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03/03/2026

The festival of colors aims to remove monochromatic life!

02/03/2026

Timely piece of work.

Towards Reimagining India’s Role in the AI World Order

An article by Ms Debjani Ghosh, Distinguished Fellow, NITI Aayog and former President, NASSCOM, titled “Five Structural Shifts in AI World Order,” highlights that India stands at a defining inflection point in the global AI landscape. For the first time, India convened global AI leaders — policymakers, builders, researchers, and industry voices — not merely to discuss foundational research, but to shape applications, governance, and real-world deployment.

The article discusses key shifts in AI, noting that the frontier lies in ownership of compute power and access to digital infrastructure. The AI Impact Summit 2026 marked a pivot towards applied intelligence at population scale, emphasizing sovereignty in digital public infrastructure and AI capability. AI conversations are moving beyond experimentation towards mass deployment, focusing on translating innovation into inclusive growth and measurable public value.

While global AI platforms continue to dominate, India holds a unique advantage in deploying AI at population scale through its digital public infrastructure, multilingual talent pool, and development-first policy stance. Globally, AI’s credibility increasingly depends on how economies manage workforce transitions — including skilling, entrepreneurship, and institutional capacity-building. The emerging AI order therefore demands alignment across deployment, skills, workforce development, and geopolitics, guided by the principles of people, planet, and progress.

The article concludes that leaders will be judged not by demos, but by diffusion — signalling a deeper structural shift in the global AI order.

🔗 Read more: https://www.newindianexpress.com/opinion/2026/Feb/28/five-structural-shifts-in-new-ai-order



PMO India
Narendra Modi
Rao Inderjit Singh
Ministry of Information & Broadcasting, Government of India
Press Information Bureau - PIB, Government of India
DDNewsLive

02/03/2026

राजस्थान उच्च न्यायालय ने उपभोक्ता संरक्षण मामलों में क्षेत्राधिकार के Remedy Gap को स्पष्ट किया.

​माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 ("अधिनियम") के तहत जमानत आवेदनों के संबंध में एक महत्वपूर्ण कानूनी शून्यता (या दुविधा) का समाधान किया है।

​हाल ही में संजय सक्सेना बनाम राजस्थान राज्य [2026:RJ-JP:1533] के मामले में, माननीय उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि यदि उपभोक्ता आयोग अवमानना के मामले में जमानत याचिका खारिज कर देता है, तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए कानूनी मार्ग क्या होगा।

​कानूनी दुविधा क्या थी?
अधिनियम की धारा 72 के तहत, आदेशों का पालन न करने पर आपराधिक कार्यवाही के दौरान उपभोक्ता आयोगों को "प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट" की शक्तियाँ प्राप्त हैं। हालांकि, यह अधिनियम केवल सजा (Conviction) के विरुद्ध वैधानिक अपील का प्रावधान देता है—जिससे जमानत खारिज होने जैसे अंतरवर्ती आदेशों (Interlocutory Orders) के लिए एक "प्रक्रियात्मक शून्यता" पैदा हो गई थी।

​स्थापित कानून
न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि चूंकि अधिनियम मध्यवर्ती उपचारों पर मौन है, इसलिए "अनिश्चितकालीन हिरासत" को रोकने के लिए सामान्य आपराधिक कानून (BNSS/CrPC) के प्रावधान प्रभावी होंगे।

​प्रमुख निष्कर्ष:
​आयोग की स्थिति: धारा 72 के तहत अपराधों की सुनवाई के दौरान जिला, राज्य या राष्ट्रीय आयोग 'प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट' की अदालत के रूप में कार्य करते हैं।
​जमानत अपील नहीं है: जमानत का आवेदन व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा का अनुरोध है, न कि कोई "वैधानिक अपील", इसलिए यह धारा 73(2) के प्रतिबंध के दायरे में नहीं आता।

​कानूनी उपचार: यदि उपभोक्ता आयोग जमानत अर्जी खारिज करता है, तो पीड़ित व्यक्ति BNSS की धारा 483 (CrPC की धारा 439) के तहत संबंधित सत्र न्यायालय (Sessions Court) में जमानत के लिए आवेदन करने हेतु स्वतंत्र है।

​यह निर्णय सुनिश्चित करता है कि विशेष कानूनों में प्रक्रियात्मक कमी का उपयोग जमानत पाने के संवैधानिक अधिकार को दरकिनार करने के लिए नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि सत्र न्यायालय को ऐसे आवेदनों की विचारणीयता (Maintainability) पर प्रश्न उठाए बिना, गुण-दोष के आधार पर निर्णय लेना चाहिए।

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28/02/2026

क्या समन लेने से मना करने पर सीधे केस हार जाएंगे?

राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला:

अक्सर सिविल कोर्ट के मामलों में जब कोर्ट किसी को समन (नोटिस) भेजता है और वह व्यक्ति उसे लेने से मना कर देता है, तो उसे कोर्ट नोटिस लाने वाले कर्मचारी (प्रोसेस सर्वर) की रिपोर्ट के आधार पर प्रतिवादी के विरुद्ध कार्यवाही आगे बढ़ा देते थे। लेकिन राजस्थान उच्च न्यायालय ने सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC), 1908 के नियमों की व्याख्या करते हुए एक बहुत जरूरी फैसला सुनाया है।

व्यवहार प्रक्रिया संहिता, 1908 (CPC) की प्रासंगिक धाराएं:

* Order V Rule 17 CPC: अगर कोई व्यक्ति समन लेने से मना कर दे या घर पर न मिले, तो प्रोसेस सर्वर को वहां के गवाहों के साइन लेने होते हैं और पूरी घटना की रिपोर्ट लिखनी होती है।

* Order V Rule 19 CPC: यह नियम कहता है कि कोर्ट को उस प्रोसेस सर्वर (और गवाहों) से शपथ दिलाकर (on oath) पूछताछ करनी चाहिए ताकि पक्का हो सके कि नोटिस वाकई सही तरीके से दिए जाने का प्रयास किया गया था।

कोर्ट ने क्या स्पष्ट किया?

कोर्ट ने साफ कहा है कि अगर कोई कहता है कि सामने वाले ने नोटिस लेने से मना कर दिया, तो कोर्ट इसे आंख मूंदकर सच नहीं मान सकता।
* सिर्फ लिखित रिपोर्ट काफी नहीं: अगर कर्मचारी लिखकर ले आए कि "नोटिस लेने से मना कर दिया," तो कोर्ट इसे सीधे स्वीकार नहीं करेगा।
* शपथ पर गवाही जरूरी: प्रोसेस सर्वर को कोर्ट में आकर शपथ लेकर बताना होगा कि वाकई वहां क्या हुआ था।
* गवाहों की भूमिका: जिन गवाहों ने रिपोर्ट पर साइन किए हैं, कोर्ट उनसे भी पूछताछ कर सकता है।
* एकतरफा कार्रवाई गलत: जब तक यह साबित न हो जाए कि नोटिस सही तरीके से दिया गया था, तब तक कोर्ट विपक्षी पार्टी के खिलाफ एकतरफा (Ex-parte) कार्यवाही नहीं कर सकता। ऐसा करना न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है।

निष्कर्ष: "दूसरे पक्ष को सुनना जरूरी है"
कोर्ट ने अपने फैसले में एक कानूनी सिद्धांत 'ऑडी अल्टरम पार्टम' (Audi Alteram Partem) का जिक्र किया, जिसका मतलब है— "दूसरे पक्ष को भी सुना जाए।"

> "अगर कोई वादी (केस करने वाला) केवल कर्मचारी की रिपोर्ट के आधार पर कहे कि सामने वाले ने नोटिस नहीं लिया, तो इसे सच नहीं माना जा सकता। कर्मचारी और गवाहों को कोर्ट में गवाही देनी होगी ताकि सच्चाई की पुष्टि हो सके। अगर ऐसा नहीं होता, तो नोटिस की तामील (Service) वैध नहीं मानी जाएगी। ऐसे में अगर कोर्ट कोई एकतरफा फैसला सुना भी देता है, तो वह कानून की नजर में टिक नहीं पाएगा क्योंकि यह न्याय और निष्पक्षता के खिलाफ है।"

05/02/2026

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार वैसे तो राजकोषीय नीति ( ) कार्यपालिका और विधायिका के मुख्य कार्यक्षेत्र में है परन्तु न्यायिक समीक्षा से बाहर बिलकुल नहीं है|

31/12/2025

HAPPY NEW YEAR 2026

26/12/2025

Once a matter is remanded back in appeal to the trial court, the appellant has a vested right to refund of court fee paid on appeal.

25/12/2025

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7409970181290024960

Supreme Court finally quashed the notification dated 31.12.2020 of the Rajasthan Government creating two new revenue villages. Names of villages were derived from the names of two individuals.

Hon'ble Supreme Court of India has ruled that- "...a policy decision though executive in nature binds the Government, and the Government cannot act contrary thereto, unless the policy is lawfully amended or withdrawn. Any action taken in derogation of such a policy, without amendment or valid justif...

19/12/2025

Insolvency and Bankruptcy Code, 2016

Appointment of interim resolution professional (IRP) by National Company Law Tribunal on admission of the Corporate Insolvency Resolution Process.

THE IRP recommended by the Creditor/Applicant must be accepted if no disciplinary proceedings are oendung against such IRP.

18/12/2025

नमस्कार व्यापारी मित्रों (विशेषकर लघु और मझौले),

आज के इस दौर में हम सभी अपने कोर बिजनेस, सेल्स और ऑपरेशन्स को बढ़ाने में दिन-रात एक कर देते हैं। लेकिन क्या हम अपनी उस संपत्ति पर ध्यान दे रहे हैं जो भविष्य में हमारे बिजनेस की असली पहचान बनेगी?
मैं बात कर रहा हूँ आपके ब्रांड का नाम (Trademark) और आपके यूनिक प्रोडक्ट्स के डिज़ाइन (Design Patents) की।
अक्सर छोटे और मध्यम उद्योगों (MSMEs) में हम सोचते हैं कि 'अभी तो काम शुरू हुआ है, कागजी कार्रवाई बाद में देख लेंगे।' लेकिन हकीकत यह है:
* पहचान की सुरक्षा: अगर आपका ब्रांड नेम सुरक्षित नहीं है, तो कोई भी उसे कॉपी कर सकता है और आपकी बरसों की मेहनत का फायदा उठा सकता है।
* बिजनेस की वैल्यू: भविष्य में जब आप अपने बिजनेस को बड़ा करेंगे या निवेश (Investment) चाहेंगे, तो आपकी 'Intellectual Property' (बौद्धिक संपदा) ही आपकी सबसे बड़ी वैल्युएशन तय करेगी।
* कानूनी उलझन: बिना जांचे परखे के काम करने पर कभी-कभी अनजाने में हम किसी और के ट्रेडमार्क का उल्लंघन कर बैठते हैं, जिससे भारी जुर्माना और काम बंद होने तक की नौबत आ सकती है।
आज के आधुनिक युग में जितना जरूरी माल बेचना है, उतना ही जरूरी अपने IDEA और BRAND को सुरक्षित करना भी है।

अपने बिजनेस को सिर्फ चलाइये मत, उसे सुरक्षित भी बनाइये। समय निकालकर इस विषय पर जरूर विचार करें!

शुभकामनाएं!

"अगर किसी साथी को इस विषय में बुनियादी अथवा अधिक जानकारी चाहिए, तो सम्पर्क कर सकते हैं।"

16/12/2025

📜 राजस्थान की अधीनस्थ अदालतों में डिजिटलीकरण और कागज़ रहित कार्यवाही की ओर एक स्वागत योग्य कदम!

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के महापंजीयक (रजिस्ट्रार जनरल) कार्यालय ने दिनांक 12 दिसंबर, 2025 के अपने परिपत्र (Circular) के माध्यम से सूचित किया है कि परक्राम्य लिखत अधिनियम (Negotiable Instruments Act) के तहत स्थापित दो विशेष न्यायालयों को पायलट परियोजना के रूप में 15 दिसंबर, 2025 से कागज़ रहित कार्यप्रणाली के लिए चुना गया है।
ये विशेष न्यायालय निम्नलिखित हैं:

* विशेष न्यायालय (परक्राम्य लिखत अधिनियम मामले) संख्या 9, जोधपुर मेट्रो, जोधपुर।
* विशेष न्यायालय (परक्राम्य लिखत अधिनियम मामले) संख्या 1, जयपुर मेट्रो II, जयपुर।

उपरोक्त दोनों न्यायालयों में सभी मामलों की फ़ाइलिंग (दाखिल) केवल ई-फ़ाइलिंग मोड के माध्यम से की जाएगी। हालांकि, शुरुआत में, एक हार्ड कॉपी भी दाखिल करना आवश्यक होगा। बाद में, एक बार अनिवार्य ई-फ़ाइलिंग की तिथि घोषित होने पर, भौतिक फ़ाइलिंग की आवश्यकता नहीं होगी।

राज्य की अधीनस्थ न्यायपालिका को भी धीरे-धीरे पूर्ण डिजिटलीकरण और कागज़ रहित कार्यप्रणाली के लिए सशक्त बनाया जा रहा है।

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31/10/2025

Calcutta High Court has reiterated the settled law that the recipient of service is liable to pay service tax and not the service provider! In the event, service provider pays to the tax authorities, it is entitled to recover such paid amount from the recipient.