Advocate Ajit Pratap Singh

12/03/2026

अब दान विलेख में सर्किल दर से देना होगा निबंधन शुल्क।

26/02/2026

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि फैमिली कोर्ट में व्हाट्सएप चैट को सबूत के तौर पर स्वीकार किया जा सकता है. कोर्ट ने अडल्ट्री के एक मामले में निचली अदालत का आदेश रद्द कर केस दोबारा सुनवाई के लिए भेज दिया. जस्टिस मदन पाल सिंह ने कहा कि 'फैमिली कोर्ट अधिनियम की धारा 14 के तहत ऐसा कोई भी सबूत लिया जा सकता है जो विवाद सुलझाने में मदद करे, भले ही वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65-बी के तहत न हो. कोर्ट ने दोनों पक्षों को सबूत पेश करने की अनुमति देने को कहा.

26/02/2026

प्राइवेसी सुरक्षा के सभी नियम लागू करेगा मेटा व व्हाट्सएप

सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद झुका, कहा मानेंगे सारी शर्तें, यूजर्स का डेटा अब सुरक्षित

सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणी के बाद व्हाट्सएप और उसकी पैरेंट कंपनी मेटा ने अदालत के समक्ष आश्वासन दिया है कि वे भारत में प्राइवेसी सुरक्षा से जुड़े सभी नियमों का पालन करेंगे। कंपनियों ने कहा है कि यूजर्स के डेटा की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होगी और नई प्राइवेसी नीति में आवश्यक बदलाव किए जाएंगे।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने साफ कहा कि नागरिकों की निजता (Privacy) संविधान के तहत संरक्षित अधिकार है और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को इसका सम्मान करना ही होगा। अदालत ने कंपनियों से पूछा कि क्या यूजर्स को उनके डेटा पर वास्तविक नियंत्रण दिया जा रहा है और क्या डेटा शेयरिंग पूरी तरह पारदर्शी है।

व्हाट्सएप की ओर से पेश वकील ने कहा कि कंपनी भारतीय कानूनों और अदालत के निर्देशों का पालन करेगी। यूजर्स को यह विकल्प दिया जाएगा कि वे अपने डेटा की शेयरिंग को नियंत्रित कर सकें।

मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि टेक कंपनियों को यह समझना होगा कि वे भारत में काम कर रही हैं, इसलिए भारतीय कानूनों का पालन अनिवार्य है। अदालत ने संकेत दिया कि यदि शर्तों का उल्लंघन हुआ तो सख्त कार्रवाई से पीछे नहीं हटेंगे।

यह मामला मुख्य रूप से डेटा शेयरिंग, यूजर सहमति और प्राइवेसी पॉलिसी में पारदर्शिता से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को यूजर्स की निजी जानकारी का उपयोग सीमित और स्पष्ट सहमति के आधार पर ही करना होगा।

सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद मेटा और व्हाट्सएप ने अपने रुख में बदलाव दिखाया है, जिसे डिजिटल प्राइवेसी के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

26/02/2026

22/02/2026

चेक बाउंसः साक्ष्य दर्ज होने से पहले रकम देने पर बंद हो सकता है केस 👇

सुप्रीम कोर्ट ने लंबित मामलों को देख दिशा-निर्देशों में किया बदलाव

22/02/2026

उत्तर प्रदेश में जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र को आधार से लिंक करने की तैयारी है। योगी सरकार फर्जीवाड़ा रोकने के लिए आवेदन के समय माता-पिता और मृतक का आधार नंबर अनिवार्य करेगी। मुख्य सचिव एसपी गोयल की अध्यक्षता में हुई बैठक में सीआरएस पोर्टल से डेटा लिंक करने का फैसला हुआ। जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण (संशोधित) अधिनियम 2023 के तहत सत्यापन व्यवस्था मजबूत की जाएगी। सरकारी अस्पतालों में मां के डिस्चार्ज से पहले नवजात का प्रमाण पत्र जारी होगा। विभागों को जल्द दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे।

21/02/2026

सुप्रीम कोर्ट में दायर एक जनहित याचिका में मांग की गई थी कि देश में कहीं भी बाबर या ‘बाबरी मस्जिद’ के नाम पर कोई मस्जिद न बनाई जाए और न ही किसी मस्जिद का नाम इस पर रखा जाए.शुक्रवार को इस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया।याचिकाकर्ता का तर्क था कि बाबर एक आक्रमणकारी था, इसलिए उसके नाम पर किसी धार्मिक स्थल का निर्माण या नामकरण नहीं होना चाहिए. साथ ही ऐसे प्रयासों पर सख्त कार्रवाई की भी मांग की गई थी.अदालत के फैसले के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि इस तरह के नामकरण या निर्माण पर देशव्यापी रोक लगाने की मांग स्वीकार नहीं की गई है.उल्लेखनीय है कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के नाम से निर्माण को लेकर पहले ही राजनीतिक विवाद तेज हो चुका था, जिससे विभिन्न राज्यों में बहस और बयानबाज़ी बढ़ गई थी.

16/02/2026

सुप्रीम कोर्ट ने 'हिमंता बिस्वा सरमा' के भड़काऊ और नफरती बयानों पर सुनवाई करने से इंकार किया

CJI बोले- हमारे पास बहुत मामले हैं

16/02/2026

12 साल तक तारीखों में उलझी पत्नी! कोर्ट ने जताई सख्त नाराज़गी ⚖️
इंसाफ में देरी = इंसाफ से इनकार!
लंबे समय तक मामला लटकाना न्याय प्रक्रिया पर सवाल है।
ऐसी लापरवाही पर अब जवाबदेही तय होनी चाहिए।

16/02/2026

हाईकोर्ट को एससी/एसटी एक्ट की धारा 14-A के तहत अपीलों में तथ्यों का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन करना आवश्यक है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि जाति की जानकारी और आपराधिक इरादे का तत्व स्पष्ट नहीं है, तो आरोप टिक नहीं सकते।
#अधिवक्ता #सूर्यवंशी #हाइकोर्ट #इलाहाबाद

14/02/2026

धन की वसूली के लिए मुख्य रूप से दीवानी (सिविल) मुकदमा दायर किया जाता है, जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (CPC) के तहत विनियमित होता है। इसमें एक निश्चित प्रक्रिया का पालन करना होता है और आपराधिक कानून का उपयोग आमतौर पर केवल वसूली एजेंट के रूप में नहीं किया जा सकता है।