Law updates with Rishi Mishra

21/02/2026

21/02/2026

Major changes from old forms to new। Forms In new income tax act

12/02/2026

In Criminal liability:Principal of "Reasonable Doubt":
“It is better that ten guilty persons escape than that one innocent suffer.”
— Blackstone

24/01/2026

S. 223 BNSS | Pre-Cognizance Hearing Not Mandatory For S. 138 NI Act Proceedings: J&K&L High Court

The Jammu & Kashmir High Court dismissed a petition seeking the quashing of proceedings under Section 138 of the Negotiable Instruments Act, 1881, ruling that the requirement of hearing the accused...

23/01/2026

समय सीमा के बाद संज्ञान लेना गलत; 'सद्भावनापूर्ण चूक' और 'सामान्य चलन' मजिस्ट्रेट के लिए कोई बहाना नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

Source: live law

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को चोरी के एक मामले में आपराधिक कार्यवाही रद्द की, जिसमें मजिस्ट्रेट ने CrPC की धारा 468 [सम...

13/01/2026

देरी माफ करने का अधिकार सिर्फ़ अदालतों के पास, ट्रिब्यूनल के पास नहीं: सुप्रीम कोर्ट

"(लिमिटेशन) एक्ट, 1963 के प्रावधान... केवल उन मुकदमों, आवेदनों या अपीलों पर लागू होंगे, जो किसी भी कानून के तहत 'अदालतों' में किए जाते हैं, न कि उन पर जो अर्ध-न्यायिक निकायों या ट्रिब्यूनल के सामने किए जाते हैं, जब तक कि ऐसे अर्ध-न्यायिक निकायों या ट्रिब्यूनल को इस संबंध में विशेष रूप से अधिकार न दिया गया हो।"

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (7 जनवरी) को दोहराया कि कंपनी लॉ बोर्ड या ट्रिब्यूनल अपील दायर करने में हुई देरी को माफ नहीं ....

06/01/2026

कानपुर नगर निगम में किसी विधिक उत्तराधिकारी या पंजीकृत वसीयत एवं पंजीकृत बैनामा इत्यादि के मामले में निम्न दरें प्रस्तावित की गई हैं

02/01/2026

चेक बाउंस के मामलों में समझौते के बाद ट्रायल कोर्ट मजिस्ट्रेट निष्पादन अदालत की भूमिका नहीं निभा सकता: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट
श्रोत : लाइव लॉ

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि परक्राम्य लिखत अधिनियम (NI Act) के तहत चेक बाउंस से जुड़े मामलों मे.....

19/12/2025

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17/12/2025

समय-सीमा से बाधित (Time-Barred) ऋण के लिए जारी किया गया चेक कानूनी रूप से प्रवर्तनीय ऋण (Legally Enforceable Debt) नहीं माना जाता है।

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने चेक बाउंस मामले में एक सख्त और महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि निगोशिएबल ....

12/12/2025

#कानपुर विकास प्राधिकरण ने किया 61 साल बाद सीमा में बदलाव , अब कुल होंगे छह जोन

10/12/2025

पूर्व वकील द्वारा NOC देना केवल सदाचार की प्रक्रिया है न कि कोई अधिकार या बाध्यता, विशेषकर आपराधिक मामलों में जहां व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता का प्रश्न जुड़ा होता है। संविधान के अनुच्छेद 22(1) और दंड प्रक्रिया संहिता की धाराओं 303 तथा 41-डी के तहत अभियुक्त को अपनी पसंद के वकील से प्रतिनिधित्व कराने का मूलभूत अधिकार प्राप्त है
https://hindi.livelaw.in/allahabad-highcourt/justice-rajesh-singh-chauhan-and-justice-abdhesh-kumar-chaudhary-justice-rajesh-singh-chauhan-justice-abdhesh-kumar-chaudhary-noc-for-new-vakalath-312744