Khajuraho Law Consultant

21/04/2026

19/04/2026

17/04/2026

अधिवक्ता से विवाद में दरोगा व सिपाही को हुई 10-10 साल की सजा व 50-50 हज़ार रुपये जुर्माना....

अधिवक्ता व उनके साथियों के साथ मारपीट, चोटी काटने, नकदी व मोबाइल लूटने के आरोप में तीन वर्ष पूर्व दायर याचिका पर एंटी डकैती न्यायालय ने गंभीर रुख अपनाया है।

फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला नेकपुर कलां निवासी अधिवक्ता शैलेंद्र कुमार शर्मा ने न्यायालय में दाखिल याचिका में बताया कि उनका एक व्यक्ति से विवाद चल रहा था। इसी सिलसिले में कर्नलगंज चौकी पर तैनात तत्कालीन चौकी इंचार्ज अनिल भदौरिया ने 10 जनवरी 2018 को उन्हें चौकी पर बुलाया। अधिवक्ता के अनुसार जब वह अपने दो साथियों के साथ चौकी पहुंचे, तो वहां मौजूद तत्कालीन एसएसआई दीपक कुमार, सिपाही सुरेंद्र सिंह एवं नवनीत यादव ने गाली-गलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर आरोपितों ने उनके साथ मारपीट की और जबरन उनकी चोटी काट दी। इसके अलावा जेब में रखे दो हजार रुपये छीन लिए गए। आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने उनके मोबाइल फोन तोड़ दिए और सिम कार्ड भी गायब कर दिए।

मामले की सुनवाई के दौरान विशेष न्यायाधीश (दस्यु प्रभावित क्षेत्र) ने दारोगा अनिल भदौरिया व सिपाही सुरेंद्र सिंह को दोषी करार दिया। न्यायालय के आदेश पर दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। दोष सिद्ध दारोगा अनिल भदौरिया पुलिस लाइन जालौन व सिपाही सुरेन्द्र कुमार इटावा में तैनात हैं।

10/04/2026

कब्जा है तो बेदखली नहीं—इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला...⚖️
BNSS 164/165 के तहत नहीं हटाया जा सकता कब्जाधारी को।
सिविल कोर्ट ही है सही रास्ता ऐसे विवादों का।

08/04/2026

थाने में मौत के मामले में जिम्मेदार हर व्यक्ति पर सीधा हत्या का केस दर्ज होना चाहिए

08/04/2026

Listen ! Constitution,polition, adminstration, judiciary Listen !👇

08/04/2026

fans Red FM

06/04/2026

छतरपुर जिले में महेश पटेल की मौत के बाद पुलिस हिरासत में सुरेन्द्र सिंह की मौत का ये दूसरा मामला है ,
प्रशाशन कुछ भी सफाई दे लेकिन सवाल सीधा है,पुलिस हिरासत में मौत कैसे हुई ,क्योंकि हिरासत में जान मॉल की सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस की होती है, ओर अगर वहां मौत होती है तो बिना कोई लाग लपेट के FIR दर्ज होनी चाहिए उसके बाद जांच ,जैसा कि हर आम आदमी के मामले में पुलिस करती हैं,अगर निर्दोष होंगे तो जांच में साफ हो जाएगा ,मर्म तो उस मामले में कायम होता जिसमें मृत्यु का कारण अज्ञात हो ,इसमें तो साफ में की मौत पुलिस हिरासत में हुई ओर संदिग्ध व्यक्ति संबंधित व्यक्ति हैं जो पकड़कर ले गया ,ओर ये कैसे संभव है कि पुलिस हिरासत में कोई जहर खा ले , राजनीति ओर प्रशासन का ये गठजोड़ दूसरी मौत का कारण तो नहीं ?
आम आदमी जब पुलिस थाने में सुरक्षित नहीं तो सुरक्षा की गारंटी कोन देगा ,क्योंकि सुरक्षा की जिम्मेदारी तो हमारी पुलिस ही करती है,

05/04/2026

हाईकोर्ट जबलपुर ने सागर जिले के स्टाम्प एवं पंजीयन विभाग में पदस्थ वरिष्ठ जिला पंजीयक और स्टाम्प कलेक्टर निधि जैन के खिलाफ लगे गंभीर आरोपों को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। अधिवक्ता मयंक प्रजापति द्वारा दायर रिट पिटीशन पर सुनवाई करते हुए, हाईकोर्ट ने राज्य शासन को निर्देशित किया है कि इस मामले की जांच कर 6 सप्ताह के भीतर निर्णय लिया जाए...
मामले में कोर्ट के सामने तथ्य रखे गए थे कि निधि जैन ने जबलपुर में एक निर्माणाधीन मकान को खाली प्लाट दिखाकर अपनी मां के नाम रजिस्ट्री कराई थी। रजिस्ट्री के दौरान तथ्यों को छिपाकर उसे प्लाट दिखाया गया था। उन पर शासन को राजस्व हानि पहुंचाने तथा अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्यवाही करने जैसे आरोप लगे थे। याचिकाकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि पूरे प्रकरण में शासकीय अभिलेखों के साथ कथित छेड़छाड़ एवं प्रक्रिया का उल्लंघन किया गया। इस मामले में डीजी स्टॉम्प की जांच में दोषी पाया गया था

05/04/2026

What's is the fundamental duty of lawyers