the accused persons in June 2018. Out of the two accused persons, only the petitioner–Sanat Kumar challenged the summoning order before the high court claiming that the "entity which took the loan is the sole proprietorship".

Before the high court the petitioner argued that Rajeev Kumar is the sole proprietor and he had issued the cheques which had allegedly bounced; therefore the complaint under Section 138 NI Act is not maintainable against the petitioner.

Taking note of the GST form filed by the petitioner, the high court said that it pointed to an "entity" which had sought financial assistance–Regal Cruiser Travels, which is a sole proprietorship firm and that the "sole proprietor is the Rajeev Kumar, who is Accused No.1" and not the Accused No.2 who is the petitioner before the high court.

In view of the same the high court said, "In view of the above, since the ingredients of Section 138 of the NI Act is not made out against the Petitioner, the complaint and the summoning order qua the Petitioner alone stands quashed".

Case title: Sanat Kumar v/s Sanjay Sharma

Citation: 2024 (Del) 1075

Counsel for the Petitioner: Advocates Aadil Singh Boparai, Varun Bhati, Srishti Khanna and Abhishek Dubey

Counsel for Respondent: Advocates Rameshwar Singh Rana and Mahender Singh

08/10/2024

1 जुलाई, 2024 से पहले किए गए अपराधों के लिए BNS के लागू होने के बाद भी IPC के तहत दर्ज की जाएगी: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि 1 जुलाई, 2024 से पहले किए गए अपराध के लिए - वह तारीख जब तीन नए आपराधिक कानून लागू हुए थे - यदि 1 जुलाई को या उसके बाद कोई प्राथमिकी दर्ज की जाती है, तो भारतीय दंड संहिता (IPC) के प्रावधान/अपराध लागू करने होंगे, और ऐसे मामलों में, भारतीय न्याय संहिता (BNS) में उल्लिखित अपराध लागू नहीं होंगे।

हालांकि, न्यायालय ने स्पष्ट किया कि आईपीसी के तहत अपराधों के लिए 1 जुलाई, 2024 के बाद दर्ज की गई ऐसी एफआईआर (1 जुलाई से पहले किए गए अपराध के रूप में), लागू प्रक्रिया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार होनी चाहिए , न कि दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी)।

जस्टिस अरुण मोंगा की पीठ ने आईपीसी की धारा 420, 406, 467, 468, 471 और 120-बी के तहत कथित अपराध करने के लिए 27 जुलाई, 2027 को दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने से इनकार करते हुए ये टिप्पणियां कीं।

अपने 18-पृष्ठ के आदेश में, न्यायालय ने दीपू और 4 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य 2024 लाइव लॉ (एबी) 517 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के हालिया फैसले पर बहुत अधिक भरोसा किया, जिसमें एचसी ने क्रमशः बीएनएस और बीएनएसएस द्वारा आईपीसी और सीआरपीसी को निरस्त करने के प्रभाव के बारे में कानून को संक्षेप में प्रस्तुत किया है।

महत्वपूर्ण रूप से, उसी जस्टिस मोंगा द्वारा तय किए गए एक अन्य मामले में, यह माना गया था कि जहां 1 जुलाई, 2024 से पहले सीआरपीसी की धारा 154 के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की जाती है, उसके बाद की पूरी जांच प्रक्रिया और यहां तक कि उस एफआईआर से संबंधित परीक्षण प्रक्रिया सीआरपीसी द्वारा शासित होगी, न कि बीएनएसएस द्वारा।

यह विचार ### बनाम स्टेट ऑफ यूटी, चंडीगढ़ 2024 लाइव लॉ (PH) 252 के मामले में पंजाब और हरियाणा HC द्वारा दी गई राय के विपरीत है।

मामले की पृष्ठभूमि:

याचिकाकर्ता, एफआईआर में आरोपी और शिकायतकर्ता (प्रतिवादी नंबर 2) परिवार के सदस्य हैं जो अपनी दिवंगत नानी की संपत्ति से संबंधित विवाद में शामिल हैं, जो शिकायतकर्ता की मां थीं।

शिकायतकर्ता, जो याचिकाकर्ताओं के चाचा हैं , ने दावा किया कि उनके दो भतीजों (याचिकाकर्ताओं) ने अपनी दादी की वसीयत में फर्जीवाड़ा किया और उनकी मृत्यु के बाद, राजस्व अधिकारियों के साथ साजिश करने के बाद धोखाधड़ी से संपत्ति को राजस्व रिकॉर्ड में उनके नाम पर स्थानांतरित कर दिया।

एफआईआर को चुनौती देते हुए, याचिकाकर्ताओं के वकील ने हाईकोर्ट के समक्ष तर्क दिया कि चूंकि विचाराधीन एफआईआर 27 जुलाई को दर्ज की गई थी, इसलिए बीएनएस के तहत अपराधों को लागू किया जाना चाहिए था, न कि आईपीसी का, जिसे 1 जुलाई, 2024 से निरस्त कर दिया गया था।

गुण-दोष के आधार पर यह तर्क दिया गया कि एफआईआर की सामग्री किसी अपराध को अंजाम नहीं देती है, और एफआईआर रद्द करने योग्य है क्योंकि यह पूरी तरह से पारिवारिक विवाद था।

दूसरी ओर, राज्य के वकील ने उचित ठहराया कि आईपीसी के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। यह स्पष्ट रूप से तर्क दिया गया था कि भले ही एफआईआर 27 जुलाई को दर्ज की गई थी, चूंकि कथित अपराध करने की तारीख 5 अक्टूबर, 2021 है (जब वसीयत कथित रूप से आरोपी द्वारा बनाई गई थी), इसलिए, आईपीसी की धाराओं को लागू किया गया था।

हालांकि, लोक अभियोजक ने यह भी तर्क दिया कि आगे की जांच और प्रक्रियात्मक पहलुओं को बीएनएसएस के प्रावधानों के तहत किया जाएगा, न कि सीआरपीसी के तहत क्योंकि प्राथमिकी 1 जुलाई, 2024 के बाद दर्ज की गई थी।

इन प्रस्तुतियों की पृष्ठभूमि के खिलाफ, न्यायालय ने कानून के निम्नलिखित प्रश्नों को तैयार किया, यह देखते हुए कि उन्हें विचार और निर्णय की आवश्यकता है:

(क) 01.07.2024 से भारतीय न्याय संहिता (आईपीसी) के लागू होने के बाद 01.07.2024 से पहले भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत किए गए अपराधों के लिए आईपीसी के तहत प्राथमिकी दर्ज की जा सकती है या नहीं?

(ख) भारतीय दंड संहिता (IPC) के तहत 01.07.2024 से पहले किए गए अपराधों के लिए, 01.07.2024 से भारतीय न्याय संहिता (BNS) के प्रवर्तन के बाद (BNS) के तहत FIR दर्ज की जा सकती है?

(ग) 01.07.2024 से पहले किए गए IPC के तहत अपराधों के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) के प्रवर्तन के बाद दर्ज FIR पर कौन सी प्रक्रिया लागू होगी?

पहले प्रश्न का उत्तर देने के लिए, एकल-न्यायाधीश ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 20 और बीएनएस की धारा 358 का संयुक्त पठन इस प्रकार निष्कर्ष निकाला:

पीठ ने कहा, ''भारत के संविधान के अनुच्छेद 20 और बीएनएस की धारा 358 के उपरोक्त बचत प्रावधानों को संयुक्त रूप से पढ़ने से पता चलता है कि आईपीसी 01.07.2024 से पहले अर्जित या किए गए किसी भी दायित्व, दायित्व, जुर्माना या दंड पर लागू होगी। 01.07.2024 से पहले भारतीय दंड संहिता (IPC) के तहत किए गए अपराधों के संबंध में, 01.07.2024 से भारतीय न्याय संहिता के लागू होने के बाद भी अपराधी से आईपीसी के तहत निपटा जा सकता है/किया जाना है और दंडित किया जाना है। इस प्रकार, ऐसा लगता है कि 01.07.2024 से पहले भारतीय दंड संहिता (IPC) के तहत किए गए अपराधों के लिए, IPC के तहत FIR दर्ज की जानी है।"

इसके मद्देनजर, न्यायालय ने माना कि यदि उस तारीख से पहले किए गए अपराध के लिए 1 जुलाई, 2024 को या उसके बाद कोई प्राथमिकी दर्ज की जाती है, तो उसे आईपीसी के प्रावधानों के तहत दर्ज किया जाना चाहिए।

परिणामस्वरूप, न्यायालय ने आगे कहा कि आईपीसी के तहत 1 जुलाई, 2024 से पहले किए गए अपराधों के लिए, 01.07.2024 से बीएनएस के प्रवर्तन के बाद (बीएनएस) के तहत प्राथमिकी दर्ज नहीं की जा सकती है। इसलिए, प्रश्न (बी), जिसे न्यायालय द्वारा तैयार किया गया था, का भी उत्तर दिया गया था।

इस प्रकार निर्णय देने के लिए, न्यायालय ने दीपू और 4 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के हाल के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों से भी सहमति व्यक्त की। और 3 अन्य 2024 लाइव लॉ (AB) 517.

न्यायालय द्वारा तैयार किए गए प्रश्न (c) के संबंध में, एकल न्यायाधीश ने बीएनएसएस की धारा 531 (2) (ए) का उल्लेख किया, जो 1 जुलाई, 2024 तक लंबित जांच, परीक्षण, अपील, आवेदन और जांच को बचाता है।

बीएनएसएस की धारा 531 (2) (a) एक बचत खंड है जो अनिवार्य करता है कि सीआरपीसी के तहत शुरू की गई किसी भी अपील, आवेदन, परीक्षण, पूछताछ या जांच सहित चल रही कानूनी कार्यवाही तब तक जारी रहनी चाहिए जब तक कि बीएनएसएस के प्रावधानों को लागू नहीं किया जा सके।

न्यायालय ने कहा कि यदि बीएनएसएस लागू होने (1 जुलाई, 2024) के समय कोई जांच लंबित नहीं थी, तो बीएनएसएस का बचत खंड 531(2)(ए) आकर्षित नहीं होगा।

इस प्रावधान के आलोक में, न्यायालय ने माना कि यदि 1 जुलाई, 2024 के बाद कोई परीक्षण, अपील, संशोधन या आवेदन शुरू होता है, तो यह बीएनएसएस की प्रक्रिया के अनुसार आगे बढ़ेगा।

न्यायालय ने आगे कहा कि सीआरपीसी की धारा 157 (धारा 176 बीएनएसएस) के अनुसार, जांच एफआईआर दर्ज होने की तारीख से शुरू होगी और इसलिए, यदि एफआईआर 1 जुलाई, 2024 को या उसके बाद दर्ज की जाती है, यानी बीएनएसएस के प्रवर्तन के बाद, जांच इसके पंजीकरण के बाद ही शुरू होगी, अर्थात बीएनएसएस के प्रवर्तन के बाद और बीएनएसएस के प्रावधानों के अनुसार ही जांच करनी होगी।

इसे देखते हुए, न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि 1 जुलाई, 2024 से पहले किए गए आईपीसी के तहत अपराधों के लिए 1 जुलाई, 2024 को या उसके बाद दर्ज एफआईआर के लिए लागू प्रक्रिया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) में निर्धारित की जाएगी।

कोर्ट ने कहा "ऊपर दिए गए कानून के प्रश्न (ए) और (बी) के उत्तरों के मद्देनजर, मैं याचिकाकर्ता के विद्वान वकील के तर्क को स्वीकार करने के लिए इच्छुक नहीं हूं कि एक बार भारतीय दंड संहिता 1 जुलाई 2024 से निरस्त हो जाने के बाद, आईपीसी के प्रावधानों के तहत अपराधों को लागू करने के लिए कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की जा सकती है और अकेले उस छोटे से आधार पर, आईपीसी के तहत अपराधों के लिए दर्ज की गई एफआईआर को रद्द किया जाना चाहिए, उसमें निहित आरोपों के गुणों को खारिज किया जाना चाहिए,"

अंत में, मौजूदा मामले में एफआईआर के गुण-दोष के संबंध में, न्यायालय ने आक्षेपित एफआईआर को रद्द करने के लिए पर्याप्त कारण/आधार पाया, यह देखते हुए कि यह एक पारिवारिक संपत्ति विवाद को आपराधिक मामले में आगे बढ़ाने का प्रयास था।

न्यायालय ने आगे जोर देकर कहा कि इस तरह के विवादों को आपराधिक आरोपों के बजाय विरासत के अधिकारों पर नागरिक मुकदमेबाजी के माध्यम से हल किया जाना चाहिए।

न्यायालय ने यह भी पाया कि एफआईआर में लगाए गए आरोप धारा 420, 406, 467, 468, 471 और 120-बी आईपीसी के तहत आरोपित अपराधों के आवश्यक कानूनी तत्वों को संतुष्ट नहीं करते हैं और इसलिए, एफआईआर को रद्द कर दिया गया था।

08/10/2024

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति पुलिस की हिरासत में है और वह किसी अपराध का आरोपी है, तो उसके द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर किसी तथ्य की खोज की जा सकती है ¹। यह धारा पुलिस अधिकारी की हिरासत में रहने वाले व्यक्ति द्वारा दी गई स्वीकारोक्ति को स्वीकार्य बनाती है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ।

*स्वीकारोक्ति की शर्तें*

- व्यक्ति को 'किसी भी अपराध का आरोपी' होना चाहिए।
- व्यक्ति को 'पुलिस हिरासत' में होना चाहिए।
- स्वीकारोक्ति के समय व्यक्ति को औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया गया होना चाहिए ¹।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि ये शर्तें पूरी नहीं होती हैं, तो स्वीकारोक्ति को साबित नहीं किया जा सकता है ¹। इसके अलावा, अदालत ने यह भी कहा है कि पुलिस अधिकारी की हिरासत में रहने के दौरान किसी भी व्यक्ति द्वारा की गई स्वीकारोक्ति को साबित करने के लिए यह आवश्यक है कि स्वीकारोक्ति के परिणामस्वरूप किसी तथ्य की खोज की जाए ¹।

08/10/2024

The issue was not about the accuracy of removing reproductive organs but the failure to obtain consent for removing the reproductive organs as performing surgery without taking consent amounts to an unauthorized intrusion and interference with the appellant’s body. The respondent was restrained from paying the surgery fee wholly but directed to pay only the Compensation of unauthorized surgery.

INDIAN MEDICAL ASSOCIATION V. V.P. SHANTHA –

The supreme court has reiterated that services rendered to a patient by a medical practitioner (except where the doctor cause services free of charge to every patient or under a contract of personal service) by way of consultation, treatment and diagnosis, both surgical and medical, would fall within the service as defined in section 2(1) (o) of the Consumer Protection Act 1986. The judgment has faced a lot of opposition from the people involved in the medical field. However, this judgment has come as a wave of relief for all the consumers. With rampant increase in commercialization of services, including medical services, the patient has now become a mere consumer. This causes deterioration in the fiduciary relationship between a doctor and his/her patient. This judgment that reaches the arms of the Consumer Protection Act, 1986 to the medical profession will undoubtedly enable to keep a check on the doctors to discharge their duties diligently, for it is always the patient’s life at stake. It will make the method of treatment and surgery more transparent. One negative aspect of this judgment is that it does not prescribe any relief or Compensation for free medical services.

Consequently, solely doctors who work in paid hospitals fall under the scanner, while those who work in hospitals giving free medical services will go safe if they perform any error. Also, the burden of proof is upon the patient to prove negligence on the doctor’s part. Somewhat, the burden of proof should be shifted onto the doctor to prove that he was keen enough while performing his duties.

SPRING MEADOWS HOSPITAL V. HARJOT AHLUWALIA –

In this case Court, held that when a young child was carried to a private hospital by parents and treated by the doctors. Then not only just the child but his parents are also treated as a consumer under the Consumer Protection Act. Hence, a parent can claim the Compensation under the Consumer Protection Act. Therefore, the court ruled in favor of the child’s parents and the child who was the service’s beneficiary. The hospital argued that adequate care had indeed been taken and hence would not be authorized to pay compensation for the mental agony the parents have went through. They disputed that the parents would not come under the definition of consumer in the consumer protection act. The court accurately pointed out that this contention was false since the consumer’s definition under the act includes parents.

08/10/2024

*legal update_BNSS*

BNSS मे 24 घंटे से संबंधित प्रावधान
▪️धारा 58 गिरफ्तार किये गए व्यक्ति का 24 घंटे से अधिक निरूद्ध न रखना

▪️धारा 78 का परंतुक - गिरफ्तार किये गए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर नयायालय के समक्ष लाया जायेगा (यात्रा के समय को छोड़कर)

▪️धारा 170(2) यदि किसी व्यक्ति को संज्ञेय अपराध करने से रोकने के लिए गिरफ्तार किया जाता है तो उसे 24 घंटे से अधिक की अवधि के लिए अभिरक्षा में नही रखा जायेगा।

▪️धारा 172 यदि कोई व्यक्ति, पुलिस का निवारक कार्य (अध्याय 12 के अधीन) पुलिस के युक्तियुक्त निदेशो का पालन नही करता तो उसे निरूद्ध करके मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा या अगर मामला छोटा है तो 24 घंटे के अंदर उसे मुक्त कर दिया जाएगा ।

▪️ धारा 184(1) बलात्संग पीड़ित का चिकित्सीय परिक्षण 24 घंटे की अवधि के भीतर किया जाएगा ।

▪️ धारा 187 जब 24 घंटे के अन्दर अन्वेषण पूरा न किया जा सके, तब प्रक्रिया

▪️धारा 196(6) मृत्यु के कारण की मजिस्ट्रेट द्वारा जांच के सम्बन्ध में मृत शरीर को 24 घंटे की अवधि के भीतर निकटम सर्जन या इस निमित राज्य सरकार द्वारा नियुक्त चिकित्सक के पास भेजेगा ।

▪️धारा 447(5) मामलो और अपीलों को अंतरित करने की उच्च न्यायालय की शक्ति के सम्बन्ध में - जब अभियुक्त आवेदन करता है तो वह आवेदन व आवेदन के आधारों की लिखित सूचना की प्रतिलिपि सहित लोक अभियोजक को देगा । ऐसे आवेदन पर न्यायालय जब तक कोई आदेश नही देगा जब तक कि ऐसी सूचना दिए जाने और आवेदन की सुनवायी के बीच कम से कम 24 घन्टे न बीत गये हो ।

08/10/2024

The Allahabad High Court Held That, If A Consent Is Given By A Woman For Sexual Activity Under Fear Or Misconception, That Would Amount To R**e.

The Court held thus in an application preferred by the accused under Section 482 of the Criminal Procedure Code (CrPC), seeking quashing of the case pending before the Sessions Judge.

A Single Bench of Justice Anish Kumar Gupta elucidated, “… a man establishes a sexual relationship with a woman against her will and without her consent is said to have committed r**e on the woman. However, if a man establishes sexual relationship with a women with her consent, then, such sexual activity would not amounts to r**e. However, if such consent was given by the woman under fear or misconception, such sexual activity with such tainted consent would amounts to r**e.”

Advocate Gaurav Kakkar appeared for the applicant while AGA Pankaj Srivastava appeared for the opposite parties.

Brief Facts -

The victim submitted a complaint before the Police seeking registration of FIR and strict action against the applicant/accused. Hence, an FIR was registered in 2018 by which the case was registered for the offences under Sections 504, 506, 328, 34, and 376 of the Indian Penal Code (IPC) against the accused and his family members. As per the FIR, the accused and victim were studying together and used to meet each other. The allegation was that once in 2016, the family members of the accused came to the victim’s house and proposed the marriage of him with her. However, the said proposal was rejected by the victim. But the accused continued to talk with the victim. Subsequently, in 2017, the accused went to the victim’s house, informed her about the illness and hospitalization of his mother, and asked her to donate blood. Resultantly, the victim accompanied him but instead of taking her to the hospital, the accused took her to his house, where, except his mother, all his family members met and welcomed her.

The victim was offered tea and after consuming the same, she became unconscious. When she regained her consciousness, she found herself without clothes and she realized that she has been r**ed. She told them that she will complain about this incident to the police but the accused putting the revolver on his head told her that he loves her and wanted to marry her, and if she refused, he will commit su***de. All the family members came inside the room and called her a bride and at the same time showed her n**e pictures, which they had allegedly taken during the incident. The victim got frightened after this and she agreed to marry the accused. Thereafter, under the pretext of marriage, the accused started physical exploitation of the victim by taking her at different places and hotels and on one occasion he had filled vermilion (sindoor) in parting of her hair. He also used to take all her salary forcibly. When the victim pressurized the accused to marry her, he started avoiding the same. Hence, an FIR was registered against him and his family members.

The High Court in view of the above facts, observed, “… though the applicant and the opposite party no.2 were friends, the opposite party no.2 had never agreed for any relationship with the applicant other than the friendship and that is apparent from the fact that initially the opposite party no.2 has rejected the proposal of marriage with the applicant.”

The Court said that, there was no consent on the part of the victim and therefore, the offence of r**e is prima facie constituted against the victim.

“… since the initial relationship was established by the applicant with an element of cheating, threat etc., against the will of the opposite party no.2, prima facie an offence under Section 376 I.P.C. is made out against the applicant”, it further noted.

The Court added that, though, the subsequent relationship, which appears to be a consensual relationship under the promise of marriage, however, such consent is also stated to be given by the victim initially under the threat perception created by the accused.

Accordingly, the High Court dismissed the application and refused to quash the proceedings against the accused.

Cause Title- Raghav Kumar v. State of U.P. and Another (Neutral Citation: 2024:AHC:146503)

Appearance:

Applicant: Advocate Gaurav Kakkar

Opposite Parties: AGA Pankaj Srivastava and Advocate Rajesh Kumar.