Devender Mann, Criminal Lawyer

07/03/2026

एक बार आरोपी को एंटीसिपेटरी(अग्रिम) बेल मिलने पर पुलिस दोबारा अन्य गैर जमानती धाराएं जोड़ कर आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकती।

27/02/2026

Thanks International Council Of Jurists, London for making me a Distinguished Member of it. Thanks a lot

24/02/2026

A party seeking additional evidence has more chance to be allowed if it relates to an already issue framed.

20/12/2025

केवल चेक बाउंस होने से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत अपराध नहीं बनता है।

28/10/2025

15/10/2025

State v. Harpreet Singh etc.
U/s 419,499,500,469,471,120B IPC
ACQUITTED ✌️

15/10/2025

"Justice requires a strong voice. I am here to be yours."

22/07/2025

Plaintiff Son gets to stay in his favour on agriculture land against defendant father(owner).
Kamaljeet v. Bhag Singh

Devender Mann Advocate for the Plaintiff(son)

वादी पुत्र को प्रतिवादी पिता (स्वामी) के विरुद्ध कृषि भूमि पर अपने पक्ष में स्टे ऑर्डर प्राप्त हुआ।
कमलजीत बनाम भाग सिंह

वादी (पुत्र) की ओर से एडवोकेट देवेन्द्र मान।

30/06/2025

पुलिस एफआईआर दर्ज करने से इनकार नहीं कर सकती।

पुलिस एफआईआर दर्ज करने के लिए बाध्य है। पुलिस के लिए एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य है, जहां संज्ञेय अपराध के घटित होने की सूचना हो। सूचना सत्य है या नहीं, यह जांच का विषय है और फिर पुलिस उस व्यक्ति के खिलाफ बीएनएस की धारा 217 और 248 (आईपीसी की धारा 182 और 211) के तहत कार्रवाई कर सकती है, जिसकी सूचना पर एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज न करने से न्यायालय की अवमानना ​​होती है।

इस बिंदु पर ऐतिहासिक निर्णय है:

"ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, जहां माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि:
पुलिस को संज्ञेय अपराध के बारे में सूचना मिलते ही एफआईआर दर्ज करना आवश्यक है। ऐसा न करना कानूनी और संवैधानिक दायित्वों का उल्लंघन माना जाता है और अवमानना ​​को आमंत्रित करता है।