Advocate sarika makhija

14/07/2026

06/07/2026

#सल्यूट जज साहब को🙏🙏
यह मध्य प्रदेश के खंडवा में तैनात अपर सत्र न्यायाधीश अक्षय कुमार द्विवेदी हैं। यह उन लोगों में से हैं जिन्हें हम सबको प्यार करना चाहिए।

जज साहब ने आलीशान सरकारी बंगला, वीआईपी कार और अन्य सरकारी सुविधाएं लेने से इंकार कर दिया है। वे एक छोटे से कमरे में रहते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं और रोजाना पैदल ही कोर्ट जाते हैं।

जज अक्षय ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट को आवेदन देकर अपनी सैलरी आधी करने की मांग भी की है। निजी संपत्ति के नाम पर उनके पास सिर्फ अपनी मां द्वारा दिया गया एक मोबाइल फोन है। उन्होंने आजीवन अविवाहित रहने का फैसला किया है। तबादले पर उन्होंने विभाग से कहा है कि उन्हें देश में कहीं भी भेजा जाए, वे न्यूनतम सरकारी सुविधाएं ही लेंगे।

बचपन में अपनी मां को संपत्ति विवाद के दौरान अदालत के चक्कर लगाते देखकर उन्होंने जज बनने का निर्णय लिया था। इसी कारण वे अपनी अदालत में आने वाले मुकदमों, खासकर जमीन-जायदाद से जुड़े मामलों का निपटारा बेहद तेजी से करते हैं ताकि आम लोगों को जल्द से जल्द न्याय मिल सके।

सलाम जज साहब🙏🙏

25/06/2026

21/06/2026

*जब भगवान के चरणों में चढ़ाया गया धन भी सुरक्षित नहीं, तो क्या वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था पर पुनर्विचार आवश्यक नहीं है?*

अयोध्या राममंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाई गई दानराशि के संबंध में सामने आए आरोप केवल एक मंदिर या एक संस्था से जुड़ा विषय नहीं हैं। यह मामला उस व्यापक प्रश्न को सामने लाता है कि आखिर भारत की वर्तमान व्यवस्था में ऐसा क्या है कि भ्रष्टाचार, घोटाले, सार्वजनिक धन की लूट, सत्ता का दुरुपयोग और प्रभावशाली व्यक्तियों के विरुद्ध गंभीर आरोप बार-बार सामने आते हैं, लेकिन दोषियों को त्वरित, निश्चित और कठोर दंड शायद ही कभी मिलता दिखाई देता है।

किसी भी सभ्य समाज की पहचान इस बात से होती है कि वहाँ कानून का भय अपराधी के मन में हो और न्याय का विश्वास आम नागरिक के मन में। लेकिन जब जनता यह देखने लगे कि छोटे अपराधों में तो तत्काल कार्रवाई होती है, जबकि बड़े-बड़े आर्थिक अपराध, घोटाले और सार्वजनिक धन की लूट वर्षों तक कानूनी प्रक्रियाओं में उलझी रहती है, तब स्वाभाविक रूप से व्यवस्था की प्रभावशीलता पर प्रश्न उठते हैं।

आज देश का सामान्य नागरिक यह महसूस करता है कि कानून की कठोरता और न्याय की गति अक्सर व्यक्ति की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और संस्थागत हैसियत के अनुसार बदलती हुई दिखाई देती है। एक गरीब व्यक्ति मामूली चोरी के आरोप में तुरंत जेल पहुँच सकता है, जबकि हजारों करोड़ रुपये के घोटालों के आरोपों से घिरे प्रभावशाली लोग वर्षों तक कानूनी लड़ाइयाँ लड़ते हुए सार्वजनिक जीवन में सक्रिय बने रहते हैं।

जनता के मन में यह प्रश्न इसलिए भी गहराता है क्योंकि उसने ऐसे विवाद भी देखे हैं जिनमें एक उच्च न्यायिक पद से जुड़े आवास से जले-अधजले नोटों की बरामदगी की खबरें राष्ट्रीय चर्चा का विषय बनीं। ऐसे मामलों में अनेक नागरिकों ने पूछा कि यदि ऐसी घटना किसी सामान्य नागरिक के घर हुई होती, तो क्या तत्काल एफआईआर दर्ज नहीं होती? क्या पुलिस और जांच एजेंसियाँ तत्काल सक्रिय नहीं हो जातीं? किसी भी मामले में अंतिम सत्य न्यायिक प्रक्रिया से ही स्थापित होता है, लेकिन यह प्रश्न आज भी जनमानस में मौजूद है कि प्रभावशाली और सामान्य व्यक्ति के बीच कानून के व्यवहार में दिखाई देने वाला अंतर आखिर क्यों महसूस होता है।

यही वह बिंदु है जहाँ मनुस्मृति का एक महत्वपूर्ण दंड-सिद्धांत उल्लेखनीय हो जाता है। मनुस्मृति में चोरी के अपराध के लिए अलग-अलग स्तर के दंड का उल्लेख मिलता है। इसे प्रायः केवल वर्ण-व्यवस्था के चश्मे से देखा जाता है, जबकि उसके पीछे का मूल सिद्धांत कुछ और था। मनुस्मृति का आशय यह था कि जिस व्यक्ति को अपने कर्तव्यों, कानून, नैतिकता और सामाजिक उत्तरदायित्व का अधिक ज्ञान हो तथा जिसे समाज ने अधिक सम्मान और अधिकार दिए हों, उसके अपराध के लिए दंड भी अधिक कठोर होना चाहिए।

इसी कारण चोरी के मामले में शूद्र के लिए आठ गुना, वैश्य के लिए सोलह गुना, क्षत्रिय के लिए बत्तीस गुना और ब्राह्मण के लिए चौंसठ, सौ अथवा उससे भी अधिक गुना दंड का उल्लेख किया गया। इस व्यवस्था का मूल दर्शन यह था कि *दंड का आधार केवल जन्म नहीं, बल्कि कर्म, ज्ञान, अधिकार और उत्तरदायित्व होना चाहिए।*

यदि इसी सिद्धांत को आधुनिक लोकतांत्रिक भारत में लागू किया जाए, तो सबसे कठोर दंड उन लोगों के लिए होना चाहिए जिनके हाथों में जनता का धन, जनता का विश्वास और राज्य की शक्ति सौंपी गई है। सांसद, विधायक, मंत्री, न्यायाधीश, वरिष्ठ नौकरशाह, सार्वजनिक संस्थाओं के प्रमुख, धार्मिक न्यासों के संचालक और सार्वजनिक धन के संरक्षक यदि भ्रष्टाचार, गबन, पद के दुरुपयोग या जनता के विश्वास से विश्वासघात के दोषी पाए जाते हैं, तो उनका अपराध किसी सामान्य व्यक्ति की तुलना में अधिक गंभीर माना जाना चाहिए।

लेकिन आज जो स्थिति दिखाई देती है, वह इसके विपरीत प्रतीत होती है। वर्तमान संवैधानिक ढाँचे में अनेक संवैधानिक पदधारियों को विभिन्न प्रकार की प्रक्रियात्मक सुरक्षा, विशेषाधिकार और संरक्षण प्राप्त हैं। इनका घोषित उद्देश्य संस्थाओं की स्वतंत्रता बनाए रखना है, किंतु व्यवहार में कई बार यही व्यवस्थाएँ जवाबदेही को कमजोर करती हुई प्रतीत होती हैं। परिणामस्वरूप जनता के बीच यह धारणा बनती है कि संविधान ने एक ऐसा वर्ग तैयार कर दिया है जिसके लिए कानून की व्याख्या और उसका अनुप्रयोग सामान्य नागरिकों की तुलना में अलग प्रकार से होता है।

देश के सामने सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि आखिर क्यों बड़े-बड़े भ्रष्टाचार, घोटाले, सार्वजनिक धन की लूट और सत्ता के दुरुपयोग के मामलों में न्याय की प्रक्रिया इतनी लंबी, जटिल और अनिश्चित बनी रहती है? क्यों जनता के करों से चलने वाली व्यवस्था में अनेक प्रभावशाली लोग आलीशान बंगले, महल, फार्महाउस और अपार संपत्तियाँ अर्जित करते दिखाई देते हैं, जबकि करोड़ों नागरिक मूलभूत आवश्यकताओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं? क्यों जनता के धन की लूट के आरोपों के बावजूद अनेक लोग वर्षों तक सम्मानित और प्रभावशाली बने रहते हैं?

यदि किसी राष्ट्र में अपराध से अधिक लाभ और दंड से बच निकलने की संभावना अधिक दिखाई देने लगे, तो भ्रष्टाचार व्यवस्था की कमजोरी नहीं बल्कि उसका स्वाभाविक परिणाम बन जाता है। यही कारण है कि समस्या केवल कुछ भ्रष्ट व्यक्तियों की नहीं है। वास्तविक समस्या उस व्यवस्था की है जो ऐसे लोगों को पैदा करती है, संरक्षण देती है या समय पर दंडित नहीं कर पाती।

इसीलिए अब आवश्यकता केवल व्यक्तियों के परिवर्तन की नहीं, बल्कि व्यवस्था के पुनर्मूल्यांकन की है। देश में इस विषय पर गंभीर राष्ट्रीय बहस होनी चाहिए कि क्या वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था वास्तव में जनता के धन, जनता के अधिकारों और जनता के विश्वास की रक्षा करने में सफल रही है? यदि नहीं, तो क्या देश को एक नई संविधान सभा गठित कर व्यापक पुनर्विचार नहीं करना चाहिए?

ऐसी व्यवस्था की आवश्यकता है जिसमें—

सार्वजनिक धन की लूट को राष्ट्र के विरुद्ध गंभीर अपराध माना जाए;

संवैधानिक और उच्च पदों पर बैठे व्यक्तियों के लिए सामान्य नागरिकों की तुलना में अधिक कठोर जवाबदेही हो;

भ्रष्टाचार और घोटालों के मामलों का समयबद्ध निपटारा हो;

प्रभावशाली व्यक्तियों के लिए दंड से बच निकलने के रास्ते बंद हों;

और कानून का शासन वास्तव में सब पर समान रूप से लागू हो।

किसी राष्ट्र की वास्तविक महानता इस बात से निर्धारित होती है कि वहाँ सबसे शक्तिशाली व्यक्ति भी कानून के सामने उतना ही उत्तरदायी है जितना सबसे कमजोर नागरिक।

यदि भगवान के चरणों में चढ़ाया गया धन भी विवादों से घिर सकता है, यदि सार्वजनिक धन की सुरक्षा पर बार-बार प्रश्न उठ सकते हैं, यदि प्रभावशाली लोगों की जवाबदेही पर संदेह बना रह सकता है, तो यह केवल कुछ व्यक्तियों की विफलता नहीं, बल्कि व्यवस्था की संरचनात्मक कमियों की ओर संकेत है।

इसीलिए समय की मांग है कि देश में *नई संविधान सभा के गठन तथा नए स्वदेशी संविधान के निर्माण* के प्रश्न पर गंभीर राष्ट्रीय विमर्श और व्यापक जनजागरण अभियान चलाया जाए, ताकि ऐसी व्यवस्था स्थापित की जा सके जिसमें अधिकारों से पहले कर्तव्य, पद से पहले जवाबदेही और अपराध के बाद निश्चित दंड सुनिश्चित हो।


"ऊँचा पद नहीं, ऊँची जवाबदेही चाहिए — जनता का धन लूटने वालों को कठोरतम दंड चाहिए।"

20/06/2026

फैमिली कोर्ट परिवार से जुड़े विवादों के त्वरित और सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए स्थापित की गई है। यहाँ निम्न मामलों की सुनवाई की जाती है—
✅ तलाक (Divorce)
✅ पति-पत्नी के बीच वैवाहिक विवाद
✅ भरण-पोषण (Maintenance)
✅ बच्चों की अभिरक्षा (Child Custody)
✅ दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना
✅ घरेलू हिंसा से संबंधित मामलों में राहत
✅ वैवाहिक संपत्ति एवं पारिवारिक विवाद
महत्वपूर्ण अधिकार: 🔹 पत्नी, बच्चे एवं माता-पिता भरण-पोषण की मांग कर सकते हैं।
🔹 बच्चों के सर्वोत्तम हित को प्राथमिकता दी जाती है।
🔹 आपसी सहमति से तलाक का प्रावधान उपलब्ध है।
🔹 परिवार से जुड़े मामलों का निपटारा गोपनीय वातावरण में किया जाता है।
न्यायालय का उद्देश्य: परिवारिक विवादों का शांतिपूर्ण समाधान, रिश्तों की सुरक्षा एवं न्याय प्रदान करना।
👩‍⚖️ Advocate Sarika Makhija
Chamber No. 5, First Floor, 2nd Building
Civil Court Kashipur
"न्याय, विश्वास और समर्पण के साथ आपकी कानूनी सहायता के लिए सदैव तत्पर।" ⚖️Law

20/06/2026

16/06/2026

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